देवीदास तुळजापूरकर थकीत कर्जाचा डोंगर वाढत चालल्याने देशातील अनेक सरकारी बँकांची अवस्था चिंता करावी अशी बनली आहे. बँकांना डबघाईला आणणाऱ्या कर्जबुडव्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी सरकार त्यांच्या थकीत कर्जात वारेमाप सूट देत आहे.. कोसळत चाललेल्या भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा परामर्श घेणारा लेख. भारतीय बँकिंग क्षेत्र आज एका अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून वाटचाल करत आहे. २०१५-१६ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांतील कर्ज खात्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी केली आणि भारतीय बँकिंग क्षेत्रात ज्वालामुखीचा स्फोटच झाला. तोपर्यंत भारतीय बँकिंगने दडवून ठेवलेली थकीत कर्जे पृष्ठभागावर आली आणि त्यापोटी कराव्या लागणाऱ्याा तरतुदीमुळे कार्यगत नफ्यात वाढ होऊन देखील या बँकांना अखेर निव्वळ तोटा दाखवावा लागला होता. मार्च २०१६ मध्ये २१ सरकारी बँकांचा कार्यगत नफा होता १,५४,९२१ कोटी रुपये पण थकीत कर्जापोटी कराव्या लागलेल्या तरतुदीमुळे २१ पैकी १३ बँकांना निव्वळ तोटा दाखवावा लागला होता. २१ सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना एकत्रित तोटा झाला होता १७,९९३ कोटी रुपये. मार्च २०१७ मध्ये २१ पैकी १० बँका तोटय़ात गेल्या होत्या, २१ बँकांचा कार्यगत नफा होता १,६९,०५८ कोटी रुपये तर निव्वळ तोटा होता १०,०६२ कोटी रुपये आणि आता मार्च २०१८ मध्ये २१ पैकी १९ बँका तोटय़ात गेल्या आहेत ज्यांचा कार्यगत नफा आहे २,४७,१५३ कोटी रुपये तर निव्वळ तोटा आहे ८०,२८२ कोटी रुपये. याचाच अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील पेचप्रसंग आता पूर्णपणे विकसित झाला आहे. हा आहे त्या गंभीर पेचप्रसंगाचा परमोच्च बिंदू. २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रित भांडवल आहे ३२३१३ कोटी रुपये तर गंगाजळी आहे ५,६४,०३० कोटी रुपये एवढी, म्हणजेच भांडवल अधिक गंगाजळी मिळून ही रक्कम आहे ५,९६,३४३ कोटी रुपये एवढी. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना हा तोटा झाला आहे. प्रामुख्याने वाढत्या थकीत कर्जामुळे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकत्रित थकीत कर्जे २०१३ साली होती १,६४,४६१ कोटी रुपये. ती २०१६ साली ५,३९,९५८ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली तर आता २०१८ मध्ये ८,४२,२९१ कोटी रुपये एवढी. याशिवाय या बँकांनी निर्लेखित केलेली थकीत कर्जे गेल्या १० वर्षांत ४.८० लाख कोटी रुपये वेगळीच. म्हणजे हा आकडा खऱ्या अर्थाने आहे १३.२० लाख कोटी रुपये एवढा. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित तोटा अधिक एकत्रित भांडवल आणि तरतूद लक्षात घेता या थकीत कर्जाने हा टप्पा केव्हाच ओलांडला आहे. भारत सरकारने गेल्या १० वर्षांत या बँकांना १,१८,७२४ कोटी रुपये भांडवल उपलब्ध करून दिल्यानंतरचे हे चित्र आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट होतो की, भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सततचा आधार दिला म्हणून आज हे बँकिंग क्षेत्र टिकून राहिले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारला हा आधार का द्यावा लागला तर वाढत्या थकीत कर्जामुळे. त्यातील ७०% थकीत कर्जे बडय़ा उद्योग समूहाकडे थकली आहेत. मोठय़ा १२ उद्योगांकडून येणे आहे अडीच लाख कोटी रुपयांवर म्हणजे एकूण थकीत कर्जाच्या २५% एवढी, या थकीत कर्जाच्या वसुलीतच भारतीय बँकिंगपुढील पेचप्रसंगावर मात करण्याचे खरे उत्तर आहे. ज्याच्या अनुपस्थितीत सरकारतर्फे अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून देणे ही मलमपट्टी आहे. या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकारने दिवाळखोरी कायदा संमत केला, पण अपेक्षित परिणाम त्यातून साध्य होऊ शकले नाहीत म्हणून की काय आता सरकारने नवा प्रस्ताव आणला आहे - बॅड बँकेचा. म्हणजे सर्व थकीत कर्जे एकत्रित करून त्यासाठी एक वेगळी बँक स्थापण्याचा. या सगळ्या प्रक्रियेतून सरकार या बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिवाळखोरी कायदा असो की बॅड बँक या दोन्ही उपाययोजनांमध्ये या मोठय़ा थकीत कर्जदारांना मोठी सूट - म्हणजे ५० ते ८०% पर्यंत दिली जाऊ शकते आणि इथेच खरा प्रश्न उरतो तो हा की या मोठय़ा थकीत कर्जापोटी मोजावी लागणारी किंमत अखेर कोणी मोजायची? आज सरकारी बँकांना झालेला तोटा लक्षात घेता रिझव्‍‌र्ह बँक एकीकडे प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनद्वारे तर सरकार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंगच्या माध्यमातून या बँकांवर निर्बंध लादत आहे तसेच काही उद्दिष्टे देत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत