19 August 2019

News Flash

‘विलंबामुळे फाशी रद्द’ हे अयोग्यच

राष्ट्रपती/ राज्यपालांचा हा विशेषाधिकार न्यायालयाच्या अधिकारापेक्षा पूर्णत:  स्वतंत्र व अत्यंत व्यापक असतो.

(संग्रहित छायाचित्र)

अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड

पुण्यातील बलात्कार-हत्या प्रकरणातील दोघा आरोपींची फाशी रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य का ठरतो आणि राज्य सरकारने या निर्णयास आव्हान देणे कशासाठी आवश्यक आहे, हे विस्ताराने सांगणारे टिपण..

‘दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास व फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास अयोग्य, अकारण, अनावश्यक, अवाजवी व अक्षम्य असा विलंब झाल्यामुळे दोन्ही दोषींना चार वर्षांहून अधिक काळ मृत्यूच्या छायेत वावरावे लागले असून त्यांना अनन्वित असा त्रास सहन करावा लागलेला आहे. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार दोघा दोषींना प्राप्त झालेल्या ‘जीवन प्रतिष्ठेने जगण्या’च्या त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग झालेला आहे,’ या मुद्दय़ावर मुंबई उच्च न्यायालयाने, पुण्यानजीकच्या बीपीओ कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करणाऱ्या दोघा दोषींची फाशीची शिक्षा अलीकडे रद्दबातल ठरवून त्या शिक्षेचे ३५ वर्षांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेत रूपांतर केले आहे.

या निर्णयाने अनेक कायदेशीर व घटनात्मक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. उदा. अत्यंत निर्घृण व निंदनीय कृत्य करणाऱ्या, मानवी क्रौर्याची परिसीमा ज्यांनी ओलांडलेली आहे, अशा दोषींना अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणात दिली जाणारी फाशीची शिक्षा- जी पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली होती तसेच मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केलेली होती, तसेच राज्यपाल व राष्ट्रपती यांनी दोघाही आरोपींचे दयेचे अर्ज फेटाळलेच होते अशी शिक्षा- केवळ विलंबाच्या मुद्दय़ावर कमी करणे घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करून अशा प्रकारे शिक्षेमध्ये बदल करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार आहे का? गुन्हेगारांच्या दयेच्या अर्जावर विचार करून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासंबंधी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना घटनेने प्रदान केलेल्या विशेषाधिकारात दखल देणे, तो निर्णय बदलणे, हे न्यायालये करू शकतात का? घटनेच्या अनुच्छेद २१ चा संबंध हा गुन्हेगारांच्या हितासाठी आहे की जनतेच्या जीविताशी व राष्ट्राच्या सुरक्षिततेशी आहे? न्यायालयाने कोणाच्या हिताला प्राधान्य द्यावयास हवे? यांसारखे अनेक अत्यंत गंभीर प्रश्न या निर्णयामुळे निर्माण झालेले आहेत.

परिपूर्ण न्याय देण्याची संकल्पना

फाशीच्या शिक्षेच्या बाबतीत कोणत्याही स्तरावर विलंब होऊ नये, हे खरे आहे. कारण सतत मृत्यूच्या छायेत वावरणे हीच फार मोठी शिक्षा असते; परंतु अशा गुन्हेगारांना पकडल्यानंतर आपणास फाशीच होऊ शकेल, याचाही त्यांना अंदाज असतो. आरोपीवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये म्हणून कायद्याने व घटनेने पुरेपूर काळजी घेतलेली आहे. ‘१०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; परंतु एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये,’ हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व फाशीबाबत तर अत्यंत महत्त्वाचे. म्हणूनच सत्र न्यायालयाने देहदंड ठोठावल्यावर आरोपीला उच्च न्यायालयात, पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची, तसेच राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्याकडे दयेची याचिका करण्याची मुभा असते. ही कायदेशीर व घटनात्मक प्रक्रिया आरोपीवर चुकूनही अन्याय होऊ नये, तो चुकीच्या निर्णयाचा बळी ठरू नये, यासाठीच आहे.

पुण्यातील बलात्कार व हत्या प्रकरणात राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी दयेच्या याचिकेवर निर्णय देताना तसेच फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी  चार वर्षे एक महिना व सहा दिवस इतका अक्षम्य विलंब झाल्याचे सांगून त्याआधारे दोषींनी फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली; परंतु पुणे सत्र न्यायालयाने २० मार्च २०१२ रोजी संबंधित दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावलेली होती ती मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१२, तर  सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१५ रोजी कायम केली. त्यामुळे दरम्यान ३७ महिन्यांहून अधिक कालावधी गेला होता. त्यामुळे तसे म्हटले तर या काळातही सदरचे दोषी मृत्यूच्या छायेतच वावरत होते.

उच्च न्यायालयाला अधिकार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दोन्ही दोषींची फाशीची शिक्षा कायम केलेली होती. उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निर्णयात हस्तक्षेपाचा वा तो निर्णय रद्द करण्याचा/ त्यात बदल करण्याचा कोणताही घटनात्मक वा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘अधिकारातिक्रमण’ करणारा आहे.

गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त परिपूर्ण न्याय मिळावा या हेतूने त्यांना घटनेच्या अनुच्छेद ७२ खाली राष्ट्रपतींकडे, तर अनुच्छेद १६१ खाली राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद आहे. दयेचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रपती/ राज्यपाल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची उपलब्ध असलेल्या सर्व पुराव्यांच्या आधारे पुन्हा नव्याने, स्वतंत्ररीत्या छाननी करून न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये कोणती उणीव, त्रुटी, दोष अथवा अपूर्णता राहिली असेल तर तो दोष दूर करणे व पूर्वग्रह न ठेवता, निष्पक्षपातीपणे, तटस्थपणे, सदसद्विवेकबुद्धीने अंतिम निष्कर्षांपर्यंत येऊन याचिकाकर्त्यांची शिक्षा कायम ठेवावी, कमी करावी, रद्द करावी की फाशीची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत परावर्तित करावी, यासंबंधीचा निर्णय घेतात.

