03 June 2020

News Flash

जल आणि नीती

शेतकरी कायद्याने सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांमार्फत व्यवस्थापन अनिवार्य करण्यात आले आहे

संग्रहित छायाचित्र

हिरालाल मेंढेगिरी

महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रासमोरील आव्हानांना सामोरे जाताना, सिंचन क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ‘राज्य जलनीती-२०१९’ सरकारने काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध केली. याआधीही २००३ साली राज्याने जलनीती तयार केली आणि त्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी कायदे आणि प्राधिकरणही अस्तित्वात आले. तरीही अपेक्षित बदल झाले नाहीत ते का, याची मीमांसा नव्या जलनीतीच्या संदर्भात..

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्याची सुधारित जलनीती ही राष्ट्रीय जलनीती-२०१२च्या धर्तीवर प्रसिद्ध केली आहे. त्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने २००३ साली राज्याची जलनीती विस्तृतपणे तयार केली होती. पाणी हे एक मर्यादित आणि असुरक्षित संसाधन आहे, जे जीवन, विकास आणि पर्यावरण टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे. पाण्याची उपलब्धता विचारात घेतल्यास राज्यातील सुमारे ४२.५० टक्के क्षेत्र तुटीच्या किंवा अतितुटीच्या उपखोऱ्यात मोडते. त्यामुळे पाणीटंचाई व अवर्षणाचा वारंवार सामना करावा लागतो. २००३च्या जलनीतीमध्ये जलसंपत्तीचे काळजीपूर्वक नियोजन, विकास व व्यवस्थापन करणे आणि तिचा इष्टतम, काटकसरीने, समन्यायी आणि शाश्वत वापर करण्याची उद्दिष्टे निश्चित केली होती. त्यानुसार भूपृष्ठीय जल व भूजल यांचा एकत्रित आणि नदीखोरे/उपखोरे हा एक घटक असल्याचे विचारात घेऊन एकात्मिक व बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोन ठेवून जलसंपत्ती विकासाचे नियोजन करण्याचे ठरविण्यात आले. २००३च्या जलनीतीमधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (प्राधिकरण कायदा)’ आणि ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (शेतकरी कायदा)’ असे दोन कायदे करण्यात आले. त्यांच्या अंमलबजावणीचे नियमन करण्यासाठी अर्धन्यायिक स्वरूपाचे प्राधिकरण अस्तित्वात आले.

राज्याने वरील दोन कायदे करून त्यात अनेक नव्या आणि क्रांतिकारक संकल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी तरतुदी केल्या. त्यामधील काही प्रमुख संकल्पना अशा : प्रकल्प तसेच उपखोरे/नदीखोरे स्तरावर पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे; सिंचन पद्धतींचे व्यवस्थापन शेतकऱ्यांमार्फत अनिवार्य करणे; पाणीवापर संस्थांना घनमापन तत्त्वावर पाणी मोजून देणे; पीक पद्धतीचे स्वातंत्र्य देणे; वापरकर्त्यांना पाणीवापराचे हक्क देणे; पाणीवापराचे हक्क किंवा कोटा यांची विक्री (वॉटर ट्रेडिंग) करणे; ठिबक व तुषार सिंचन यांसारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देणे; उद्योग तसेच नागरी पाणीपुरवठा योजनेकरिता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारणे; जलसंपत्ती प्रदूषित करण्यास प्रतिबंध करणे, इत्यादी. तथापि, हे दोन कायदे व प्राधिकरण अस्तित्वात येऊन १४ वर्षे झाली असली, तरी त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी न झाल्याने अपेक्षित बदल झालेले नाहीत.

राज्यातील सिंचन क्षेत्रामध्ये पाण्याची मागणी व उपलब्धता यांमधील वाढते असंतुलन, पाण्याच्या उपलब्धतेची अनिश्चितता, अवर्षण, पाणीवापराची कमी कार्यक्षमता, निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष वापर यांमधील तफावत, सिंचन प्रणालीच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे झालेले दुर्लक्ष, भूजलात होत असलेली घट, नागरी वितरण प्रणालीमधील व्यय, पाण्याच्या गुणवत्तेचा खालावणारा दर्जा आदी प्रमुख समस्या आणि आव्हाने आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सिंचन क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ‘राज्य जलनीती-२०१९’ शासनाने तयार केली आहे.

