राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांची जोवर उच्चस्तरीय आयोग बसवून चौकशी होत नाही, त्यापुढल्या काळातील नियमनासाठी जोवर एखादी सार्वजनिक स्वायत्त व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन होत नाही, आधी सहावा- आता सातवा असे वेतन आयोग प्राध्यापक-अध्यापकांचा नवसरंजामदारी वर्गच जोवर पोसत राहतील, तोवर ‘नवे शैक्षणिक धोरण’ म्हणून जे काही आखले गेले आहे त्याला काही अर्थ राहील का? .. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची चर्चा सुरू करणारा लेख.. नवीन शैक्षणिक धोरणांबाबत विचारमंथन करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय परिषद ३ नोव्हेंबरला मुंबईत महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आयोजित केली होती. यात राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्रत्येक विद्यापीठातून दहा ते वीस प्राध्यापक अशी जवळपास तीनशेहून अधिक उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेली मंडळी उपस्थित होती. सिडनहॅम महाविद्यालयात आयोजित या परिषदेचे उद्घाटन करताना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले, ‘‘१९८६ साली राजीव गांधी यांनी जे नवीन शैक्षणिक धोरण आणले, तसेच सॅम पित्रोदा यांनी जे ‘कॉन्ट्रिब्युशन’ केले, ते नाकारण्याचे काही कारण नाही. ते बदल तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी आज ‘टेक्नॉलॉजी’ उपलब्ध आहे. मात्र, धबडग्यात अनेक गोष्टी राहून जातात. विशेषत: स्थानिक लोक गरजांशी त्याला कसे जोडता येईल हा प्रश्न आहे, कारण आज ‘शैक्षणिकदृष्टय़ा पात्र’ (एज्युकेशनली क्वालिफाइड) आणि ‘व्यावसायिकदृष्टय़ा सक्षम’ (प्रोफेशनली एबल्ड) यांच्यात खूप तफावत जाणवते. त्या दृष्टीने हा एक ‘सीरियस एफर्ट’ आहे.’’ या गांभीर्यपूर्वक केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नात तज्ज्ञ व जाणकारांना सहभागी होण्याचे आवाहनही शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. ‘स्किल डेव्हलपमेंट’ वा कौशल्यविकास केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित न राहता अधिक व्यापक व उपयोगी करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत जास्तीत जास्त लोकांना सूचना करता याव्यात यासाठी स्वतंत्र ई-मेल आयडीची तरतूद केलेली आहेच. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. देवराज यांनी नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट ‘एज्युकेट, एनकरेज अ‍ॅण्ड एनलायटन’ म्हणजेच शिक्षित करणे, पाठबळ देणे व प्रबुद्ध बनविणे हे असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक, जवळपास पाच हजार महाविद्यालये आहेत. अर्थात विस्तार, समावेशकता व गुणवत्ता यांचा मेळ घालण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. यात ताळमेळ नसेल तर काय होते याचे एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे अभियांत्रिकी महाविद्यालये! डॉ. देवराज म्हणाले की, तामिळनाडूतील निम्मी अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद होत आहेत. महाराष्ट्राची कथा वेगळी नाही! नवीन शैक्षणिक धोरणात ज्या बाबींचा विचार प्रस्तावित आहे त्यात एकंदर वीस विषय आहेत. सार्वजनिक विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासाठी नियमन व वित्तीय तरतूद करणे, प्रादेशिक विषमतेकडे लक्ष देणे, समाजाशी सांधा जोडणे, सामाजिक व िलगभेद आधारित अंतर कमी करणे, संशोधन व नवीन ज्ञानावर भर देणे, रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी शिक्षणास उद्योगाशी जोडणे, आंतरराष्ट्रीयीकरण, विद्यार्थी सहायता वाढवणे या बाबींचा समावेश आहे. पदवीधर निरक्षरांची पदास! या परिषदेची पाश्र्वभूमी व गत ४५ वर्षांचा शिक्षक व सामाजिक-शैक्षणिक-आíथक समस्यांचा अभ्यासक म्हणून असलेला अनुभव आणि गांधी-फुले-आंबेडकरांच्या परिवर्तनकारी विचारांचा अनुयायी म्हणून ‘उच्च शिक्षण क्षेत्रा’तील यथातथा स्थिती व त्यातून बाहेर पडण्यासाठी परिप्रेक्ष्य यावर काही निरीक्षणे प्रस्तुत लेखक नोंदवू इच्छितो. यापुढे या विषयावर विद्यापीठनिहाय बठका होणार असल्यामुळे या बाबी ‘लोकसत्ता’मधून व्यापक विचारार्थ मांडत आहे. आजमितीला गुणवत्तेच्या निकषांनुसार जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांत भारतातील एकही नसल्याबद्दलची खंत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अनेक विद्यापीठांच्या दीक्षान्त भाषणांत व इतरत्र व्यक्त केली होती. अपवाद म्हणून आमच्या आयआयटी, आयआयएम संस्था तुलनेने चांगल्या आहेत; तथापि