बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स ‘कोविड-१९’वरील लस शोधण्याचे काम अनेक देशांत सुरू आहे; पण श्रीमंत देशांनी ही लस जगातील अन्य गरजू देशांनाही पुरवणे आवश्यक आहे. ते झाले नाही, तर जागतिक आरोग्यसंकट कायम राहीलच; शिवाय अर्थसंकटाचेही सावट राहील. लशीबद्दल स्वार्थीपणा आणि नैतिक वर्तन यांचे संभाव्य परिणाम काय होऊ शकतात, हे ताज्या अभ्यासातून सिद्धही झालेले आहे. त्यामुळेच न्याय्य लसवाटपाची चर्चा आतापासून करायला हवी.. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात दोन गोष्टी आपल्याला पक्क्या माहीत आहेत : लवकरात लवकर आपल्याला कोविड-१९च्या महासाथीचे उच्चाटन करायचे आहे आणि शक्य तेवढे जीव आपल्याला वाचवायचे आहेत. त्यामुळे जगभरातील शास्त्रज्ञ लस तयार करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. काही देश तर लसींचे संशोधन व विकास पूर्ण होण्याआधीच डोसेस विकत घेत आहेत. पण संशोधनातून दिसून येत आहे की, आपण अधिक समन्वययुक्त दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. तसे न केल्यास ही महामारी अजून बऱ्याच कालावधीपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. आमच्या फाउंडेशनने नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटीमधील ‘मॉब्स लॅब’ला दोन वेगवेगळ्या परिस्थितींचा विचार करण्यास सांगितले. पहिल्या परिस्थितीत ‘उच्च उत्पन्न गटातील ५० देशांनी लशीच्या पहिल्या २ अब्ज डोसेसवर मक्तेदारी सांगितली’ असे गृहीत धरले. तर दुसऱ्या परिस्थितीत ‘प्रत्येक देशाच्या संपत्तीनुसार नव्हे तर लोकसंख्येनुसार डोसेसचे वितरण करण्यात आले’ असे गृहीत धरले. ‘मॉब्स लॅब’ या शोध व गणन संस्थेने जागतिक पातळीवरील इन्फ्लुएन्झाच्या संसर्गाचे प्रारूप अनेक वर्षे तयार केले आहे. त्यामुळे कोविड-१९बद्दल अंदाज बांधण्याची पात्रता त्यांच्याकडे नक्कीच आहे. या रोगाची पुढची वाटचाल कशी असेल याचे अनेक पैलू अज्ञात आहेत, हे सध्याच्या परिस्थितीत मोठे आव्हान आहे. या संदर्भात कोणत्याही इतिहासाचा दाखला घेता येणार नाही. त्यामुळे, ‘ही लस मार्चच्या मध्यापासून उपलब्ध झाली असती तर काय झाले असते’ याचा अभ्यास करून काय घडले नसते हेही ‘मॉब्ज लॅब’च्या अभ्यासपथकाने मांडले आहे. प्रत्यक्ष लस उपलब्ध नसल्याने त्यांना काही घटक गृहीत धरावे लागले : लस दिल्यानंतर दोन आठवडय़ांनी लशीचा एक डोस ८० टक्के परिणामकारक ठरला असता आणि १२.५ कोटी डोसेस दर आठवडय़ाला दिले गेले असते. पण बहुतेक ठिकाणी त्यांचे निष्कर्ष हे या आधी काय घडले आहे, याच्या उपलब्ध आकडेवारीवर आधारीत आहेत. सर्व काही सुरळीत पार पडले असते तर १ सप्टेंबपर्यंत या लशीमुळे ६१ टक्के मृत्यू रोखता आले असते. पण या लशीची असमान वाटणी होऊन श्रीमंत देशांनी या लशीची साठवणूक केली असती तर दुप्पट मृत्यू झाले असते आणि पुढले चार महिने या रोगाची साथ जवळपास तीन चतुर्थाश देशात होत राहिली असती. लशीचे वितरण होण्याच्या पद्धतीने मृत्यूंचे प्रमाण कसे घटले असते हे दाखविणारा तक्ताच त्यांनी सादर केला. नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटीने केलेल्या संशोधनानुसार जर ही लस मार्चच्या मध्यावर उपलब्ध झाली असती आणि या लशीचे वितरण करताना अधिक उत्पन्न असलेल्या देशांना प्राधान्य देण्याऐवजी लोकसंख्येनुसार वाटप झाले असते तर दुप्पट जीव वाचविता आले असते. दुर्दैवाने अनेक श्रीमंत देशांची सध्याची वर्तणूक पाहता, त्यांनीच लशींची साठवणूक करण्याची परिस्थिती जास्त शक्य वाटते. लशीचा कोटा ठेवण्याविषयी औषधनिर्मिती कंपन्यांशी साटेलाटे करण्याची इच्छा होणे आम्ही समजू शकतो. आपल्या देशातील नागरिकांच्या जीवाचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असते आणि त्यांच्या गुंतवणुकीमुळे संशोधन व विकास तत्काळ सुरू होऊ शकतो आणि कारखान्यांसाठीही खर्च केला जाऊ शकतो. पण परिणामकारक धोरण आणि काही द्विपक्षीय व्यवहार यात आपण गल्लत