विचारप्रणालीशी घट्ट बांधिलकी कायम निष्ठेच्या स्वरूपात स्वीकारली आहे. भारतात प्रत्येकानेच कोणत्या तरी अथवा धर्म-जातीवर आधारित भावनाशील नाते स्वीकारून स्वत:ची काही मतं खूपच पक्की करून घेतली आहेत. त्यामुळे प्रत्येकालाच आपण बरोबर विचार करतो असे वाटते आणि आधुनिक विचार प्रवर्तक संकल्पना समजून घेण्याचीसुद्धा गरज वाटत नाही. मग आपोआपच विचारविश्वातील रूढ व धर्मधारणांशी मानवी हक्क विचार विसंवादी आहे, असा अनेकांचा ग्रह होतो व तसा गैरसमज पसरविणे सोपे ठरते. अतिरेकी आणि आतंकवादी यांनाच मानवी हक्क असतात असा एक समज यातूनच रूढ झाला आहे. पोलिसांना त्यांचे काम करताना येणारा अडथळा म्हणजे मानवी हक्क असेही डोळेझाकपणे स्वीकारण्यात आले आहे. खरे तर नवी, मुक्त, प्रगतशील मूल्यव्यवस्था रुजविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करायचा असेल तर मानवी हक्क संकल्पना महत्त्वाचे माध्यम ठरू शकते. लोकशाही मूल्यव्यवस्थेला अधिक मजबूत व लोककेंद्री करणारी नवीन नीतिमूल्य म्हणून ‘मानवी हक्क संकल्पना’ एक नवीन आधार बनू शकते. सामाजिक न्यायासाठी मानवी हक्क ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली लहान मुले, एचआयव्हीसारख्या आजारासह किंवा अपंगत्वासह जगणारी माणसे, दररोज शोषण सहन करणाऱ्या वेश्याव्यवसायातील स्त्रिया, गरिबीमुळे अन्याय सहन करावे लागणारे लोक, कोणत्याही जाती-धर्मातील स्त्रिया, पोलीस कोठडीत होणारे अत्याचार आणि खून, कारागृहात होणारी हिंसा, जंगलात राहणारे आदिवासी, आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत शेतकरी व शेतमजूर, लैंगिक अल्पसंख्याक असे अनेक समाजघटक मानवी हक्कांची मागणी करीत असतात. सामाजिक न्यायाचा मानवी हक्क विचार अशा अनेक समाज समूहांसाठी महत्त्वाचा आहे. कायदेविज्ञानाच्या (ज्युरिसप्रुडेन्स) तत्त्वानुसार प्रत्येक हक्क हा त्यासंबंधित असलेल्या कर्तव्याशी, तर प्रत्येक कर्तव्य हक्काशी संबंधित आहे आणि याला काही अपवाददेखील आहेत. परंतु साधारणत: हक्क व कर्तव्य एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत आणि त्यामुळेच सामाजिक प्राणी म्हणून मानवाचे सामाजिक नातेसंबंध त्या अर्थाने हक्कांवर आधारित नसून ते कर्तव्यांवरच आधारित आहेत. पण प्रगत लोकशाहीत नागरी हक्कांचा लोकआवाज करण्याला संमती आहे. त्यामुळे आंदोलने व चळवळींना लोकाधिकार मागण्याची प्रक्रिया समजली जाते. तुम्ही रस्त्यावर येता म्हणजे तुम्ही कर्तव्यपालन करीत नाही. त्यामुळे तुम्हाला कोणतेच हक्क मिळणार नाहीत, असे शासनाचे म्हणणे चुकीचे ठरते. कारण शासनाचे नाकत्रेपण मांडण्याच्या प्रक्रियेला दाबणे किंवा एखाद्या गोष्टीला नकार देण्याचा जनतेचा हक्क दाबून टाकणे यासाठी राज्यकर्त्यांतर्फे वापरण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेला योग्य म्हणता येणार नाही. तसेच आंदोलन व चळवळींदरम्यान निर्माण करण्यात येणाऱ्या दहशतीला किंवा सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करण्याच्या प्रकारांना मानवी हक्क संकल्पनेमध्ये जागा नाही. व्यक्तिगत व सामूहिक हक्कांच्या संकल्पना कर्तव्यांपासून दूर ठेवल्याने मानवी हक्क एक विचार म्हणून समजून घेणे अनेकांना अवघड जाते. मानवी हक्क विचार समजून घेण्यासाठी तत्त्वजिज्ञासा आणि सत्यनिष्ठा हवी. शिक्षणाचा हक्क, आरोग्य हक्क, शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळण्याचा हक्क, अन्नसुरक्षेचा हक्क, बालहक्क, आदिवासींचे हक्क, दलितांचे अधिकार, अल्पसंख्याकांचे हक्क, सामाजिक सुरक्षा, शहरी बेघरांचे प्रश्न, कृषी व ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय बदल असे काही ठळक विषय मानवी हक्कांच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचे ठरतात. या सर्व विषयांवरील आर्थिक तरतूद नेहमीच अपुरी असते. मानवी हक्क म्हणजे मूलभूत नागरी व राजकीय अधिकार आहेत, ही बाब मान्य केली की, प्रत्येक नागरिकाला मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा हक्क, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे समानता, सामाजिक-राजकीय कारणांसाठी छळवाद होणार नाही, विषमता व इतर इजा होणार नाही, असा विश्वास देण्याची जबाबदारी सरकारवर येते. पण आजपर्यंतच्या सगळ्याच सरकारांनी मानवी हक्क संरक्षणाच्या अंतर्गत येणारे अनेक विषय प्राधान्यक्रमाचे आहेत असे मान्य केले नाही. त्यामुळे समाजातील दुर्लक्षित व वंचित घटक सतत वाढत जाणारी चिंता आहे. इतर संसाधनांमधील पसा हा घटक सर्वासाठी मूलभूत अधिकार व न्यायाची प्रक्रिया समानतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्यासाठी संसाधनांचे वाटप करूनच ‘सर्वासाठी विकास’ प्रत्यक्षात आणता येईल. उदाहरणार्थ ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हा उपक्रम चांगला की वाईट? नक्कीच चांगला उपक्रम आहे, परंतु त्यासाठी जाहिरातींवर होणारा खर्च वाईट प्रक्रिया आहे. स्त्री-पुरुषांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक स्वच्छतागृहे अजूनही बांधली जात नसताना ‘स्मार्ट सिटी’ ही भ्रामक कल्पना मानवी हक्कांची थट्टा करणारी ठरते. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार घटनेनंतर केंद्र व राज्य सरकारने दाखविलेली संवेदनशीलता लवकरच आटली हे बलात्कारासाठी लढाई देत जगणाऱ्या स्त्रियांना मदत करण्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींचा गळा घोटला तेव्हाच सिद्ध झाले आहे. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटने ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भुकेच्या जागतिक आलेखात भारताचे स्थान ११९ देशांमध्ये १००व्या क्रमांकावर घसरले आहे. २०१४ मध्ये ५५व्या स्थानावरील भारत जर आज २०१७ मध्ये १००व्या स्थानावर आला असेल तर पोटात भूक घेऊन मरणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्दयीपणा अनेक नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा ठरतो आहे. या पाश्र्वभूमीवर कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांच्याकडे दुर्लक्ष करून जर सरकारला १ लाख करोडची बुलेट ट्रेन किंवा पर्यावरणाचे कायमस्वरूपी नुकसान करून पाच हजार कोटी रुपये खर्चाचा छत्रपती शिवाजींचा पुतळा समुद्रात बांधण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणेच महत्त्वाचे वाटत असेल तर सामाजिक न्यायाप्रति असलेली उदासीनता उघडपणे दिसणारी आहे. समृद्धी मार्गाची आखणी करताना त्याची गरज, उपयोगिता आणि आपण किती हातांचे काम काढून घेणार आहोत व निसर्गावर काय अत्याचार करणार आहोत याचा काहीच विचार न करता होणारी धोरणनिश्चिती त्यामध्ये असलेल्या मानवी हक्क विचारांचा अभाव स्पष्ट करते. भारतात दलितांचे हक्क सुरक्षित नाहीत, असे परदेशातील संघटना येथे येऊन सांगतात. त्याची गंभीर दखल न घेता आपले सरकार अशा संघटना येथे येऊ नयेत, भारतातील अशा लोकांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळू नये यासाठी कार्यक्षम होते ही दुर्दैवाची बाब आहे. खरे तर भारतातील मानवी हक्क संरक्षण आयोग हे पांढरे हत्ती झाले आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन केंद्र अशी मानवी हक्क आयोगाची अवस्था आहे. भारतातील मानवी हक्क आयोग त्वरित बंद करून ‘मानवी हक्क संरक्षण न्यायाधिकरण’ सुरू करण्याची गरज आहे. मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ हा कितीही तकलादू असला तरी त्यातील कलम ३० नुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये मानवी हक्क न्यायालय स्थापन करावे तसेच कलम ३१ नुसार विशेष मानवी हक्क संरक्षण सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. परंतु यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता आहे त्याच न्यायाधीशांना मानवी हक्क संरक्षण न्यायाधीश म्हणून केवळ जाहीर करायचे आणि कोणत्याच केसेस हाताळण्याची प्रक्रिया माहिती नसल्याने आजही मानवी हक्क न्यायालय महाराष्ट्रात कुठेच अस्तित्वात नाही. कलम ४१ नुसार मानवी हक्क संरक्षण कायद्याची कामकाज प्रक्रिया स्पष्ट करण्याचे नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे, परंतु अनेकदा लक्षात आणून देऊनही आजपर्यंत राज्य सरकार यावर उदासीनता दाखविताना दिसते. मानवी हक्क न्यायालय राज्यात स्थापन होणे आणि त्याचे कामकाज प्रभावीपणे चालविणारी यंत्रणा अस्तित्वात येणे ही बाब संपूर्ण गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेला आधुनिक चेहरा देणारी ठरू शकते. पोलीस हे मानवी हक्क संरक्षणाचे महत्त्वाचे काम करू शकतात, परंतु मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत नोंदी ठेवण्यासाठी पोलीस विभागामध्ये आजही ‘ह्य़ुमन राइट सेल’ अस्तित्वात नाही. गोमांस बंदी, गाईंना संरक्षण व माणसांना जिवंत पकडून शंकेच्या आधारे मारणे, एखाद्या चित्रपटातील गोष्ट आवडली नाही म्हणून अभिनेत्रीचा गळा कापण्यावर बक्षीस जाहीर करणे, पण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जाहीरपणे ठोकरणे अशा अनेक घटनांचा निर्देश याच गोष्टीकडे आहे की आपण सतत मागासलेल्या विचारांचा देश अशी ओळख जपण्यासाठीच प्रयत्न करीत आहोत. या पाश्र्वभूमीवर हक्क व कर्तव्यांची एकत्रित जाणीव देणारा मानवी हक्क विचार आता आपल्या आधुनिक जीवनाचा आधार ठरणे काळसुसंगत होईल. मानवी जीवनाचा दर्जा कायम उंचावत नेण्यासाठी लोकशाहीतील मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव असलेला नागरी समाज आणि मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणारी राज्यव्यवस्था मानवी हक्काधारित समाज निर्माण करू शकेल. शोधक मनोवृत्ती, प्रामाणिकता, धाडसीपणा व चिकाटी हे गुण असणाऱ्या व लोकशाहीवर प्रेम असणाऱ्या अनेकांनी मानवी हक्कांचे कार्य केले पाहिजे व हाच आधुनिक जीवन जगण्याचा धर्म असल्याचे समजून घेतले पाहिजे. अ‍ॅड्. असीम सरोदे asim.human@gmail.com