देशातील पाचशेहून अधिक विद्यापीठे, ४० हजार महाविद्यालये, दोन कोटी विद्यार्थी व १० लाख अध्यापक-प्राध्यापकांची स्थिती फारच चिंतनीय असल्याची बाब सर्वश्रुत आहे. आज शिक्षण हा गडगंज पसा मिळविण्याचा महाउद्योग झाला आहे. परिणामी शिक्षक-प्राध्यापकांच्या नेमणुकांसाठी ‘खंडणी अगर वसुली’चा दर १० लाख ते २५ लाख असल्याचे बोलले (व दिले-घेतले) जाते! तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ‘फी’चा दर लाखांमध्ये गेला आहे! याची चर्चा अशा परिषदांत व्हावयास नको का? त्याखेरीज चांगल्या गुणवत्तेच्या शिक्षक व शिक्षणाची अपेक्षा करणे कितपत शक्य आहे? वास्तविक पाहता ‘शिक्षण खाते’ हे राज्यातील सर्वाधिक सार्वजनिक खर्च करणारा विभाग आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या दोन लाख कोटी रुपये खर्चाच्या अर्थसंकल्पातील वीस टक्के म्हणजे ४०,००० कोटी रुपये ‘शिक्षणाच्या नावाने’ खर्च केले जातात. अर्थात यातील ९० टक्के शिक्षक-प्राध्यापकांच्या पगारावर खर्च होतात. या खर्चाच्या तुलनेत शाळा-महाविद्यालये-विद्यापीठांची कामगिरी फारच निराशाजनक आहे. ..पण महाविद्यालये व विद्यापीठांतील शिक्षणाची अवस्था तेवढीच विदारक आहे. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या, एवढेच काय एम.फिल., पीएच.डी.च्या ९० टक्के विद्यार्थ्यांना एक पानभर कुठल्याही भाषेत सयुक्तिक व शुद्ध मजकूर लिहिता येत नाही. एखादी सचोटीची समिती बसवून आजवर झालेल्या परीक्षांचे काही टक्के पेपर तपासणी केल्यास विशेषत: एम.फिल., पीएच.डी. प्रबंध फेरतपासणी केल्यास किती लक्तरे चव्हाटय़ावर येतील, याची कल्पना केलेली बरी! सहाव्या वेतन आयोगाने लक्षाधीश झालेले ‘सातव्या’ने कोटय़धीश होतील. नवसरंजामाचा हा बांडगुळी समूह आपापल्या मुलामुलींना भरमसाट फीच्या देशी-विदेशी शाळा-महाविद्यालयांत डेरेदाखल करील. गोरगरिबांचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. उपाय काय? शिक्षणाचे प्रयोजन मानवाला जगण्याची निकोप दृष्टी व मूल्ये प्रदान करणे आणि चरितार्थासाठी आवश्यक ते कौशल्य व हुन्नर देणे हे आहे. त्याद्वारे एक-एक मानव व सकल समाज उन्नत व सुसंस्कृत होईल, ही रास्त अपेक्षा आहे. या दृष्टीने शिक्षणाची उभारणी करणे याबाबत अनेक शिक्षणविषयक आयोग व समित्या नेमले गेले, त्यांनी महत्त्वाचे बदल सुचविले. मात्र स्थिती अत्यंत भयावह आहे. शिक्षणाच्या अनेक समस्या आहेत. मात्र, ‘शिक्षक’ हीच मोठी समस्या असेल तर कोण सुधारणार? सोबतच शिक्षण क्षेत्रात जे घाऊक दुकानदार, महादलाल, बडी धेंडे हुकमत गाजवत आहेत; त्यांचे काय करायचे? महाविद्यालये व विद्यापीठेदेखील त्यांच्या इशाऱ्याबरहुकूम काम करीत आहेत. आजी-माजी सरकारांमधील बरेच मंत्री ‘शिक्षण संस्थानिक’ आहेत. विद्यार्थी-शिक्षक-प्राध्यापक हा त्यांच्यासाठी कच्चा माल, लाखो रुपयांच्या पेटय़ा आहेत. विद्यापीठे ही त्यांची बटीक व जी हुजरी प्रभावळ आहे. आता तर अभिमत (?) विद्यापीठे काढून कुलपती, कुलगुरू, प्राचार्य इत्यादी सर्व एक कौटुंबिक मिरास व मालमत्ता केली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर, गांधी-नेहरू-आझाद या सर्वाच्या नावाने ढेकर देऊन आपल्या तुंबडय़ा भरण्यात शिक्षक-प्राध्यापक-संस्थाचालक यांची युती आहे व आघाडीच्या वा युतीच्या सरकारांमध्ये त्यांची जोवर चलती आहे तोवर कोणतेही ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ अमलात येणे सुतराम शक्य नाही. अर्थात, २०१४ च्या सत्तांतरामुळे एक बदल झाला आहे. सध्याच्या सरकारमधील मंत्र्याच्या सत्ताधारी आमदार-खासदारांच्या संस्था तुलनेने कमी आहेत. तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस व शिक्षणमंत्री तावडे यांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करून त्याद्वारे सार्वजनिक स्वायत्त व्यवस्थापन यंत्रणा निर्माण करावी. तरच या गत्रेतून बाहेर पडता येईल. अन्यथा ‘खर्च सार्वजनिक व फायदा खासगी’ हा गोरखधंदा चालू राहील. त्याखेरीज नवे धोरण ‘जुनी बाटली नवी दारू’ ठरेल! तात्पर्य, प्रचलित विळख्यातून बाहेर पडून ‘मानवीय व प्रबुद्ध समाजव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी शिक्षण’ हे आचार्य राममूर्ती यांच्या शिक्षण आयोगाचे तत्त्व अमलात आणल्याखेरीज सध्याचे बोगस व बाजारवादी शैक्षणिक धोरण कुचकामी ठरेल! शिक्षण-समाज-अर्थ-राज्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदलाखेरीज हे अशक्य आहे. प्रा. एच. एम. देसरडा * लेखक अर्थतज्ज्ञ व सध्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत प्राध्यापक आहेत. ईमेल : hmdesarda@gmail.com
