दिल्लीवाला आवाज कुणाचा? अरविंद सावंत यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा देणं म्हणजे एनडीएशी काडीमोड. दिल्लीत हा राजीनामा देणं म्हणजे एक प्रकारे मोदींना आव्हान देण्याजोगंच होतं. त्यामुळं सावंत नेमके काय करतात, याबद्दल उत्सुकता निर्माण झालेली होती. सावंतांनी ट्विटरवर धडाक्यात जाहीर करून टाकलं होतं, की ते राजीनामा देणार. पत्रकार त्यांच्या फ्लॅटवर गोळा झाले, पण सावंत गायब झाले होते. सावंत दुसऱ्या एका मराठी खासदाराच्या घरी मोदींनी वेळ देण्याची वाट पाहात बसलेले होते. मोदींनी सावंतांना टाळलं. मंत्री राजीनामा देत असेल, तर पंतप्रधान तो स्वीकारायला वेळ देतीलच कसे? मग सावंतांनी राजीनामापत्र पंतप्रधान कार्यालयात धाडलं आणि महाराष्ट्र सदन गाठून युतीवर फुली मारली! शिवसेनेनं काडीमोड घेण्याचा अर्थ काय, हे भाजपच्या मंडळींना बरोबर कळलेलं आहे. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांचं कडबोळं सरकार जेव्हा सत्तेत येईल तेव्हा येईल. आता दिल्लीत खरी मौज आहे ती अधिवेशनात. उद्या, सोमवारपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय. शिवसेना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असेल. सेनेचे खासदार भाजपवर शाब्दिक हल्ला करण्याच्या इराद्यानं लोकसभेत येतील असं दिसतंय. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना एनडीएत असूनही विरोधी पक्षात असल्यासारखी भाजपवर तुटून पडलेली होती. राफेल असो वा राम मंदिर, दोन्ही मुद्दय़ांवर शिवसेनेनं भाजपला पाठीशी घालण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नव्हता. शिवसेनेच्या डोक्यावरून ‘अवजड’ ओझं उतरलेलं आहे. तसंही त्या खात्याकडं फार काम होतंच कुठं? किंवा असं म्हणता येईल की, गृह मंत्रालय सोडल्यास अन्य कोणत्या खात्याकडं निर्णय घेण्याचं काम राहिलंय? मंत्र्याला प्रशासकीय फायली हातावेगळं करण्याचंच काम उरलेलं आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये शिवसेनेचा आवाज कसा घुमेल, याकडं भाजपच नव्हे प्रादेशिक पक्षांचंही लक्ष लागलेलं आहे. अचानक ऊर्जा सोनिया गांधी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष आहेत. कधी तरी काँग्रेसला नवा अध्यक्ष नेमावाच लागेल, पण तूर्तास सोनियांना संघटनेत उत्साह निर्माण करण्याचं काम करावं लागतंय. राहुल ते सोनिया अशा उलटय़ा प्रवासात अख्खा काँग्रेस पक्षच विजनवासात गेला होता. पक्षात आणि पक्षाचं नेमकं काय करायचं, हे कोणालाच समजेनासं झालं होतं. पण आता सोनियांनी नेत्यांना-कार्यकर्त्यांना कामाला लावलेलं आहे. निदान कार्यकारिणीच्या आणि सुकाणू समितीच्या बैठका तरी होऊ लागल्या आहेत. आर्थिक मुद्दय़ावर भाजपविरोधात काँग्रेसनं रस्त्यावर उतरावं, असा संदेश सोनियांनी दिलेला होता. मनमोहन सिंग यांना सविस्तर मांडणी करण्यासही सांगितलेलं होतं. त्यानुसार काँग्रेसचा कार्यक्रम आखला गेला. या मुद्दय़ावर विरोधकांनाही एकत्र आणण्याचं काम सोनियांनी गुलाम नबी आझाद, अहमद पटेल यांच्यावर सोपवलेलं होतं. त्यामुळं काँग्रेस पक्षात किंचितच का होईना, हालचाल दिसू लागलेली आहे. अचानक महाराष्ट्रात काँग्रेसला सत्तेत वाटा मिळण्याचीही शक्यता दिसू लागली आहे. थेट शिवसेनेच्याच मांडीला मांडी लावून काँग्रेस बसणार, या शक्यतेनंच काही नेत्यांची बोबडी वळली होती. त्यामुळंच कदाचित शिवसेनेबरोबरच्या चर्चेची जाहीर वाच्यता होऊ नये, असं सोनियांना वाटत असावं. पण ती लपून राहण्याची शक्यता नव्हतीच. शिवाय राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना काहीही करून सत्तेत सहभागी व्हायचंच आहे. महाराष्ट्रामुळं काँग्रेसमध्ये ऊर्जा निर्माण झाली आहे. झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणूकही तोंडावर आलेली आहे. सोनिया, राहुल यांचं नाव स्टार प्रचारकांमध्ये