लोकसंख्येतील वाढ, शहरीकरण व बदलती जीवनशैली आणि औद्योगिकीकरण यामुळे पाण्याच्या मागणीत झालेल्या वाढीमुळे मागणी व उपलब्धता यांत मोठी तफावत निर्माण होत आहे. त्यामुळे नदीखोऱ्यातील सिंचन व बिगरसिंचन प्रयोजनामध्ये, प्रदेश-प्रदेशामध्ये आणि नदीच्या ऊध्र्व व निम्न भागातील पाणी वापरकर्त्यांमध्ये संघर्ष वाढत आहेत. त्यात ग्रामीण भागात घरगुती व पेयजल वापराकरिता पाण्याची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत प्रकल्प तसेच उपखोरे स्तरावर उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करून तूट समप्रमाणात विभागणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अस्तित्वातील पाणीवापराचे हक्क कमी करून (कॅपिंग ऑफ डिमांड्स) पाण्यामुळे होणारे फायदे उपखोऱ्यातील मोठय़ा क्षेत्रांवर वितरित केल्यास मर्यादित पाण्यापासून अधिक लाभ सर्व घटकांना मिळेल.

आधी उल्लेखिलेल्या दोन कायद्यांमुळे सिंचन प्रकल्पामध्ये पावसाळ्यात उपलब्ध झालेल्या पाण्यावर सर्व वापरकर्त्यांचा लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या प्रमाणात समान हक्क असणार आहे. तथापि, अपेक्षेप्रमाणे पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या नाहीत; अथवा स्थापन होऊनही संस्थेने आपले कार्यक्षेत्र ताब्यात घेतले नसल्याने लाभार्थीना पाण्याचा हक्कअद्याप मिळालेला नाही. समन्यायी पाणी मिळण्याचा हक्क, पाणी घनमापन पद्धतीने घेणे व पीकस्वातंत्र्य, काटकसरीने पाणीवापर, पाणी मिळण्याची शाश्वती आणि पाण्याची उत्पादकता वाढ आदी फायदे मिळण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी पाणीवापर संस्था स्थापन करून कार्यक्षेत्र ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. त्याची दुसरी बाजू म्हणजे, हस्तांतरणासाठी सिंचन प्रणाली सुस्थित करण्याची पावले शासनाने उचलणे गरजेचे आहे. कायद्यात आवश्यक ते बदल करून, शाश्वत व्यवस्थापनासाठी सर्व भागांमध्ये पाणीवापर हक्क वाटप अनिवार्य करणे आवश्यक आहे.

पावसाळ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थळ व काळानुसार तफावत असून, हवामान बदलाच्या धोक्यामुळे भविष्यकाळात ही तफावत अधिकच वाढणार आहे. हवामान बदलामुळे अनपेक्षित वेळी पूर व अवर्षणासारख्या तीव्र घटना वारंवार घडतील. त्यामुळे पाणीटंचाईची स्थिती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. म्हणून हवामान बदलामुळे भविष्यातील ३०, ६० व ९० वर्षांमध्ये पाऊस, तापमान, नदी प्रवाह/ पाणी उपलब्धता आदींमधील संभाव्य बदलांचा अभ्यास ‘क्लायमेट अ‍ॅण्ड हायड्रॉलॉजिक मॉडेलिंग’ तंत्राच्या साहाय्याने नदीखोरे, उपखोरे व प्रकल्प स्तरावर करणे आवश्यक आहे. अशा अभ्यासामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या प्रचालना (ऑपरेशन)मधील जोखीम ओळखून परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची रणनीती तयार करणे शक्य होईल. सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन, संकल्पन, प्रचालन यांमध्ये बदल करणे त्यात अंतर्भूत आहे. तसेच पाणीसाठय़ामध्ये ‘कॅरी ओव्हर स्टोरेज’ची तरतूद केल्यास प्रकल्पाच्या प्रचालनातील जोखीम कमी होऊन प्रकल्पांची यशस्विता वाढण्यास मदत होईल.

जल व्यवस्थापनासंदर्भात जागतिक स्तरावर मान्य ‘डब्लिन’ तत्त्वांनुसार, पाणी हे एक मर्यादित संसाधन असून विविध गरजांसाठी पाणी वापरताना होणाऱ्या स्पर्धेत पाण्याला आर्थिक मूल्य प्राप्त होते. ही तत्त्वे विचारात घेऊन कायद्याने मान्य केलेल्या घनमापन पद्धतीने पाणीपुरवठा, पाणीवापर हक्क आणि पाणी विक्री या तरतुदी खऱ्या अर्थाने अमलात आल्यास पाणीवापराची कार्यक्षमता व पाण्याची उत्पादकता वाढून जलक्रांती होईल.

