मोदी सरकारच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात ज्या दोन मोठय़ा घोषणा झाल्या त्यापैकी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) किंवा आयुष्मान भारत ही एक होती. भारताच्या ४० टक्के जनतेला लाभ देणारी ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणून तिचे कौतुक केले जात आहे. गरिबांना विनामूल्य आरोग्य सेवा देण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांचे स्वागतच केले पाहिजे, परंतु निश्चितच ही काही देशातील पहिली आरोग्य विमा योजना नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू यासह अनेक राज्यांनी यशस्वीरीत्या आरोग्य विमा योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने जुल २०१२ मध्ये ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ सुरू केली. ही योजना राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ९५% म्हणजेच २.२३ कोटी कुटुंबांना सुरक्षा देते. प्रत्येक विमाधारक कुटुंबासाठी दर वर्षी १.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतचे विमा संरक्षण दिले जाते. निविदा पद्धतीने निवडलेल्या एका सरकारी विमा कंपनीने प्रत्येक कुटुंबाकरिता ३३३ रुपये (अधिक कर) इतका वार्षिक हप्ता आकारला. हा संपूर्ण हप्ता राज्य सरकार भरते. या योजनेची पहिली अधिसूचना जरी मे २०११ मध्ये जारी झाली असली तरी औपचारिकरीत्या योजना सुरू होण्यासाठी एक वर्षांची पूर्वतयारी करावी लागली. सुरुवातीला ३६ जिल्ह्य़ांपैकी फक्त आठ जिल्हे निवडले गेले. या आठ जिल्ह्य़ांतील वर्षभराच्या अनुभवांनंतर ही योजना सर्व राज्यभर राबविली गेली. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतचे सर्व टप्पे पूर्णपणे ऑनलाइन आहेत. त्याकरिता विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले गेले. राज्यात आतापर्यंत १६ लाखांहून अधिक रुग्णांवर उपचार केले गेले आहेत व हजारोंना जीवदान मिळाले आहे. सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारने या लोकप्रिय योजनेला सुरू ठेवले आहे, पण त्यांनी योजनेच्या नावातून राजीव गांधी यांचे नाव वगळले. महाराष्ट्रातील आमचा अनुभव लक्षात घेता सरकारला आयुष्मान भारत योजना राबविताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागेल. प्रथम एकूण खर्चाचा विषय आहे. एकूण वार्षिक हप्ता २०,००० कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामानाने अंदाजपत्रकात आयुष्मान योजनेसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. म्हणजे एक तर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागतील, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू होणार नाही. प्रारंभीच्या माहितीवरून असे दिसते की, राज्य सरकारांना ४० टक्के खर्च करावा लागेल. लाभार्थी कुटुंबांना विमा हप्त्याचा काही वाटा द्यावा लागेल का हे अजून स्पष्ट नाही. तसेच अनेक राज्यांत यशस्वीरीत्या कार्यरत असलेल्या विद्यमान विमा योजनांचे काय? एक तर त्या बंद कराव्या लागतील किंवा नव्या केंद्रीय योजनेत समाविष्ट कराव्या लागतील. काय करणार ते अजून अनिश्चित आहे. माझे आग्रही मत आहे की, राज्यांना आपल्या चालू योजना तशाच पुढे चालू ठेवण्याचा पर्याय दिला पाहिजे व त्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्यांना एकूण खर्चाच्या ६० टक्के वाटा दिला पाहिजे. आंशिक रोल - आऊट परिस्थितीमध्ये सुरुवातीला फक्त ४० टक्के म्हणजे १० कोटी कुटुंबांना निवडणे अत्यंत आव्हानात्मक ठरेल. कौटुंबिक उत्पन्नाव्यतिरिक्त इतर काहीही निकष वापरला तर प्रचंड नाराजीला सामोरे जावे लागेल. गावपातळीवरील कर्मचारी गावातील ४० टक्के लोक कसे निवडणार किंवा सरकार ४० टक्के लोक लॉटरी पद्धतीने निवडणार आहे? आणि त्या उरलेल्या कुटुंबांचे काय करायचे? त्यांना नंतर विमा संरक्षण देणार का? देशातील सर्व गरीब कुटुंबांना एकाच वेळी विमा योजनेत सामील केल्यास हा प्रश्न येणार नाही. त्यासाठी जादा खर्च येईल; पण कदाचित विम्याची कमाल मर्यादा थोडी कमी करून हे शक्य आहे. (महाराष्ट्रात सुरुवातीला १.