गुलाबी बोंड अळीमुळे राज्यातील कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. यंदा महाराष्ट्रात कपाशीचे क्षेत्र वाढल्याने १०६ लाख गाठींचे उत्पादन होईल अशी अपेक्षा होती. पण सुधारित अंदाजानुसार फक्त ६० लाख गाठींचे उत्पादन होणार आहे.. म्हणजे कपाशीच्या उत्पादनात ४३ टक्के घट अपेक्षित आहे. गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे औषधाच्या फवारणीचा खर्च वाढल्याने उत्पन्नात मात्र मोठी घट झाली. परिणामी शेतकरी आर्थिक नुकसानीत आले. बोंड अळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी केली. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून ६८०० रुपये, पीक विमा कंपनीकडून ८ हजार रुपये, बियाणे कंपन्यांकडून १६ हजार रुपये असे एकूण ३० हजार ८०० रुपये हेक्टरी भरपाई मिळेल. बागायती कापूस शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून १३,५०० रुपये, पीक विमा कंपनीकडून ८००० रुपये, तर बियाणे कंपनीकडून १६ हजार रुपये असे एकूण ३७ हजार ५०० रुपये हेक्टरी भरपाई मिळेल, असे कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले. इतकेच नव्हे तर विहित नमुन्यामध्ये नुकसानभरपाई मागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे असे आवाहन राज्य सरकारने केले. राज्यातील १३.५९ लाख शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केले आहेत. कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र बियाणे कायदा २००९ नुसार कृषी विभागातर्फे महासुनावणीचे काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांकडून भरून घेतलेल्या अर्जावर सुनावणी घ्यावीच लागणार आहे. बियाणे कंपन्यांनी आधीच हात वर केले आहे आहेत. जर त्यांच्याविरोधात निकाल गेला तर ते न्यायालयात जातील हे उघड आहे. राज्यात ४२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड झाली. पैकी ३४ लाख हेक्टरवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव आहे. कायद्यानुसार जिल्हा तक्रार समितीने शेताची पाहणी केल्याशिवाय नुकसानभरपाई ठरविता येत नाही. तथापि कपाशीच्या शिवारात उलंगवाडीला प्रारंभ झाला आहे. तेव्हा पाहणी कशाची होणार, हा प्रश्न आहे. विमा कंपन्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी अनेक अटी असतात. मुळात विमा फक्त ५.३८ लाख हेक्टरचा आहे. उर्वरित १२.७० लाख हेक्टरचा विमा नाही. नुकसानीच्या प्रमाणात विमा भरपाई मिळते. तरीही सरकारने सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून १३ हजार ५०० रुपये हेक्टरी नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा कृषिमंत्र्यांनी केली आहे. पण बियाणेच बोगस असल्याचा दावा कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्री करतात. तेव्हा ही नैसर्गिक आपत्ती कशी? आपत्ती नैसर्गिक आहे हे सिद्ध करावे लागेल. पण राज्य सरकारने नेमके उलटे विधान केले आहे. थोडक्यात मदतीचे आगाऊ आश्वासन पाळता न आल्याने राज्य सरकार अडचणीत येणार हे स्पष्ट आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार अनभिज्ञ कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि सदाभाऊ खोत आहेत, कारण या दोघांनी बियाणे कंपन्यांनाच लक्ष्य केले आहे. बोंड अळी प्रकरणात बियाणे कंपन्यांचा दोष नसतानासुद्धा त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप नॅशनल सीड असोसिएशनने केला आहे. त्यांनी कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. कोणतेही तांत्रिक मुद्दे लक्षात न घेता कंपनी आणि विक्रेते यांना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र कृषिविभाग करीत आहे. बियाणे कंपन्यांच्या या आरोपात निश्चित तथ्य आहे असे वाटते. बियाणे कंपन्यांनी बीटी बियाणांसोबत दिलेले रिफ्युजी (आश्रित) बियाणे दोषपूर्ण असल्याने गुलाबी बोंड अळी आली असे कृषिखात्याचे म्हणणे आहे. पण हे सर्वस्वी खरे नाही. मुळात शेतकरी रिफ्युजी वापरतच नाहीत. म्हणून सदोष रिफ्युजीमुळे गुलाबी बोंड अळी आली असे म्हणता येणार नाही. तथापि योग्य रिफ्युजी बियाणे देणे ही कंपन्यांची जबाबदारी आहेच. पण शेतकऱ्यांना रिफ्युजी वापरण्यास भाग पाडणे ही फक्त सरकारचीच जबाबदारी आहे. याबद्दल कंपन्यांना दोष देणे योग्य नाही. ‘‘मोन्सॅटोचे तंत्रज्ञान बोंड अळीला बळी पडत आहे. तंत्रज्ञानाचे अपयश मोठय़ा मनाने मोन्सॅटो स्वीकारायला तयार नाही, ही खेदाची बाब आहे. तंत्रज्ञानापोटी ४९ रुपयांची रॉयल्टी मोन्सॅटोला मिळते. त्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी देखील मोन्सॅटोलाच जबाबदार धरण्यात यावे. तसेच बोंड अळीला बळी पडत असल्याने या तंत्रज्ञानाची रॉयल्टी रद्द करावी,’’ अशी मागणी नॅशनल सीड असोसिएशनने केली आहे. हा सुद्धा दांभिकपणा आहे. खरोखरच मोन्सॅटोचे तंत्रज्ञान अयशस्वी झाले असेल तर ते न वापरण्याचे स्वातंत्र्य बियाणे कंपन्यांना आहेच. या वादामुळे आधुनिक शेती तंत्रज्ञान निष्कारण बदनाम होत आहे. बीजी-१ (क्राय वन एसी), बीजी-२ (क्राय वन एसी आणि क्राय टू एबी) हेच तंत्रज्ञान सध्या भारतात उपलब्ध आहे. याशिवाय नवीन चार जनुके उपलब्ध आहेत. त्यांचा उपयोग अन्य देशांतील शेतकरी करीत आहेत. तथापि सध्या जे आहे तेच काही पथ्ये कसोशीने पाळून काही वर्षे कापूस शेती तग धरून ठेवता येईल. बीजी-२ अजूनही उपयुक्त आहे. कापसावर तीन तऱ्हेच्या बोंड अळ्या येतात. ठिपक्याची बोंड अळी, हिरवी बोंड अळी आणि गुलाबी बोंड अळी. यापैकी पहिल्या दोन बोंड अळी कापसासाठी जास्त धोकादायक आहेत. कारण त्या सुरुवातीच्या काळात येतात. त्यासाठी आजही बीजी-२ तंत्रज्ञान अतिशय प्रभावी आहे. सर्वात जास्त नुकसान हिरव्या अमेरिकन बोंड अळीने होते. त्यासाठी खूप औषधे फवारावी लागतात. गुलाबी बोंड अळी खूप उशिरा म्हणजे नोव्हेंबरनंतर येते. त्याचे नियंत्रण योग्य पथ्ये पाळून करता येते. नॅशनल सीड असोसिएशनचे प्रभाकर राव यांनी शेतकऱ्यांकडून रॉयल्टीची रक्कम वसूल केली. पण ती तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीला दिली नाही. सरकार व कृषिमंत्र्यांना हाताशी धरून तंत्रज्ञान रॉयल्टी कमी केली. इतकेच नव्हे तर पेटंट कायद्याचा भंग होईल अशा सक्तीने परवाने देण्याची दुरुस्तीसुद्धा त्यांनी घडवून आणली. जी सरकारला नंतर मागे घेणे भाग पडले. या सर्वाचा परिणाम नव्या तंत्रज्ञानापासून भारतीय शेतकरी वंचित होण्यात झाला आहे. कारण त्यानंतर जीएम तंत्रज्ञान देऊ शकणाऱ्या सर्वच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी देशातील जीएम संशोधन थांबवले आहे. देशातील कंपन्यांचेही संशोधन थांबले आहे. तणनाशक प्रतिबंधक वाणाची चाचणी पूर्ण होऊन ते मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत होते. पण एकतर्फी सरकारी दंडेलशाहीला कंटाळून मंजुरीसाठी दिलेला अर्जही मोन्सॅटोने परत घेतला आहे. आता हेच तंत्रज्ञान चोरून, वॉरंटी-गॅरंटी नसलेले, भरमसाट किमतीने शेतकरी घेत आहेत. कारण शेतकऱ्यांना ते हवे आहे. कापूस शेती भयंकर संकटात सापडली आहे. काही पथ्ये पाळून काही काळ कापूस शेती वाचवता येणे शक्य आहे. पण सध्याचे बीजी-२ तंत्रज्ञान केव्हा तरी कालबाह्य़ होणे अटळ आहे. म्हणून नंतरच्या चार नव्या जनुकांनासुद्धा देशात ताबडतोब परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. सध्या आरआरएफचे सर्व चाचणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत. पण सरकारी दंडेलशाहीने कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी आपले पेटंट असलेले तंत्रज्ञान देशात घेऊन येण्यास तयार नाही. याने फक्त कापूस उत्पादक शेतकरीच धोक्यात येणार नाही, तर कापूस मूल्यवृद्धी प्रक्रियेतील जीनिंग, प्रेसिंग, स्पीनिंग आणि व्हिविंग, गारमेंट उद्योगसुद्धा धोक्यात येतील. एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम घडू शकेल. एकूणच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही हे उघड आहे. या सर्व प्रकरणात सरकारची नाचक्की होणार आहे. तेव्हा सरकारने वेळीच सावध होऊन जीएम तंत्रज्ञान खुले करणे आवश्यक आहे. देशाच्या विकासासाठी उपयुक्त असलेले तंत्रज्ञान जबरदस्तीने नाही तर व्यापारी नीतीने संपादन केले पाहिजे. बहुराष्ट्रीय कंपनी, पाश्चिमात्य विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान, भांडवलशाही यांच्याबद्दल असलेला द्वेष आणि पूर्वग्रह आणि स्वदेशीचा, भारतीय प्राचीन शेती पद्धतीचा आंधळा आग्रह बाजूला ठेवूनच शेतीचे धोरण ठरविले पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वेळीच जागे व्हावे व कापूस शेती आणि वस्त्रोद्योग वाचवावा. -अजित नरदे narde.ajit@gmail.com
