प्रशांत रूपवते महाराष्ट्र वा अन्य राज्यांतील शहरांमध्ये पैसा आणि किमान प्रतिष्ठेच्या शोधात ‘बिमारू’ राज्यांमधून आलेले अनेक जण करोनाकाळात आपापल्या गावी गेले.. उत्तर प्रदेश वा बिहारसारख्या मागास राज्यांतील हे भूमिहीन, तिथल्या आर्थिक रचना न बदलल्यामुळे इथे आले होते. पण ते गावी असतानाच रचनात्मक सामाजिक बदलाची सुरुवात झाली तर? देशभरात करोनाने १९ लाखांपेक्षा जास्त नागरिक बाधित आणि ३६ हजार मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ५ ऑगस्टला राम मंदिर भूमिपूजनाचा सरकारद्वारे आयोजित कार्यक्रम झाला, तेव्हा मंदिरनिर्माणामुळे करोना थांबणार किंवा नाही असे वाद काहींनी घातले. खरे तर या महामारीने खूप नुकसान केले. परंतु त्यानिमित्ताने आपल्याला सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांतील गोष्टींची डागडुजी- किंवा ‘पुनर्निर्माण’ करण्याची संधी मिळाली आहे. त्या डागडुजीची आवश्यकता असलेले एक क्षेत्र म्हणजे ‘बिमारू राज्ये’ आणि तेथून येणारे परप्रांतीय. यांच्या संदर्भात ठोस धोरण तयार करण्याची गरज आणि त्यापेक्षा या राज्यांना विकास प्रक्रियेत आणण्याची एक संधी आहे. याकडे प्रांतीय, भाषिक वा निव्वळ बेरोजगारीची आर्थिक समस्या असे न पाहता एक सांस्कृतिक, सामाजिक समस्या म्हणूनही व्यवहार करायला हवा. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांची ‘बिमारू राज्ये’ अशीच ओळख आहे. बिमारू का? विकास नाही. आरोग्य नाही. शिक्षण नाही. त्याकारणे अज्ञान, धर्माधता, कर्मठ, कट्टरता इथल्या पर्यावरणात भरून राहिली आहे. ती दूर करणे अवघड, कारण त्याला धार्मिक अधिष्ठान आहे. आणि इथल्या जमीनदार, सरंजामदार, धर्माचे ठेकेदार या मूठभरांचे हितसंबंध या प्रस्थापित व्यवस्थेत गुंतले आहेत. ‘डॉन’ म्हणवणारा शहाबुद्दीन असो वा कालचा विकास दुबे, यांच्यासारख्यांनी व्यवस्थेचा कसा वापर केला आहे ते आपण पाहिले. परंतु त्यापेक्षा गंभीर आहे ते म्हणजे, व्यवस्थेत आलेला विसविशीतपणा आणि त्याला अराजकतेचे रूप येण्याचा स्पष्ट धोका. महामारीमुळे हा धोका वाढू नये, ही अपेक्षा. परंतु वाढला तर बेरोजगारी, आर्थिक संकट, यांतून येणाऱ्या अभावग्रस्तता वा टंचाईच्या समस्या आणि त्याहीमुळे आणखी बिघडत जाणारे सामाजिक पर्यावरण याचा मोठा फटका बसू शकतो आणि त्यात नेहमीप्रमाणे दलित आणि पिछडा वा ओबीसी जातवर्गच भरडला जाणार आहे. खरे तर ही राज्ये नैसर्गिक साधनसंपत्ती, भूगर्भसंपत्तीने संपन्न आहेत. येथल्या जमिनी प्रचंड सुपीक आहेत. बारमाही उपजाऊ आहेत. गंगा-यमुनेच्या दुआबामध्ये वा गंगेच्या काठाने वसलेला हा भौगोलिक पट्टा ‘आर्यावर्त’! जेथे रामायण, महाभारत घडले. जेथे शोषण संस्कृतीविरोधात बंड करणाऱ्या बौद्ध धम्माचा उगम आणि त्याला संपवण्याचा प्रयत्नही झाला. खरे तर त्या काळाची ‘राष्ट्र’ म्हणून जी काहींची धारणा होती तो हा भूभाग. आणि तसेही मनुस्मृतीमध्ये, नर्मदेच्या दक्षिणेला वैदिकांना जाण्यास स्मृतिकाराने प्रतिबंधच केला होता. म्हणजे, मंत्र पुष्पांजलीतील ‘.. सार्वायुष आंतादापरार्धात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिती’ किंवा आर्य चाणक्याने जे स्वप्न पाहिले, ..‘जनपदों में बटा भारत एक राष्ट्र है.. उस की पग पग भूमी हमारी अपनी है.. हिमालयसे लेकर समुद्पर्यंत’ .. यातील समुद्र म्हणजे दक्षिणेकडील कन्याकुमारीचा हिंदी महासागर नव्हे, तर बंगालचा उपसागर होता! कारण त्या वेळी जी काही राष्ट्राची धारणा होती ती गंगेच्या प्रवाहानुसार. या आर्यावर्तालाच काऊ बेल्ट वा गायपट्टा असेही म्हणतात. गतवैभवाने हा परिसर समृद्धच. पण आजच्या काळात स्थिती काय आहे? हे लक्षात घ्यायचे असेल तर उत्तर प्रदेशकडे पाहावे. येथील व्यक्तींची नावे, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि सांस्कृतिक विश्व पाहिले तरी त्यांच्यावर धार्मिकतेचा, त्यातून येणाऱ्या विषमतेचा, शोषणाचा किती पगडा आहे हे लक्षात येते. मंदिर, मस्जिद, मदरसे, दंगली, गाय हे इथले मुख्य विषय राहिले आहेत. ना हॉस्पिटल, शाळा, पायाभूत सुविधा, ना कोणत्या जनचळवळी. त्यामुळे जेव्हा देशाचा कौटुंबिक उत्पन्नाचा दर साडेसहा टक्के होता त्या वेळी या भागाचा विशेषत: उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्याचा उत्पन्न दर हा एक टक्का होता. आताही यूपीचा दरडोई राज्य उत्पन्नात शेवटून दुसरा क्रमांक आहे (अखेरचा क्रमांक बिहारचा) असे केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यान्वयन खात्याचा अहवाल सांगतो. राजकारणातील गुन्हेगारी हा पूर्ण देशाचा प्रश्न असला तरी या आर्यावर्तात हा प्रश्न जास्त गंभीर आहे. ‘गुन्हेगारी इतिहास असलेले उमेदवारच येथे ग्रामप्रधान होतात’, असे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चा एक बातमीदार त्याच्या २१ जून २००० च्या वृत्तान्तात म्हणतो. सद्य:स्थितीवर तर भाष्यच नको. राजकारणातील गुन्हेगारीचे प्रमाण इथे सुमारे एकतृतीयांशहून अधिक आहे. या गुंडांना आता ‘बाहुबली’ असे गोंडस नावही आहे. एकूण राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यांचे बाहुबलीकरण झालेले आहे. हे बाहुबली सारे कथित उच्च जातींचे गट आणि जमीनदार वर्गातून उदयास आलेले आहेत. विकास दुबे प्रकरण वा भदोई जिल्हय़ातील ज्ञानपूरचे विद्यमान आमदार विजय मिश्रा प्रकरण वानगीदाखल पुरेसे ठरावेत. तत्कालीन धर्मआज्ञेने वैश्यांना जमीन बाळगण्याचा अधिकार दिला नव्हता, त्यामुळे आज वैश्य जात गटातील बाहुबली अपवादात्मक दिसतात. जातिगटांचा हा उल्लेख अप्रस्तुत ठरत नाही, कारण या बिमारू राज्यांच्या जमीनदारी वा सरंजामदारी या मूलभूत सामाजिक ढाच्यामध्ये पिढय़ान्पिढय़ा, शेकडो वर्षे बदलच झालेला नाही. या ढाच्याला असलेले धार्मिकतेचे अधिष्ठान आणि त्याला संस्कृती, अस्मिता वगैरेचे चिकटवलेले कोंदण यामुळे समस्या आधिक गुंतागुंतीची, जटिल बनली आहे. त्यामुळे