उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत प्रचारसभांच्या पलीकडे सुरू आहे, तो गणित-जुळणीचा प्रयत्न. सामाजिक रसायनांची जुळणी निष्प्रभ ठरते आहे. त्यामुळे यंदा कदाचित येथे पारंपरिक परिणाम दिसणार नाहीत.. उत्तर प्रदेशचे राजकारण पारंपरिक घडामोडींसाठी सरधोपट म्हणून प्रसिद्ध आहे. परंतु राज्याचे राजकारण अशा पारंपरिक मुद्दय़ांपेक्षा वेगवेगळी वळणे घेत घडत आहे. त्या राजकारणाचे अर्थ बदललेले आहेत. जातवादी राजकारण मागे पडले आहे. तर धार्मिक राजकारणावर राज्य मात करीत आहे. एवढेच नव्हे तर पुरुषवर्चस्वाला राज्यात आव्हाने दिली गेली. या आशयाच्या घडामोडी राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या आहेत. अशा नवीन राजकारणाची उत्तर प्रदेश ही एक प्रयोगशाळा दिसते. या मुद्दय़ाची इथे मांडणी केली आहे. हिंदू-मुस्लीम अक्षांना छेद उत्तर प्रदेशचे राजकारण िहदू-मुस्लीम अक्षांना भेदणारी सामाजिक संघर्षांची प्रयोगशाळा आहे. या राज्यात प्रत्येक पाच-दहा वर्षांनंतर सत्तासंघर्षांचा अर्थ बदलतो. कारण जात, भाषा, धर्म, वर्ग, िलगभाव अशा अक्षांना छेदून या राज्याचे राजकारण प्रवास करताना दिसते. ‘िहदू अस्मिता’वा ‘मुस्लीम अस्मिता’ असे एक मिथ उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात प्रभावी आहे. परंतु िहदू-मुस्लीम ऐक्याची गणितेही राजकीय पक्ष राजकीय आखाडय़ात मांडतात. तसेच त्या गणिताचे रसायनात रूपांतर होते. हा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. सध्या अजित सिंग, अखिलेश यादव, मायावती यांनी अशी िहदू-मुस्लीम अक्षांना छेदून जाणारी सामाजिक गणिते मांडली आहेत. हे नेते िहदू आहेत. परंतु त्यांनी मुस्लीम समाजाशी समझोते केल्याने हिंदू-मुस्लीम अस्मितेच्या अक्षांना आव्हान दिले जाते. या अर्थी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात राजकीय सलोख्यांची एक परंपरा दिसते. हिंदू-मुस्लीम समूहांची एकत्रित जुळणी करण्याची प्रक्रिया सप, बसप, काँग्रेस हे पक्ष करताहेत. मात्र समकालीन दशकात उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सामाजिक रसायने मागे पडून त्यांच्या जागी केवळ गणिते राहिली आहेत. उप्रच्या राजकारणात ‘जाट-मुस्लीम’, ‘जाटव-मुस्लीम’, ‘यादव-मुस्लीम’ अशी संख्याबळाची गणिते मांडली जात आहेत. अशा दोन घटकांच्या रसायनांची प्रक्रिया घडली तर सत्तास्पध्रेत वरचढ ठरण्याची शक्यता जास्त असते. संख्याबळाच्या गणिताची रसायन-घुसळण करताना ‘जाट-मुस्लीम’ म्हणजे ‘शेतकरी’, जाटव-मुस्लीम म्हणजे ‘बहुजन’ किंवा सामाजिक न्याय तर यादव-मुस्लीम म्हणजे ‘ओबीसी राजकारण’ अशी वैचारिक कसरत अजित सिंग, मायावती व मुलायमसिंग यादव यांनी केली आहे. मात्र सध्या शेतकरी, सामाजिक न्याय किंवा ओबीसी राजकारण या रसायनांच्या प्रभाव क्षमतेचा ऱ्हास झाला आहे. त्यामुळे शिल्लक राहिली आहेत गणिते. ती गणिते जात-धर्म लक्ष्यी आहेत, म्हणून अनेकांच्या तिरस्काराचा विषय ठरली आहेत. अशा पाश्र्वभूमीवर मोदी िहदू रसायन उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात २०१४ मध्ये प्रभावी ठरले होते. िहदू रसायनाची अवस्था इतर तीन रसायनांसारखीच झाली आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणाच्या भविष्याचा वेध उत्तर प्रदेशात सध्या रसायनाच्या आधारे नव्हे तर गणिताच्या आधारे घेतला जात आहे. सामाजिक गणिते हा सामाजिक घुसळणीच्या (रसायन) पूर्वीचा टप्पा असतो. सामाजिक घुसळणीचा परिणाम व प्रचारातील प्रतिसाद मतदानांमध्ये दिसतो. दलित-मुस्लीम जुळणी २१व्या शतकात मायावती दलित-मुस्लीम अशा सामाजिकवर्गाची जुळवाजुळव करीत आहेत. हा मुद्दा खरे तर वर्गीय अक्षाला भेदणारा आहे. या निवडणुकीत दलित-मुस्लीमवर्गाचे रूपांतर निवडणुकीवर परिणाम करणाऱ्या रसायनामध्ये करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. कारण या राज्याच्या राजकारणात दलित सामाजिक शक्ती २१ टक्के, तर मुस्लीम