गोविंद जोशी शेतकरी संघटनेचे दिवंगत संस्थापक शरद जोशी यांच्या विचारांशी आणि संघटनेच्या आजच्या मागण्यांशी केंद्र सरकारची शेतीविषयक विधेयके सुसंगत आहेतच, पण शेतीच्या पूर्ण खुलेकरणासाठी आणखी अपेक्षा आहेत.. शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत संमत करून घेतली आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांच्या विरोधाला आत्मविश्वासाने तोंड देत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ही जबाबदारी पार पाडली. देशातील शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांच्या नेत्यांनी, काही राज्यांतील सरकारांनी, शेतकऱ्यांनी आणि अनेक पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी या विधेयकांच्या विरोधात केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन उभे केले आहे. महाराष्ट्रातील शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने मात्र सरकारच्या या कृतीचे समर्थन आणि स्वागत केले; कारण मागील सात दशकांत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दूरगामी हिताच्या दृष्टीने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे. यापूर्वी २३ ऑगस्ट २०२० रोजी शेतकरी संघटनेने महाराष्ट्रातील गावोगावच्या शेतकऱ्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत करणारी पत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवली आणि या निर्णयापासून माघार न घेण्याचे आवाहन केले. पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश वगैरेसारख्या तांदूळ आणि गहू पिकवणाऱ्या काही राज्यांकडूनच या विधेयकांना विरोध होत आहे. शेतमाल बाजार खुले करण्याची प्रक्रिया शेवटी हमीभाव आणि सरकारी खरेदीच्या मुळावर घाव घालेल, अशी भीती या राज्यांतील सर्व राजकारण्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मनात तयार झाली आहे. कारण हमीभावाचा खरा फायदा गेल्या काही वर्षांत या मोजक्या राज्यांनाच झालेला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार देशातील एकूण ९०० दशलक्ष टन शेतीमालाच्या सरासरी उत्पादनांपैकी केवळ ७५ दशलक्ष टन उत्पादन आधारभूत किमतीने सरकार खरेदी करते. देशातील फक्त सहा टक्के शेतकऱ्यांना अशा खरेदीचा लाभ मिळतो आणि ‘बफर स्टॉक’व्यतिरिक्त नव-नव्या कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक असल्यामुळे सरकारी खरेदीचा भर तांदूळ, गहू पिकवणाऱ्या काही चार-पाच राज्यांपुरताच मर्यादित आहे (मागील दोन वर्षांतील कापूस खरेदीचा आणि अत्यल्प प्रमाणात केलेल्या डाळवर्गीय पिकांच्या सरकारी खरेदीचा याला अपवाद आहे.). गेल्या काही वर्षांपासून गहू आणि तांदळाच्या खरेदी किमती बऱ्यापैकी वाढवून दिल्यामुळे सरकारी खरेदीचा खरा फायदा या शेतकऱ्यांना अलीकडे मिळू लागला आहे. त्याआधी पंजाबात १९८०च्या दशकात, शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेच्या विरोधात तीव्र असंतोष होता. सक्तीने धान्य वसुलीच्या आणि (गव्हाच्या वाहतुकीवरील) राज्यबंदीच्या काळात त्रस्त झालेला पंजाबातील हाच शेतकरी सरकारच्या विरोधात भिंद्रनवालेंच्या बाजूने उभा राहिला होता. त्या सुमारास, याच प्रश्नावर शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी राजभवनाला घेराव घातला होता. तात्पर्य : सरकारी खरेदीचा हेतू शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असतो हे नेहमीसाठी खरे नसते. त्याऐवजी मागणी-पुरवठय़ाच्या तत्त्वांवर आधारित खुल्या बाजाराचा पर्याय हा शाश्वत आणि भरवशाचा असतो हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी खरेदी व्यवहारांमध्ये होणारा त्रास आणि भ्रष्टाचाराव्यतिरिक्त सर्व शेतमालाची हमीभावाने खरेदी ही एक अशक्यकोटीतील गोष्ट आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी अवाढव्य यंत्रणा देशभरातून उभी करणे सरकारसाठी शक्य नाही आणि सरकारचे ते कामही नाही. शिवाय प्रचलित बाजारभावापेक्षा जाहीर केलेल्या आधारभूत किमती अधिक असतील तर सरकारी खरेदीचे नाटक फार काळ टिकू शकत नाही. अशा थोडक्या खरेदीने प्रचंड पसरलेल्या शेतीमाल- बाजारातील किमतींवरही फारसा सकारात्मक परिणाम होत नाही. अशा वेळी व्यापाऱ्यांवर आधारभूत भावाने शेतमाल खरेदीची (कायद्याने) सक्ती करण्याची भाषा अनैतिक तर ठरतेच, पण प्रत्यक्षात त्याचा काही उपयोगही होऊ शकत नाही. त्याऐवजी बाजारात स्वस्त मिळणारा शेतमाल खरेदी करून सरकारी यंत्रणेला विकण्याची भ्रष्ट वहिवाट मात्र उघडी होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ, पक्षोपक्षांचे पुढारी, व्यापारी आणि सरकारी खरेदी यंत्रणेच्या संगनमताने हा व्यवहार सुरळीतपणे पार पडत असतो. शेतमाल विक्रीची पट्टी शेतकऱ्यांच्या नावावर करायची असते म्हणून काही शेतकऱ्यांनाही यात सहभागी करून घेतलेले असते. मध्य प्रदेश सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदीसाठी सरकारी व्यवस्था/ यंत्रणा उभी करण्याऐवजी ‘भावांतर’ या नावाने एक योजना राबवली होती. या योजनेंतर्गत बाजारात विकलेल्या भावातील आणि आधारभूत भावातील फरकाची रक्कम सरकार शेतकऱ्याला देत असे. या योजनेलाही भ्रष्टाचाराने चहूबाजूंनी ग्रासल्यामुळे सरकारला ती बंद करावी लागली. याशिवाय त्या काळात आसपासच्या राज्यांतील शेतमाल व्यापारी मार्गाने मध्य प्रदेशातील बाजारात विक्रीसाठी येऊ लागला होता. दुहेरी किंमत पद्धतींमुळे प्रत्यक्ष लाभार्थीपेक्षा इतरांनाच उखळ पांढरे करून घेण्याची संधी उपलब्ध होते, हा अनुभव काही अलीकडचा नाही. थोडक्यात, पूर्ण खुल्या बाजारात शेतकऱ्याला मिळणारे भाव आणि ग्राहकाला मोजावे लागणारे भाव हेच खरे भाव असतात. