नंदा खरे विजेची मागणी घटते आहे. पेट्रोल-डिझेलला उठाव नाही. मोटार-गाडय़ांना उठाव नाही. अनेकानेक औद्योगिक उत्पादनांना मागणी नाही. वीज, वाहने, उद्योग यांमधले रोजगार चक्क कमी होताहेत. या स्थितीलाच तर ‘मंदी’ म्हणतात. त्या फेऱ्यातून बाहेर यायचे तर लोकांच्या हातांतली क्रयशक्ती वाढवणे, हा उपाय आहे. आपल्याकडे याआधी तो केल्याची उदाहरणेही आहेत. या वेळी चटपटीत घोषणांपलीकडे जात तो करणे आपणास जमणार आहे का? नाही तर? १९७२-७३च्या दुष्काळांच्या जरा आधी वि. म. दांडेकर आणि नीलकंठ रथ या अर्थशास्त्र्यांनी ‘भारतातील गरिबी’ (पॉव्हर्टी इन इंडिया, १९७१) या नावाने एक महत्त्वाचा निबंध लिहिला. एरवी तो अकादमीय क्षेत्रांपुरता मर्यादित राहिला असता. ‘माणूस’ साप्ताहिकाचे श्री. ग. माजगावकर यांनी मात्र त्या निबंधाचे सोपे मराठी भाषांतर, तेही दोन पूर्ण अंक व्यापणारे, असे सामान्य मराठी जनतेपुढे मांडले. त्यावर बरीच चर्चाही झाली. निबंधात एक सूचना अशी होती की, कळीचे महत्त्व असलेल्या शासकीय योजनांच्या तयारीसाठी सरकारीच पुढाकाराने ‘भूसेना’ उभारावी. त्या सूचनेमागचे कारण तपशिलात नोंदलेले होते : ‘उत्पादनांच्या साधनांचे विषम वितरण मान्य करून लोकांची उत्पन्ने समन्यायी पद्धतीने वाटली जातील असा प्रयत्न करणे.’ निबंधात ‘उपयुक्त रोजगाराचा हक्क’ (राइट टु गेनफुल वर्क) असा एक पूर्ण विभाग होता. आणि हे मत सामान्य मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचत असतानाच, दोन सलग वष्रे राज्यव्यापी-देशव्यापी दुष्काळ पडला. तशीही दुष्काळात तो निवारण्यासाठी सरकारी कामे काढण्याची पद्धत ब्रिटिश काळापासून होतीच. आता महाराष्ट्र सरकारने त्याचेच एक नेहमीसाठी वापरायचे रूप ‘रोजगार हमी योजना (रोहयो)’ या नावाने घडवले. पुढे नरेगा, मनरेगा वगरे नावांनी ती योजना भारतभर पसरली. अल्पशिक्षित, अर्धकुशल किंवा थेट अकुशल माणसांची मोठी संख्या सन्मानाने अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा हा प्रयत्न होता. याने लोकांच्या हातांतली क्रयशक्ती वाढून एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, कारण लोक वस्तू व सेवा खरेदी करू लागलीत. हा उप-परिणामही दांडेकर-रथ आणि सरकार यांच्या मनात होताच. हे नवे नव्हते! इजिप्तमधल्या पिरॅमिड्सपासून दक्षिण अमेरिका, युरोप व आशियातल्या मंदिर उभारणीपर्यंत विविध सरकारी कृती याच परिणामाकडे जात असत. फार कशाला, १९२९ नंतरची जागतिक महामंदी हटवायला अमेरिकेने ‘न्यू डील’ या नावाने राष्ट्रीय महामार्ग व टेनेसी खोऱ्यातली धरणे बांधणे, वगरेही लोकांच्या हातात पसे देऊन सोबतच राष्ट्राचे स्नायू घडवण्याचे प्रयत्न केले होते. स्वतंत्र भारतातील दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन, नागार्जुनसागर व भाक्रा-नांगल धरणेही अखेर टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटीवरच बेतलेली होती. दांडेकर-रथ-महाराष्ट्र सरकार या तिकाटण्याने रोजगार हमीला विशिष्ट प्रकल्पांशी न जोडता सरकारी खर्चाचा वापर जास्त लवचीक केला, हे मात्र नवे होते. याला भांडवलशहांचा विरोध होता व आहे; हे समजण्यासारखे