प्रदीप आपटे केंद्र सरकारने कृषिसंबंधी दोन महत्त्वाचे अध्यादेश जारी केले आहेत. एक ‘शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) किंमत हमी व कृषिसेवा’ अध्यादेश, तर दुसरा ‘शेतकरी उत्पादित कृषिवस्तू व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा)’ अध्यादेश. हा लेख त्यापैकी, व्यापारविषयक अध्यादेशाच्या गरजेची, वैधतेची, ‘सावध स्वागता’ची चर्चा करणारा आणि पुढील संधींची शहानिशा करणारा.. करोना महासाथीच्या अरिष्टाने एका अनपेक्षित, पण स्वागतार्ह बदलाचे छुपे वरदान लाभले. गेली अनेक वर्षे चर्चेमध्ये खितपत पडलेली शेतीमाल बाजार नियंत्रणातील एक कोंडी फुटली. भारतातील शेतीमाल बाजारपेठेला ग्रासणारे राहू-केतू म्हणजे ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ आणि ‘शेतीमाल बाजारपेठ नियमन कायदा’. पहिला कायदा दुसरे महायुद्ध युद्धकालीन टंचाईने पैदा झाला. परंतु, युद्ध संपल्यावर स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देखील तो टंचाईची स्थिती हाताळण्यासाठी जिवंत राहिला. त्यातल्या अनेक वस्तू शेतीमधून पैदास होणाऱ्या, शेतीमाल प्रक्रियेतून उपजणाऱ्या होत्या. ज्या ज्या गोष्टींची टंचाई आहे म्हणून साठेबाजी होते आणि किमती अतोनात वधारतात. मग त्या वस्तूंचे साठे जप्त करा, व्यापारावर पाळत ठेवा, माल कुठून कुठे, किती जाईल याचे पुरवठा नियंत्रण करा अशा पुरवठा-लगामाचे जे वळण पडले ते कधीच सुटले नाही. वेळोवेळी त्यातल्या वस्तूंची यादी मात्र साचत राहिली. सिंहाच्या गुहेत आत जाणारी पावलेच फक्त दिसावीत, तशी बव्हंशी वस्तूंची अवस्था व्हायची. टंचाई काळातील नियमनाचा जो फास शेतीमालाला लागला, तो तीन पिढय़ा सरल्या तरी सुटला नाही. शेतीमाल बाजार नियमन कायदे आले, ते शेतक ऱ्यांची लिलावातली फसवणूक, वजन तागडीतील गफलती, दलालांनी संगनमताने भाव पाडणे, प्रतवारीतील लहरी मनमानी अशा बाजारामधल्या पायंडय़ांना आळा घालायचा, शेतक ऱ्यांना ‘न्याय्य’-‘रास्त’ भाव मिळवून द्यायचा अशा उद्देशाने आले. ते राज्याराज्यांनी आपापल्या स्थानिक परिस्थितीला बेतून करायचे होते. निवडलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी शासनाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत हा कारभार हाकायचा आणि व्यापारात गैरव्यवहार, लूट-फसवणुकीची फुरसत मिळू द्यायची नाही अशा शेतकरी लोकशाहीने बाजार चालवायचा असे हे नियमन असणार होते. अनेक नियमन करणाऱ्या कायद्यांचे होते तसेच याचे झाले. जसे औद्योगिक विकास नियमन कायद्याचा हेतू, मक्तेदारी थोपविणे, स्पर्धाशील बाजार आणि गुंतवणूक होणे असे होते. पण त्यासाठीची प्रशासकीय प्रणाली ऊर्फ परवाना पद्धतीने साधले ते नेमके उलटे! तीच कथा शेतीमाल बाजारपेठ नियमनामध्ये घडली. या नियमनांमध्ये शेतकरी जखडला गेला. व्यापाऱ्यांची संगनमती साखळी पूर्वीप्रमाणेच राहिली. अनेक विखुरलेले, जागोजागी विशिष्ट क्षेत्रापुरते जखडलेले विक्रेते आणि मूठभर खरेदीदार. अशा परिस्थितीत खरेदीदारांची मक्तेदारी न होती तरच नवल. शरद जोशी म्हणायचे, या नियमनाने खाटकाला गुरे नेमून दिल्यासारखे शेतकरी व्यापाऱ्याला बांधले गेले. या दोन्ही कायद्यांमुळे शेतीवर उपजीविका करणारा शेतक ऱ्याची मोठी मुस्कटदाबी झाली. खुल्या व्यापाराने मिळू शकेल, अशा संधी लोप पावल्या. या