चंद्रकांत केळकर ‘सतत वृद्धी’ शक्य नाही आणि ‘सतत वृद्धी’च्या उद्दिष्टामुळे उभ्या ठाकलेल्या समस्याही दृश्यमान आहेत. याला अर्थशास्त्रीय पर्याय म्हणजे ‘अधोवृद्धी’. सप्टेंबर २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स बँकेने दिवाळे जाहीर केले आणि जगातील सर्व महत्त्वाचे वित्तबाजार भुईसपाट झाले. त्यामुळे भांडवली जगाची उद्ध्वस्त झालेली आर्थिक घडी १२ वर्षे होऊन गेली तरी सावरलेली नाही. त्याआधीच, नवउदारीकरणाच्या काळात देशांतर्गत तसेच देशा-देशांमधील वेगाने वाढणारी आर्थिक विषमता, पर्यावरणाचा ºहास, अर्थव्यवस्थांमध्ये वारंवार निर्माण होणारे अस्थैर्य, भांडवली अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्पादनाऐवजी वित्तीय व्यवहारांना मिळालेले प्राधान्य. अशा प्रकारच्या उदारीकरणाच्या काळातील दुष्परिणामांमुळे भांडवली पद्धतीत मूलभूत बदल करण्याची गरज असल्याची जाणीव अनेक अर्थपंडितांना झाली होती. अशी वस्तुस्थिती असतानाही, ‘लेहमन ब्रदर्स’नंतर संयुक्त राष्ट्रांनी तातडीने नेमलेल्या जोसेफ स्टिग्लिट्झ आयोगाने वित्तसंस्थांवर सूक्ष्मलक्षी व साकलिक स्वरूपाची नियंत्रणे सुचवली. तथापि, गेल्या ३० वर्षांत जागतिक वित्तबाजारांतील वित्तसंस्था व त्या हाताळत असलेली वित्तपत्रे यांच्या स्वरूपात झालेल्या आमूलाग्र बदलामुळे त्यांच्यावर आयोजलेली नियंत्रणे परिणामकारक होणार नाहीत हे स्पष्ट होते. कारण एकीकडे वित्तसंस्थांमध्ये झालेल्या केंद्रीकरणामुळे त्या अशी नियंत्रणे निष्प्रभ करीत असतात. एवढेच नव्हे, तर उलट त्या शासन व मध्यवर्ती बँका यांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकत असतात. दुसरीकडे, वित्तबाजारात गुंतवणुकीसाठी येणारी वित्तपत्रे अधिकाधिक गुंतागुंतीची असल्याने त्यामधील व्यवहारांवर नियंत्रण आणणे अधिकाधिक कठीण होत गेले आहे. तात्पर्य, वित्तबाजारांतील या वस्तुस्थितीमुळे त्यामधील अस्थैर्य नियंत्रित करणे शक्य होत नाही. सद्य:स्थितीमागचे कारण जगापुढील आजच्या समस्यांमागचे मूळ कारण म्हणजे सतत वृद्धीचे ठेवलेले उद्दिष्ट. प्रत्येक देशाच्या प्रगतीचे माप त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किती वेगाने वाढते, या आकड्यांवर अवलंबून असते. कारण त्यावरून त्या देशाचे केवळ राहणीमान निर्देशित होते असे नाही, तर तो आकडा त्या देशाची महासत्ता बनण्याकडे होणारी वाटचालही निर्देशित करतो. चीनमध्ये गेल्या ३० वर्षांत झालेले स्थित्यंतर हे स्पष्ट करते. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात उभ्या जगाने सतत आर्थिक वृद्धी हेच उद्दिष्ट ठेवल्याने मानवी समाजापुढे निर्माण झालेल्या समस्यांवर दोन प्रकारचे मार्ग सुचवले गेले आहेत : (१) १९७० च्या दरम्यान ‘क्लब ऑफ रोम’चा ‘लिमिट्स टु इकॉनॉमिक ग्रोथ’ या अहवालात सुचवलेला मार्ग. (२) सतत वृद्धीचे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे जगापुढे ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यावर उतारा म्हणून अलीकडे मांडला जाणारा अधोवृद्धी (डीग्रोथ) हा मार्ग. हे दोन मार्ग किंवा उपाय खरे तर पूर्णपणे वेगळे नाहीत. तसेच ते उपाय सध्याच्या भांडवली पद्धतीचा त्याग करण्यासही सुचवीत नाहीत. ‘क्लब ऑफ रोम’चा अहवाल आज जगाला जे प्रश्न भेडसावत आहेत त्याचे भविष्य अहवालाने ५० वर्षांपूर्वी वर्तवूनही जगाने अधिकाधिक वृद्धीचा मार्ग बदलला नाही. या अहवालानुसार