आहे. सुस्थित मध्यमवर्गाचा विरोध मात्र आडवळणानेच समजून घेता येतो. या वर्गाला खात्रीचा, ‘पर्मनंट’ रोजगार असतो. त्यातून गरजेपेक्षा जास्त उत्पन्नही मिळते आणि ते जादा उत्पन्न बँक खात्यांमध्ये ठेवलेले असते. बँकांची कमाई मात्र त्यांच्याकडील पसे इतरांना कर्जाने देण्यातूनच होते आणि अशी कर्जे सरकारला देता आली तर बँका खूश असतात. खासगी संस्थांना दिलेली कर्जे बुडीत (नॉन-परफॉर्मिग) होऊ शकतात. सरकारला दिलेली कर्जे मात्र फेडली जातातच, भलेही प्रचंड भाववाढीने ती जायबंदी होतील. पण बँकांनी सरकारला कर्जे देणे मोठय़ा खासगी संस्थांना, कॉर्पोरेट क्षेत्राला आवडत नाही. त्यांना मध्यमवर्ग व त्यापेक्षा श्रीमंत लोकांची साठलेली संपत्ती स्वत: वापरून धंदा वाढवायचा असतो. त्यातही अशा कर्जावरचा व्याजाचा दर कमी ठेवून हवा असतो. त्यामुळे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (आज निर्थक ठरलेले!), व्याजदर कमी न करणारे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर्स वगरे कॉर्पोरेट्सना आवडत नाहीत. जितका कॉर्पोरेट्सचा सरकारवर, माध्यमांवर प्रभाव जास्त, तितके हे मुद्दे दामटून लागू केले जातात. सरकारी योजना अकार्यक्षम ठरवल्या जातात आणि व्याज-दर घटवले जातात. खरे तर हे मध्यम-उच्च मध्यमवर्गाला आवडायला नको. त्यांना सुरक्षित आणि जास्त व्याज देणारी कर्जेच आवडायला हवीत. माध्यमांमधून ‘चांगले अर्थशास्त्र काय’ याचे भांडवलस्नेही रूप मांडूनच सरकारला अकार्यक्षम ठरवता येते. सध्या हा प्रयोग बीएसएनएलसारख्या सरकारी दूरसंचार सेवेवर केला जात आहे. खासगी कंपन्या एकाएकी त्यांच्या सेवांचे दर दीडपट करत असतानाच, बीएसएनएल मात्र अ‍ॅमेझॉन प्राइम सेवा वर्षभर फुकट देते आहे! कशी जाणार ती सरकारी संस्था फायद्यात? पण अशा कृत्रिम विकृतींचा अतिरेक, हळवी जागतिक परिस्थिती, अशा साऱ्यामुळे अर्थव्यवस्था अडखळते आहे. अजूनही ती ‘वाढते’ आहे, पण जेमतेमच. एक मात्र बरे झाले आहे की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद (‘उत्पादन’ नव्हे!) ऊर्फ जीडीपी या एकाच आकडय़ावर लक्ष केंद्रित न करता त्यामागील घटक चच्रेत येऊ लागले आहेत. विजेची मागणी घटते आहे. पेट्रोल-डिझेलना उठाव नाही. मोटार-गाडय़ांना उठाव नाही. अनेकानेक औद्योगिक उत्पादनांना मागणी नाही. वीज, वाहने, उद्योग यांमधले रोजगार चक्क कमी होताहेत. या स्थितीलाच ‘मंदी’ म्हणतात; भलेही अर्थमंत्री- ‘मंदी नाही आहे,’ असे उच्चरवाने सांगत असतील. तसले कोंबडे झाकण्याचे प्रयोग सूर्याचे कठोर उन्हं वाढते आहे हे लपवू शकत नाहीत. इतरही सूचक अभ्यास पुढे येताहेत. एका ‘युनिसेफ’ अहवालानुसार, २०३० पर्यंत अध्रे भारतीय या शतकात जगण्याला आवश्यक अशा कौशल्यांना मुकलेले असतील. त्यांचे ‘दोन हस्तक, एक मस्तक’ बेकार झालेले असतील आणि यात आवाजी कौशल्यविकास योजनांचा फोलपणाही अधोरेखित होतो आहे. पाऊसपाणी झटक्याझटक्यानेच येईल, असेही भाकीत वर्तवले जाते आहे. तसाही भारत तीनच महिन्यांमध्ये पाऊण पाऊस पडणारा प्रदेश आहे. आता जास्त पावसाचे महिने विसरून ढगफुटीचे दिवस तपासावे लागतील. गेला पावसाळा पाहता पेरण्या वाया