|| अशोक दातार देशातील वाहननिर्मिती उद्योग सध्या मंदीछायेत आहे. वाहन क्षेत्रात सलग नवव्या महिन्यात घसरण नोंदली गेली आणि गेल्या महिन्यात तर देशातील वाहन विक्रीने तब्बल दोन दशकांतील सुमार कामगिरी बजाविल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अस्थिरता, पेट्रोलच्या किमतीतील चढ-उतार, अमेरिका-चीन व्यापारी तणाव यांमुळे वाहन उद्योगापुढे आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या परिस्थितीचा फायदा विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहननिर्मितीला मिळू शकतो. पण तसे होईल का? गेल्या काही वर्षांत विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर भारतात खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल अशी अपेक्षा होती; पण ती सध्या तरी फोल ठरली आहे. परंतु पुढच्या तीन-चार वर्षांत परिस्थिती काही प्रमाणात बदलेल, अशी चिन्हे मात्र आता दिसू लागली आहेत. मोटार उद्योगाला सध्या ग्रहण लागले आहे, विक्रीमध्ये सुमारे २० टक्के इतकी पीछेहाट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दिसून येते. या परिस्थितीचा फायदा विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना मिळू शकतो. मात्र, अजूनही बाजारात विद्युत वाहनांना उठाव तर नाहीच, पण ‘व्हिजिबिलिटी’सुद्धा नाही. याचे कारण सरकारने दिलेल्या सवलती उत्पादकांना आणि ग्राहकांना पुरेशा वाटत नाहीत. सध्या दोन मेकच्या गाडय़ा बाजारात मिळतात - महिंद्रा आणि टाटा - त्यांची किंमत अनुक्रमे रुपये सात आणि दहा लाख इतकी आहे, जी ग्राहकांना ‘योग्य’ वाटत नाही. मात्र दुचाकींबद्दल प्रश्न किमतीचा नसून गुणवत्तेचा आणि विश्वासार्हतेचा आहे. मोठय़ा विश्वासार्ह कंपन्या जेव्हा आपली मॉडेल्स जाहिरात करून त्यांची विक्री करू लागतील, तेव्हाच या विद्युत दुचाक्यांच्या वापरात गुणात्मक फरक दिसून येईल. एकंदर सर्वच वाहनांवर ‘वन टाइम रोड युजर फी’ असणे आवश्यक आहे. सर्वात कमी विद्युत सायकलीकरिता - आणि सर्वात जास्त मोठय़ा आकाराच्या आणि अधिक किमतीच्या वाहनावर- हे शुल्क असले पाहिजे. दोन टक्क्यांपासून ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत ते असावे. बऱ्याच देशांत हे शुल्क याहून अधिक प्रमाणात असते. उदा. चीनमध्ये ते ५० ते ९५ टक्के इतके असते! सुरुवातीच्या दोन ते तीन वर्षांत वीज आणि खनिज तेलांवर चालणाऱ्या वाहनांच्या रस्ते कर आणि वस्तू व सेवा कर यांमध्ये खूपच तफावत ठेवणे आवश्यक आहे. दोन टक्क्यांपासून ते ५० टक्क्यांपर्यंत! एकदा विजेवर चालणाऱ्या दुचाक्या आणि गाडय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जनतेने पसंत केल्यानंतर ही तफावत कमी करता येईल. कारण विजेचा खर्च हा पेट्रोल वा डिझेलपेक्षा बराच कमी असतो. पण महत्त्वाचे म्हणजे, त्यासाठी महाग विद्युत बॅटरीचे आयुष्य वाढले पाहिजे किंवा तिची किंमत कमी होणे आवश्यक आहे. सध्या जगभर याबाबतीत अनुकूल ‘ट्रेण्ड’ आहे, फक्त तो आपल्या देशातील वाहन वापरणाऱ्यांना पटला पाहिजे. आणि त्या दर्जाच्या गाडय़ा भारतात मिळायला हव्यात. मालवाहू वाहने : रस्त्यावरील वाहतूक एकंदर चार प्रकारच्या वाहनांद्वारे होत असते. त्यापैकी मालवाहू वाहनांच्या बाबतीत डिझेल ट्रकच्या तुलनेत रेल्वे हा पर्याय फारच महत्त्वाचा आणि आवश्यक आहे. कारण डिझेल रेल्वेचा पर्यायही ट्रकच्या तुलनेत सहापट इंधनाची (आणि प्रदूषणाची) बचत करू शकतो. विजेवर चालणाऱ्या रेल्वे गाडय़ांच्या बाबतीत तर हा फायदा- आर्थिक आणि पर्यावरणीय- फार