काही निर्णय घेत आहेत. तोटय़ातील शाखा बंद करण्याचे, प्रशासकीय कार्यालये बंद करण्याचे, शाखा विस्तार थांबवून नोकर भरती बंद करून, बचत खात्यावरील व्याजदर कमी करून, बँकांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करून, ठेवीवरील व्याजदर कमी करून तसेच कर्जावरील व्याजदर वाढवून. या सगळ्या प्रक्रियेत भरडला जात आहे तो बँकांचा सामान्य ग्राहक, जो बँकांच्या आजच्या दुरवस्थेला जबाबदार नाही. या उलट या दुरवस्थेला जबाबदार मोठय़ा थकीत कर्जदारांना मात्र बक्षीस म्हणून त्यांच्या थकीत कर्जात वारेमाप सूट, याला काय म्हणावे? कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सत्तारूढ झाल्यापासून बँकिंगला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. पंतप्रधानांच्या आवडत्या योजना जन-धन, मुद्रा, अटल पेन्शन, पंतप्रधान आवास योजना, सर्व बँक खाती आधारशी जोडून सरकारतर्फे देण्यात येणारे अनुदानाचे बँकांमार्फत वाटप इ. इ. यात बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या शिवाय या सरकारने काळ्या पैशावर हल्ला करण्यासाठी अवलंबलेले निश्चलनीकरण तसेच कर योजनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी अवलंबलेला जीएसटीचा मार्ग यात देखील बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि हे लक्षात घेऊनच की काय या सरकारने अनेक उपाय केले. पण परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती अधिकच बिघडली आणि आता तर या वाईट परिस्थितीने परमोच्च बिंदू गाठला आहे. या वाईट परिस्थितीचे मूळ बडय़ा उद्योगांकडील थकीत कर्जे हे आहे पण सरकारला त्यांच्या विरोधात सर्जिकल स्ट्राईक करणे अद्याप तरी जमलेले नाही. अजूनही काँग्रेस - भाजप या प्रश्नावर तू तू, मैं मैं करण्यातच धन्यता मानतात. हा प्रश्न आज एवढा गंभीर बनला आहे की पक्षीय अभिनिवेश दूर सारून राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून तो प्रश्न हाताळायला हवा, अन्यथा २००८ मध्ये जग वित्तीय संकटात सापडेल होते तसेच आज भारत एका वित्तीय संकटात सापडेल. आता प्रश्न फक्त थकीत कर्जापुरता मर्यादित राहिलेला नाही तर या सगळ्या प्रक्रियेत भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि नेमका हाच तो काळ आहे त्या काळात सरकारने एकीकडे बँकामधील विलीनीकरणाचा निर्णय तत्त्वत: घेतला व दुसरीकडे एफआरडीआय बिल लोकसभेत मांडून भारतीय बँकिंगमधील अस्थिरतेला खतपाणी घातले. भारतीय बँकिंग मधील २०१७ मधील व्यवसायातील घट १.९९% तर कर्जातील घट ५.६२%. याला निश्चलनीकरण सर्वस्वी जबाबदार होते, पण या शिवाय भारतीय बँकिंगमध्ये जी अवरुद्धता निर्माण झाली आहे याला कारण अर्थव्यवस्थेतील अवरुद्धता हे जसे आहे तसे बँकिंग प्रणालीत निर्माण झालेल्या प्रश्नामुळे देखील ही अवरुद्धता आली आहे. हे कठोर वास्तव आहे. जन—धनच्या ठेवी, मुद्राचे कर्जवाटप, शेतीला वाटलेली विRमी कर्जे याचा परिणाम बँकिंगच्या आकडेवारीत उमटलेला दिसत नाही. काय आहे हे गौड बंगाल? भारतीय बँकांतून आज खूप नकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. सर्व मोठी थकीत कर्ज प्रकरणे सीबीआयला संदर्भित केली गेली आहेत. ज्यात सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे या मुळेच की काय कर्जमंजुरी आघाडीवर या बँकांतून आज परिस्थिती ठप्प आहे. बँकांतील काही उच्चपदस्थांनी या मोठय़ा उद्योगांशी संगनमत केले म्हणूनच भारतीय बँकिंगची ही दुरवस्था झाली आहे हे वास्तव आहे, पण आज शिक्षेचा बडगा सगळ्यांवरच उगारला जात आहे. त्यामुळे अधिकारी कुठली जोखीम घ्यायला तयार नाहीत व विनाजोखीम बँकांचा व्यवसाय होऊ शकत नाही. या मुळे बँकांतर्गतदेखील एक अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाली आहे. बँकांतून वरिष्ठ कार्यपालकाच्या नेमणुका वेळेच्या वेळी होत नाहीत. संचालक मंडळावरील पदे वर्षांनुवर्षे भरली जात नाहीत याचादेखील या बँकांच्या कामकाजावर एक विपरीत परिणाम होत आहे. कोसळत चाललेल्या भारतीय बँकिंगला सावरायचे असेल तर भारतीय बँकिंगचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान निश्चित करून त्याची भूमिका ठरवून देऊन ताबडतोबीची तसेच दूरगामी उपाययोजना निश्चित केली जायला हवी, त्यावर सर्व सहमती निर्माण केली जायला हवी. पक्षीय अभिनिवेश दूर सारत हे निर्णय घेतले जायला हवेत, अन्यथा तू तू किंवा मैं मैं करत राजकीय पक्ष सतत सोयीस्कर भूमिका घेत राहिले तर बँकिंग कोलमडेल, अर्थव्यवस्था कोलमडेल, सत्ताधारी कोलमडतील , देश कोलमडेल, जे की न परवडणारे आहे . कारण आजचे युग हे वित्तीय भांडवलशाहीचे युग आहे, ज्यात बँकिंगला कळीचे स्थान आहे. लेखक बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते आहेत. drtuljapurkar@yahoo.com
