अनिरुद्ध नसलापूरकर ‘चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेची पावले’ या लेखाची (१२ जुलै) दुसरी बाजू अनेक संदर्भासह दाखवून देताना, ट्रम्प स्व-सत्ताप्रेमी भूमिकांमुळे अन्य देशांचे नुकसानही कसे होऊ शकते हेही सांगणारा आणि ‘एखादे प्रशासन गाजावाजा न करता कृती करत असेल तर त्याचा अर्थ ‘डोळेझाक केली’ असा नक्कीच घेऊ नये’ असे सूत्र मांडणारा हा प्रतिवाद.. ‘चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेची पावले’ हा लेख (१२ जुलै) वाचला. प्रामुख्याने अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने चीनविषयी उचललेली पावले किती ठोस आणि योग्य होती हे त्या लेखात मांडले आहे. ती पावले खरोखरच ठोस होती की आभासी याचा ऊहापोह झाला पाहिजे. प्रथमत: अलीकडे ट्रम्प प्रशासन सोडून इतर कोणीही चीनला ‘वेसण’ घातली नाही हा मुद्दा. ‘हुआवे’ या कंपनीला तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी २०१८ मध्ये निर्बंध घालणारा देश होता ऑस्ट्रेलिया. ‘युहू ग्रुप’चे संस्थापक अब्जाधीश व्यावसायिक हुआंग सिआंगमो यांचे ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व, चीनच्या साम्यवादी पक्षातर्फे ऑस्ट्रेलियन निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप केल्याच्या कारणावरून २०१८ साली रद्द केले गेले. चिनी हेरगिरीवरूनसुद्धा ऑस्ट्रेलियन सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश होता ज्याने करोनासंदर्भात चीनच्या चौकशीची मागणी केली. जपान या देशानेसुद्धा करोनामुळे व्यावसायिकांना चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी २२० कोटी डॉलर्सचा निधी जाहीर केला. युरोपीय महासंघाने त्यांच्या चीनसह झालेल्या बैठकीत व्यापार संतुलन, विदा (डेटा) सुरक्षा, हाँगकाँग येथील परिस्थिती तसेच चीनचे मानवी हक्क उल्लंघन अशा विविध मुद्दय़ांबाबत काळजी व्यक्त केली. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन एकटेच ठोस पावले टाकत आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. लेखकाचा दुसरा मुद्दा हा की ट्रम्प यांच्या पूर्वधुरीणांनी चीनच्या विस्तारवादी कारवायांकडे डोळेझाक केली. वास्तविक, ‘हुआवे’च्या कथित इराण व उत्तर कोरिया यांच्याबरोबरील व्यापारी नियमभंगाबाबतची चौकशी ओबामा यांच्या कारकीर्दीतच सुरू झाली होती. तसेच २०१३ मधील एका मुलाखतीत ओबामांनी बौद्धिक संपदा (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी) संदर्भातील चोरीबद्दलसुद्धा चीनला कारवाईचे संकेत दिले होते. दक्षिण चिनी समुद्रामधील विस्तारवादासंबंधीसुद्धा ओबामांनी चीनला समज दिली होती. त्यामुळे एखादे प्रशासन गाजावाजा न करता कृती करत असेल तर त्याचा अर्थ ‘डोळेझाक केली’ असा नक्कीच घेऊ नये. आता आपण ट्रम्प प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीकडे वळू. १) जॉन बोल्टन यांचा गौप्यस्फोट : २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारातील एका भाषणात चीनशी व्यापारासंदर्भात ट्रम्प यांचे एक विधान होते, ‘‘मी चीनला आपल्या देशावर बलात्कार करू देणार नाही.’’ आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एवढे प्रक्षोभक शब्दप्रयोग सभ्य समजले जात नाहीत. चीनसंदर्भात एवढा आवेश घेऊन राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेले ट्रम्प यांचा गौप्यस्फोट त्यांच्याच प्रशासनातील माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी अलीकडे लिहिलेल्या पुस्तकात केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ट्रम्प यांनी क्षी जिनपिंग यांच्याकडे २०२०च्या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी मदत मागितली. अमेरिकेतील शेतीमाल मोठय़ा प्रमाणात चीनने खरेदी करावा अशी मागणी त्यात होती आणि त्या बदल्यात चीनमधील शिन्जियांग प्रांतात चाललेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष करण्याची तयारी ट्रम्प यांनी दर्शविली. शिन्जियांग प्रांतात विगुर मुस्लीम समाजाचा ‘व्यावसायिक प्रशिक्षणा’च्या नावाखाली छळ मांडला आहे. एक अख्खी जमात नष्ट करण्यासाठी पद्धतशीरपणे ब्रेन वॉशिंग, गर्भपात, नसबंदी, सक्तमजुरी असे सर्व प्रकार तिथे चालू आहेत. आणि याकडे ‘डोळेझाक’ करण्याची हमी दिली गेली दुसऱ्यांदा निवडून येण्यासाठी. २) अमेरिका-चीन व्यापार करार : ‘हुआवे’च्या संस्थापकांची मुलगी आणि त्या कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकारी असणाऱ्या मेंग वानझाउ यांना कॅनडा सरकारने अमेरिकेच्या सांगण्यावरून अटक केली. कारण होते अमेरिकेच्या इराण आणि उत्तर कोरिया निर्बंधाबाबत वित्तीय फसवणूक. त्याच वेळी ट्रम्प हे क्षी जिनपिंग यांच्याबरोबर भेटीत व्यग्र होते आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना या अटकेसंदर्भात कल्पना नव्हती. हे जरी खरे मानले, तरी ट्रम्प यांनी ‘या खटल्याचा चीनबरोबरील व्यापारी तडजोडीत जमेल तर मी वापर करेन’, असे जाहीर विधान केलेले आहे. चीन सरकारने या खटल्याला राजकीय रंग लावला जात असल्याचे कारण पुढे करून चीनमध्ये काम करणाऱ्या दोन कॅनेडियन नागरिकांना अटक केली. मेंग वानझाउ यांना जामीन मिळून त्या स्वत:च्या बंगल्यात राहत असल्या तरी अटक केलेल्या कॅनेडियन नागरिकांची अवस्था कशी असेल याची कल्पना न केलेली बरी. हाँगकाँगमधील घडामोडींबाबतसुद्धा तेथील जनता ट्रम्प प्रशासनाकडे कशी आस लावून बसली आहे असा उल्लेख लेखात आहे. बोल्टन यांच्या निरीक्षणानुसार, ट्रम्प यांनी मात्र जिनपिंग यांच्याकडे व्यापारी करारासाठी याकडेही दुर्लक्ष करण्याची तयारी दर्शविली. शिवाय हाँगकाँगमध्ये चिनी ‘सुरक्षा’ कायदा लागू झाल्यावर इकडे ऑस्ट्रेलियन प्रशासनाने, ‘हाँगकाँगहून ऑस्ट्रेलियात येऊन राहणारे १०,००० विद्यार्थी व कामगार यांना पाच वर्षे व्हिसा मुदतवाढ’ जाहीरसुद्धा केली. नुसत्या निर्बंधांच्या घोषणेपेक्षा हे पाऊल नक्कीच ठोस म्हणावे लागेल. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनातील हे सर्व प्रकार पडद्यामागून एकामागोमाग एक बाहेर येत असल्याने चीनवर निर्बंधनियमांचे जे रतीब सुरू झाले, त्यांमागील उद्देशाबद्दल शंका घेण्यास नक्कीच वाव आहे. ३) जागतिक आरोग्य संघटना व संयुक्त राष्ट्रे : करोना विषाणू प्रसारासंदर्भात चीन नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात राहणार, हे वादातीत. जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख ट्रेडोस घेब्रेयेसस यांच्या इथिओपियातील कामगिरीचा आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखपदापर्यंतच्या प्रवासातील चीनचा सहभाग हासुद्धा जगजाहीर; त्यामुळे घेब्रेयेसस यांनी चीनचे जाहीर कौतुक करणे वावगे न ठरे. अशातच संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या निधीमध्ये चीनचा वाटा सन २००० मधील १ टक्क्यावरून सध्या १२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. संघटनेच्या विशेष समित्यांपैकी चार समित्यांवर चीनचे अध्यक्षपद आहे तर अमेरिकेचे फक्त एकावर. या परिस्थितीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सगळ्यात मोठय़ा निधी पुरवठादाराने (अमेरिका) माघार घेणे म्हणजे चीनची या संघटनांवरील पकड घट्ट होणे. राहता राहिला मुद्दा, तोच निधी इतर देशात मदतीसाठी पाठविण्याच्या ट्रम्प यांच्या घोषणेचा. ही घोषणा ‘मनोदय’वजा आहे. त्याउलट करोनावरील लस