राष्ट्रपती/ राज्यपालांचा हा विशेषाधिकार न्यायालयाच्या अधिकारापेक्षा पूर्णत:  स्वतंत्र व अत्यंत व्यापक असतो. त्यात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतर राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांचे  यासंबंधीचे विशेषाधिकार क्षेत्र सुरू होते. अर्थात असे असले तरी न्यायालये त्यामध्ये हस्तक्षेप करतात. २०१४ मध्ये दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींना विलंब झाला या कारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने १५ गुन्हेगारांच्या फाशीची शिक्षा रद्द करून तिचे जन्मठेपेत रूपांतर केले होते.

परंतु राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी या प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जाणारी फाशीसारखी कठोर शिक्षा कायम राहिली असताना, फाशी देण्यामागच्या हेतूशी सुसंगत असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आहे का? कायद्याचा असलेला हेतू फाशीची शिक्षा रद्द केल्यामुळे साध्य होतो का? हे खरे प्रश्न आहेत.

राज्यांमुळेही विलंब..

एकेका आरोपीसाठी दयेचा अर्ज मंजूर करा, अशी मागणी करणारे तसेच तो अर्ज मंजूर करू नका, अशी मागणी करणारे अनेक अर्ज राज्यपाल वा राष्ट्रपतींकडे वेगवेगळ्या दिवशी येत असतात. त्यांच्या मागणीच्या समर्थनार्थ त्यांनी त्यात विविध कारणे नमूद केलेली असतात. राष्ट्रपतींकडे असे अर्ज आल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार (एकाच गुन्हेगाराने अनेक राज्यांत गुन्हे केलेले असल्यास संबंधित राज्य सरकारे) व संबंधित तुरुंग अधीक्षक यांच्याकडून त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती व सर्व नोंदी मागविल्या जातात. अनेक वेळा संबंधित राज्य सरकारांना सदर गुन्हेगारांस फाशी होऊ नये, असे वाटत असते. (उदा. खलिस्तान लिबरेशन फ्रंटच्या देवेंदरसिंग भुल्लरच्या बाबतीत पंजाब विधानसभेने, तर राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपींबाबत तमिळनाडू विधानसभेने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करावी म्हणून ठराव संमत केले होते.) त्यामुळे त्यांची फाशीची शिक्षा जास्तीत जास्त लांबवावी म्हणून अनेक स्मरणपत्रे पाठवूनही राज्य सरकार अनेक वेळा आवश्यक ती माहिती केंद्र सरकारकडे उपलब्ध करून देत नाहीत. त्यामुळे दयेच्या अर्जावर निर्णय घेणे कठीण व गुंतागुंतीचे असते. त्यामुळे राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांनी दयेच्या अर्जावर किती दिवसांत निर्णय घ्यावा यासंबंधी कालमर्यादा निश्चित करणारी कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. तसेच राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांचा हा विशेषाधिकार न्यायालयाच्या अधिकारापेक्षा पूर्णत: स्वतंत्र असल्याने दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब का झाला, याचे न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी त्यांची नसते.

मुळात या प्रकरणात राज्यपालांनी एप्रिल २०१६ तर राष्ट्रपतींनी जून २०१७ मध्येच दयेच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर राज्य शासनाला संबंधित दोषींना फाशी देण्यास दोन वर्षे विलंब का झाला, याबाबतीत संबंधितांवर आवश्यकता वाटल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी दोषींची फाशीच रद्द करणे कितपत योग्य आहे?

तसेच ‘दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब झाला, या कारणामुळे फाशीची शिक्षा न्यायालय रद्द करते’ असा पायंडा पडल्यास ज्या गुन्हेगाराबद्दल राज्य सरकारांना सहानुभूती आहे अशा गुन्हेगारांना फाशी देण्यास हेतुत: विलंब केला जाण्याची तसेच त्यासाठी गैरव्यवहार होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. जे कायद्याने साध्य होत नाही ते केवळ विलंब केल्याने साध्य करणे शक्य होईल.

प्रश्न अंमलबजावणीचाच

वास्तविक एकदा न्यायालयाने त्यांचा अंतिम निर्णय दिल्यानंतर प्रश्न उरतो तो शिक्षेच्या अंमलबजावणीचाच. ते काम कार्यकारी मंडळाचे असते, न्यायालयाचे नाही. राष्ट्राच्या अस्तित्वाला वा जनतेच्या जीविताला कोणापासूनही धोका निर्माण झाल्यास त्याचे जीवित हिरावून घेण्याचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये ‘राज्य’, कायद्यात नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीचे तंतोतंत पालन करून हिरावून घेऊ शकते. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद २१ चा भंग झाल्याच्या आधारावर न्यायालय फाशीची शिक्षा रद्द करू शकत नाही. या कलमाचा संबंध राष्ट्राच्या/ जनतेच्या सुरक्षिततेशी आहे. न्यायालयाने मात्र व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य व घटनाबाह्य़ आहे. या निर्णयाच्या विरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे आवश्यक आहे.

लेखक नाशिक येथे वकिली करतात.

ईमेल :  kantilaltated @gmail.com

First Published on August 7, 2019 12:30 am

Web Title: article on unwarranted to hang the death sentence due to delay abn 97