आहे. सोनिया प्रचारासाठी जाण्याची शक्यता कमी, पण प्रियंका गांधी-वढेरा यांचं नाव प्रचारकांच्या यादीतून गायब का झालं, याची चर्चा सुरू झाली. प्रियंकांकडं पूर्ण उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिलेली असल्यानं, त्यांच्याकडं वेळ किती आहे हे बघून प्रियंका यांच्या प्रचाराच्या तारखा ठरतील, अशी काँग्रेसला बाजू सावरून घ्यावी लागली. राज्यसभा @ २५० सोमवारी सुरू होणारं संसदेचं अधिवेशन राज्यसभेसाठी ऐतिहासिक असेल. राज्यसभेचं हे २५० वं सत्र असेल. संसदेचं वरिष्ठ सभागृह अखंड कार्यरत असतं. त्याचा कालावधी लोकसभेसारखा संपत नाही. राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू तसे उत्साही आहेत. राज्यसभेच्या २५० व्या सत्रानिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जातो का, हे पाहायचं. नायडू यांनी राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावलेली आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून नायडूंचा निर्णय ठरेल. हिवाळी अधिवेशन १३ डिसेंबपर्यंत चालणार आहे. त्याच काळात संविधानाला ७० वर्ष पूर्ण होत आहेत. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकृत करण्यात आलं आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला. त्यानिमित्त संसदेचं एक दिवसाचं संयुक्त अधिवेशन होण्याची शक्यताही असू शकते. पण त्याबाबत केंद्र सरकारकडून अजून तरी घोषणा झालेली नाही. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिवंगत सदस्यांना आदरांजली वाहिली जाते. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांना आदरांजली वाहिली जाईल. पण सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करायचे की नाही, हे मात्र अजून ठरलेलं नाही. लोकसभेनं सभागृह अर्धा दिवस तहकूब ठेवण्याचं धोरण स्वीकारलेलं आहे. वातावरण तापलं! सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराचा निकाल लागला, तेव्हा सगळीकडं शांतता होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषदेच्या तमाम कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहात होता; पण त्यांनी कमालीचा संयम पाळला होता. अधूनमधून हळूच ‘जय श्रीराम’ची घोषणा होत होती; पण तेवढय़ापुरतंच होतं. जास्त उत्साह दाखवायचा नाही, असं आधीच बजावलेलं असल्यामुळं मोठं स्वप्न पूर्ण होऊनदेखील हवा तसा आनंद साजरा करता आला नाही एवढं मात्र खरं. पण आता वातावरण तापू लागलं आहे. राम मंदिर बनवायचं कसं? न्यायालयानं ट्रस्ट बनवायला सांगितलंय; पण राम जन्मभूमी न्यास आहेच, मग नवा ट्रस्ट हवाच कशाला? हवंच असेल तर सदस्यांची संख्या वाढवा. ज्या कोणाला सहभागी करून घ्यायचं त्यांना प्रवेश देऊ, असा सूर निघू लागलेला आहे. प्रश्न निव्वळ ट्रस्ट बनवण्याचा नाही. मंदिरासाठी प्रारूप कुणाचं स्वीकारायचं, यावरून दोन गट पडलेले आहेत. एका गटाला विहिंपनं तयार केलेलं प्रारूप हवंय. राम मंदिर आंदोलनात विहिंपनं नेतृत्व केलं होतं. अयोध्येत न्यासाची कार्यशाळा आहे. तिथं मंदिरासाठी खांब बनवण्याचं काम सुरूच असतं. त्यामुळं विहिंपचा गट प्रभावी आहे. न्यासाचा दबाव आहे की, सरकारनं कार्यशाळेत बनवलेल्या, पूजन केलेल्या खांबांचा वापर केला पाहिजे. असे अनेक वादविवाद सोडवून मगच सरकारला राम मंदिराच्या निर्माणाचं काम हाती घ्यावं लागणार आहे. एका मुद्दय़ावर मात्र या मंदिर बनवू इच्छिणाऱ्यांचं एकमत आहे; ते म्हणजे, मशीद ही राम मंदिराच्या परिक्षेत्रात कुठंही नको. ही मशीद अयोध्येत झाली नाही तर फारच उत्तम; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळं अयोध्येतच कुठं तरी पाच एकर जमीन मशिदीसाठी सरकारला उपलब्ध करून द्यावी लागेल. असं असेल तर, निदान साधू-संतांनी आखलेल्या सांस्कृतिक सीमारेषेच्या पलीकडं मशीद उभी राहिल्यास अधिक बरं, असा सगळा खटाटोप सुरू आहे.
