ख्रिस्तोफ जेफरलॉ व कलाइसरन

बिहारमध्ये यादव याच समाजगटाची सद्दी असल्याचे चित्र जरी उभे केले जात असले, तरी राजकीय संधींखेरीज- म्हणजे आर्थिक व सामाजिक विकासात- हा प्रवर्ग मागेच राहिला असे आजवरचे अभ्यास सांगतात. यंदा तर या समाजाच्या राजकीय संधीही कमी होऊन, ‘सामीलीकरणा’चे राजकारण अधिक दिसले..

बिहार हे राज्य, हिंदी पट्टय़ातील ‘सामाजिक न्यायाची प्रयोगशाळा’ म्हणून ओळखले जाते. या राज्याची १९६०-७० च्या दशकातील मूस समाजवादी. बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल (बिहारचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री) यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाची अंमलबजावणी लालूप्रसाद यादव यांनी केलीच, पण नितीशकुमार यांच्या गेल्या १५ वर्षांच्या कारकीर्दीत बिहारचे खऱ्या अर्थाने ‘मंडलीकरण’ झाले असे म्हटले जाते. स्वत: नितीशकुमार हे इतर मागासवर्गीयांचे (यापुढे ‘ओबीसी’) प्रतिनिधित्व करतात, याकडेही वारंवार बोट दाखवण्यात येते. पण वस्तुस्थिती काय आहे?

अभ्यासक म्हणून आम्हाला बिहारमध्ये, राजकीय सत्ता ही कथित निम्न जातींच्या हाती असली तरीही आर्थिक प्रगती तसेच नोकरशाही यांवर आजही कथित उच्च जातींचा वरचष्मा दिसून येतो. अर्थात, नव्वदीच्या दशकात बिहारने हिंदी पट्टय़ात सामाजिक क्रांतीच सुरू केल्याचे मानले जाते. राजकीय सत्तेचा वाटा बिहारप्रमाणेच अन्य हिंदीभाषक राज्यांतही ओबीसींना मिळू लागल्याने त्यात तथ्यही आहे. बिहारने १९९५ सालीच ४४ टक्के आमदार ओबीसी (त्यापैकी २६ टक्के यादव) असे- उच्च जातींच्या आमदारांपेक्षा दुप्पट- प्रमाण गाठले होते. सन २००० च्या राबडीदेवी मंत्रिमंडळात जवळपास ५० टक्के मंत्री ओबीसी, तर अवघे १३ टक्के कथित उच्च जातींचे होते.

ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांत तसेच उच्चशिक्षणात आरक्षणाचा फायदा झालाच नाही, असे नव्हे.  ‘इंडियन ह्यूमन डेव्हलपमेंट सव्‍‌र्हे २०११-१२’ (यापुढे ‘आयडीएचएस’) या नमुना पाहणीनुसार, बिहारमधील यादव समाजापैकी १० टक्के, तर कुर्मी समाजापैकी नऊ टक्के जणांना सरकारी वा खासगी पगारी नोकऱ्या मिळाल्या. दलित आरक्षण आधीपासूनच असूनही, बिहारमधील प्रमुख दलित समाजगटांत पगारी नोकऱ्यांचे प्रमाण पासवान- ८.९ टक्के तर जाटव ७.७ टक्के असे आहे.

जरी ‘मंडल’नंतरच्या काळात ओबीसींना अधिक सत्तापदे व अधिक प्रमाणात पगारी नोकऱ्या मिळाल्या, तरी कथित उच्च जातींची आर्थिक प्रगती त्यामुळे अजिबात थांबलेली नाही. एक तर, बिहारमधील शहरीकरणाचा दर ११.३ टक्के, हा भारताच्या ३१.२ टक्के या सरासरीपेक्षा (दोन्ही आकडे २०११चे) बराच खाली आहे. दिल्लीच्या मानव विकास संस्थेने २००९ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भूमिहार समाजामधील दरडोई जमीनधारणेचे प्रमाण सर्वाधिक (०.५६ एकर) तर त्याखालोखाल प्रमाण कुर्मी समाजात (०.४६) दिसून आले. यादव समाजात हेच प्रमाण भूमिहारांपेक्षा निम्मे, तर अन्य मागास समाजांमध्ये भूमिहारांपेक्षा चौपटीने कमी आहे.