५ लाख रुपयांची मर्यादा होती.) लाभार्थी कुटुंबांच्या निवडीनंतर त्या कुटुंबाला एक आरोग्य कार्ड, कुटुंबातील सर्वाच्या वैयक्तिक माहितीसह व आधार क्रमांकांसह देणे आवश्यक असते. तसेच त्या कुटुंबाचे एकत्रित छायाचित्रदेखील आवश्यक आहे. हा सगळा तपशील नंतर एका मास्टर डेटाबेसमध्ये भरला जातो. आणखी एक गंभीर निर्णय म्हणजे या योजनेत समाविष्ट असलेल्या वैद्यकीय उपचारांची यादी. प्रत्येक राज्यात रोगाची व्याप्ती वेगळी असते. प्रत्येक राज्याला आपआपल्या राज्यात उपचारांची यादी तयार करण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राने ९७२ गंभीर वैद्यकीय उपक्रमांना अधिसूचित केले होते. निवडलेल्या उपचारांचे प्रकार व एकूण संख्या याचा साहजिकच विमा हप्त्यावर प्रभाव पडेल. विमा सेवा देणाऱ्या कंपनीची निवड करणे हीसुद्धा अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक टप्प्यावर म्हणजे निविदा प्रक्रिया दस्तऐवज, करारनामे, देयक अटी, गर अनुपालनासाठी दंड, बोलीदारांची पूर्वपात्रता, ई-निविदा प्रक्रियेचे डिझाइन, खासगी विमा कंपन्यांना भाग घेण्याची परवानगी द्यायची का, निविदा राज्यवार किंवा राष्ट्रीय स्तरावर एकच मागवायची? या सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे, अन्यथा कायदेशीर आव्हाने येऊ शकतात. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या रुग्णालयांचे प्रमाणीकरण हा आणखी एक कठीण विषय आहे. आम्ही महाराष्ट्रात सुरुवातीला ७८ सरकारी रुग्णालयांचे आणि ४१४ खासगी रुग्णालयांचे असे ४९२ रुग्णालयांचे प्रमाणीकरण केले होते. जर हॉस्पिटल निवडताना योग्य ती काळजी घेतली गेली नाही, तर ही संपूर्ण योजना कोलमडू शकते. केंद्राच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना (आरएसबीवाय) हे एक उदाहरण आहे. आरएसबीवायअंतर्गत नोंदणी केलेल्या अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये अनावश्यक वैद्यकीय तपासण्या व रुग्णालयात भरती करण्यासारख्या गरप्रकारांमध्ये गुंतलेले आढळून आले. आरएसबीवायने १४ राज्यांतील ३.६३ कोटी कुटुंबांची नोंदणी केली होती. पण २०१५ ते २०१७ दरम्यान, आरएसबीवायकडून पाच राज्यांनी विविध अडचणी सांगत योजनेतून माघार घेतली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत विमा- आधारित हस्तक्षेप हा फक्त अंशत: उपाय आहे. सरकार उच्च दर्जाच्या व परवडणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची आपली जबाबदारी टाळूच शकत नाही. प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला आपल्या आरोग्यावर सरासरी दोन तृतीयांश खर्च स्वत: करावा लागतो. कारण आपल्या देशात आरोग्यावरील एकूण खर्च आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त१.४ टक्के आहे. हा नेपाळ, श्रीलंका यांसारख्या देशांकडून, त्यांच्या आरोग्य सेवांवर होणाऱ्या खर्चापेक्षाही कमी आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार (नॅशनल हेल्थ पॉलिसी) २०२५ पर्यंत आपला आरोग्यखर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील आमच्या अनुभवातून हे दिसून आले आहे की, अशा मोठय़ा आरोग्य विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही किमान पायाभूत सेवा उदा. केंद्रीय डेटा सेंटर, सॉफ्टवेअर विकास, डाटा एंट्री, आरोग्य कार्ड जारी करणे, रोग्यांच्या पूर्वप्रमाणीकरणाकरिता कॉल सेंटर इत्यादी सुविधा. तसेच हॉस्पिटलची देयके मंजूर करणे, दाव्याची तडजोड आणि त्याचे ऑनलाइन अकाऊंटिंग, तसेच प्रत्येक सहभागी हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी (आरोग्यमित्र) नेमणे आवश्यक आहे. या सर्वासाठी खूपच पूर्वतयारीची आवश्यकता आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की एनएचपीएस योजना पुरेशी तयारी किंवा विचारविनिमय न करता घाईघाईत जाहीर करण्यात आली. कारण अंमलबजावणीबद्दलचा कुठलाच तपशील लगेच उपलब्ध नव्हता. बजेटनंतरच्या वार्ताहर परिषदेत हे दिसले की, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला याची काहीच कल्पना नव्हती. संपूर्ण कार्यक्रम ‘नीती आयोगा’द्वारे संचालित केला गेला व त्यांनीच प्रारंभिक माहिती दिली. योजनेच्या अंमलबजावणीत आरोग्य मंत्रालयाला दुय्यम भूमिका देणे योग्य नाही. या ‘आयुष्मान भारत’च्या घोषणेने व त्यानंतरच्या जाहिरातबाजीमुळे सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सरकारने आता त्या पूर्ण करणे गरजेचे आहे. नोटाबंदी वा जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबतीत पाहिल्याप्रमाणे आतापर्यंत कुठल्याही मोठय़ा प्रकल्पाच्या व योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये केंद्र सरकारचा ट्रॅक रेकॉर्ड काही फारसा आशादायी नाही. आता तरी अशी अपेक्षा करू या की, आयुष्मान भारत योजना अमलात आणताना केंद्र सरकार ज्या राज्यांनी यशस्वीरीत्या या प्रकारच्या विमा योजना राबविल्या आहेत त्यांचा अनुभव विचारात घेईल.