शेतकरी कायद्याने सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांमार्फत व्यवस्थापन अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानंतर काही मोजक्या प्रकल्पांवर पाणीवापर संस्था स्थापून सिंचन व्यवस्थापनाचे काम शासकीय यंत्रणेकडून अशा संस्थांकडे सोपविण्यात आले. राज्यात मर्यादित प्रकल्पांवरच संस्था खऱ्या अर्थाने चांगले काम करीत आहेत. मोठय़ा प्रमाणात संस्था फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे जाणवते. अशा परिस्थितीत भविष्यात ही व्यवस्था अयशस्वी झाल्यास, शासकीय सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणा कमकुवत अथवा संपली असल्याने, पुन्हा त्या शासकीय व्यवस्थेकडे परतता येणार नाही. म्हणून प्रकल्पाच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी खासगी कंपनी स्थापून सिंचन व्यवस्थापनाचे काम त्या कंपनीमार्फत करण्याचा प्रयोग करावा, असे वाटते. अशा प्रकारच्या कंपन्या ऑस्ट्रेलियातील मूरे-डॉर्लिग खोऱ्यात उत्तमरीत्या कार्यरत आहेत.

राज्य शासनाने खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेऊन सिंचन व्यवस्थापन त्यांच्याद्वारे करण्याचा प्रयोग करणे गरजेचे वाटते. प्राधिकरण निश्चित करेल त्या दराने पाणीपट्टी खासगी यंत्रणा आकारील, ही पूर्वअट असेल. खासगी यंत्रणेचा सहभाग झाल्यास पाणी वितरणामध्ये व्यवस्थापन कौशल्य व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंचन सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. त्याचा फायदा लाभार्थी शेतकऱ्यासही होईल. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची अवस्था वा पीछेहाट आणि त्यांची खासगीकरणाकडील वाटचाल पाहता, वरील दोन प्रयोग काही निवडक प्रकल्पांवर करणे गरजेचे आहे. हे प्रयोग यशस्वी झाल्यास एक पर्यायी व्यवस्था तयार असेल.

औद्योगिक क्षेत्र तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नैसर्गिक पाण्यात सोडण्याबाबत कडक निर्बंध घालून कायद्यांची अंमलबजावणी केल्यास भूपृष्ठजल व भूजल यांच्या गुणवत्तेचा दर्जा सुधारेल. त्यामुळे वापरायोग्य पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ होईल.

धरण, कालवे व वितरण व्यवस्था यांच्या देखभालीकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यातच पाण्याची गळती, चोरी मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. कालव्याद्वारे १४ दिवसांच्या अंतराने आवर्तन देणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात ३० ते ४० दिवसांच्या अंतराने पाणी दिले जाते. हे सर्व व्यवस्थापनातील दोष आहेत. राज्याकडील उपलब्ध आर्थिक साधनसंपत्तीतून बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्यक्रम असल्याने पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीस व व्यवस्थापनास दुय्यम स्थान मिळत आहे. निर्माण झालेल्या सुविधांचा पुरेपूर वापर होत नाही. निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र यांमधील तफावत दूर करणे, तसेच पाणीवापराची कार्यक्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थापत्य किंवा बांधकाम अभियंत्यांची भूमिका सोडून जलसंपदा अभियंता किंवा जलव्यवस्थापकाच्या भूमिकेतून काम करणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांशी अभियंते बांधकाम प्रकारात काम करण्यास इच्छुक असतात. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापन विभागात अभियंते व सिंचनाशी निगडित कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासते. वर्तमान परिस्थिती पाहता, ‘सिंचन प्रकल्प बांधकामे’ व ‘सिंचन व्यवस्थापन’ या दोन्ही कार्यप्रकारांचे उभे विभाजन करून दोन स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग करणे फलदायी ठरेल.

लेखक जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव असून राज्य जलनीती मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.

hiralal.mendhegiri@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2020 12:02 am

Web Title: article on water and strategies abn 97
Next Stories
1 अर्ध्या पेल्यातील महापूर..
2 ‘सरहद्द गांधीं’चा प्रांत पुन्हा अशांत का?
3 कोविडोस्कोप : गैरसमजातील गोडवा!
Just Now!
X