वाढती लोकसंख्या, वाढते उत्पादन, मर्यादित नैसर्गिक संसाधने व प्रदूषण हे घटक माणसापुढील समस्या निर्माण करीत आहेत. या घटकांतील परस्पर पूरकता व त्यांतील बदलांचा घातांकी वेग या दोन्ही गोष्टी सध्याच्या व्यापक स्वरूपाच्या समस्यांना कारणीभूत आहेत. त्यामुळे आजच्या व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल न झाल्यास लोकसंख्या व उद्योग यांची वाढ येत्या शतकाच्या अखेरीस खुंटेल. वृद्धीच्या उद्दिष्टाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अहवालाने तातडीने अमलात आणावा असा संतुलनाचा उपाय सुचवला होता. समाजातील संतुलनामध्ये भांडवल व लोकसंख्या यांचा आकार निश्चित असेल. भांडवलनिर्मिती व त्याची झीज यांची प्रमाणे आवश्यक त्या किमान पातळीवर व समान असतील. माणसाच्या किमान गरजा उत्तम प्रकारे भागवणे, त्याला दीर्घ आयुरारोग्य मिळवून देणे व उरलेली सामग्री माणसाचे जीवन सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न करण्याकरता वापरणे, हे संतुलनाच्या धोरणाचे भाग असतील. ‘अधोवृद्धी’ची संकल्पना अधोवृद्धी (डीग्रोथ) म्हणजे उत्पादन व उपभोग यांचे प्रमाण आणि त्याचबरोबर माणसाच्या आयुष्यावर बाजार व त्यामधील व्यापारी संबंध यांचा असलेला प्रभाव न्याय्य तºहेने कमी करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने समाजाने केलेला सामूहिक निर्णय. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर सतत वृद्धीच्या धोरणाऐवजी उत्पादन व उपभोग यांची पातळी कमी करून माणसाच्या निकडीच्या गरजा (नीड्स) अशा पातळीवर पूर्ण होतील, की त्याचे राहणीमान (स्टॅण्डर्ड ऑफ लिव्हिंग) सतत उंचावत नेण्याऐवजी त्याचे वाढणारे जीवनमान (स्टॅण्डर्ड ऑफ लाइफ) त्याचे स्वास्थ्यही (वेलबीइंग) वाढवील. वृद्धीवर मर्यादा आणल्याने पर्यावरणाचा नाश कालांतराने थांबेल आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या मर्यादेत उत्पादन होईल. ‘अधोवृद्धी’ या संकल्पनेच्या वर मांडलेल्या स्पष्टीकरणावरून तिची पुढील वैशिष्ट्ये लक्षात यावीत : (१) उत्पादन व उपभोग यांचे प्रमाण कमी करताना सर्वांच्या आवश्यक त्या गरजा भागविणारा, म्हणून न्याय्य असा तो बदल असेल. (२) उत्पादक व उपभोक्ता यांमधील साखळी तोडल्याने त्यांचे परस्पर संबंध व्यापारी स्वरूपाचे असणार नाहीत. (३) अधोवृद्धीचा निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतलेला सामूहिक निर्णय असेल. (४) समाजातील व्यवहारामागे नफ्याऐवजी सामाजिक स्वास्थ्य वाढविण्याची प्रेरणा असेल. ‘अधोवृद्धी’ ही संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी उत्पादन व्यवस्थेमधील उत्पादन केंद्रांची संरचना तिच्याशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. नफ्याच्या व संचयाच्या प्रेरणेने काम करणाऱ्या कंपन्यांचे स्वरूप त्या संरचनेशी विसंगत आहे, हे उघड आहे. सहकार, विश्वस्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांसारख्या लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणाऱ्या संस्थांचे स्वरूपच अधोवृद्धीच्या विचारांशी जुळणारे आहे. कारण नफ्यासाठी उत्पादन करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट नसते, तर समाजाच्या गरजा सातत्याने पुऱ्या करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असते. तसेच त्यांचे संघटन लोकशाही तत्त्वावर कार्य करण्याला पोषक असावे