14 November 2019

News Flash

‘आरसेप’ टाळणे, हा उपाय नव्हे!

मुक्त व्यापाराला नकार देऊन आर्थिक प्रगती साधली जाणार नाही.. त्यासाठी देशातील उद्योगांना बळकटी देण्याचे निराळे प्रयत्नच करावे लागतील! 

(संग्रहित छायाचित्र)

सागर वाघमारे

मुक्त व्यापाराला नकार देऊन आर्थिक प्रगती साधली जाणार नाही.. त्यासाठी देशातील उद्योगांना बळकटी देण्याचे निराळे प्रयत्नच करावे लागतील!

आरसेप (‘रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’चे ‘आरसीईपी’ हे लघुरूप, त्याचे सुटसुटीत मराठी रूप ‘आरसेप’) हा ‘आसिआन’चे १० सदस्य देश आणि चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जपान व न्यूझीलंड हे अन्य पाच देश अशा १५ देशांमध्ये सोमवारी स्वाक्षऱ्या झालेला ‘मुक्त व्यापार करार’ आहे. कराराच्या चर्चेत भाग घेऊन भारत या करारावर स्वाक्षरी करण्यापासून दूर राहिला, कारण आरसेपला भारतातील काही शेतकरी संघटना, काही संघटित उद्योग व काही राजकीय संघटना विरोध करत आहेत.

वास्तविक आरसेप हा जगातले सगळ्यात मोठे मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करणारा करार आहे. हा करार अस्तित्वात आल्यानंतर सदस्य देशांमध्ये वस्तू व सेवांची आयातनिर्यात ही कोणत्याही सरकारी अडथळ्यांशिवाय सुरळीत सुरू होईल. व्यापार करताना आयात किंवा निर्यात कर देण्याची गरज आता इथून पुढे सदस्य देशांना पडणार नाही. असे असताना ‘आरसेप’ला विरोध का आणि कोणत्या मुद्दय़ावर झाला?

(१) आरसेपला विरोध करणाऱ्यांचा दावा हा आहे की, हा करार ‘राष्ट्रविरोधी’ आहे, कारण या करारात समाविष्ट असलेल्या देशांमधून भारतात आयात मोठय़ा प्रमाणात वाढेल व त्यामुळे भारताची व्यापार तूटही वाढेल म्हणजे भारताची आयात जास्त असेल तर निर्यात कमी. (२) आसियान देशातील रबर, नारळ, कॉफी, वेलची वगरेंसारखी स्वस्त शेती उत्पादने व ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांमधून दूध व दुग्धजन्य पदार्थाची मोठय़ा प्रमाणात आयात होण्याची शक्यता असल्याने भारतीय ग्रामीण व शेतकी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल. (३) चीन व इतर सदस्य देशांमधून स्वस्त वस्तूंची आयात मोठय़ा प्रमाणात झाल्याने छोटे, लघु व मध्यम भारतीय उद्योगधंदे बंद पडतील, त्यामुळे करोडो रोजगार व स्वयंरोजगार बुडू शकतात. (४) बडय़ा संघटित उद्योग क्षेत्रातील पोलाद, वस्त्रोद्योग आदी क्षेत्रांचा आक्षेप हा आहे की, चीन व करारात समाविष्ट असलेल्या देशांमधून येणारी स्वस्त आयात आमचेही नुकसान करेल. (५) मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, आधी भारतीय उद्योगांना सक्षम बनवून मगच या करारात सामील व्हावे.

हे युक्तिवाद आपण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून आणि आजपर्यंतच्या जागतिक अनुभवातून तपासून पाहू.

आरसेप करारामुळे भारताची इतर देशांशी असलेली व्यापार तूट वाढेल का? तर हो; पण त्यामुळे देशाचे काही आर्थिक नुकसान होईल का? तर उत्तर आहे फार काही नाही.