मोठा आहे आणि त्यासाठी आपण अर्थात केवळ आर्थिक अंगाने नव्हे, तर पर्यावरणीय अंगानेही विचार करायला हवा. अमेरिकेतसुद्धा मालवाहतूक अधिकतर रेल्वेद्वारे होते. परंतु बस, मोटारगाडय़ा आणि दुचाकी हे माणसांच्या वाहतुकीचे पर्याय विजेवर चालणे हे मात्र यापुढील काळासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण पर्यावरणासाठी वीज हे माध्यम दुहेरी फायद्याचे ठरत आहे. एकतर त्यामुळे खनिज तेलाचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम टळतील आणि भारतासारख्या ऊर्जेच्या बाबतीत प्राय: परावलंबी देशाने वाढत्या प्रमाणावर परावलंबी असता कामा नये. सुदैवाने आपल्याकडे सूर्यप्रकाश मुबलक उपलब्ध आहे. अर्थात, लिथियम आयन या प्रकारच्या खास विजेऱ्या (बॅटरी) हा विजेवर चालणाऱ्या सर्वच वाहनांचा प्राण आहे. या बनविण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालात काही दुर्मीळ मूलद्रव्ये लागतात आणि सध्या तरी त्यापैकी काही चीनमध्येच उपलब्ध आहेत. काहींच्या मते, अफगाणिस्तानमध्ये या दुर्मीळ खनिजांचा मोठा साठा आहे आणि हेही तेथील संघर्षांचे छुपे कारण आहे. विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ा : विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या शर्यतीत चीन जगातील इतर सर्व देशांच्या इतका पुढे आहे, की तुलनाच होऊ शकत नाही. विजेवर चालणाऱ्या बसेसच्या बाबतीत अमेरिका चीनशी बरोबरी करू शकतो. अतिशय महाग मोटारींच्या क्षेत्रात ‘टेस्ला’मुळे अमेरिका अग्रेसर आहे. परंतु बाकी सर्व क्षेत्रांत चीनने, गुणात्मक आणि संख्यात्मक या दोन्ही दृष्टिकोनांतून पाहिल्यास, फार मोठी आघाडी घेतली आहे. आपण स्पर्धात्मक दृष्टीने विचार करायचे कारण नाही; परंतु आपण चीनपासून काही गोष्टी शिकणे आवश्यक आहे आणि आपल्या देशासाठी जे योग्य आहे ते ताबडतोब साध्य केले पाहिजे. २०२० या वर्षी मोठय़ा प्रमाणावर विद्युत वाहनांची चाचणी होणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यासाठी काही आवश्यक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत पुरेशी तयारी करणे गरजेचे आहे. ती उद्दिष्टे अशी : पुणे आणि अहमदाबाद धरून एकंदर आठ महानगरांत प्रत्येकी किमान एक हजार विद्युत मोटोरगाडय़ा विकता आल्या पाहिजेत. तसेच या महानगरांत प्रत्येकी किमान पाच हजार विद्युत दुचाक्या विकता आल्या पाहिजेत. प्रत्येक महानगरात किमान २०० विजेवर चालणाऱ्या बसेस वापरात आल्या पाहिजेत. या साऱ्यांसाठी किमान ३० चार्जिग पॉइंट प्रत्येक महानगरात कार्यान्वित व्हायला हवेत. प्रत्येक महानगरात या सर्व वाहनांची विक्री मार्च २०२० पर्यंत व्हायला हवी. ही काही फार मोठी गोष्ट नव्हे. या विक्रीसाठी आवश्यक त्या सवलती देणे आवश्यक आहे. अर्थात, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोशिएशन ऑफ इंडिया(एआरएआय) सारख्या संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. काही वाहनांना, विशेषत: दुचाकींना तात्पुरते प्रमाणपत्र आवश्यक ठरेल आणि नंतरच्या महानगरांतील ‘फील्ड टेस्ट’मध्ये सक्रिय भाग घ्यावा लागेल. आपण आशा करू या की, तोपर्यंत विजेऱ्यांची किंमत कमी होईल, आयुष्य व शक्ती वाढेल. त्याचप्रमाणे भारतात विजेऱ्या बनवण्याचे मोठे उद्योग फलद्रुप होतील आणि एकंदरच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापरास गती मिळेल, जशी मोबाइल फोन वापरास मिळाली. विद्युत बस : सध्या विजेवर चालणाऱ्या बस तीन ते चार पट महाग आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रसार