लागते. स्वीडनमधील ‘फ्लाइट शेमिंग’ ही ‘विमानप्रवास शक्यतो टाळा,’ असे आवाहन करणारी चळवळ, बार्सिलोनामधील थेट शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करणारे समूह, अशी युरोपमधील या नव्या संकल्पनेतील उदाहरणे आहेत. ही संकल्पना म्हणजे ‘युटोपिया’ आहे का? परंतु जगातील सद्य:स्थितीचा विचार करता, सतत वृद्धी शक्य आहे असे वाटणे हाच ‘युटोपिया’ आहे. गांधीजींची प्रेरणा जिऑर्जस कॅलिस या ‘अधोवृद्धी’च्या प्रणेत्याने त्याच्या विचारांना ‘महात्मा गांधींनी ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तिकेत मांडलेल्या विचारांचा वारसा आहे,’ असे म्हटले आहे. गांधीजींच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा ज्यामध्ये काही प्रमाणात आविष्कार आहे असा करुणाकरन यांचा वालयापट्टी (तमिळनाडू) येथे जो स्वयंपूर्ण पंचक्रोशीचा प्रकल्प आहे, त्याच्या वैशिष्ट्यांचा अधोवृद्धीच्या दृष्टिकोनातून कॅलिसने थोडक्यात आढावा घेतला आहे. करुणाकरन यांनी वालयापट्टी या गावाच्या पंचक्रोशीत ग्रामोद्योगांचे पुंजके (क्लस्टर्स) उभारून त्यामध्ये विविध उत्पादने करणाऱ्या लहान उद्योगांचे जाळे तयार केले आहे. स्वयंपूर्ण खेड्यांसाठी गांधीजींनी २४ वस्तूंची यादी केली होती. त्या २४ प्रकारांतील ३५० वस्तूंचा (भांडी, साबण, कुंकू, कपडे यांसारख्या) उत्पादन ते उपभोग हा प्रवास साध्य करून ती पंचक्रोशी स्वयंपूर्ण झाली आहे. अशा प्रकल्पांच्या यशासाठी नैसर्गिक संसाधने, निधी व निर्णयप्रक्रिया या तीन बाबी स्थानिक लोकांच्या हाती असणे आवश्यक असते. भूमिहीनांसारख्या गरजू व्यक्तींची निवड करून करुणाकरन यांनी त्यांना प्रशिक्षण दिले. त्यांची सहकारी तत्त्वावर चालणारी संस्था स्थापन करून त्यामार्फत लहान उद्योगांचे जाळे त्यांनी बांधले. त्यांच्या उत्पादनातील वाढावा हा त्या भागातील आरोग्य, शिक्षण व इतर सामाजिक सेवा यांवर खर्च होतो. थोडक्यात, या प्रकल्पातून स्थानिक सामाजिक प्रवर्तनाचा (सोशल आंत्र्यप्रेन्युअरशिप) आविष्कार झाला आहे. अर्थात, समाजातील निम्न थरांचा पंचायत राजमधील कारभारावर किती प्रभाव आहे, यावर वालयापट्टीच्या प्रयोगासारख्या उपक्रमाचे यश अवलंबून आहे. कदाचित त्यामुळेच सरंजामी खेड्यांनी बनलेल्या भारतामध्ये इतर ठिकाणी असे प्रकार उभे राहिले नसावेत. दुसरे उदाहरण आहे स्पेनमधले. तिथल्या बास्क प्रांतात एका धर्मोपदेशकाने माँद्रेगॉन परिसरात लोकशाही तत्त्वावर चालणारी तंत्रशिक्षणाची संस्था सुरू केली. त्यातील पाच विद्यार्थ्यांनी लहान सहकारी कारखाना स्थापन केला. पाठोपाठ एक सहकारी बँकही कार्यरत झाली. स्वत: उत्पादन करू पाहणाऱ्यांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व कर्ज देणे ही या बँकेची कामे. बँकेत एक ‘प्रवर्तन’ विभाग आहे. अशी सुरुवात झालेल्या या भागात बँक, खाद्यपदार्थनिर्मिती, विमा, महाविद्यालये इत्यादी सहकारी तत्त्वावर चालणारे अनेक उपक्रम निर्माण झाले आहेत. जागतिकीकरणाला यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी १९८० मध्ये ‘माँड्रेगॉन को-ऑपरेटिव्ह कॉर्पोरेशन’ स्थापन झाले. त्यात १५० कंपन्या सामील झाल्या आहेत. ते जगातील सर्वात मोठे श्रमिकांचे सहकारी मंडळ आहे. वरील दोन उदाहरणे ‘अधोवृद्धी’ची संकल्पना अव्यवहार्य किंवा ‘युटोपियन’ नाही हेच दर्शवितात. लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. aspm1950@gmail.com