दुष्परिणामांकडे अनेकांनी लक्ष वेधले. शरद जोशी हे त्यातले तळपते उदाहरण. अखेरीस प्रचलित व्यवस्थेमध्ये सुधारणा सुचविणारा आणि अन्य व्यापारपद्धतींना, समांतर व्यापारी स्पर्धेला किलकिलती वाट देणारा एक ‘आदर्श नमुना कायदा’ केंद्राने सुचविला. राज्य सरकारांनी त्याला अनुसरून आपापली व्यवस्था सुधारून बेतायची होती. राज्य सरकारे देखील केंद्राप्रमाणेच बदलांना सहजी उत्सुक नसतात. आहे ती घडी आणि त्या घडीभोवती बुजबुजलेले हितसंबंध त्यात पुरेशी खीळ घालतात. परिणामी ‘लाजते पुढे सरते’ वळणाचे बदल राज्यांनी केले. यामध्ये राज्याराज्यांच्या गतीत, खुलेपणात बरेच भेदाभेद आणि विविधता आहे. (उदा. महाराष्ट्राने २०१२ मध्ये सुमारे तीस फळे आणि भाज्या बाजार समिती यादीतून वगळल्या आणि निराळ्या व्यवस्थेद्वारे त्याचे परवाना नियोजन आणले.) २०१३ साली केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या प्रक्रियेचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. राज्यांचे कृषिमंत्री याचे सदस्य होते. परंतु बदलांचा-सुधारणांचा वेग आत्यंतिक मंद आणि निरुत्साही होता. हीच गत शेतीमालातील वायदेबाजाराची आहे. वायदेबाजार म्हणजे सट्टा, अशी धारणा भल्याभल्या सल्लागारांची आहे, तिथे सरकारी धोरणाचे गाडे कसे धावेल हे सांगायला नको. एखाद्या पिकाच्या किमतीत वाढ दिसली की त्यातील वायदे व्यवहार हुकमासरशी बंद करायचा आंधळा आसूड वायदेबाजाराची निरोगी वाढ खुंटविणारा ठरला. तीच गत विदेश व्यापार मंत्रालयाची. निर्यातीवर संख्यात्मक निर्बंध किमान निर्यात किंमत शर्ती, भाव पाडण्यासाठी आयातीला मोकळीक हवी तेव्हा लावण्याचा शिरस्ता तसाच जारी राहिला आहे. तात्पर्य, शेतक ऱ्यांचे व्यापारस्वातंत्र्याचे हरतऱ्हेने मुसक्या बांधण्याचे धोरण तहहयात चालू आहे. राज्य सरकारांचा निरुत्साह २०१४ पासून चालू असलेल्या ई-नाम पद्धतीमध्ये देखील ढळढळीत दिसला आहे. या सगळ्या अपयशी प्रयत्नांच्या मुळाशी एक दृढ गैरसमज आहे. तो म्हणजे, ‘शेती हा विषय सर्वथैवपणे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत आहे. त्यांची मनधरणी करून त्यांच्या गळी उतरल्याखेरीज अशा बाजार सुधारणा करणे शक्य नाही आणि घटनात्मकदृष्टय़ा वैध नाहीत.’ हा अपसमज घटनेतील व्यापार आणि व्यापारविषयक स्वातंत्र्याबद्दलचे आकलन नसल्याचे द्योतक आहे. असे विपरीत आकलन इतके राजकीयदृष्टय़ा ‘लोकप्रिय’ असावे हा चमत्कारच म्हटला पाहिजे. घटनेतील या संबंधांमधील मुख्य तरतुदी बघू - सातव्या अनुसूचीमध्ये केंद्र, राज्ये आणि सामायिक अशा तीन सूची ऊर्फ याद्या आहेत. यातील राज्यांच्या यादीत क्रमांक १४ कृषी- कृषीविषयक शिक्षण व संशोधन, उपद्रवी जीवजंतूपासून संरक्षण आणि वनस्पतीरोगांसह अशी नोंद आहे. यामध्ये कृषी शिक्षणाप्रमाणे कृषीवस्तू व्यापाराचा उल्लेख नाही. क्रमांक १८ अनुसार ‘भूमी म्हणजे भूमीतील किंवा तिच्यावरील अधिकार, जमीनमालक आणि कूळ यांचे संबंध धरून भृधृती आणि खंडाची वसुली, शेतजमिनीचे हस्तांतरण आणि अन्याक्रमण (alielation), जमीन सुधारणा, कृषिविषयक कर्जे, वसाहतीकरण’ अशी नोंद आहे. बहुतेकांचा त्यामुळे असा समज होतो की कृषिविषयक ‘सर्व बाबी’ राज्यांच्या धोरणाधीन आहेत. त्यात व्यापाराचाही समावेश असणार. परंतु ही समजूत घटनेस धरून नाही. का? कारण व्यापार या विषयाबाबत राज्यांच्या यादीमध्ये स्वतंत्र नोंदी आहेत. नोंद-२६ : राज्यातील व्यापार आणि वाणिज्य व्यवहार सूची तीन (सामाजिक सूची) नोंद ३३ च्या अधीनतेने ‘नोंद २७ : मालाचे उत्पादन पुरवठा आणि वितरण सूचीतील नोंद ३३ च्या अधीनतेने.’ थोडक्यात, राज्यांचे व्यापारविषयक अधिकार सामायिक सूचीतल्या नोंद ३३ च्या अधीन राहूनच करावयाचे आहेत. तिसऱ्या (सामायिक) सूचीमधील ही नोंद ३३ काय आहे, तर ‘(क)एखाद्या उद्योगाचे नियंत्रण सार्वजनिक हितार्थ होणे समयोचित आहे, असे संसदेने घोषित केले असल्यास अशा उद्योगातील उत्पादने व उत्पादन म्हणून तशाच प्रकारचा माल (ख) खाद्यपदार्थ- गळिताची धान्य व तेले यांसह, (ग) गुरांची वैरण, पेंड आणि अन्य सत्वे यांसह (घ) कच्चा कापूस- मग तो सरकी काढलेला असो वा न काढलेला असो व सरकी आणि (ड) कच्चा ताग, यांचा व्यापार व वाणिज्य आणि त्यांचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण.’ थोडक्यात, संसदेने घालून दिलेल्या चौकटीतच राज्यांनी आपले व्यापारविषयक नियमन/ धोरण आखायचे आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारची व्यापाराबद्दलची केंद्र सूचीतील नोंद ४२ म्हणते - ‘राज्याराज्यांतील व्यापार व वाणिज्य’ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. तात्पर्य, सूचीनुसार शेतीमाल व्यापारविषयक धोरण व नियमन राज्य सरकारच्या पूर्ण अधीन नाहीत. पण सांविधानिक व्यापारविषयक तरतुदी सातव्या सूचीने पूर्णतया व्याख्यित होत नाहीत. संविधानाने व्यापार स्वातंत्र्याचा प्रश्न स्वतंत्र अनुच्छेदामध्ये हाताळला आहे. त्यातील तरतुदी यादीतील उल्लेखांपेक्षा अधिक मूलभूत आणि मोलाच्या आहेत. या तरतुदी प्रामुख्याने भाग १३ अनुच्छेद क्र. ३०१ ते ३०२ मध्ये व्याख्यित आहे. अनुच्छेद ३०१ : या (१३ व्या) भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र व्यापार वाणिज्य आणि व्यवहार संबंध यांचे स्वातंत्र्यअसेल (व्यापार स्वातंत्र्याचा उद्घोष) अनुच्छेद ३०२ : संसदेला कायद्याद्वारे, राज्यराज्यांमधील अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील व्यापार वाणिज्य किंवा व्यवहार संबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ असे निर्बंध घालता येतील. तात्पर्य, सार्वजनिक हितार्थ कोणत्याही व्यापार-वाणिज्यविषयक व्यवहाराचे नियमन करायला लोकसभा समर्थ आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारांच्या पूर्वअनुमतीची गरज नाही. वस्तुत: कलम ३०१ बद्दल पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अटियाबारी टी कंपनी विरुद्ध आसाम सरकार या विवादामध्ये दिलेल्या निकालामध्ये काय म्हटले ते बघू. व्यापार स्वातंत्र्याबाबत अनुच्छेद ३०१ फक्त आंतरराज्य व्यापारापुरता लागू आहे असे नाही, तर तो राज्यांतर्गत व्यापाराला वाणिज्य व्यवहाराला लागू आहे (परिच्छेद ४२). ‘खेरीज अनुच्छेद ३०१ मधील तरतुदी संसद अथवा विधिमंडळाने लागू केलेले नियम सांविधानिक मर्यादेत आहेत का नाही हे ठरविण्यासाठी आहेत.’ (परि. ३८) ‘संविधानाच्या तेराव्या भागामध्ये प्रदान केलेले व्यापार स्वातंत्र्य कलम ३०१ मध्ये व्याख्यित आहे. त्याच्या समाधानकारक पूर्ततेला बाधा येईल अशा रीतीने जर कर किंवा करेतर बंधने घातली गेली तर ती फक्त ३०२ व ३०४ मधील तरतुदींनुसार मर्यादित असायला पाहिजेत, तसे न झाले तर तेराव्या भागातल्या अनुच्छेद ३०१ मधील स्वातंत्र्य वरपांगी फसवे ठरेल.’ या संविधानातील तरतुदींचा विस्ताराने उल्लेख करण्याची दोन कारणे आहेत. या अध्यादेशाला विरोध होतो आहे तो दोन धाटणींचा आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती शेतक ऱ्यांचे मोठय़ा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून होणाऱ्या पिळवणुकीपासून संरक्षण करायला गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन करणारा एक वर्ग उभा राहील. दुसरा वर्ग अधिक दूरान्वय काढत, ‘राज्यांना विश्वासात न घेता असा अध्यादेश म्हणजे संघराज्य तत्त्वाला तिलांजली,’ असा पवित्रा घेणारा आहे. एका समालोचक प्राध्यापकाने तर ही सुधारणा चोरटेपणाने व मागील दाराने आणली जाते आहे, असा आक्रोश केला आहे. राज्य सरकारांनी शेती व्यापार खुला करण्यात चालढकल-दिरंगाई केली आहे. त्यांनी पत्करलेल्या सुधारणा फक्त तीट लावल्यासारख्या ‘व्यापक ’ (!) आहेत. राज्यांचा हा अनुत्साह शेतक ऱ्यांचे नुकसान तर करणारा आहेच, पण ज्या रीतीचे व्यापार नियंत्रण बाजार नियमन कायद्याने घडले ती प्रणालीच मुळात व्यापार स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारी आहे. ही संविधानाची पायमल्ली अधिक गंभीर व मूलभूत आहे. खेरीज राज्यांना याबद्दल विश्वासात घेतले नाही, हा निखळ कांगावा आहे. या बाजार पद्धतीत मूलगामी सुधारणा झाल्या पाहिजेत याबद्दल राज्य सरकारे देखील थेट विरोध करू इच्छित नाहीत. परंतु त्यांना प्रस्थापित घडीमधील हितसंबंधांना जपत जपत सोयीस्कर बदलाची ओढ आहे. जवळपास पंधरा वर्षे या प्रश्नाबद्दल केंद्र व राज्यांमध्ये धोरणात्मक चर्चा देवाण-घेवाण, राज्य कृषिमंत्र्यांची समिती असे गुऱ्हाळ चालू आहे. या अध्यादेशामुळे हे गुऱ्हाळ बंद होईल. अध्यादेश असल्यामुळे पुढील संसदीय अधिवेशनामध्ये त्याचे स्थायी कायदेस्वरूप आणले जाईल, अशी आशा शेतकऱ्यांनी जरूर बाळगावी. करोना संकटाच्या जोडय़ाने हा कृषिव्यापार नियमनाचा विंचू मारायला प्रारंभ झाला हेही नसे थोडके. या उदारी सुधारणाने सगळ्या शेती प्रश्नाची वासलात लागेल असे नव्हे, पण शेतीतल्या अनेक स्थित्यंतराला यामुळे लक्षणीय चालना मिळेल. प्रचलित बाजार समितीमधले व्यापार चालूच राहतील, पण त्यांना नव्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. नियमन अधिकार आणि कराचे उत्पन्न मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत ही पठडी कशी चालवायची, हा प्रश्न राज्यांना हाताळावा लागेल. त्याच बरोबरीने आणखी एका मुद्दय़ाकडे लक्ष दिले पाहिजे. कोणताही व्यापार म्हणजे उत्पादक ते वापर करणारा ग्राहक याच्यातील अनेक पायऱ्यांचा दुवा असतो. उत्पादक आणि ग्राहक जर थेट संपर्कात असतील, तर उत्पादकच व्यापारी राहील. बहुसंख्य वस्तूंमध्ये हे संभव नसते. उत्पादक आणि ग्राहक निरनिराळ्या अर्थाने विखुरलेले, परस्पर संपर्क दुर्लभ आणि महाग असणारे असतात. म्हणूनच ‘व्यापार’ नावाची साखळी उपजते. या व्यापार साखळीमध्ये विखुरलेल्या पुरवठादार उत्पादकांचा पुरवठा एकगठ्ठा करणे आणि तो विखुरल्या ग्राहकांमध्ये सोयीस्कर पसरविणे हे महत्त्वाचे असते. आजमितीला अनेक ‘आडतदार’ हे काम पार पाडतात. विकण्याजोगत्या मालाची एकगठ्ठा करण्याच्या कामाखेरीज ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सावकारी