सरकारी मदतीवर अवलंबून आहे. या किमती लवकरच कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, पुढील दोन वर्षांत भारतात सहा दर्जाचे डिझेल उपलब्ध होणार आहे आणि त्यामुळे बऱ्याच बसेस अधिक शुद्ध डिझेलकडे वळतील. त्या बसेस आणि ट्रक्सची किंमत ही अधिकच असेल. बघू या, विद्युत बसेस भारतातील सहा डिझेलवर चालणाऱ्या बसेसशी कितपत मुकाबला करू शकतील! परंतु पुढील तीन वर्षे भारतातील विद्युत गाडय़ांचा प्रसार किती मोठय़ा प्रमाणावर होतो, हे आपल्याला पाहायला मिळेल. याच सुमारास मुंबईमध्ये दोन मेट्रो लाइन्स चालू होणार आहेत, त्यामुळे एकंदर वाहतूक क्षेत्रात बरेच बदल होऊ घातले आहेत. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे हा मोठय़ा बदलांचा काळ आहे. विद्युत सायकल यांचा वेग प्रति तास १२/१५ किलोमीटरहून अधिक नसतो, अशी ही वाहने पेडल मारून चालवायची असतात. चढावर किंवा पेडलवर अतिरिक्त दाब निर्माण करण्यासाठी विजेचा वापर होतो. तोही अतिशय अल्प प्रमाणात. अशी वाहने ‘सायकल’ या सदराखाली मोडतात आणि त्यांना वाहन परवाना किंवा शुल्क लागत नाही. अर्थात, ही वाहने अपघात करू शकत नाहीत आणि यांच्याकरिता वीजही फार लागत नाही. घराच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामधून मिळणारी वीज अशा ‘सायकली’साठी पुरेशी ठरू शकते. या वाहनांना पार्किंगसाठी फारशी जागा लागत नाही. आणि या विद्युत सायकलींची किंमत ही २० हजार रुपयांपर्यंत असते- जी सर्व दृष्टीने परवडू शकते. आपल्या देशात ही फार मोठय़ा प्रमाणात उपयोगी ठरू शकेल. सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा सर्वोत्तम उपाय आहे! विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे, त्यांचा अजिबात आवाज येत नाही! आपल्याकडे ऑटो रिक्षा किंवा दुचाक्या यांचा आवाज कानठळ्या बसवू शकतो. माझ्या मते, मुंबईसारख्या गोंगाट करणाऱ्या शहरात सर्व प्रकारची विद्युत वाहने एकंदर ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यात मदत करतील. दुचाकी वाहने चीनमध्ये सर्रास दुचाक्या विजेवर चालताना दिसतात. सध्या जगात एकंदर अडीच कोटी विद्युत दुचाक्या आहेत. पण त्यापैकी सुमारे ९५ टक्के एकटय़ा चीनमध्ये आहेत. याउलट पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाक्यांमध्ये भारताचा क्रमांक अव्वल आहे! अर्थातच, गेल्या पाच वर्षांत चीनमध्ये पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाक्यांची संख्या खूपच रोडावली आहे. विजेवर चालणाऱ्या दुचाक्यांचे तिथे सुमारे १०० उत्पादक आहेत आणि अनेकपट अधिक त्यांचे पार्ट्स बनविणारे आहेत. यातील बहुतेक स्थानिक पातळीवर काम करताना दिसतात. आपल्या देशात जी किरकोळ आयात चालते, ती याचॠ़ळ उत्पादकांकडून होत असते. जसजसे आपल्या देशातील मोठे उत्पादक विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी बनवतील आणि त्यांचा दर्जा सुधारतील, तसतशी मागणी वाढेल. मात्र सरकारने त्यांच्या दर्जाबद्दल सुधारणा राबविणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या वाहनांच्या दर्जाबद्दल विश्वासार्हता प्रस्थापित होऊ शकेल. वास्तविक विद्युत दुचाक्या एका चार्जमध्ये सुमारे ८० किमी प्रवास करू शकतात आणि सामान्य वापरासाठी हे प्रमाण पुरेसे आहे. परंतु याहून अधिक वापरासाठी मात्र विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ा हव्यात. (लेखक वाहतूक व्यवस्थेचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.) datar.ashok@gmail.com
