राज्यघटनेत दुरुस्ती करून सहा ते चौदा वयोगटांतील मुलांना मोफत शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत अधिकार २००२ सालीच बहाल करण्यात आला. त्याला अनुसरून २००९ साली शिक्षणहक्क कायदा मंजूर झाला. परंतु या आधीच्या आणि आत्ताच्याही सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार नाही, हेच पाहिलं. शिक्षणासाठी निधी पुरवण्याचं आपलं कायदेशीर कर्तव्य पार पाडणं तर दूरच; उलट शिक्षणावरचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार जिवाचा आटापिटा करत असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. सर्व संकेत, कायदे नियम आणि संवेदनशीलता झिडकारून असे निर्णय घेतले जाताहेत की, त्यामुळे लवकरच अनुदानित शाळा बंद पडतील. २०१२ साली तर सरकारने नामी शक्कल लढवली. त्या वर्षी ‘महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायदा’ करून शाळांना यापुढे अनुदान द्यावं लागणार नाही, याची सरकारने पक्की सोय केली. एकीकडे मोफत शिक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे त्यावर अंमलबजावणी होणार नाही असं बघायचं, हा दांभिकपणा झाला. यातला सरकारचा छुपा हेतू लोकांसमोर येणं आवश्यक आहे. म्हणून या कायद्याचे संभाव्य परिणाम समजून घेऊ या. आता, या कायद्याने शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या शाळांचे वर्ग वाढवण्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणं बंधनकारक झालं. आपण भविष्यात कधीही अनुदान मागणार नाही, अशी लेखी हमी देणाऱ्या संस्थाच त्यासाठी अर्ज करायला पात्र ठरतात. अशी परवानगी दिलेल्या शाळांना सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरणं कधीही अर्थसाहाय्य वा त्या संदर्भातली कोणतीही कायदेशीर देणी देणार नाहीत. इतकंच नाही, तर हमी म्हणून या संस्थांनी प्रकरणपरत्वे दोन लाख ते वीस लाख रुपये ‘ज्ञान निधी' म्हणून मुदतठेवीत शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर संयुक्तपणे गुंतवायचे आहेत आणि ती गुंतवणूक शिक्षणाधिकाऱ्यांना तारण ठेवायची आहे. कायदेशीर देणी देण्यास दान निधी अपुरा पडल्यास अशी देणी देण्यासाठी संस्थेचे पदाधिकारी स्वतंत्रपणे आणि एकत्रपणे जबाबदार असणार आहेत. राज्यघटनेची पायमल्ली स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायद्यातली एक आश्चर्याची आणि भयावह बाब अशी की, हा कायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू होतो. याचा अर्थ, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांना या कायद्याखाली शाळा सुरू करायची असली किंवा वर्ग वाढवायचे असले, तर त्यांनाही सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. पण सरकार त्यांना अर्थसाहाय्य मात्र कधीही देणार नाही. तसंच त्या प्राधिकरणांनासुद्धा लाखो रुपयांची रक्कम गुंतवून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तारण ठेवावी लागणार आहे. वास्तविक सरकारने स्थानिक प्राधिकरणांना शिक्षणासाठी निधी पुरवावा, अशी स्पष्ट तरतूद १९४७च्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण कायद्यात आहे. शिक्षणहक्क कायद्यानेही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणं, हे राज्य सरकारचं कर्तव्य ठरवलं. त्यानुसार सरकार जि.प. व इतर प्राधिकरणांना अर्थसाहाय्य करत आलं. परंतु आता मात्र शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शैक्षणिक संस्थांवर ढकलतंय, हे स्पष्ट आहे. सरकारची आर्थिक जबाबदारी नाकारणारा २०१२चा कायदा म्हणजे देशाचं संविधान, १९४७चा कायदा व शिक्षणहक्क कायद्याची उघडउघड पायमल्ली ठरते. सरकारकडून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला शिक्षणासाठी मिळणारं ५० टक्के अर्थसाहाय्य बंद झाल्यामुळे नवीन शाळांना अनुदान देणार नाही, अशी पत्रं महापालिकेने संबंधित मान्यताप्राप्त शाळांना नुकतीच दिली आहेत. या उदाहरणावरून समस्येचं गांभीर्य लक्षात येईल. १९४७च्या कायद्यान्वये किंवा माध्यमिक शाळा संहितेन्वये शाळा सुरू करण्याची आणि वर्ग वाढवण्याची सोय सुरुवातीपासून आहे. त्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी लागत नाही. तसंच निधी उपलब्ध असला, तरच सरकार अनुदान देतं. मग आता स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायद्यान्वये शाळा सुरू करण्याचा एक नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचं प्रयोजन तरी काय? तर, मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळाच सर्वसाधारणपणे अनुदान मागतात. ते द्यावं लागू नये, म्हणून सरकार हा खटाटोप करतंय, यात शंका नाही. सरकारची चलाखी मध्यंतरी सरकारने ‘कायम विनाअनुदानित’ तत्त्वावर मान्यता देण्याचा प्रकार सुरू केला होता. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे तो थांबला. यावर उपाय म्हणून सरकारने स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायदा आणून तोच उद्योग पुन्हा सुरू केला. वास्तविक या कायद्याखाली शाळा सुरू करणं, हा एक पर्याय आहे. ते सक्तीचं नाही. ज्यांना शाळा सुरू करायची असेल किंवा वर्ग वाढवायचे असतील, त्यांना पूर्वीच्या नियमांच्या आधारे ते करणं शक्य आहे. पण सरकारची चलाखी अशी, की नवीन शाळा सुरू करणाऱ्यांना १९४७च्या कायद्यान्वये किंवा माध्यमिक शाळा संहितेन्वये मान्यता नाकारायची आणि २०१२च्या कायद्यान्वये परवानगी घ्यायला भाग पाडायचं. २०१२चा कायदा आला त्या सुमारास सात-आठ किंवा जास्त वर्ष सुरू असलेल्या शेकडो शाळांचे मान्यतेचे अर्ज सरकारने अनेक वर्ष भिजत ठेवले आणि मान्यता नाही म्हणून दंड आकारायच्या नोटिसा काढल्या. त्यामुळे मान्यता न मिळालेल्या शाळांनी मोठं आंदोलन केलं. अखेर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिल्यामुळे त्यांना नाइलाजास्तव या कायद्याखाली परवानग्या घ्याव्या लागल्या. सरकारने त्यांना तसं करायला भाग पाडलं. याचा परिणाम म्हणून अतिशय कठीण परिस्थितीत, दुर्गम भागात शिक्षण देणाऱ्या लहानलहान शाळा अनुदानाला कायमच्या मुकल्या. त्या शाळांना मूळ नियमांनुसार मान्यता का दिली नाही, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. २०१२ नंतर सरकारने किती शाळांना त्यांचा अनुदान मागण्याचा अधिकार अबाधित ठेवून १९४७च्या कायद्याखाली किंवा माध्यमिक शाळा संहितेन्वये मान्यता दिली, याचा हिशोब मांडला तर सरकारचं पितळ उघडं पडेल. सत्तेचं आणि व्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण व्हावं या हेतूने १९७३ साली घटना दुरुस्ती करून स्थानिक प्राधिकरणांना मोठे अधिकार दिले गेले. आतापर्यंत खासगी शाळांना मान्यता द्यायचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होता. पण आता २०१२च्या कायद्यान्वये राज्यात कुठेही शाळा सुरू करायची असली किंवा वर्ग वाढवायचे असले, तरी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक झाली आहे. म्हणजे, गडचिरोलीला शाळा सुरू करायची असली, तरीही मुंबईला येऊन राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यायची. या मागचा हेतू स्पष्ट आहे. तो म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचा संकोच करून संविधानातील तरतुदीविरुद्ध सत्तेचं केंद्रीकरण करायचं, हा होय. कंपन्यांना नफेखोरीचे कुरण या कायद्यामुळे खासगी अनुदानित शाळा हा प्रकार कायमचा बंद होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा मारून टाकणं तर सरकारच्याच हातात आहे. त्यामुळे पुढची पिढी राज्यघटनेने आणि शिक्षणहक्क कायद्याने दिलेला मोफत शिक्षणाचा हक्क गमावून बसणार आहे. आता तर या कायद्यात दुरुस्ती करून खासगी कंपन्यांना नफेखोरीची वाट मोकळी करून द्यायचा घाट विद्यमान सरकारने घातला आहे. ही प्रस्तावित दुरुस्ती शिक्षणहक्क कायद्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे. विधानसभेत मंजूर झालेलं दुरुस्तीचं विधेयक या अधिवेशनात विधान परिषदेत चच्रेला येईल; त्या वेळी तेथील सजग , जाणकार सदस्यांनी केवळ त्या दुरुस्तीला विरोध न करता सरळ मूळ कायदा रद्द करण्याची मागणी करायला हवी. साधारणत: सन २००० पासून आजपर्यंत अनुदान व शिक्षकसंख्या कमी करण्यासारखे अनेक निर्णय घेऊन सरकारने पद्धतशीरपणे अनुदानित शाळांचा गळा घोटायचं काम केलंय. अशा परिस्थितीत पराकोटीच्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागल्याने काही शाळा बंद पडल्या किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. आता नव्या कायद्यामुळे आणि सरकारच्या धोरणामुळे अनुदानित शाळा सुरू होणं अशक्य आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत अनुदानित शाळा नावाचा प्रकारच संपुष्टात येईल. वास्तविक ३० ते ४५ मुलांमागे एक शिक्षक आणि सरकारी नियमांनुसार वेतन, यामुळे प्रत्येक मुलामागे मासिक किमान पंधराशे रुपये खर्च होतो. इतकी फी भरणं सर्वसामान्यांना शक्य होणार नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि खासगी अनुदानित शाळांच्या माध्यमातूनच मोफत शिक्षणाची व्यवस्था टिकवणं आणि वाढवणं अपरिहार्य ठरतं. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी आणि खासगी अनुदानित शाळांनी आजवर जे महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे, ते लक्षात घेता ती व्यवस्था बंद पडणं राज्यासाठी आत्मघातकी ठरणार, हे निश्चित. गिरीश सामंत girish.samant@gmail.com
