प्रतिनिधी सभेच्या अखेरच्या दिवशी सायंकाळच्या आत संघाची कार्यकारिणी घोषित होईल, असे सर्वानी गृहीत धरले होते. प्रत्यक्षात ती जाहीर व्हायला रात्रीचे अकरा वाजले. कुणाला घ्यायचे, कुणाला वगळायचे यावरून बराच खल झाला. शेवटी सहकार्यवाहची दोन पदे वाढवून कार्यकारिणी जाहीर झाली. ही एकच घटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किती बदलत चालला हे दर्शवणारी आहे. अनेक स्वयंसेवकांच्या मते संघ सध्या ‘इलेक्शन मोड’वर आहे. जवळपास सारा भारत भाजपमय झाला असताना जपून व काळजीपूर्वक पावले उचलणे, सरकार आणि परिवार यांत विसंवाद दिसणार नाही याची काळजी घेणे याचे दर्शन या सभेच्या निमित्ताने झाले. दर तीन वर्षांनी होणारी संघाच्या कार्यकारिणीची निवड ही तशी नेहमीची बाब, पण या वेळी साऱ्या माध्यमविश्वाचे त्याकडे लक्ष लागले होते. या सभेच्या आधीपासूनच सरकार्यवाह भय्याजी जोशी जाणार व दत्तात्रय होसबळे येणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. अलीकडच्या काळात समन्वयाच्या निमित्ताने होसबळे व मोदी आणि शहा यांच्यात वाढलेली जवळीक या चर्चेला कारणीभूत होती. संघपरिवारातील भामसं, स्वदेशी जागरण मंच व किसान सभा या तीन संघटनांनी सरकारच्या ध्येयधोरणावरून मोदींना इशारे देणे, आंदोलन करण्याचे कार्यक्रम जाहीर केले होते. यातून २००४ चीच पुनरावृत्ती होते की काय, अशी भीती सरकार व परिवाराला वाटत होती. ते टाळण्यासाठी होसबळेंनी पुढाकार घेतला. एरवी या संघटनांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणारे मोदीही संवादासाठी तयार झाले. अर्थसंकल्पाच्या आधी अरुण जेटलींकडे या संघटनांच्या बैठका झाल्या. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. त्यांच्या मागण्यांची दखल अर्थसंकल्पातून घेतली जाईल, पण त्यानंतर त्यांनी इशारे देणे थांबवावे ही मोदींची अट या संघटनांनी मान्य केली. हे समन्वयाचे काम होसबळेंनी घडवून आणले. त्यामुळे त्यांना बढती मिळणार अशी अटकळ होती, पण ती फोल ठरली. मुळात संघाचा इतिहास बघितला तर सरसंघचालक अथवा सरकार्यवाह स्वत: जोवर पदावरून दूर होण्याची इच्छा व्यक्त करत नाहीत तोवर बदल होत नाही. सरसंघचालकपदावर नवीन व्यक्ती आली तरच सरकार्यवाह कोण यावर विचार होतो. गेल्या चार वर्षांपासून भागवत व मोदी आणि जोशी व शहा यांच्यात उत्तम समन्वय असल्याने ऐन निवडणुकीच्या वर्षांत नवीन व्यक्ती आणून तो समन्वय कशाला बिघडवायचा, असा विचार शेवटी प्रबळ ठरला व या चर्चाना पूर्णविराम मिळाला. मोदी किंवा शहा अथवा अन्य कुणाचा आग्रह आहे म्हणून अमुकाला अमुक पदावर घ्या, असे संघात कधी होत नाही. व्यक्तीची निवड करताना सर्वाचे मत विचारात जरूर घेतले जाते, पण अंतिम निर्णय मात्र दूरदृष्टी ठेवूनच घेतला जातो, हे संघातील सूत्रांनी व्यक्त केलेले मत खरे असल्याची प्रचीती या काळात आली. पंतप्रधान झाल्यावर मोदी एकदाही संघमुख्यालयात आले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात व संघात अंतराय निर्माण झाला