बिहारमध्ये दरडोई उत्पन्नाची क्रमवारी जर सामाजिक प्रवर्गानुसार लावली (हे काम ‘आयएचडीएस’ने केले आहे), तर ब्राह्मण समाजाचे दरडोई उत्पन्न २८,०९३ रुपये आणि अन्य कथित उच्च जातींचे २०,६५५ रुपये असे प्रमाण दिसते. त्याखालोखाल कुशवाहा (१८,८११ रु.) आणि कुर्मी (१७,८३५ रु.) असा क्रम लागतो. ओबीसी या एकंदर प्रवर्गाचे दरडोई उत्पन्न सरासरी १२,३१४ रुपये भरते; त्यापेक्षा थोडे अधिक यादवांचे (१२,६१७), तर थोडे कमी कुर्मीचे (१२,०१६) दरडोई उत्पन्न आहे.

आर्थिक प्रगतीची ही आकडेवारी लक्षात घेतल्यास, ‘बिहार म्हणजे ‘यादवराज’’ हा- लालूंच्या किंवा ‘राष्ट्रीय जनता दला’च्या सत्तेनंतर १५ वर्षांनीदेखील दृढ असलेला समज दूर होईल. बिहारच्या लोकसंख्येपैकी १५ टक्के यादवच असले, तरी आर्थिक मत्तांवर किंवा उत्पन्नाच्या साधनांवर या समाजाचे नियंत्रण नव्हते आणि नाही. समाजगटनिहाय दरडोई मालमत्ता-मालकीची आकडेवारी पाहिल्यास कुर्मी मात्र (नितीशकुमार राजवटीत) पुढे गेलेले दिसतात. कुर्मी समाजाकडील दरडोई मालमत्ता मालकी १३,९९० रुपये, ही भूमिहारांच्या (१२,९८९ रु .) या प्रमाणापेक्षा अधिक आणि यादवांच्या ‘६,३१३ रुपये’ या प्रमाणापेक्षा दुपटीने जास्त आहे.

बिहारमध्ये प्रशासनाच्या अंगाने राजसत्तेवर अद्यापही कथित उच्च जातींचे नियंत्रण आहे. यादव समाजाने पगारी नोकऱ्यांत, विशेषत: राज्यांतर्गत सरकारी नोकऱ्यांत स्थान मिळवले असले तरी वरिष्ठ नोकरशाही उच्च जातींकडे आहे. ‘ब्राउन युनिव्हर्सिटी’त पीएच.डी. करणाऱ्या पौलोमी चक्रवर्ती यांच्या (अप्रकाशित) प्रबंधातील आकडेवारीनुसार, बिहारच्या राज्य प्रशासकीय सेवेतून ‘भारतीय प्रशासकीय सेवे’त (आयएएस) बढती मिळणाऱ्यांपैकी ७४ टक्के उच्च जातींचे, ११ टक्के ओबीसी, तर ४.३ टक्के अनुसूचित जातींचे आहेत.

या आकडय़ांचा सारांश असा की, मंडलनंतरच्या काळातील यादवांचा उदय हा बिहारमधील राजकारणापुरताच सीमित राहिला असून आर्थिक-सामाजिक प्रगतीत ते मागेच आहेत. दुसरे म्हणजे, ओबीसींमधील सर्वच जातींचा प्रगतीचा वेग हा सारखा नसून त्यात असलेल्या विषमतेमुळे, उच्च जातींमधील सामीलीकरणाची (को-ऑप्शन) प्रक्रिया काही निवडक जातींबाबत होत राहते आणि ‘जातींची उतरंड’ हे चित्र मात्र कायम राहते. या प्रक्रियेला साह्यभूत ठरणारा मार्ग भाजप अनुसरते. उत्तर प्रदेशात बिगरयादव ओबीसींचे सामीलीकरण भाजपने केल्याचे दिसले आहे.