सामाजिक शक्ती १९ टक्के आहे. दलित-मुस्लीम हे दोन समाज उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची खरी ताकद आहे (४०%). मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष दलितांच्या हितसंबंधाचे राजकारण करतो. हा पक्ष दलित व उच्च जातीय असा समझोता करण्यात यशस्वी झाला होता. २०१७ च्या निवडणुकीत हा पक्ष दलित-मुस्लीम समझोत्याचा प्रयत्न करीत आहे. बसपचा हा प्रयत्न एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीपासून सुरू झाला होता. कारण पक्षाने २००७ मध्ये ६१ मुस्लीम उमेदवार दिले होते. हा प्रयत्न २०१२ मध्ये बसपने पुढे रेटला. तेव्हा बसपने ८५ मुस्लीम उमेदवार दिले होते. बसपचे मुस्लीम उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण चांगले होते (२००२- १३, २००७- २९ व २०१२- १५). उमेदवारांसह, बसपच्या मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते (२००२- ९%, २००७- १७%, २०१२- २०%). म्हणजेच मुस्लिमांचे राजकीय संघटन, मुस्लीम आमदार व मुस्लीम मतदार अशा तीन पातळ्यांवर बसपने गेले दीड दशकभर प्रयत्न केलेले दिसतात. त्याच दरम्यान समाजवादी पक्षाच्या मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण घटलेले दिसते (२००२- ५४%, २००७- ४५%, २०१२- ३९%). यामुळे बसपचे दलित-मुस्लीम ऐक्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केलेले दिसतात. सप हा त्यांचा प्रतिस्पर्धी आहे. त्यांची ताकद खच्ची करण्याचा प्रयत्न हा बसपचा दिसतो. हा प्रयत्न बसपने २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत दमदारपणे केला आहे. म्हणून बसपने दलितांपेक्षा १० मुस्लीम उमेदवार जादा दिले आहेत. एकूण ९७ उमेदवार निवडून आणण्याची जबाबदारी दलितांवर सोपविलेली दिसते. राज्यातील १२२ जागांवर मुस्लीम समाजातील मतदारांचा प्रभाव निर्णायक पडतो. म्हणजेच एकपंचमांश उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर मुस्लिमांच्या सामाजिक ताकदीचा प्रभाव आहे. याचे आत्मभान जसे मुलायमसिंग यांना आहे, तसेच मायावती यांनादेखील आहे. सपाची खरी ताकद यादवांपेक्षा मुस्लीम समाजात जास्त होती. कारण यादव केवळ नऊ टक्के आहेत. तर मुस्लीम एकोणीस टक्के होते. या ताकदीमध्ये मायावतींनी फूट पाडण्याची व्यूहरचना आखली. यादवांच्या घराण्यातील दुफळीमुळे मुस्लीम ताकदीचे विभाजन अटळ दिसते. या अर्थी, बसपचा हा निर्णय निर्णायक स्वरूपाचा आहे. यादव व दलित नेतृत्वामध्ये महत्त्वाची भूमिका मुस्लिमांची आहे. म्हणून सपने काँग्रेस पक्षांशी आघाडी केली आहे. काँग्रेस पक्षाकडे जवळजवळ वीस टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस-सपचे मुस्लीम मतदार सुमारे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे गणिताच्या भाषेत सप-काँग्रेस प्रभावी आहे. परंतु लोकांच्या मनातील प्रश्नांचे रसायन मात्र द्विधा मन:स्थितीत आहे. त्यामध्ये एमआयएम या पक्षाला प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे मुस्लीम ही वोट बँक राहणार नाही. मुस्लीम मतदारांचे मतदान वर्तनपक्षीय पातळीवर वेगवेगळे राहील. ‘मुस्लीम मतपेटी’ हे मिथक या निवडणुकीत फुटण्याची चिन्हे जास्त दिसत आहेत. अर्थात ही प्रक्रिया गेले दीड दशकभर उप्रमध्ये घडत आहे. कारण सप, बसप व काँग्रेस अशा तीन पक्षांमध्ये मुस्लीम मतदारांचे विभाजन होत आले आहे. याशिवाय मुस्लीम मतदार मुस्लीम नेतृत्वाखालील पक्षाखेरीज यादव, दलित किंवा उच्च जाती यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांना मत देतात. ही वस्तुस्थिती उत्तर प्रदेशात आहे. त्यामुळे खरे तर ‘मुस्लीम मतपेटी’ ही संकल्पना विपर्यस्तही आहे. या अर्थी राजकारण हे धर्माच्या अक्षाला छेदून पुढे जात आहे. हिंदुत्व- हिंदी अस्मिता उत्तर प्रदेशची ओळख हिंदुत्व व हिंदी हार्टलॅण्ड अशी आहे. येथील राजकारण म्हणजे भारतीय राजकारणाची छायाप्रत अशी जाणीव या राज्यात आहे. हिंदुत्व व हिंदी अस्मितांचा