आहे, यातही तथ्य नाही असे हे सूत्र सांगते. २००४ला वाजपेयी व सुदर्शन असताना सुदर्शन जाहीर टीकाटिप्पणी करायचे, तर वाजपेयी शांत राहायचे. यातून विसंवादी चित्र उभे राहिले. त्याचा फटका सर्वाना बसला. तसे या वेळी घडू न देण्यावर मोदी व भागवत ठाम आहेत. त्यामुळे भेट देणे वा न देणे अशा किरकोळ गोष्टी महत्त्वाच्या ठरत नाहीत. उलट तुम्ही सरकार चालवा, आम्ही परिवार वाढवतो हेच या समन्वयाचे गमक आहे. नेमका हाच संदेश या सभेतून दिला गेला. २०२५ मध्ये संघाची जन्मशताब्दी आहे. तोवर देशातील सहा लाख खेडय़ांत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट संघाने निश्चित केले आहे. जनगणनेत नोंदवण्यात आलेल्या २५ कोटी कुटुंबांपर्यंत जाणे, जिथे शाखांचा विस्तार शक्य नाही तिथे परिवारातील संघटनांचा विस्तार करणे व यासाठी सरकारची मदत घेणे, यावर सरकार व परिवार यांच्यात एकमत दिसते. त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी या दोन घटकांत विसंवाद दिसणे कठीण आहे. या सभेला विहिंपचे प्रवीण तोगडियाही होते. त्यांनी सभेचे औचित्य राखत शांतता बाळगली, पण त्यांच्या पद न सोडण्याच्या हट्टाचे काय? ते उद्या बेछूट बोलू लागले तर करायचे काय? या प्रश्नांवरून संघात चिंता आहे. तोगडियांनी संघाचे आदेश पाळणे बंद केल्यापासून संघाने विहिंपला प्रचारक पुरवणे बंद केले आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार आंदोलनाला तोगडियांची फूस होती असाही संघाचा संशय आहे, तीच स्थिती संजय जोशींची. भाजपने दूर सारल्यावर संघाने त्यांना नानाजी देशमुखांसारखे सामाजिक कार्य करा, असा सल्ला दिला, पण तो त्यांनी मानला नाही. त्यामुळे सध्या पक्ष व परिवार अशा दोन्हींकडून ते बेदखल झाले आहेत. सध्या प्रवीण तोगडियांची जी भाषा आहे, त्यामागे जोशी तर नाही ना, अशी शंका संघाच्या वर्तुळात आहे. सारे सुरळीत सुरू असताना ही प्रकरणे मोठी झाली तर कशी हाताळायची यावर संघात बरेच मंथन सुरू आहे. या प्रतिनिधी सभेच्या काळात संघाचे वेगाने होत चाललेले राजकीयीकरण हा चर्चेचा केंद्रबिंदू होता. संघ नेहमी स्वत:ला सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना म्हणत आला आहे. उघडपणे अशी भूमिका घ्यायची पण प्रत्यक्षात भाजपला बळ द्यायचे हे संघाचे धोरण लपून राहिलेले नाही, अलीकडच्या चार वर्षांत तर निवडणुकांपूर्वी संघ कमालीचा व उघडपणे सक्रिय दिसू लागला आहे. नुकत्याच निवडणूक झालेल्या त्रिपुरात भाजपपेक्षा संघाच्या स्वयंसेवकांची संख्या जास्त होती. अनेक राज्यांतून या स्वयंसेवकांना खास निवडणुकीसाठी तेथे पाठवण्यात आले होते. ईशान्येकडील राज्ये जिंकता यावी म्हणूनही संघाचे अनेक पदाधिकारी तेथे ठाण मांडून होते. या निवडणुकांच्या काही दिवस आधी गुवाहाटीला मोहन भागवतांची सभा झाली. त्याला एक लाख लोक जमावे म्हणून या भागातील सारे स्वयंसेवक कामाला लागले होते. भागवतांच्या आधीपर्यंत निवडणुकीच्या काळात संघाचे पक्षकार्य उघडपणे चालायचे नाही. ज्या भागात निवडणूक असेल त्याच