डॉ. आशिष देशमुख महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीला काही दिवस उरले असताना, काँग्रेसच्या १२ मंत्र्यांविषयी आणि राज्यातील पक्ष-संघटनेविषयी केलेले हे जाहीर आत्मपरीक्षण.. अन्य पक्षांना त्यांचे श्रेय देणारे आणि स्वपक्षीय मंत्र्यांशी जुळण्याची नवी संधी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मिळेल का, याची वाट पाहणारे.. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारची वर्षपूर्ती जवळ आली आहे. येत्या २८ नोव्हेंबरला या सरकारचे पहिले वर्ष पूर्ण होईल. एकुणात या सरकारच्या कामगिरीचा आलेख पाहिला तर करोनासारख्या आपत्तीच्या काळातही सरकारची कार्यक्षमता निश्चित चांगली होती. पूर्वीच्या भाजपाकेंद्री सरकारपेक्षा तर ती सरसच होती व आहे. या आघाडीत तीन पक्ष आहेत. त्यातील शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद, राष्ट्रवादीकडे उपमुख्यमंत्रीपद आहे. काँग्रेस हा त्यातील तिसरा पक्ष. या पक्षाकडे महत्त्वाची आणि लोकोपयोगी खाती आहेत. १० कॅबिनेट आणि दोन राज्यमंत्री अशी एकूण बारा मंत्रिपदे काँग्रेसकडे आहेत. काँग्रेस हा एकेकाळचा देशातील एक नंबरचा पक्ष. राज्यातही तीच परिस्थिती होती. पूर्वी काँग्रेस म्हणेल ती पूर्व दिशा असायची. काळाने कूस पालटली आणि काँग्रेस देशातील इतर भागांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही माघारली. तरीही तिला गतवर्षीच्या निवडणुकीनंतर सत्तेत स्थान मिळाले. परंतु, हा पक्ष सत्तेतील आपल्या अधिकाराचा वापर करताना दिसत नाही. पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी एक वक्तव्य केले होते. या सरकारमध्ये आमचा निर्णय प्रक्रियेशी संबंध नाही, आम्ही फक्त या सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे, असे ते म्हणाले होते. आम्ही सरकारमध्ये नाही, असे राहुलजी म्हणाले नव्हते. त्यांच्या म्हणण्याचा आशय वेगळा होता. सरकारमध्ये काँग्रेसने आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवले पाहिजे, असे त्यांना म्हणायचे असावे, असे आमच्या नेत्यांना का वाटत नाही, हा माझ्यापुढचा प्रश्न आहे. डॉ. मनमोहन सिंग देशाचे पंतप्रधान असताना २०१३ मध्ये, राहुलजींनी कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरलेल्या आमदार-खासदारांना संरक्षण देणारा अध्यादेश फाडून फेकण्याच्या लायकीचा आहे, असे म्हटले होते. आपला नेता आपल्याच पक्षाचे सरकार असताना इतकी रोखठोक भूमिका घेतो आणि तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये आपल्या पक्षाची प्रचंड कोंडी होत असताना महाराष्ट्रातील कोणताच नेता त्याबद्दल बोलत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. गेले वर्षभर शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद म्हणून त्या पक्षाचा प्रभाव दिसतो आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजितदादांची छाप दिसते. काँग्रेस कुठेच दिसत नाही. सरकारमध्ये काँग्रेस आहे आणि त्या पक्षाला लोकांच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे आहे, असे जाणवत नाही. साऱ्याच खात्यांची रड.. वीज उपभोक्त्यांना सवलत देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. हे खाते काँग्रेसकडे आहे. आता वीज बिलमाफीवरून नुसते आरोप- प्रत्यारोप झडत आहेत. प्रत्यक्षात माफी होणार नाही, हे स्पष्टपणे दिसते आहे आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेसने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसकडे असलेल्या आदिवासी विकास विभागाचे रडगाणेही तसेच आहे. काँग्रेसकडे असलेले कोणतेही खाते घ्या, तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीत काँग्रेसचे महत्त्व नगण्य झाले आहे. लोकांशी थेट संबंध असलेली महसूल, ऊर्जा, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास अशी महत्त्वाची खाती काँग्रेसकडे आहेत. पण काँग्रेस कुठे आहे? महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांना हा प्रश्न कदाचित थोडा आक्षेपार्ह वाटेल. पण, वास्तव वेगळे असेल तर त्यांनी तसे सांगावे. महाविकास आघाडीतील १२ मंत्रिपदांसाठी काँग्रेस आहे, की महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेसाठी हा पक्ष झटत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर आमच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी स्वत:ला हा प्रश्न विचारला आणि त्याचे प्रामाणिक उत्तर दिले तर त्यांचेच त्यांना कळेल. शिवसेना यापूर्वीही भाजपसोबत सत्तेत होती. अखेपर्यंत सरकार चालवले. पण, सतत राजीनामे खिशात घेऊन फिरण्याची भाषा करून कामे करून घेतली. आपल्या पक्षासाठी सरकार राबवून घेतले. पूर्वी काँग्रेस पक्ष हे करायचा. आता काँग्रेसला सूर गवसेनासा झाला आहे. काँग्रेसशिवाय हे सरकार टिकू शकत नाही. सरकार उलथवण्यासाठी