सशर्त दयामरणाची मुभा देणारा कायदा आता होईलही. मात्र एवढे रामायण होऊनही आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा कलम-३०९ नुसार गुन्हाच ठरणार आहे.. मारुती श्रीपती डुबळ हा साधा, प्रामाणिक पोलीस कॉन्स्टेबल. कुलाबा येथे राहायचा. पगारात संसार चालेना. बायकोने महानगरपालिकेकडे भाजी विक्रीचा परवाना मागितला. मात्र हडेलहप्पी, अपमान वाटय़ाला आला. त्याच्या काही वर्ष आधी एसटीमधून प्रवास करताना खिडकीबाहेर डोके काढले. लोणावळा येथे समोरून येणाऱ्या एसटीने सौम्य धडक दिली. डोक्यावर परिणाम झाला. नैराश्य आले. त्यात भर पडली महापालिकेची.. अखेरीस महापालिका आयुक्तांना भेटण्याचे प्रयत्न केले. मात्र अयशस्वी. शेवटी एका प्रयत्नात रॉकेलची बाटली सोबत नेली. ती अंगावर ओततो आहे हे सुरक्षा रक्षकाने बघितले. जवळच्या आझाद मैदान पोलीस स्टेशनकडे तक्रार केली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम- ३०९ खाली गुन्हा दाखल झाला. अटक झाली.. ही घटना १९७० सालची. तिचा सखोल अभ्यास प्रत्येकानेच केला पाहिजे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद- २१ केवळ एका ओळीचे आहे. ते असे : ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांपासून वंचित केले जाणार नाही.’ अशाप्रकारे संविधानातील भाग- ३ नुसार प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क प्रदान झाला आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद- २१ ला अनेक पैलू पाडले. हिऱ्याला पैलू पाडणाऱ्या कारागिरासारखे! या साऱ्यात एक गोष्ट निर्विवाद मान्य झाली, ती म्हणजे- ‘प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे.’ जगण्याचा हक्क आहे; मग मरण्याचा का नाही? असा तार्किक प्रश्नही ओघाने उपस्थित झालाच. कलम-३०९ खाली देशभरात आात्महत्येचा प्रयत्न केलेल्यांचे शेकडो खटले सुरू होते. मात्र न्यायाधीशांना त्याबाबत मार्गदर्शन नवहते. मारुती डुबल यांच्यावतीने मी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. साधारण १९७० साल असेल. न्या. सावंत आणि न्या. कथारिया यांच्याकडे त्याची सुनावणी आली. मरण्याचा हक्क मान्य झाला. भारतीय दंड संहितेतील कलम- ३०९ घटनाबाह्य़ आहे, हे मान्य झाले. १६२ वर्षांच्या इतिहासात भारतीय दंड संहितेतील एकमेव कलम रद्द झाले! डुबल यांच्यावरील खटला रद्द झाला. हे फक्त उच्च न्यायालयात झाले. मागील आठवडय़ात, ९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानुसार मरणासन्न असलेल्यांना इच्छामरणाचा अधिकार मान्य केला गेला. ‘मला जर बरा न होणारा आजार झाला असेल, शरीर उपचारांना साथ देत नसेल, तर मला माझ्यावरील उपचार थांबवून डॉक्टरांकडून मारण्यात यावे,’ असे ‘इच्छा-मृत्यूपत्र’ (छ्र५्रल्लॠ ह्र’’) करण्याचा हक्क या निकालामुळे प्राप्त झाला आहे. न्यायालयाच्या निकालात इच्छा-मृत्युपत्राचा गैरवापर होऊ नये म्हणून त्यावर दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या आणि मॅजिस्ट्रेटचीही स्वाक्षरी-शिक्का असण्याची अट ठेवली आहे. ‘मेन्टल हेल्थ केअर अ‍ॅक्ट, २०१७’मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे की, ‘ज्या व्यक्तीवर मानसिक ताण आहे आणि जो आत्महत्येचा प्रयत्न करतो त्याचे मानसिक आणि शारीरिक पुनर्वसन करावे आणि उपचार उपलब्ध करून देण्यात यावेत.’ याचा संदर्भ देत न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे- ‘जो पर्यंत सरकार हे करू शकत नाही, तोपर्यंत मरण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही.’ याबाबतीत अरुणा शानभागचे उदाहरण महत्त्वाचे आहे. अरुणा शानभाग. मुंबईतील केईएम रुग्णालयातील बिछान्यात संवेदनाहीन अवस्थेत जवळपास ४० वर्षे राहिली. तिच्यावर ज्या वॉर्डबॉयने हल्ला केला तो १४ वर्षांची शिक्षा भोगून मुक्तही झाला. पण अरुणाला डॉक्टरांकडून मृत्यू देता आला नाही. तो खून ठरला असता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या निकालाने ऐच्छिक आणि सशर्त दयामरणाची मुभा देणारा कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र एवढे रामायण होऊनही आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा असल्याचे कलम-३०९ नुसार कायम राहिला आहेच, असे याबाबतच्या वृत्तांतांवरून वाटते. रामायण सुरू झाले ते मारुती डुबल यांच्यावरून. त्यांचा खटला सुरू असताना मी त्यांना डॉ. सारा दस्तुर या मानसोपचार तज्ज्ञांकडे नेले. डुबल खणखणीत बरे झाले. शासकीय विधी महाविद्यालयात मी त्या खटल्याबाबत व्याख्यान दिले आणि शेवटी डुबल यांनाच व्यासपीठावर आणले. पूर्ण गणवेषात! सभागृहातील २५०-३०० प्रेक्षकांनी पाच मिनिटे सतत टाळ्यांचा गजर केला. माझ्या डोळ्यांत पाणी आले. पुढे काही वर्षे लोटली. मी डुबल यांना विसरलो. काही वर्षांपूर्वी मी बॅलार्ड इस्टेटमधील माझ्या कार्यालयाच्या खाली उभा होतो. एक तरुण कॉन्स्टेबल आला. खाली वाकून पायांस स्पर्श केला. मी म्हणालो, ‘‘सॉरी, तुम्हाला ओळखले नाही.’’ तो उत्तरला, ‘‘सर, मी मारुती डुबल यांचा मुलगा!’’ माझ्या डोळ्यांत पुन्हा पाणी तरळले. मी त्याला जवळ घेतला. त्याने सांगितले, ‘‘बाबा बरे आहेत. पूर्ण रिटायर्ड आहेत. आराम करतात.’’ वकिलाच्या मेहनतीला असे फळ क्वचित मिळते. पण त्याला आराम कधीच नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या या ताज्या निकालपत्राने मात्र त्या अध्यायावर पडदा पडला आहे.