भागातील स्वयंसेवकांवर सारी जबाबदारी असायची. आता बाहेरचे स्वयंसेवक नेमले जातात, सरसंघचालकांच्या सभेला गर्दी जमवण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. हा बदल नजरेत भरणारा असला तरी ‘त्यात वावगे काहीच नाही,’ असे संघातील लोक बोलून दाखवतात. ‘प्रत्येक सरसंघचालकांची काम करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. भागवत हे देवरसांच्या पद्धतीने काम करणारे आहेत,’ ही या संदर्भातील टिप्पणी बरेच काही सांगून जाणारी आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या काळात सक्रिय होणाऱ्या या स्वयंसेवकांना भाजपकडून योग्य ती मदत व रसद पुरवली जाते. राजकीय पटलावर संघाने एवढे सक्रिय होण्यामागे एक कारण अजून सांगितले जाते. संघाने नेहरू विचारसरणीला कायम दोष दिला. नेहरूंच्याच काळात संघ अडचणीत आला होता. त्यामुळे नेहरू विचारांबद्दल संघात बरीच प्रतिकूलता आहे. नेमका हाच धागा मोदी व शहांनी पकडला आहे. या दोघांकडून नेहरूंवर सातत्याने होणारी टीका संघाला राजकीयदृष्टय़ा जास्त सक्रिय होण्यासाठी मदत करणारी ठरली, असा तर्क यामागे दिला जातो. त्यामुळे भविष्यात संघ आणखी सक्रिय झालेला दिसेल अशीच चिन्हे आहेत. आता संघाने भाजपप्रमाणे तंत्रस्नेही होण्याचे ठरवले आहे. देशातील सर्वात मोठा परिवार असे बिरूद मिरवणाऱ्या संघाने तंत्रस्नेही होणे केव्हाही चांगले, पण असे व्हायचे असेल तर आजवर कटाक्षाने पाळलेल्या गुप्ततेच्या कोंदणातून संघाला बाहेर यावे लागेल. तंत्रज्ञान पारदर्शक असते हे संघाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक प्रतिनिधी सभेला ‘परिवारातील ३५ संघटना हजर होत्या’, असे सांगणारा संघ त्या संघटनांची नावे कधीच जाहीर करत नाही. भारतीय स्त्रीशक्ती व राष्ट्रसेविका समिती या परिवारातीलच आहे, असे एरवी कबूल करणारा संघ प्रतिनिधी सभेत त्यांना बोलवत नाही. एकीकडे संसदेत महिलांना आरक्षण द्या म्हणायचे व दुसरीकडे परिवारातील महिला संघटनांना दूर ठेवायचे हे धोरण तंत्रस्नेहात बसणारे नाही. संघाचे लाखो सेवा प्रकल्प आहेत. ते नोंदणीकृत संस्थांकडून सुरू आहेत. मात्र, त्याचा जमाखर्च कधी सार्वजनिकरीत्या मांडला जात नाही. संघाच्या देशभरातील शाखा, विस्तार यांची आकडेवारी दिली जाते, पण तपशील दिले जात नाहीत. संघ जर देशातील विरोधकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करतो तर इतरांनी संघाच्या कामगिरीचे केले तर त्यात वाईट काहीही नाही. परिवार विशाल झाला असे जाहीरपणे सांगणारा संघ अजूनही अंतर्गत पातळीवर हा मूळचा संघाचा, हा अभाविपवाला अशा आपलेतुपलेपणाच्या मानसिकतेत अडकला आहे. परिवाराचा विस्तार झाला की अशी संकुचित वृत्ती सोडावी लागते. संघ जसजसा राजकीय पातळीवर सक्रिय होत जाईल व तंत्रस्नेहीपण स्वीकारेल तसतसे त्यांच्या उत्तरदायित्वाच्या कक्षा रुंदावत जाणे गरजेचे आहे. हे बदल संघात घडतील का, हा येत्या काळातील कळीचा प्रश्न राहणार आहे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