भाजप टपून बसलेला आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसने जनतेच्या सोबत उभे राहून काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. सरकारला शिवसेना स्टाइलने शॉक देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा धोरणी लोकांचा पक्ष आहे. राजकारण असेच असते. राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये असण्याचा लाभ पुरेपूर उचलत आहे. त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. शिवसेना आपल्या पक्षासाठी आणि लोकांसाठी आपल्या खात्यांमार्फत काही करीत असेल तर त्यावरही हरकत घेण्याचे कारण नाही. माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांची हरकत असेल तर ती काँग्रेसच्या निष्काम कर्मयोगावर आहे. काय करता येईल? काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीकाटिप्पणी करण्याचा हा मुद्दा नव्हे. एखाद्या नेत्याचा सन्माननीय अपवाद वगळला तर संपूर्ण राज्यात, राज्यव्यापी पक्ष म्हणून काँग्रेस जाणवत नाही, हे वास्तव आहे. कार्यकर्त्यांना जवळ केले पाहिजे. त्यांना ताकद दिली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाचा फायदा होऊ शकेल. मेळावे घेऊन पक्षसंघटन मजबूत केले पाहिजे. गरज असेल तेथे पुनर्रचना केली पाहिजे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस काय करेल ते करू द्या. काँग्रेसने लोकांसाठी व पक्षासाठी काम करायला कुणी अडवले आहे? आजही देशाच्या आणि त्यातही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेला एकमेव पक्ष म्हणजे काँग्रेस आहे. त्याचे संघटन पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सत्तेत असण्यासारखी संधी एरवी कधीही नसते. त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी मात्र कोणताच मंत्री हालचाल करताना दिसत नाही. बहुतांशी मंत्री आपापल्या मतदारसंघापुरते मर्यादित झाले आहेत. मतदारसंघाच्या बाहेर ना ते महाराष्ट्रात जाणवतात, ना त्यांच्या खात्याच्या कामकाजात. तुलनेत राष्ट्रवादीची कामगिरी लक्षणीय आहे. शिवसेनाही आपल्या पद्धतीने कामाला लागलेली आहे. भविष्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मिळून निवडणूक लढतील, असे बोलले जाते. ते खोटे ठरले तर हरकत नाही. पण, ते खरे ठरले तर काँग्रेसचे नुकसान ठरलेले आहे. काँग्रेसची मते सहजपणे राष्ट्रवादीच्या खात्यात जाऊ शकतात. त्यांचा फायदा भाजपला होणार नाही. शिवसेनेलाही फारसा होणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागे फरफटत जाणे काँग्रेसने टाळले पाहिजे आणि आपले स्वतंत्र अस्तित्व आणि आपल्या कामाची छाप महाराष्ट्रात उमटवली पाहिजे. काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष आहे. हा पक्ष म्हणजे एक विचार, एक चळवळ आहे. ती चळवळ सर्वसमावेशक आहे. महाराष्ट्रातले उर्वरित तिन्ही पक्ष विचारात घेतले तर काँग्रेसचे अपील कोणत्याच पक्षाकडे नाही. काँग्रेससारखी परंपरा नाही. तसा अनुभवही नाही. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत काँग्रेस हा एक मातब्बर राजकीय पक्ष होता यावर विश्वास बसणार नाही, अशी स्थिती गेल्या वर्षभरात उद्भवली आहे. काँग्रेसला पुन्हा नंबर वनचा पक्ष बनवायचे असेल तर या स्थितीवर मात करावीच लागेल आणि ते करणे शक्य आहे. लोकाभिमुखतेचा आग्रह हवा मुद्दा एवढाच की, लोकांच्या प्रश्नांवर स्वत:च्या सरकारशी संघर्ष घेण्याची तयारी काँग्रेसला करावी लागेल. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, युवक, महिला, शोषित, पीडित, वंचित, मागासवर्गीय अशा सर्व घटकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडावी लागेल. मुद्दा वीज बिलमाफीचा असो वा आदिवासींच्या खावटीचा, ओबीसींच्या प्रश्नांचा असो महिलांवरील अत्याचाराचा, सरकारला ठोस व लोकाभिमुख निर्णय घेण्यास बाध्य करणे हा काँग्रेसच्या धोरणाचा प्रमुख भाग असला पाहिजे. काँग्रेसला सत्तेत असल्यामुळे रस्त्यात उतरण्यास अडचण असेल. पण, सत्तेत बसलेल्यांना रस्त्यावर यावे लागत नाही, हे काँग्रेसला समजून घ्यावे लागेल. बारा मंत्र्यांसाठी दिलेला पाठिंबा हा बारा कोटी जनतेसाठी वापरला जात आहे, याची खातरजमा करत राहावे लागेल. महाराष्ट्रातील जनतेच्या छोटय़ा-मोठय़ा प्रश्नांचा अभ्यास असलेले अनेक लोक मंत्रिमंडळात आहेत. काँग्रेसमध्येही आहेत. त्यांनी आपले आकलन अद्ययावत करून घ्यावे, लोक काय म्हणताहेत, त्यांना काय हवे आहे हे समजून घ्यावे आणि कामाला लागावे. राजकारण कायम अनिश्चित असते. कधीही काहीही घडू शकते. आघाडीच्या राजकारणात कुणीच कुणाचा नसतो. अशा स्थितीत काँग्रेस बारा मंत्र्यांसाठी नव्हे तर बारा कोटी जनतेसाठी कार्यरत राहिली, संघर्षरत राहिली हे लोकांना दिसले तरच काँग्रेसला भविष्यात चांगली संधी आहे. लेखक काँग्रेस नेते व माजी आमदार आहेत. ट्विटर : @AshishRDeshmukh