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बारम यांनी लोकसत्तेतील (२९ सप्टें.) त्यांच्या लेखात या नवीन विधेयकांच्या विरोधात व्यक्त केलेली मते आणि दाखवलेली भीती ही अर्थशास्त्राशी निगडित नसून राजकारणाशी संबंधित आहे असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. या मृगजळामागे धावण्यात काही अर्थ नाही हे शेतकऱ्यांना आता कळून चुकले आहे. म्हणून अन्य अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांचा या आंदोलनाला पाठिंबा नाही. पण शेतमालाच्या बाजार खुले करण्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अन्न महामंडळ, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था वगैरेंसारख्या माध्यमांतून उपलब्ध होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या अनंत वाटा बंद होणार असल्यामुळे बहुतांश राज्यातील सरकारांचा, पक्ष-पुढाऱ्यांचा आणि सरकारी नोकरदारांचा या विधेयकांना आतून विरोधच आहे. स्व. शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेने मागील तीन दशकांत शेतकऱ्यांच्या पूर्ण स्वातंत्र्याव्यतिरिक्त वेगळी कोणतीही मागणी केलेली नाही. त्याअंतर्गत संघटनेची आत्तापर्यंतची आंदोलने ही शेतीमालाच्या खुल्या बाजारासोबतच शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञान वापराच्या, जमीन धारण करण्याच्या, कसण्याच्या आणि एकूणच व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या दिशेने जाणारी आहेत. शेतकरी संघटना न्यासाला पंतप्रधानांकडून आता अपेक्षा आहे, ती शेतीक्षेत्राच्या पूर्ण खुलीकरणाची. सरकारने या विधेयकांद्वारे आणि त्यावरील चर्चेतून व्यक्त केलेली उद्दिष्टे साध्य होण्यासाठी शेतीवरील सर्व निर्बंध आणि बंधने हटवणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धी सुलभ आणि शाश्वत केल्याशिवाय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होणे कदापि शक्य नाही. विशेषत: जैवतंत्रज्ञानाच्या (जीएम टेक्नॉलॉजी) मार्गात हेतुपुरस्सर निर्माण केलेले अडथळे लवकरात लवकर दूर न केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची काहीएक शक्यता नाही. शतकानुशतके तोटय़ात चालणाऱ्या भारतीय शेतीचे पिढय़ान्पिढय़ा तुकडे पडत गेले आहेत. ८५ टक्के शेतकऱ्यांना लहान लहान तुकडय़ांची ही शेती आता कसावयास परवडत नाही. अशा यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानविरहित शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि दुसऱ्या बाजूने उत्पादकता घटते. म्हणून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होणे आता अनिवार्य आहे. कूळ कायद्यामुळे जमिनीची मालकी गमावण्याच्या भीतीने अशी जमीन भाडय़ाने किंवा खंडाने देऊन उत्पन्नाचे साधन बनवता येत नाही किंवा स्वखुशीने आणि आनंदाने चांगली रक्कम घेऊन शेतीतून बाहेरही पडता येत नाही. कमाल जमीन धारणा मर्यादा आणि जमीन हस्तांतर कायद्यांमुळे शेतीक्षेत्राच्या एकूणच विकासावर आणि विस्तारावर एक प्रकारचे कायदेशीर बंधन आलेले आहे. कारण ज्यांच्याकडे पैसा, प्रतिभा आणि उद्यमशीलता आहे ते शेतीमध्ये येऊ शकत नाहीत. या कारणाने शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा बाजारच अस्तित्वात आलेला नाही. शेतजमिनीच्या किमती त्यामुळे खूप खालच्या स्तरावर राहात आल्या आहेत. या समस्या दूर करण्यासाठी अन्य निर्बंध दूर करण्यासोबतच कमाल जमीन धारणा मर्यादा, जमीन हस्तांतर, कूळ कायदा यासारखे कालबाह्य़ आणि प्रतिगामी कायदे संपवणे हीदेखील आता काळाची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांची कर्जबाजारी अवस्था आणि गरिबी वाढण्याचा धोका अधिक आहे. शेतीक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसाठी दूरगामी फायद्यासाठी सरकार करत असलेल्या सर्व प्रयासांवर शेतकऱ्यांचा आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण करणे आणि कायम ठेवणे फार महत्त्वाचे आहे. अलीकडे कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीसारख्या निर्णयांमुळे सरकारविषयी शेतकऱ्यांना आणि संबंधित गुंतवणूकदारांना अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. म्हणून आता आणि भविष्यात कोणत्याही सरकारला शेती उत्पादनांच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही मार्ग अथवा संधी उपलब्ध असू नये या हेतूने सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायदा कायमचा संपवून टाकावा (किमान अशी तरतूद करावी की, अशा कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा आणि नागरिकांचा न्यायालयात न्याय मागण्याचा अधिकार अबाधित राहील). लेखक शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्याध्यक्ष आहेत. ईमेल : govindvjoshi4@gmail.com
