04 June 2020

News Flash

‘भविष्यवेध’ : तंत्र शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा!

भारतातील तंत्र शिक्षणावर - म्हणजे तंत्र शिक्षण देणाऱ्या सर्व संस्थांवर- नियंत्रण कोणाचे आहे

प्रतिनिधिक छायाचित्र

काव समितीचा अहवाल स्वत:स भविष्यवेधी म्हणवतो, परंतु हे भविष्य आहे उच्च व तंत्र शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे आणि ‘गॅट’नुसार शिक्षणालाही ‘सेवा’ म्हणून मान्यता देणारे! त्या अहवालाची चर्चा सुरू करणारा लेख..
भारतातील तंत्र शिक्षणावर – म्हणजे तंत्र शिक्षण देणाऱ्या सर्व संस्थांवर- नियंत्रण कोणाचे आहे, याचे ‘तात्पुरते’ उत्तरच आजघडीला आपल्यासमोर आहे. ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’कडे (एआयसीटीई) यंदा अधिकार आहेत, ते सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१४ मध्ये एआयसीटीईच्या बाजूने ‘हंगामी (अंतरिम) आदेश’ दिल्यामुळे. सध्याच्या सरकारने ‘एआयसीटीई’चा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या चार सदस्यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात एआयसीटीईकडेच अधिकार असावेत असे स्पष्ट नमूद आहे. ‘एआयसीटीई रिव्हय़ू कमिटी’ अशीच कागदोपत्री ओळख असलेल्या या समितीने ‘टेक्निकल एज्युकेशन इन इंडिया- अ फ्युचरिस्टिक सिनारिओ’ नावाचा २४८ पानी अहवाल देऊन देशभरातील एकंदर तंत्र शिक्षणाचे भवितव्य काय असावे हेच ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, एआयसीटीईचे नवे चेअरमन अनिल सहस्रबुद्धे यांनीही जुलै २०१५ मध्ये सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विनाविलंब हेच भवितव्य घडविण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. सहस्रबुद्धे यांनी महाविद्यालयांकडून खोटी माहिती भरली जाते, या मूळ प्रश्नालाच हात घातला असून जी काही भविष्यकालीन आणि भविष्यवेधी सुधारणा आहे ती वरून लादल्यासारखी न होता आतून खरोखरच व्हावी, यासाठी सर्व संबंधितांशी (स्टेक होल्डर) चर्चाही सुरू झालेली आहे.
‘१९४७ साली दुर्गा (शक्तीची देवता) मुक्त झाली, आर्थिक उदारीकरणामुळे १९९१ साली लक्ष्मी मुक्त झाली. आता सरस्वतीही मुक्त होणार.. ’ अशी प्रस्तावनेची पहिली ओळ असलेला हा अहवाल मुळापासून वाचल्यास लक्षात येते की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या केंद्र सरकारच्या घोषणांमुळे देशाच्या तांत्रिक शिक्षणाला व्यापक दिशा देण्याची गरज आहे, हे या समितीने जाणले आहे. यासाठीच समितीने घटनादुरुस्तीसकट अनेक सुधारणा सुचवल्या. मनुष्यबळ विकास खात्यातील माजी सचिव (शिक्षण) एम. के. काव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत (यापुढे ‘काव समिती’) हैदराबाद आयआयटीचे संचालक, चेन्नई आयआयटीतील प्राध्यापक व गुजरात तंत्र शिक्षण विद्यापीठाचे कुलगुरू यांचा समावेश होता. ३३८९ अभियांत्रिकी, (प्रवेश क्षमता १६,९३,७७१) १०२३ फार्मसी (८८९५०), ११५ आर्किटेक्चर (१००१४) तसेच हॉटेल व्यवसाय विद्याशाखेची ७८ (६४००), व्यवस्थापन विद्याशाखेची ३२१४ (३६६४२९) महाविद्यालये, ‘एम.सी.ए.’च्या १४६८ संस्था (११०६४५) २३०० पदव्युत्तर अभियांत्रिकी,(२१२०७०) ८४४ एम.फार्म (५४६९२) आणि ३० एम.आर्च. (१०५६) विद्याशाखेच्या संस्थांचा भार सांभाळणाऱ्या एआयसीटीईने ‘पोलिसी अथवा नियंत्रणाची भूमिका कमी करून मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहावे’ असे या समितीने २३ प्रकारच्या संस्थांतील सुमारे १५० प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून आणि ५८० व्यक्तींच्या लेखी सूचनांनंतर म्हटले आहे. एआयसीटीईने ‘उच्च शिक्षणाचा सक्षम समर्थक आणि सुयोग्य सुविधा पुरवठादार’ झाले पाहिजे, असे अहवाल सांगतो. व्यावसायिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याची मानसिकता केंद्र सरकारची होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर काव समितीचा अहवाल तपासून पाहणे अत्यंत जरुरीचे ठरते.