जाणे, कोरडा दुष्काळ, पूर, ओला दुष्काळ, सारेच एकत्र पाहायला मिळेल; कधी कधी तर एकाच जागी! कुशिक्षित, अकुशल प्रजा, वाऱ्यावर सोडलेली शेती, मंदीच्या फेऱ्यातले उद्योगक्षेत्र, मूठभरांना अतिश्रीमंत करणारे सेवा क्षेत्र, पाश्चात्त्यांच्या अंधानुकरणातून आलेली कृत्रिम प्रज्ञा व ‘चौथी’ औद्योगिक क्रांती (हे घटक रोजगाराच्या मुळावर उठणारे आहेत आणि महागडा, ‘इम्पोर्टेड’ ऊर्जावापर वाढवणारे आहेत.).. येत्या काही वर्षांचे चित्र हे असे आहे. ९ ऑक्टोबर २००८ रोजी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये विनय भरतरामांचा ‘भूतकालीन अर्थशास्त्र्यांची भुते’ (घोस्ट्स ऑफ इकॉनॉमिस्ट्स पास्ट) नावाचा एक लेख प्रकाशित झाला होता. प्रकाशनाची वेळ महत्त्वाची आहे; कारण त्या सुमारास एक नवी मंदीची लाट जगभर पसरू लागली, जी आजवर ओसरलेली नाही. भरतराम उद्योजकही आहेत आणि अर्थशास्त्रीही. त्यांनी- मंदी हटवण्याचे द्वितीय जॉर्ज बुशचे प्रयत्न वरकरणी जॉन मेनार्ड केन्सच्या अर्थविचाराला अनुसरून होते, पण वास्तवात ते तसे नव्हते, हे लेखातून ठसवले. केन्सला सरकारी योजनांमधून सामान्य लोकांच्या हाती पसे जावे अशी अपेक्षा होती. त्याने लोकांची क्रयशक्ती वाढून ते वस्तू विकत घेऊ लागतील. वस्तूंसाठीची एकूण मागणी (‘अ‍ॅग्रीगेट डिमाण्ड’ असा तांत्रिक शब्दप्रयोग आहे) वाढून मंदी हटेल, असे केन्स सुचवत होता. बुशने मात्र वाट्टेल तशी कर्जे दिल्याने धोक्यात आलेल्या बँकांना भरघोस सरकारी मदत केली. बँकांच्या व्यवस्थापकांनी त्या मदतीतून स्वत:चे खिसे भरले. याने काहीच, कोणाचेच भले होणार नाही, हा भरतरामांच्या लेखाचा गाभा आहे. आपण मात्र सध्या बुडीत बँकांना वाचवण्यात मग्न आहोत! सध्याच्या भारतीय बेरोजगारीवर उपाय शोधले जात आहेत. तोंडाने जरी सरकार ‘कुठे आहे मंदी?’ असे म्हणत असले तरी, मंदी आहे हे सरकारला जाणवते आहेच. उपाय सुचवणाऱ्यांमध्ये केन्सचे उल्लेखही होत आहेत. केन्सच्या विचारांवर ‘केन्स : द रिटर्न ऑफ द मास्टर’ (२००९) हे पुस्तकही निघाले होते. खऱ्या अर्थी केन्स वापरायचा तर वस्तू व सेवांवरच खर्च करणाऱ्यांकडे पसे जायला हवेत. केन्स ‘खड्डे खोदा, खड्डे भरा’ अशी कामे द्यायलाही तयार होता, कारण त्यानेही एकूण गरज वाढते! आपण मात्र जास्त कल्पक खर्च करू शकतो. शेतजमिनीची बांधबंदिस्ती, स्वच्छता, जुन्या सिंचन प्रकल्पांची मरम्मत (मेण्टेनन्स), नवी गरजेची कौशल्ये देणे.. आणि हे सारे मनापासून करणे, केवळ चटपटीत घोषणा व फोटो-ऑप्स नकोत. जमणार आहे का हे? नाही तर? नुकतेच ऐकले की, (यंदाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्यांना जाहीर झाला आहे, ते) अक्किथम अच्युथन नंबुद्री म्हणाले होते, ‘‘महात्मा गांधी आजघडीला (१९४८) सर्वात महान मार्क्‍सवादी नेते आहेत.’’ विनय भरतरामही त्यांच्या लेखाच्या शेवटी प्रश्न विचारतात- ‘‘अखेर मार्क्‍सच खरा ठरणार काय?’’ लोकसहभागी, श्रमाधारित अर्थव्यवस्थेला बळ देत उच्चतंत्रज्ञानी भांडवलकेंद्री अर्थव्यवस्था टाळावीच लागेल, यावर गांधी आणि मार्क्‍स यांचे एकमतच होईल! पर्यावरण सुधारेल, हा एक सुखद उपपरिणाम! nandakhare46@gmail.com