बिहारमध्ये २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत यादव समाजातील २२ उमेदवार देणाऱ्या भाजपने यंदा ही संख्या १५ वर आणली. यादवेतर किंवा बिगरयादव जातींचे राजकारण नितीशकुमार यांनी ‘ईबीसी’ आणि ‘महादलित’ अशा सांधेजोडीतून आधीच सुरू केलेले होते. त्याचाही लाभ ‘यादवराज’विरुद्ध प्रचार करणाऱ्या भाजपला झाला. भाजपप्रणीत ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’त यंदा मुकेश साहनी यांची ‘विकसनशील इन्सान पार्टी’ आणि जितनराम मांझी यांचा ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा’ हा पक्ष सहभागी झाले आहेत, ते अनुक्रमे ‘ईबीसी’ आणि ‘महादलित’ समाजगटांचे प्रतिनिधित्व करतात हे लक्षात घेतल्यास त्यांच्या सहभागामागे योगायोग नाही, हेही समजेल. या राजकीय सामीलीकरणाखेरीज, नितीश यांच्या संयुक्त जनता दलाने एकंदर ४५ बिगरयादव ओबीसींना (१७ कोएरी, १२ कुर्मी आणि १९ ‘ईबीसी’) उमेदवारी दिली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, ‘यादवांचा पक्ष’ अशी ओळख असलेल्या राजदलाही, २५ ‘ईबीसी’ उमेदवार उभे करावे लागले- राजदने २०१५ मध्ये या प्रवर्गातील केवळ चौघांनाच उमेदवारी दिली होती. अर्थात, यातून असाही निष्कर्ष निघू शकतो की, १९९५ मध्ये यादव आणि मुस्लीम या समाजांपेक्षा किती तरी बहुविध समाजगट राजदकडे होते, ते आता परत जोडले जात आहेत.

त्याच वेळी, भाजपने यंदा उच्च जातींवरील आपला भर अजिबात लपवलेला नाही. बिहारमध्ये उच्च जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण जरी १६ टक्के असले, तरी विधानसभेसाठी ज्या ११० जागा भाजप लढवत आहे त्यापैकी ५१ ठिकाणी (म्हणजे ४६ टक्के) उच्च जातींचे उमेदवार भाजपने दिले आहेत. या उच्च जाती समाजगटात १९९० पासून सत्ता आपल्याकडून हिरावून घेतली जात असल्याची नाराजी होती. काँग्रेस ७० जागाच लढवत असली तरी त्या पक्षानेही जवळपास ५० टक्के उमेदवार (११ भूमिहार, नऊ राजपूत, नऊ ब्राह्मण आणि चार कायस्थ असे एकंदर ३३ उमेदवार) उच्च जातींचे दिले आहेत. लोकजनशक्ती पार्टीबद्दल अशी आकडेवारी देण्याऐवजी, भाजपविरोधात या पक्षाने उमेदवार दिले नाहीत हे नमूद केले तरी पुरे.

‘यादव-मुस्लिमांचा पक्ष’ अशीच उरलेली राजदची ओळख यंदाही का पुसली जाणार नाही हे आता पाहू. राजद १४४ जागा लढवत असून ५८ उमेदवार (३३ टक्के) यादव आहेत. मुस्लिमांचे बिहारच्या लोकसंख्येतील प्रमाण १७ टक्के असून राजदने १७ मुस्लीम उमेदवार उभे केले आहेत. जाता जाता- काँग्रेसच्या मुस्लीम उमेदवारांची संख्या यंदा १२ आहे.

तरीही यंदा तेजस्वी यादव यांच्या सभांना प्रतिसाद मिळताना दिसला आणि राजद हा प्रमुख विरोधक म्हणून उभा राहू शकला, याचे कारण करोनाकाळात शोधावे लागते. टाळेबंदीमुळे बिहारच्या ३८ पैकी ३२ जिल्ह्यांतील कमावते पुरुष आपापल्या गावी परतले आणि बेरोजगारीचा मुद्दा चर्चेत आला!

(टीप : या लेखात जातींचा उल्लेख समाजशास्त्रीय व अभ्यासू हेतूनेच करण्यात आला असून त्यास ‘जातिवाचक उल्लेख’ असे समजणे चुकीचे ठरेल.)

ख्रिस्तोफ जेफरलॉ हे भारतीय उपखंडाचे अभ्यासक व समाजशास्त्रज्ञ असून कलाइसरन हे दिल्लीतील ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रिअल डेव्हलमेंट’मध्ये अध्यापनकार्य करतात.