अमेरिकन उदारमतवादी अर्थशास्त्री वॉल्टर विल्यम्स हे किराणा दुकानाचे एक उदाहरण देतात. किराणा दुकानदार आणि गिऱ्हाईक किंवा आपण यांच्यात नेहमीच व्यापार तूट असते. कारण आपण फक्त वस्तूंची खरेदी केलेली असते. त्याला काहीही विकलेले नसते. म्हणजे आपण १०० रुपयांच्या वस्तू खरेदी केल्या असतील तर आपल्यात व दुकानदारात १०० रु.ची व्यापार तूट असते; पण याचा अर्थ असा होत नाही की, आपले या व्यवहारात काही नुकसान झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारदेखील असेच सुरू असतात.

चीनमधून होणारी मोठय़ा प्रमाणातील आयात व त्यामुळे निर्माण झालेली व्यापार तूट देशाचे फार मोठे आर्थिक नुकसान करेलच असे नाही. भारतीय परकीय गंगाजळीतील काही डॉलर चीनशी व्यापार तूट वाढल्याने कमी होतील; पण चीनशी होणारा व्यापार भविष्यात डॉलरऐवजी भारतीय रुपया व चिनी रेनमेन्बी (युआन) या चलनांमध्ये करून तसेच भारतीयांना गरजेच्या असलेल्या वस्तू देशातच मोठय़ा प्रमाणात वा स्वस्त निर्माण करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून चीनमधून होणारी आयात कमी करून व्यापार तूटही कमी करता येऊ शकते. त्यासाठी भारतातील उत्पादक उद्योगांतील गुंतवणूक वाढावी म्हणून देशांतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, कामगार कायदे, जमीन कायदे व कर कायद्यांमध्ये बदल करून देशी उद्योगांना जास्तीत जास्त आर्थिक स्वातंत्र्य देणे. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘इंडेक्स ऑफ इकॉनॉमिक फ्रीडम’मधील आपली क्रमवारी सुधारण्याचा प्रयत्न करणे, हे उपाय आहेत. चीनसोबत वाढणाऱ्या व्यापार तुटीस चीन जबाबदार नसून आपल्याच देशातील उद्योजकतेसाठी नसलेले पोषक वातावरणच जास्त जबाबदार आहे.

चीन आपल्या बाजारातील औषधद्रव्यांसारखी (फार्मास्युटिकल्स) काही क्षेत्रे पूर्वी भारतीय उद्योगांसाठी पूर्णपणे खुली करत नव्हता; पण आरसेपमुळे ती खुली होतील व भारताची निर्यातदेखील वाढेल व व्यापार तूटही कमी होईल; पण चीनसह वाढणारी व्यापार तूटच नको म्हणून मुक्त व्यापार करारालाच विरोध करणे हे देशाच्या एकूणच व्यापक आर्थिक हितांना बाधक ठरेल.

आरसेपमुळे इतर देशांमधून आयात होणाऱ्या स्वस्त व मस्त वस्तूंमुळे भारतीय लघु व मध्यम उद्योगधंदे बंद पडतील का? तर हो, पण सगळेच नाही, फक्त ‘जागतिक स्पर्धेत टिकू न शकणारे अकार्यक्षम उद्योगधंदे’च बंद पडतील.

आरसेपसारख्या मुक्त व्यापार कराराला विरोध करण्यासाठी जे युक्तिवाद आज केले जाताहेत तेच युक्तिवाद देशाच्या सीमेअंतर्गत होणाऱ्या मुक्त व्यापारासाठीही दिले जाऊ शकतात का? देशांतर्गत मुक्त व्यापारातही स्पर्धा असतेच, त्या स्पर्धेमुळेही काही अकार्यक्षम उद्योगांचे नुकसान होतच असते. म्हणून देशातील दोन राज्यांत/ जिल्ह्य़ांत/ गावांत होणारा मुक्त व्यापार यांवरही सरकारी शक्तीचा वापर करून बंदी घालावी का? स्पर्धेमुळे आपल्या गावातील समजा दहा टक्के अकार्यक्षम उद्योग बंद पडतील म्हणून दुसऱ्या गावातून मिळणाऱ्या स्वस्त वस्तू व सेवांच्या आयातीवर बंदी घालून गावातील ९० टक्के लोकांचे नुकसान करणे योग्य ठरेल, की बंद पडलेल्या त्या उद्योगांचे पुनर्वसन करणे, त्यांनी पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहावे म्हणून आर्थिक भरभराटीसाठीच पोषक वातावरण देशात तयार करणे हे योग्य ठरेल?