यापूर्वी नॅशनल नॉलेज कमिशनने सुचवलेली ‘एक्स्क्लुझिव्ह रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी फॉर हायर एज्युकेशन’ आणि यशपाल समितीने सुचवलेला ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण धोरण आयोग’ यांऐवजी नीती आयोगाने सुचवलेल्या ‘उच्च शिक्षण धोरण गटा’ च्या (पॅनेल) मार्गदर्शनाखाली यूजीसी, फार्मसी आणि आर्किटेक्चर कौन्सिलच्या कार्यकक्षांची फेररचना करून एआयसीटीईने तंत्र शिक्षणासंबंधातील एकमेव सक्षम स्वायत्त सर्वोच्च परिषद म्हणून काम करावे, यासाठी एआयसीटीईला घटनात्मक दर्जा द्यावा, असे हा अहवाल सुचवतो. दुसरीपासूनच तंत्र शिक्षण असावे, ते न जमल्यास पाचवीपासून असावेच, असेही कलम काव समितीप्रणीत घटनादुरुस्तीत आहे, परंतु अहवालातील अन्य सूचनांना पाठबळ आहे ते घटनात्मक दर्जाच्या कल्पनेचे नव्हे; तर उच्च शिक्षण ‘ज्याला जसे हवे तसे’ (कस्टमाइज्ड आणि ‘डिमांड ड्रिव्हन’), नावीन्यपूर्ण, सर्जनशील असले पाहिजे, अशा अपेक्षेचे. त्यासाठीच, गुण वा मार्काऐवजी गुणांक व्यवस्था (क्रेडिट सिस्टीम), तीही अधिक गतिमान करण्यासाठी अपूर्णात्मक-सूक्ष्म क्रेडिट सिस्टीम हवी, असे अहवाल सांगतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांला स्वत:च्या शिक्षणाचा वेग स्वत: ठरवण्याची संधी मिळेल. थोडक्यात असे की, विद्यार्थ्यांस पदवी मिळण्यास ठरावीक क्रेडिट आवश्यक असतील, पण काही कारणाने विद्यार्थ्यांने जर ५०% क्रेडिट मिळवून शिक्षण सोडले तर त्याला पदवीऐवजी पदविका मिळू शकेल. पुन्हा कधी तरी विद्यार्थ्यांला आपले राहिलेले क्रेडिट पुरे करावेसे वाटले अथवा त्याला त्याच्या पदवीचा मूळ गाभा बदलून नवीन विषयात पदवी घ्यावीशी वाटली तर विद्यार्थी त्याची उरलेली क्रेडिट पूर्ण करून त्याला हवी त्या विषयात हवी तेव्हा पदवी मिळवू शकेल.
कमवा-शिका योजनेस प्राधान्य देणारे, विद्यार्थ्यांस परीक्षा पद्धतीच्या तणावातून मुक्त करणारे, सध्याचे स्थिर पद्धतीचे उच्च शिक्षण संपूर्ण ढवळून काढणारे, विद्यार्थ्यांच्या मोबाइल फोनवर ‘मॅसिव्ह ओपन ऑनलाइन कोर्स’ देणारे, ‘नतिकता व सत्यावर आधारित मानवी मूल्ये पाळणारे’, ‘नोकरी मागण्यापेक्षा रोजगारनिर्मिती करण्याची क्षमता देणारे शिक्षण’ यापुढे असावे, असे ही समिती सांगते. राष्ट्रीय स्तरावर प्रवेश परीक्षेसाठी स्वायत्त ‘नॅशनल टेिस्टग एजन्सी’, महाविद्यालयांच्या दर्जाचे मूल्यमापन करण्यासाठी एआयसीटीई व नॅशनल अ‍ॅक्रेडिटेशन बोर्ड यांमध्ये दुवा असलेली ‘नॅशनल रेटिंग एजन्सी’ आणि भविष्यातील शिक्षणाचा वेध घेऊन त्यावर काम करण्यासाठी ‘नॅशनल सेंटर फॉर फ्युचरिस्टिक एज्युकेशन’ असे यंत्रणांचे जाळे समितीने कल्पिलेले आहे. शिवाय, एआयसीटीईच्या वरिष्ठांची नेमणूक करण्यासाठी शोध-निवड समिती असावी, असे काव समितीने म्हटले आहे.
काव समितीच्या अहवालानुसार, ‘उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण होण्याच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी एआयसीटीईने उच्च शिक्षण संस्थाच्या गव्हर्निग कौन्सिलना शिक्षणात गुणवत्ता आणायला मदत करावी, प्रत्येक महाविद्यालयाने आपले रेटिंग वाढवावे, असे एआयसीटीईचे प्रयत्न असावेत, प्रत्येक महाविद्यालयात आकारण्यात येत असलेले शुल्क आणि अध्यापकांना मिळणारे वेतन यांचे संपूर्ण पुराव्यांनिशी तपशील दर महिन्याला त्या-त्या महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर संपूर्ण पारदर्शकतेने प्रसिद्ध होतील, असे पाहावे.’ मात्र हाच अहवाल नीट वाचताना, उच्च शिक्षण नियमन आणि अ‍ॅप्रूव्हलच्या जाचातून मुक्त व्हावे म्हणून एआयसीटीईने सध्याचे निकष शिथिल करावेत, अशीही अपेक्षा दिसते! विद्यार्थी : शिक्षक प्रमाण १:१५ वरून १:२५ करावे, प्रवेश क्षमताही ६० ऐवजी ७५ पर्यंत असावी, महाविद्यालयांच्या नवीन प्रवेश क्षमतेवर बंदी न घालण्याचे धोरण पुढे आणावे, विद्यार्थी आणि संगणक यांच्या प्रमाणाचा तसेच वर्गखोल्यांच्या आकाराबाबतचा निकष काढून टाकावा, हे अहवालात म्हटलेले आहे. मात्र, वाचनालयांचे संगणकीय जाळे अधिक सक्षम करण्याचीही सूचना आहे. तसेच इंटरनेटवर असलेले खान अकॅडमी, एमआयटी ओपन कोर्स वेअरसारख्या खुल्या शैक्षणिक साधनांचे भारतीयीकरण करणे, आयआयटीच्या प्राध्यापकांचे शिकवणे लाइव्ह-स्ट्रीमिंगमार्फत देशात पोहोचवणे, शिक्षणात इंटरअ‍ॅक्टिव्ह ई-पुस्तके आणणे, आभासी (व्हच्र्युअल) प्रयोगशाळेची निर्मिती करणे, असे समिती सुचवते.
उच्च-तंत्र शिक्षण क्षेत्रात फार्मसी आणि आर्किटेक्चर यांना आपापल्या नियामक परिषदा आहेत. या परिषदांची भूमिका यापुढे सर्वोच्च न राहता, ध्येये व तपशील ठरवण्यापुरता (सब्जेक्ट-मॅटर-कौन्सिल) अशी राहावी यासाठी कायद्यांतील बदल सुचवून न थांबता, हे सारे बदल संपूर्णपणाने अमलात आले तरच परिणामकारकता वाढेल, असेही काव समिती सांगते. शिक्षणसंस्थांना आधी अभ्यासक्रमीय, मग आर्थिक आणि शेवटी पदवीदान अधिकारांची स्वायत्तता देण्याची (ग्रेडेड) पद्धत समितीस योग्य वाटते. भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्था, खरे तर तिचा अभाव- ही मने खच्ची करणारी बाब आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांकडे दुभती गाय म्हणून पाहिल्यामुळे व्यवस्थेला आलेले अपंगत्व; तरीही शिक्षणसम्राटांना व्यवस्थेत असलेले आदराचे स्थान, हे आपण पाहतो आहोत. शैक्षणिक भ्रष्टाचार वा अव्यवस्था यांबद्दल अनेक विद्यार्थी संघटनांनी असंख्य वेळा तक्रारी केल्या, प्रकरणे कोर्टात नेली पण एआयसीटीईने याबद्दल चकार शब्दही काढला नाही आणि फार मोठी कारवाईही केली नाही. असे सगळे गेले दीड-दोन दशके होत असताना मागील केंद्र सरकारने त्यात कोणतीही सुधारणा न करता २००९ मध्ये अनेक उणिवांनी युक्त असा शिक्षण हक्क कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्राचे खासगीकरण करण्यास वैधता मिळाली आहे. हा अहवाल यानंतर आला आहे..
‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाना’मार्फत (रूसा) तसेच काव समितीच्या अहवालामुळे उच्च शिक्षणाच्या व्यापक खासगीकरणाचे संकेत मिळत आहेत. याविषयीच्या ‘गॅट’च्या एका महत्त्वाच्या करारावर नरोबी येथे भारत स्वाक्षरी करणार आहे. उत्तम उच्च शिक्षणासाठी ज्या देशांना ओळखले जाते, त्यांपकी एकाही देशाने शिक्षणाचे असे बेमुर्वत खासगीकरण केलेले नाही. मोदी सरकारचे आहे त्या व्यवस्थेत कोणतीही सुधारणा घडवण्याचे प्रयोजन नसणे; मात्र त्याच वेळी सरकारला ‘आमूलाग्र बदल भारताच्या उच्च शिक्षणात घडवावेत’ असे वाटणे हे देशास परवडणारे नाही. काव समितीचा अहवाल शिरोधार्य मानला, तर शिक्षणाच्या ‘पुरवठय़ा’चे फेरनियोजन होईल, संस्थांची ‘संलग्नता’ व त्यातून होणारे साधारणीकरण जाऊन, गरिबांना गुणवत्ताहीन शिक्षण आणि निवडक श्रीमंतांना गुणवत्ता सुविधापूर्ण उच्च शिक्षण या द्वैतात भारतीय उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्र संकोचले जाण्याची शक्यता आहे.

लेखक उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

shantanukale@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 10, 2015 1:18 am

Web Title: article on technical education
Next Stories
1 व्यापारी-सरकारची डाळ, जनतेला फोलपटे
2 शुद्धी-संघटनवाले हे ढोंगी व भयंकर
3 भांडण इतिहासाशी नव्हे, वर्तमानाशी..
Just Now!
X