राज्याच्या राजकारणावर विलक्षण प्रभाव आहे. दक्षिणेच्या विरोधात हिंदी अस्मिता येथे प्रभावी ठरते. मात्र राज्यात मागासलेपण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीदेखील या मुद्दय़ावर भर दिला होता. त्यांनी हिंदी भाषेची वेगवेगळी राज्ये स्थापन करण्याचा विचार मांडला होता. परंतु राज्यात प्रादेशिक अस्मिता दिसत नाहीत. त्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण घडत नाही. हे वास्तव असूनही मायावतींच्या बसपने उत्तर प्रदेशात िहदी भाषेची वेगवेगळी राज्ये स्थापन करण्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. िहदी हार्टलॅण्ड हीच मुख्य अस्मिता राहिली. हिंदीबरोबरच ‘हिंदुत्व अस्मिता’ राज्याच्या राजकारणात प्रभावी ठरते. ब्राह्मण व रजपूत यांचे संख्याबळ प्रत्येकी नऊ टक्के आहे. विशेष म्हणजे या जातींकडे जमीन मालकी आहे. याबरोबर यादव जातीचे संख्याबळ नऊ टक्के असल्यामुळे यादव-रजपूत व ब्राह्मण अशी तीन जातींमध्ये अंतर्गत राजकीय स्पर्धा असते. या स्पध्रेमध्ये ब्राह्मण-ठाकूर अशी सामाजिक आघाडी होते. यादवांची स्पर्धा रजपूत व ब्राह्मण यांच्याशी असल्यामुळे यादव-मुस्लीम समझोता होतो. तर दलितांची स्पर्धा यादवांसह सर्व उच्च जातींशी असते. त्यामुळे दलित-मुस्लीम अशी नवी व्यूहरचना उदयास आली आहे. याखेरीज यादव हा स्पर्धक उच्च जातीचा असल्यामुळे ब्राह्मण-दलित असाही समझोता घडला होता. हा गुंता सत्तास्पध्रेचा, तसेच अधिकार व प्रतिष्ठेच्या आत्मभानाचाही आहे. त्यामुळे उच्च जाती त्यांचे स्थान प्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळी वळणे घेत गेल्या आहेत. अशा राजकीय व्यूहरचनेत उच्च जातीची कोंडी झालेली दिसते. हे वास्तव असूनही संख्या किती आहे यापेक्षा रसायन कसे जुळवावे यांचे आत्मभान हिंदुत्व राजकारणाला दिसते. या अर्थी, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी िहदुत्व रसायन घडविले आहे. िहदू अस्तित्वमान समूहांना दिले आहे. परंतु हिंदू अस्तित्वमान या निवडणुकीत प्रभावी राहिलेले नाही. कारण जाटबहुल भागात जाटांना िहदुत्व अस्मितेखेरीज जाट-मुस्लीम सलोखा अपेक्षित आहे. त्यामुळे जाट पुन्हा अजित सिंगांच्या नेतृत्वाखाली संघटित होत आहेत. म्हणजेच िहदू अस्मितेला आव्हान दिलेले दिसते. या कारणामुळे भाजपची लोकसभा पातळीवरील ताकद विधानसभा पातळीवर रूपांतरित होण्यास मर्यादा पडल्या आहेत. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात स्त्रियांनी राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यामध्ये मायावती, प्रियांका गांधी, डिम्पल यादव अशा विविध स्त्री-नेतृत्वांचा पुढाकार दिसतो. हा राजकारणातील फेरबदल आहे. ५०-६० वर्षांपूर्वी महिलांना स्वत:चे नाव व्यक्त करण्याचेदेखील राज्यात स्वातंत्र्य नव्हते. आरंभी मतदारयाद्या तयार केल्या, तेव्हा अमक्याची आई किंवा तमक्याची बायको म्हणून महिला नोंदणी करीत. अशा महिलांची मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आली, तेव्हा २८ लाख स्त्रियांची नावे मतदारांच्या याद्यांबाहेर गेली. अर्थात, स्त्रियांना राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते हे स्पष्ट होते. या अवस्थेपासून त्यांचा प्रवास झाला आहे. या निवडणुकीतील महिलांची भागीदारी चित्तवेधक स्वरूपाची आहे. त्यांनी राजकीय हक्क आणि अधिकारांचा दावा केलेला दिसतो. राज्याच्या राजकारणात घराण्यांशी संबंधित महिला आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु राज्याचे राजकारण िलगभावाच्या अक्षाला छेद देते. हीदेखील एक महत्त्वाची राजकीय घडामोड दिसते. सारांश, उत्तर प्रदेशचे राजकारण अंतर्गतपणे ढवळून निघाले आहे. त्यांचे ताणेबाणे बदललेले आहेत. या अर्थी उत्तर प्रदेशचे राजकारण परंपरागत स्वरूपाचे नाही. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com लेखक शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत
