‘जंगलातील सशस्त्र सहकाऱ्यांवर शत्रूंचा दबाव कमी व्हावा व त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वेधले जावे, यासाठी शहरी भागातील समर्थक संघटनांनी आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणे गरजेचे आहे’ हा ठराव आहे माओवाद्यांच्या महासभेतला. या ठरावाला माओच्या एका तत्त्वाचा आधार आहे. जेव्हा शत्रू वरचढ होतो तेव्हा तुम्ही थोडी माघार घेतली तरी चालेल हे ते तत्त्व. हे सारे आठवण्याचे कारण सध्या माओवादी चळवळीच्या माघारलेपणाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून प्रसृत होत असलेले अहवाल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्याच आठवडय़ात आकडेवारीसह जारी केलेल्या एका अहवालात गेल्या सात वर्षांत या चळवळीच्या हिंसाचाराचा आलेख ५० टक्क्यांनी घसरला, असे म्हटले आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या एका अहवालात देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ांची संख्या ७२ वरून ५८ वर आल्याचे म्हटले आहे. यासाठीसुद्धा हिंसक कारवाया हाच आधार घेण्यात आला आहे. या अहवालावरून केंद्र व राज्य सरकारे ही चळवळ आटोक्यात आणल्याचा दावा करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरी यानिमित्ताने वस्तुस्थिती काय, याचा ऊहापोह करणे गरजेचे ठरते. यासाठी उपरोक्त ठराव व माओचे तत्त्व महत्त्वाचे ठरते. गेल्या सात वर्षांत माओवाद्यांच्या हिंसाचारात घट झाली हे खरे आहे. तशी कबुली या चळवळीनेसुद्धा वेळोवेळी दिली आहे. संघटनात्मक पातळीवर आलेल्या अपयशामुळे आक्रमकता कमी झाली, असेही या चळवळीने म्हटले आहे. मात्र, एकीकडे अपयशाची जाहीर कबुली देणारी ही चळवळ दुसरीकडे काय करत आहे, याकडे अनेकांचे लक्ष नाही. शत्रूशी लढताना नेहमी गनिमी पद्धतीचा वापर करणाऱ्या या चळवळीने शत्रूला गाफील ठेवण्यासाठी असे कबुलीचे डावपेच खेळले तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. या सात वर्षांत माओवाद्यांकडून जंगलातील हिंसाचार कमी झाला, पण याच काळात त्यांनी त्यांचे तिसरे स्वप्नाळू हत्यार असलेल्या समर्थक संघटनांचे (फ्रंटल) मोठे जाळे देशभरात विणले. या चळवळीचे काम पक्ष, सैन्य व संघटना अशा तीन पातळ्यांवर चालते. यापैकी सैन्य म्हणजे गुरिल्ला आर्मीला ते चळवळीचा गाभा समजतात. गाभ्याला झळ पोहोचल्यावर त्याला सावरण्यासाठी उसंत मिळावी म्हणून गेल्या सात वर्षांत या चळवळीने समर्थक संघटनांच्या बांधणीकडे लक्ष दिले. ही बांधणी करतानाच त्यांनी सैन्य व या संघटना यांच्या संयुक्त आघाडीतून एक नवा विस्तार झोन तयार केला. छत्तीसगडमधील राजनांदगाव, महाराष्ट्रातील गोंदिया व मध्य प्रदेशातील बालाघाट, मंडला, सिवनी भागांत सक्रिय झालेल्या या झोनची पाळेमुळे आता सूरतपर्यंत जाऊन पोहोचली आहेत. माओवाद्यांचा हा प्रयोग नवा आहे व त्याचे गांभीर्य अजूनही कुणाला आलेले नाही. जंगल व शहरी भाग अशी संयुक्त सीमारेषा असलेला माओवाद्यांचा हा देशातला पहिलाच झोन आहे. आजवर या चळवळीने अनेक प्रभावक्षेत्रे निर्माण केली, पण शहरी व ग्रामीण अशी सरमिसळ त्यात कधी नव्हती. या झोनमध्ये या दोन्ही गोष्टींचा अंतर्भाव असून येथे प्रथमच समर्थक संघटना व सशस्त्र सहकारी एकमेकांना पूरक कारवाया करत आहेत. याच चळवळीच्या शहरी भागातील गोल्डन कॉरिडारला मध्य प्रदेशातून जोडण्याचे मनसुबे भविष्यात मोठा पेचप्रसंग निर्माण करणारे आहेत. हिंसा कमी झाली म्हणून पाठ थोपटून घेणारे राज्यकर्ते या विस्तार झोनविषयी मूग गिळून गप्प आहेत. या झोनपाठोपाठ माओवाद्यांनी गेल्या सात वर्षांत समर्थक संघटनांचे मोठे जाळे उभारले. आजमितीला संपूर्ण देशभरात माओवाद्यांची १७ प्रभावक्षेत्रे आहेत. ही क्षेत्रे प्रामुख्याने जंगली भागात आहेत. सात वर्षांपूर्वीपर्यंत ही क्षेत्रे व चळवळीला मदत करणाऱ्या समर्थक संघटना यात बरेच अंतर असायचे. या दोहोंच्या नियमित संपर्काबाबतही कमालीची गुप्तता बाळगली जायची. संघटनाचे कार्यक्षेत्र व प्रभावक्षेत्र यात फारसा संपर्क नसायचा. गेल्या सात वर्षांत या चळवळीने त्यांच्या डावपेचात आमूलाग्र बदल करत संघटना व प्रभावक्षेत्रातील अंतर कमी करत आणले. या काळात माओवाद्यांच्या मदतीने संपूर्ण देशभरात सुमारे तीनशेपेक्षा जास्त संघटना उभ्या राहिल्या, असा गुप्तचर यंत्रणांचाच दावा आहे व त्यात तथ्य आहे. एकटय़ा गडचिरोलीत गेल्या सात वर्षांत आठ ते दहा संघटना उभ्या झाल्या. जनतेच्या सहभागातून तयार झालेल्या या संघटनांची कार्यपद्धती बरीचशी लोकशाहीच्या मार्गाने जाणारी आहे. त्यांच्याकडून उचलले जाणारे मुद्देही जनतेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीकडे, त्यांच्याकडून होत असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष ठेवण्यापलीकडे सुरक्षा दलांना काही करता येत नाही. मात्र, अशा संघटनांना माओवाद्यांकडून सर्व प्रकारची रसद पुरवली जाते हे अनेकदा दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या संघटनेला विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करायचे असेल तर त्यात सर्वाचा सहभाग माओवाद्यांकडून निश्चित केला जातो व त्यांच्या येण्याजाण्याची व्यवस्था या भागात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना करावी लागते. याशिवाय अनेक पातळ्यांवर आर्थिक रसदसुद्धा चळवळीकडून पुरवली जाते. एखादा प्रकल्प किंवा खाणीला माओवाद्यांकडून विरोध असेच चित्र आधी दिसायचे. गेल्या सात वर्षांत हे चित्र बदलले असून माओवाद्यांसोबतच अनेक स्थानिक संघटनांचा विरोध असे अनेकदा दिसून आले आहे. हे या चळवळीच्या नव्या डावपेचाचे फलित आहे व सुरक्षा दलांना याकडे निमूटपणे बघण्यापलीकडे काहीही करता येत नाही. समर्थक संघटनांचे जाळे विणताना ही चळवळ एवढय़ावरच थांबली नाही, तर त्यांनी या संघटनांचे कामवाटपसुद्धा मुद्देनिहाय करून दिले आहे. सात वर्षांपूर्वीपर्यंत माओवाद्यांना मदत करणारी गावपातळीवरची ग्रामरक्षा दले एवढेच या समर्थक संघटनांचे स्वरूप मर्यादित होते. या दलांनी चळवळीला मदत केली की त्यांच्यावर आधी व आताही कारवाई केली जाते. आता या नव्या संघटनांना माओवाद्यांनी अगदी हुशारीने स्वत:पासून दूर ठेवले आहे. या सात वर्षांच्या काळात चळवळीची प्रभावक्षेत्रे असलेल्या जंगली भागात मोठय़ा प्रमाणावर पेसा कायदा लागू झाला. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे वनउपजावर स्थानिक जनतेचा हक्क प्राप्त झाला. या वनोत्पादनाच्या विक्रीचे अधिकार ग्रामस्थांना मिळाले. यातून अनेक गावांना दरवर्षी कोटय़वधी रुपये मिळू लागले. हा पैसा समर्थक संघटनांच्या माध्यमातून आपल्या नियंत्रणात कसा राहील, याची काळजी माओवाद्यांनी घेतली व यात ही चळवळ बऱ्यापैकी यशस्वी झाली आहे. स्थानिक दैवतांचा आधार घेत यात्रा भरवणे, कार्यक्रम करणे, त्यातून सरकारविरोधी भूमिका तीव्र करणे असे अनेक उद्योग माओवाद्यांनी या संघटनांना पुढे करून सुरू केले आहेत. आजवर बांबू व तेंदूपानाच्या आर्थिक उलाढालीत चळवळीचा वाटा असायचा. आता पेसाचा आधार घेऊन चळवळीचे आर्थिक सबलीकरण केले जात आहे. कितीही विरोध केला तरी सरकारी यंत्रणा स्थानिक निवडणुका घेतात, हे लक्षात आल्यावर या चळवळीने ग्रामस्थांच्या माध्यमातून ओदिशा व महाराष्ट्रात निवडणुका लढवण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. गेल्या सात वर्षांत झालेला हा बदल आहे. गावगाडय़ाची आर्थिक व प्रशासकीय पातळीवरची सारी सूत्रे स्वत:कडे घेण्याचा या चळवळीचा प्रयत्न भविष्यात अनेक मोठे धोके उत्पन्न करणारा आहे. याशिवाय साईबाबाच्या अटकेनंतरसुद्धा या चळवळीचे शहरी भागातील संघटनांचे सबलीकरण जोमाने सुरू आहे. या साऱ्यांना आर्थिक रसद व कार्यक्रम देण्याचे काम अगदी ठरवून केले जात आहे. या समर्थक संघटनांच्या हाती शस्त्रे नसली तरी त्यांच्याकडून होणाऱ्या कारवाया किती विघातक व समाजात फूट पाडणाऱ्या आहेत, याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात घडली आहेत. हिंसा कमी झाली या आनंदात असलेल्या सरकारांनी माओवाद्यांच्या या विस्तारावर अंकुश लावण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांत काही केले नाही. सर्वप्रथम आंध्र सरकारने जनता सुरक्षा कायदा आणला. त्याची नक्कल छत्तीसगड सरकारने केली. मात्र या कायद्यानुसार झालेली प्रत्येक कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. महाराष्ट्राने याच कायद्याची नक्कल करताना इतक्या चुका केल्या, की या प्रस्तावित कायद्याचे प्रारूपच बासनात गुंडाळावे लागले. सध्या अशा संघटनांवर देशभरात बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई केली जाते. यात अजून एकालाही शिक्षा झालेली नाही. सरकारी पातळीवर असलेल्या या उणिवेचा नेमका फायदा गेल्या सात वर्षांत माओवाद्यांनी उचलला व संघटनांचे जाळे भक्कम केले हे वास्तव आहे. या काळात जंगलातील हिंसाचार कमी झाला, पण या संधीचा फायदा विकासात करून घेण्यातसुद्धा सरकारांना यश आले नाही. त्यामुळे हिंसा नाही व विकासही नाही, अशीच स्थिती जंगलात असून सध्या पुनर्बाधणीत व्यस्त असलेली ही चळवळ केव्हाही या स्थितीचा फायदा घेऊ शकते, कारण काम नसल्यामुळे सुरक्षा दलात आलेले शैथिल्य माओवाद्यांच्या पथ्यावर पडू शकते, हे धोके सरकार कधी लक्षात घेणार, हा खरा प्रश्न आहे. - देवेंद्र गावंडे devendra.gavande@expressindia.com
