दयानंद लिपारे आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारीपुढे करोनामुळे संकट उभे राहिलेले असतानाच आता पूर्वहंगामी कर्ज उपलब्ध करणे, गाळपातील स्पर्धा, अतिवृष्टी, एकरकमी ‘एफआरपी’ची मागणी आदी नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. ‘नेमिचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरवर्षीच पावसाळा संपला, की ऊस गळीत हंगाम सुरू असताना साखर कारखानदारीसमोर अडचणीची मालिकाच निर्माण झालेली असते. यंदाचे वर्ष त्याला अपवाद कसे राहील? यावर्षी करोनाच्या अभूतपूर्व संकटाच्या जोडीला नानाविध अडचणींचा डोंगर उभा आहे. आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या साखर कारखाना पूर्वहंगामी कर्ज उपलब्ध करण्यापासून ते यंदा विक्रमी उसाचे गाळप करण्यापर्यंतचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. अशातच शेतकरी संघटनांनी एक रकमी ‘एफआरपी’ची मागणी चालवली असल्याने हे आर्थिक आव्हान कसे पार पाडायचे हेही औत्सुक्यपूर्ण बनले आहे. या सर्व पातळीवर शासनाच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अधिकाधिक ऊस गाळप करण्यासाठी साखर उद्योगात अंतर्गत स्पर्धा राहणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पाऊस मुबलक प्रमाणात असतो, पण यंदा मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश येथेही क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे यंदा अनेक साखर कारखाने सुरू होणार असल्याने ऊस कामगार उपलब्ध करणे हे करोना संसर्ग काळात एक वेगळेच आव्हान साखर उद्योगासमोर उभे ठाकले आहे. अशातच ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात’ या उक्तीप्रमाणे साखर हंगाम सुरू होण्याची तयारी झाली असतानाच अतिवृष्टीने साखर हंगाम पंधरवडाभर पुढे गेला आहे. आता अन्य अडचणी कशा दूर करायच्या आणि हंगामाची समाप्ती कशी गोड करायची या कठीण परीक्षेला साखर उद्योगाला सामोरे जायचे आहे. करोना महामारीमुळे एकूण एक क्षेत्र मेटाकुटीला आलेले आहे. या संकटाचे परिणाम सगळ्या क्षेत्रावर झालेले असताना केवळ शेतीच आपला अंतिम आधार आहे, ही मानसिकता नव्या पिढीमध्ये अंकुरत आहे. हजारो हात नव्याने शेतशिवारात उमेदीने खपत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा भक्कम आर्थिक ऊर्जास्रोत असलेल्या साखर कारखान्यांनी हंगामाची तयारी केली आहे. कारखान्यांची धुराडे पेटली आहेत. ऊस गाळपापुढे आव्हान यंदा राज्याच्या सर्वच भागामध्ये चांगला पाऊस झाल्याने कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. उसासाठी शेतकऱ्यांना अनेक आमिषे दाखविली जात आहेत. परिणामी यंदा ऊस तोडणी कामगार उशिरा पश्चिम महाराष्ट्रात दाखल होत आहेत. संख्येने कमी तोडणी कामगार या भागात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकतर ऊस यंत्राच्या सहाय्याने तोडावा लागणार आहे. त्या पद्धतीने अनेक मोठय़ा कारखान्यांनी तयारी सुरू केली आहे. परंतु, सीमांत ऊस उत्पादक संख्या अधिक असल्याने यंत्राच्या मर्यादा नजरेआड करता येणार नाही. गतवर्षी महापूर आल्याने ऊस शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. परिणामी ऊस रानाबाहेर काढताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ आले होते. महापूर ओसरल्यानंतर अनेक भागात उसाच्या नवीन लावणी झाली होती. गतवर्षी महापुराच्या नुकसानीने पुरेसा ऊस उपलब्ध झालेला नव्हता. अनेक कारखाने कमी दिवस चालवावे लागले होते. यंदा शिवारात विक्रमी ऊस उभा आहे. त्यामुळे कारखानदारांना शिवारातील सगळा ऊस तोडताना मोठी दमछाक करावी लागेल, असे दिसते आहे. तर गेल्या आठवडय़ात साखर हंगाम सुरू होण्याची तयारी झाली असतानाच अतिवृष्टीने साखर हंगाम पंधरवडाभर पुढे गेला असल्याने त्याची चिंता उद्योगात आहे. ऊसदर लक्षवेधी करोनाचे संकट आता सवयीचे होऊ लागलेले आहे. यंदाचा हिरवागार खरीप त्याची उभ्या राज्यात साक्ष देतो आहे. ग्रामीण भागात करोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, ही अधिक चिंतेची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागाची जीवनदायिनी असलेला साखर उद्योग आणि दुग्ध व्यवसायावर शेतकऱ्यांच्या आशा एकवटल्या आहेत. आता नव्या हंगामाची तयारी सुरू झालेली आहे. ऊसकरी शेतकऱ्यांना शेतकरी संघटनेचे आंदोलन कधी सुरू होते; त्यामध्ये दर किती आणि कसा मागितला जातो हे महत्त्वाचे वाटत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी,भाजपचे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यात सध्या विविध कारणांवरून सुरू असलेली जुगलबंदीही चर्चेचा विषय आहे. अन्य शेतकरी संघटना कोणती भूमिका घेतात यालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एकरकमी एफआरपी ही सगळ्यांची मुख्य मागणी असेल. त्यावरून लढे उभारले जातील. वाढीव दरासाठी शेतकरी संघटना चढाओढ करणार आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याला टोकदार आंदोलनात्मक वळण लागते, हे पाहावे लागणार आहे. तिजोरी खंक असलेले कारखाने या पहिल्याच परीक्षेला सामोरे जाताना ढेपाळून जातील असे चित्र आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने एफआरपीमध्ये केलेली वाढ शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी की तोटय़ाची ठरते, हे काळच ठरवेल. ऊस दरासाठी मंत्री समितीची बैठक अद्याप झालेली नाही. करोनामुळे या बैठका झाल्या नसल्या तरी शेतकरी संघटनांनी या बैठकीचा आग्रह धरलेला आहे. त्यानंतरच नव्या सरकारची भूमिका स्पष्ट होणार आहे. या सरकारमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील अनेक साखर सम्राट मंत्रिमंडळात आहेत. ते ऊस उत्पादकांना कसा न्याय देतात, याबाबत उलट—सुलट चर्चेचे फड आतापासूनच रंगू लागले आहेत. वित्तीय नियोजनात दमछाक महाराष्ट्रात स्थापित साखर कारखान्यांची एकूण संख्या २४५ असून त्यापैकी सन २०१८—१९ मध्ये १०२ सहकारी, ९३ खासगी कारखाने सुरू होते. तर ५० कारखाने बंद होते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आर्थिक विकासाचा कणा असलेले हे कारखाने नव्या हंगामाला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज होत आहेत. सध्या सहकारी आणि खासगी दोन्ही कारखान्यांना तारेवरची कसरत करीत या हंगामाला सामोरे जावे लागत आहे. यंदा अनंत आर्थिक अडचणी आहेत. अद्यापि काही साखर कारखान्यांनी मागील एफआरपी दिलेली नाही. हंगामपूर्व कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी या कारखान्यांना खूप प्रयत्न करावे लागत आहेत. साखर उद्योगाची अडचण लक्षात घेऊन या गळीत हंगामासाठी राज्यातील ३२ साखर कारखान्यांना ३९१ कोटीच्या कर्जाला राज्य मंत्रिमंडळाने थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील सरकारने थकहमी घ्यायचे नाही असा निर्णय सरकारला बदलावा लागला. गळीत हंगामाच्या तोंडावर नव्या राजकीय समीकरणातून कारखान्यांना एक दिलासा मिळाला आहे. अशातच यंदा राज्यात दहा लाखाहून अधिक हेक्टरवर ऊस पीक उभे असून हंगामासाठी ८०० लाख मेट्रिक टनाहून अधिक ऊस उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. सर्व कारखाने सुरू नाही झाले तर २०० लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. काही कारखाने बंद राहतील असा अंदाज व्यक्त केला गेल्याने मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक उसाचे काय करायचे याचा प्रश्न भेडसावणार आहे. या ३२ कारखान्यांना शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच त्यांचा हंगामाचा श्रीगणेशा होऊ शकणार आहे. तोपर्यंत शासकीय पातळीवरील याबाबतची गुंतागुंत दूर होणेही तितकेच गरजेचे आहे. सर्वाचीच कसोटी साखर साठा मुबलक असल्याने बहुतांशी कारखान्यांच्या साखरेला उठाव नाही. निर्यात थांबलेली आहे. त्यात करोना संकटाची भर पडली आहे. साखर निर्यातीचे अनुदान केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाले नाही. राज्यातील कारखान्यांना या ११०० कोटी रुपये अनुदानाची प्रतीक्षा आहे; तर अद्याप आगामी हंगामात साखर निर्यात किती प्रमाणात आणि कोणत्या अनुदान दराने करायचे हे केंद्र शासनाने सप्टेंबर उलटला तरी अजूनही जाहीर केले नाही. त्याविषयावर साखर उद्योगात चिंता आहे ती वेगळीच. राजकीय कुरघोडय़ा करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना चांगला दर आणि साखर कारखानदारीचा टिकाव या दोन्ही बाबींमध्ये समन्वय साधून यंदाचा साखर हंगाम यशस्वी करण्यासाठी दोन पावले मागे—पुढे करण्याची तयारी सगळ्यांनीच ठेवण्याची गरज आहे. या सर्व अडचणी पाहता साखर उद्योगासाठी पुढील वाटचाल ही अत्यंत खडतर तितकीच आव्हानास बसणार आहे. ‘ज्याचा शेवट गोड ते सारे गोड’ असे म्हटले जाते. त्यामुळे या आव्हानांना साखर उद्योग मात करणार का याची उत्सुकता आगामी काळात राहणार आहे. राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो साखर उद्योगाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. मात्र हा निधी कारखान्यांना वेळेवर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर कारखान्यांना हंगामपूर्व कामांना गती देऊन गाळप करणे शक्य होणार आहे. यासाठी राज्य शासकीय पातळीवर गतीने घडामोडी होणे गरजेचे आहे. - आमदार प्रकाश आवाडे, संचालक, साखर कारखाना महासंघ, अध्यक्ष, जवाहर साखर कारखाना साखर उद्योगात यंदा अडचणींचा डोंगर असणार हे उघड दिसते आहे. वाढीव ऊसदराच्या मागणीचा रेटा राहील. शेतकरी नेत्यांमध्ये राजकीय लाभासाठी कुरघोडय़ा सुरू राहतील. त्यातून शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढणार असे दिसते. सरकारच्या भूमिकेविषयी शेतकऱ्यांत मोठे औत्सुक्य आहे. - रावसाहेब पुजारी, कृषी अभ्यासक dayanand.lipare@expressindia.com