करता कामा नये. ही महासाथ आणि आर्थिक महामंदी जागतिक पातळीवर आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवरील उपाययोजना त्यावर मात करण्यासाठी अपुऱ्या असतील. रोगाच्या जंतूंसाठी देशाच्या सीमा निर्थक असतात आणि प्रत्येक सरत्या वर्षांसह अर्थव्यवस्थांसाठीही देशाच्या सीमा अनुषांगिक नसतात. न्यूझीलंडचा विचार करा. त्यांनी या रोगाला इतका प्रतिबंध केला की ते सामान्य जीवन जगू लागले. त्या देशातील रग्बीची स्टेडियमही भरू लागली होती. पण अर्थव्यवस्था मात्र आकुंचन पावली. विषाणू परतला आणि त्या देशाला पुन्हा एकदा लॉक डाऊन करावे लागले. आम्ही दोघेही आरोग्य-समतेचे समर्थक आणि प्रसारक आहोत. आमची संस्था अशा घातक रोगांविरुद्ध लढा देते, जे श्रीमंत देशांच्या खिजगणतीतही नाहीत. मात्र कोविड-१९ चा विचार करता गरीब देशांना याच्या उलट परिस्थितीला सामोरे जावे लगात आहे. श्रीमंत देश कोरोनाचा प्रामुख्याने विचार करत असल्यामुळे गरीब देशांना या रांगेत अत्यंत मागे ढकलले जाऊ शकते. पण या वेळी नैतिक युक्तिवाद आणि स्वार्थ जपणाऱ्या कृती यांच्यात कोणतीही तफावत असणे योग्य होणार नाही. कोविड-१९वरील लशीचे जागतिक पातळीवर वितरण झाले तर सर्वासाठीच ही साथ लवकर संपुष्टात येईल. प्रत्येक महिन्याला जग सुमारे ५०० अब्ज डॉलरची बचत करू शकेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. जर काही देशांमध्ये १०० टक्के लसीकरण झाले तर त्यांच्या अर्थव्यवस्था जरा बरी कामगिरी करतील, पण इतरत्र साथ पसरत आहे, जागतिक पातळीवरील वितरण व्यवस्था विस्कळीत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला खीळ बसलेली आहे, अशीच स्थिती जर राहिली तर केवळ काही देश समृद्ध होतील, याची शक्यता अजिबातच नाही मग एक प्रभावी, न्याय्य प्रतिसाद नक्की कसा असेल? निदान चाचण्या, उपचार आणि लशीचे संशोधन व विकास, निर्मिती आणि वितरण करण्याकामी जागतिक पातळीवर अनुभवी असलेल्या आरोग्य संस्थांना एकत्र आणणाऱ्या उपक्रमाला आमची संस्था पाठिंबा देते. ‘कोव्हॅक्स’ या लशीसाठी ज्या देशांनी योगदान दिले आहे त्या देशांना त्यांच्या देशातील जोखीम असलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात यशस्वी लसी खात्रीलायकपणे उपलब्ध होणार आहेत. युरोपियन कमिशन, दक्षिण कोरिया, जपान आणि मध्यपूर्वेतील अनेक देशांनी ‘कोव्हॅक्स’ला पाठिंबा देणे हे या उपक्रमाची उमेद वाढवणारे आहे. बहुपक्षीय उपाययोजनांच्या दृष्टीने बांधणी होऊ लागली आहे. पण उच्च उत्पन्न असलेल्या अधिकाधिक देशांनी यात सहभागी होण्याची गरज आहे. जे देश ‘कोव्हॅक्स’मध्ये सहभागी होऊ इच्छित नाहीत त्यांनी जागतिक पातळीवर इतर प्रकारे सहकार्य करणे आवश्यक आहे. जसे ‘एच१एन१’च्या साथीमध्ये उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांनी अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी आरक्षित लशींचा कोटा ठेवला होता, त्याच प्रकारे ते कोविड-१९ वरील लशीचा कोटाही ठेवू शकतात. किंवा ते त्या लशी ‘गावि’ला देणगी म्हणून देऊ शकतात. ‘गावि’ ही जी-२० देश व गरीब/ विकसनशील देश यांच्यात लशीसाठी समन्वय साधणारी जागतिक संघटना आहे आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांना लशींचा पुरवठा करण्याचा दोन दशकांचा अनुभव ‘गावि’कडे आहे. या बिकट परिस्थतीत औषधनिर्मिती कंपन्यांनीसुद्धा त्यांची उत्पादने वाजवी किमतीमध्ये सर्वाना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवरील सहयोग हाच पुढे जाण्याचा सर्वात परिणामकारक मार्ग आहे. कुणीतरी हरल्यावर कुणीतरी जिंकेल, अशी ही स्पर्धा नाही, हे उद्योगांनी आणि सरकारांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या सर्वांना पुढील प्रगतीची वाटचाल करायची असेल तर एकत्रितपणे प्रयत्न करणे हाच मार्ग आहे. लेखक व लेखिका ‘बिल अ‍ॅण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’चे संस्थापक -अध्यक्ष आहेत. संस्थेचे संकतस्थळ :