या समाजावर असलेला धार्मिकतेचा प्रचंड प्रभाव हटायला तयार नाही. इथले नागरिक प्रचंड धार्मिक तसेच परंपरा पाळणारे आहेत. उत्तर प्रदेशात प्रत्येक दोन तासांत एका बलात्काराच्या गुन्ह्य़ाची नोंद पोलीस ठाण्यात होते (यात न नोंदलेले गुन्हे अर्थातच नाहीत) असे २०१८-१९ चे ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड’ सांगते. गेल्याच आठवडय़ात बुलंदशहरमध्ये घडलेले सुदिक्षा भाटी प्रकरण असेल की आमदार कुलदीप सेनगर यांचे उन्नाव प्रकरण. याच काळात इथला बेरोजगारीचा दर २१ टक्के होता, असे ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ची (सीएमआयई) आकडेवारी सांगते. या बिमारू राज्यांमध्ये आजही शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे. शेतीच्या अनुषंगाने येणारी ग्रामव्यवस्था म्हणजे निमसरंजामी जातिव्यवस्था इथे टिकून आहे. ही व्यवस्था जातीच्या, श्रमाच्या, व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या विभाजनाला केवळ चालना देते असे नव्हे तर ही जातयंत्रणा अधिक बळकट करते आणि तिचे प्रभावीपणे, निर्दयतेने संचालन करते. या शोषणाविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे व्यवस्थेविरोधात - धर्माविरोधात वर्तन ठरवले जाते. तसा रंग त्याला दिला जातो. जातिव्यवस्थेची जी प्रमुख सहा वैशिष्टय़े आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे जातीनुसार व्यवसाय. म्हणजे जातीनुसार उत्पादन साधनांची मालकी आणि उत्पादन साधनावर संबंध अवलंबून असणे. आणि जो संबंध या काऊबेल्टमध्ये अद्याप तुटलेला नाही. कारण या सर्वाला धर्मसंस्कृतीचा आधार आहे. हा संबंध तोडायचा झाला तर जमीनदारी खिळखिळी करायला हवी, कारण साठ-सत्तरच्या दशकातील (‘भूदान’नंतरची) जी जमीन ताब्याची आकडेवारी आहे त्यामध्ये अद्याप काही फार मोठे बदल झाले असतील असे संभवत नाही. जमीनदारांकडे किती टक्के जमीन आहे, यासाठी काही राज्यांची आकडेवारी पाहू या. पंजाब - ३०.७ टक्के, आसाम - २०.७ टक्के, मुंबई - २६.८ टक्के, हैदराबाद - १५.७ टक्के, मद्रास - २१ टक्के आता बिमारू राज्यांतील आकडेवारी. उत्तर प्रदेश - ७८.६ टक्के, बिहार - ८९.१ टक्के, मध्य प्रदेश ७०.५ टक्के, प. बंगाल - ७७.६ टक्के, राजस्थान - ५७.३ टक्के. एकूण देशात भूवाटपासाठीच्या उपलब्ध जमिनीचे प्रमाण कमी झालेले असले तरी बिमारू राज्यांत जमीनवाटपासाठी मोठा वाव आहे. यासंदर्भात अनेक कायदे आहेत, बिहारमध्ये तर चळवळीही झाल्या आहेत. तरीही देशात एकूण अतिरिक्त जमिनीपैकी केवळ चार टक्के जमिनीचेच वाटप झाले आहे. या जमिनीचे फेरवाटप भूमिहीन शेतकरी, मजूर, दलित, मागास वर्ग यांना केले तर संबंधित जात-जमात वर्गगटाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होईलच, परंतु त्यांच्या आत्मविश्वासातही वाढ होईल. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे या वाटपामुळे शेतीचे उत्पादन कैकपटीने वाढते. हे तेलगंणा आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्राने दाखवून दिले आहे. यातून या वर्गाची खरेदीशक्ती वा क्रयशक्ती वाढते. त्यातून या राज्यांमध्ये त्यांची त्यांची गृहबाजारपेठ तयार होऊ शकते आणि तेवढी लोकसंख्या त्या राज्यांमध्ये आहे. एकटय़ा उत्तर प्रदेशचीच २१ कोटी लोकसंख्या आहे. गृहबाजारपेठेमुळे व्यापारउदीम वाढतो, त्यातून सेवा, निर्मिती उद्योगांना चालना आणि अंतिमत: औद्योगिकीकरणाला चालना मिळू शकेल. गृहबाजारपेठ निर्माण झाली तर जातगटांचे रूपांतर काही अंशी वर्गगटात होऊन जातीचा एकजिनसीपणा काहीसा पातळ होऊ शकतो. यातून मध्यम वर्गाची निर्मिती होईल, जो वर्ग शिक्षण, प्रबोधन, सांस्कृतिक चळवळी यांची रुजवण करत असतो. त्यातून जातीच्या सहा लक्षणांपैकी एक बेटी व्यवहार सोडून रोटी व्यवहार आणि जातवार वस्त्या यांच्या विघटनास सुरुवात होऊ शकते. हे महाराष्ट्र आणि त्यांसारख्या काही राज्यांत बऱ्यापैकी प्रमाणात झालेले आहेच. मग बिहार वा उत्तर प्रदेशचाच अपवाद का असावा? जागतिकीकरणाचा फुगा फुटू लागल्यामुळे आजघडीला विकसनशील देशांना गृहबाजारपेठ हाच पर्याय मानवणारा आहे. ‘आत्मनिर्भरता’ म्हणा वा अन्य काही, देशांतर्गत बाजारपेठांवर अवलंबून राहणे क्रमप्राप्तच आहे. ही बाजारपेठ वाढवण्यासाठी जी संसाधने लागतात ती आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. परंतु या गृहबाजारपेठांसाठी पूर्वअट आहे, ती म्हणजे जमीनदारीला नेस्तनाबूत करणे. त्यासाठी, ‘शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचय: । शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणान् एव बाधते ।’ (मनुस्मृती १०-१२९) असे विचार प्रस्तुत करणाऱ्या धारणांचा बंदोबस्त करणे- त्यांना थारा न देणे- हे आवश्यक आहे. त्यासाठी करायची आहे ती उपलब्ध कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आणि आवश्यकतेनुसार नवीन कायद्यांची निर्मिती. मात्र या राज्यांना वर्षांनुवर्षे ‘पॅकेज’ देऊन काही हशील झाले नाही हे आपण ‘सत्तर’ वर्षे पाहिलेले आहे. त्यामुळे आर्थिक पातळीवर अनेक योजना आखाव्या लागतील, ज्यांचे प्रारूप शेतमजूर, आदिवासी, दलित, पिछडा वर्ग वा कारागीर (ओबीसी) वर्ग यांना डोळ्यांसमोर ठेवून आखावे लागेल. हेच सारे जण पैसा आणि किमान प्रतिष्ठेच्या शोधात गाव सोडून महाराष्ट्र वा अन्य राज्यांतील शहरांत आलेले होते. राजकीय सत्तेच्या बदलाने परिवर्तन अपेक्षित असते, परंतु येथे त्याहीमुळे आमूलाग्र बदल झालेला दिसला नाही. या राज्यांमध्ये मिश्रा, ठाकूर, यादव वा मायावती यांची सत्ता म्हणजे केवळ खुर्च्याचे परिवर्तन ठरले. त्यामुळे राजकीय बदलापेक्षा मूलभूत असा सामाजिक बदल हाच स्थायी असतो. आणि त्यानंतर, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदलात त्याचे प्रतिबिंब आपसूक उमटते. या बदलासाठी करोनाकाळ हीच तर योग्य वेळ आणि महत्त्वाची संधी आहे! prashantrupawate@gmail.com