तयार झाल्यावर सर्वात पहिली फक्त अमेरिकी नागरिकांसाठी उपलब्ध व्हावी असा ट्रम्प यांचा मानस. यासाठी त्यांनी जर्मन कंपनीशी साधलेल्या संधानावरून या मदतीमागचा फोलपणाही दिसून येईल. जर्मन राजकारण्यांनी या घटनेचा जाहीर निषेध केला, हे कौतुकास्पद. ४) इराणवरील निर्बंध आणि चीनचा विस्तार : २०१५ साली इराणशी झालेल्या करारामध्ये ओबामा हे युरोपीय संघाबरोबरच रशिया आणि चीन यांचेसुद्धा समर्थन मिळवण्यात यशस्वी झाले होते. तो करार झुगारून इराणवर कडक निर्बंध लादण्याचे पाऊल ट्रम्प प्रशासनाने उचलले. त्यामध्ये मित्रराष्ट्रांवरसुद्धा इराणबरोबर व्यापार करण्यात निर्बंध घातले. भारत ‘रुपया’ हे चलन देऊन डॉलर गंगाजळी वाचवणारा तेलव्यापार इराणबरोबर करीत होता, तोही ट्रम्प यांच्या नव्या निर्बंधांमुळे थांबवावा लागला. तसेच इराणमधील चाबहार प्रकल्पामध्ये रेल्वेतर्फे होणारी भारतीय गुंतवणूकसुद्धा स्थगित करावी लागलेली आहे. युरोपीय देशांनीही इराणशी व्यवहार थांबवले आहेत. याच वेळी चीनचे इराणमध्ये काय चालू आहे? चीनने २०१६ साली इराणसमोर ४०० अब्ज डॉलर्सचा करार प्रस्ताव मांडला. त्यावर जून २०२० मध्ये इराण सरकारने सहमती दर्शवली आहे. या करारानुसार इराणमधील जवळजवळ सगळ्या क्षेत्रांमध्ये चीनची गुंतवणूक होणार आहे. त्याबदल्यात चीनला इराणकडून २५ वर्षे मोठय़ा सवलतीच्या दरात तेल दिले जाईल. या करारामध्ये लष्करी भागीदारी, शस्त्रांचे संयुक्तपणे संशोधन आणि विकास तसेच गुप्तचर विभागातील माहितीची देवाणघेवाण हे मुद्देसुद्धा समाविष्ट आहेत. ट्रम्प यांनी लादलेल्या आर्थिक कोंडीमुळे इराणने (भारत वा युरोपीय देशांऐवजी) चीनचा पर्याय स्वीकारला, तर त्यात इराणचा दोष नक्कीच नाही. या आणि अशा इतरही मुद्दय़ांवरून असे अनुमान काढता येईल की येथे चीनला ‘वेसण’ घालण्यापेक्षा स्वार्थसाधना हा ट्रम्प यांचा प्रमुख उद्देश होता. जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख येथे पुन्हा करायला हवा. बोल्टन यांनी नमूद केले आहे की, ‘‘मला ट्रम्प यांच्या निर्णयांपैकी, ज्यामागे २०२०च्या निवडणुकीचा विचार नाही, असा निर्णय शोधणे कठीण वाटते आहे.’’ ‘जगातील लोकशाही शक्ती एकत्र येऊन चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध लढू शकतात’ हा लेखकाने शेवटी मांडलेला मुद्दा योग्य आहे. पण त्याची सुरुवात ट्रम्प प्रशासनाने केली, यावर मात्र सहमती होऊ शकत नाही. चीनवर व्यापारी दबाव टाकण्यासाठी युरोपीय संघ तसेच इतर मित्रराष्ट्रांना बरोबर घेणे सयुक्तिक होते. पण ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर चीनबद्दलच्या धोरणावरून जाहीर टीका करणे पसंत केले. आशिया खंडामध्ये चीनवर लष्करी दबाव वाढविण्यासाठी मित्रराष्ट्रांना लष्करी पाठबळ देणे गरजेचे होते. ट्रम्प यांनी मात्र जपान आणि दक्षिण कोरियामधून अमेरिकी सैनिकी दलांना माघारी बोलावण्याची भाषा केली. ‘अमेरिका फर्स्ट’चा गजर ट्रम्प यांनी चालवल्याने साथीला किती लोकशाही देश येतील हेसुद्धा शंकास्पदच. सरतेशेवटी ओबामा यांनी ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाला २०१४ साली दिलेल्या मुलाखतीतला चीनसंदर्भातील भाग. ते म्हणतात, ‘‘जेव्हा चीन हा ‘स्वस्त वस्तू उत्पादक’ या ओळखीच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा बौद्धिक संपदा संदर्भातील मुद्दे जास्त ऐरणीवर येतील. चीनबरोबर वाटाघाटी करताना तुम्हाला ठाम राहावे लागेल. चीन तोपर्यंत तुमच्यावर दबाव आणेल जोपर्यंत तुमच्याकडून काही प्रतिकार भेटणार नाही. चीन संवेदनशील नाही आणि कल्पनाविश्वात रमण्याची त्याची इच्छाही नाही. तेव्हा चीनशी वाटाघाटी करताना नेहमीचे आंतरराष्ट्रीय निकष अपुरे पडतात.’’