उधार-उसनवारी व्यवसाय देखील करतात. त्यांच्या कामकाजाच्या धाटणीला पर्याय म्हणून शेतकरी-उत्पादक संघटना ही कल्पना उदयाला आली. फरक धाटणीचा आहे. ‘व्यापारी कार्याचा’ नाही! शेतकरी स्वत:च व्यापाराची काही अंगे हाताळतील तरच व्यापारातून उपजणाऱ्या वाढीव मूल्याचा वाटा मिळू शकतो. या प्रस्तावित कायद्यात (तूर्तास अध्यादेशात) ही मुभा आहे. ‘सहकारी संस्था’ किंवा शेतकरी उत्पादक संघाना थेट व्यापाराची मोकळीक मिळणे ही लक्षणीय पण प्राथमिक पायरी आहे. शेतकरी समूहांनी आपली व्यवहार घडी व्यापारोन्मुख केली तर त्यांना व्यापारातील नफा वा त्यातल्या लाभाचा हिस्सा मिळवता येईल. अन्य कंपन्यांना करार-मदाराने थेट शेतक ऱ्यांशी भाव-गुणवत्ता अगोदर ठरवून व्यवहार अधिक होऊ शकतील. असे अनेक करार दिवसेंदिवस संख्येने वाढत आहेत. बटाटा चिप्स बनविणाऱ्या कंपन्या, कांदा पावडर करणारे सुपर मार्केट साखळी चालवणारे अगोदरच या पद्धतीचा अवलंब करीत आहेत. आताच्या कायद्यामध्ये शेतकरी व त्यांच्यासाठी एक चिंचोळी वाट होती. ती आता रुंदावेल, हे भान ठेवून शेतकरी संघटनांनी या स्वातंत्र्याचा हिरीरीने पुरस्कार केला पाहिजे. नव्याच्या भीतीने जुन्याला कवटाळणे ही आत्मवंचना ठरेल. याच ओघात सातव्या सूचीमधील यादींचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव आणला गेला आणि काही वाटचाल झाली आणि नवव्या सूचीचे बव्हंश विसर्जन झाले तर शेतकऱ्यांनी करोनामध्ये सुद्धा (तोंडास फडके बांधून!) दिवाळी साजरी करावी! कृषिमाल व्यापार आणि वाणिज्यविषयक अध्यादेशातील विशेष ठळक बाबी * या अध्यादेशामुळे कृषिमाल बाजार समिती, तिच्या कार्यकक्षा, बंधने, परवानगी पद्धती, अधिभार वा कर याबद्दलच्या नियमातून शेतकरी मुक्त होतील. * ज्याच्याकडे आयकर विभागाची पॅन नोंदणी आहे (किंवा तत्सम केंद्र सरकार संमत नोंदणी) त्यांना कोणत्याही भागात बाजार समितीच्या कक्षा यादीतील वस्तूंचा व्यापार करण्याची मुभा आहे. * प्रत्यक्ष जिवंत व्यक्ती अथवा कंपनी अथवा शेतकरी उत्पादक संघटना अथवा किंवा शेतकरी सहकारी संस्था या सर्वाना शेतीमाल व्यापाराचा व्यवसाय करणे, त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक देवघेव पीठ उभे करणे, त्यासाठी नोंदणी पद्धती व्यवहार पद्धती ठरवून कृषिवस्तूंचा व्यापार करण्यास पूर्ण मोकळीक देण्यात येत आहे. * अशा व्यवहारांमध्ये शेतक ऱ्यास विक्रीच्याच दिवशी त्याच्या विक्रीची किंमत अदा करावी लागेल. व्यावहारिक गरजेपोटी ही मुदत जास्तीत जास्त तीन दिवसांत आणि रकमेची तपशीलवार तारीखवार पावती देऊन व्यवहार अमलात आणावा लागेल. * अशी बाजार व्यवस्था कोणत्याही बाजार समिती कक्षा भागात उभी करता येईल. तसेच राज्याच्या कुठल्याही भागात किंवा कुठल्याही राज्यात अशी व्यापार उलाढाल करण्याची मोकळीक दिली गेली आहे. * बाजार समितींना अशा व्यवहारात आता कुणाशीही स्पर्धा करावी लागेल. कृषी व्यापाराबद्दलचे त्यांचे नोंदणी, परवाना, अधिभार इत्यादी मक्तेदारी अधिकार यामुळे स्थगित होणार आहेत आणि कृषिमालाच्या व्यापारावर असणारी शेतकरी आणि व्यापारावरील बंधने संपुष्टात येणार आहेत. लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्रातील अनेक समस्यांचा अर्थशास्त्रीय अभ्यास त्यांनी केला आहे. pradeepapte1687@gmail.com