स्वदेशी उद्योगांच्या रक्षणासाठी आयात कर वाढवण्याचेही दुष्परिणाम शेवटी संपूर्ण देशालाच भोगावे लागतात. इथे हे समजून घ्यायला हवे की, ‘आयात कर’ हा विदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लागत असला तरी त्या वस्तू आयात करणारे जे ‘स्वदेशी’ व्यापारी व उद्योग आहेत त्यांनाच तो आयात कर द्यावा लागत असतो. म्हणजे एक तर भारतीय व्यापाऱ्यांनी व उद्योगांनीच ‘आयात कर’ द्यावेत व या करांमुळे त्या वस्तू महाग झाल्याने जास्त पैसे देऊनही भारतीय ग्राहकांनीच खरेदी करावेत. यात सगळ्यांचेच आर्थिक नुकसान आहे. यातून वाढणारी महागाई ही गरिबांवर कराप्रमाणेच आघात करत असते. फायदा फक्त मूठभर – जागतिक स्पर्धेला घाबरणाऱ्या अकार्यक्षम उद्योगांचाच होतो.

या स्वदेशी, म्हणून सक्तीने महाग वस्तू व सेवांच्या खरेदीमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होते. एकूणच ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थेतील इतर उद्योगधंद्यांनाही मंदीचा सामना करावा लागतो. इतर उद्योगांमध्ये गुंतवणूक कमी होते. त्यांचा विकास न झाल्याने कामगार वर्गाचेही उत्पन्न वाढत नाही. एकूणच देशाचा आर्थिक वृद्धिदर घटतो.

मुक्त व्यापार करारातील स्पर्धेमुळे काही उद्योगधंदे बंद पडल्याने अनेकांना रोजगार गमवावे लागतील का? उत्तर आहे हो- पण याचा सरळ अर्थ असा होत नाही, की बंद पडलेल्या उद्योगामुळे रोजगार गमावलेल्यांना इतरत्र अर्थव्यवस्थेत रोजगार मिळणारच नाही. इथे सर्वप्रथम हे समजून घेणे गरजेचे आहे, की अर्थशास्त्राचा उद्देश फक्त रोजगारनिर्मिती करणे किंवा ते टिकवणे हा नसतो, तर लोकांचे उत्पन्न वाढवून जास्तीत जास्त मोकळा वेळ त्यांना आपले छंद जोपासण्यासाठी मिळवून देणे हा असतो. जगात रोजगाराची कमतरता नाही. प्रत्येक हाताला काम मिळू शकते. जेसीबी, ट्रॅक्टरसारख्या यंत्रांऐवजी फावडी, खोरी वापरण्यास सुरुवात करून किंवा रेल्वेऐवजी घोडागाडी, बलगाडी वापरून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करता येऊ शकतो; पण वर म्हटल्याप्रमाणे, अर्थशास्त्राच्या उद्देशाशीच ते विसंगत ठरेल. त्यामुळे मुक्त व्यापार करारातील स्पर्धेमुळे काही अकार्यक्षम उद्योगधंदे बंद पडत असतील तर बंदच पडू द्यावेत. नोकऱ्या गमावणाऱ्यांचे पुनर्वसन कार्यक्षम उद्योगांमध्ये किंवा इतरत्र करता येऊ शकते. मुक्त व्यापार करारातील स्पर्धा भारतीय उद्योगांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठीही आपली मरगळ झटकून, आपल्या तंत्रज्ञानात सुधार करण्यास भाग पाडते. त्यामुळे त्यांची उत्पादकतादेखील वाढते. ‘आरसेप’सारख्या मुक्त व्यापार करारांना विरोध करत त्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यापासून रोखल्याने भारतीय उद्योग सक्षम कसे काय बनतील? ते तर जागतिक स्पर्धेमुळेच सक्षम बनू शकतात.

१९८०-९०च्या दशकात जपानमध्ये उत्पादित वस्तूंची आवक अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणात आयात केली जात तेव्हा आज आरसेपला विरोध करणारे जे युक्तिवाद करीत आहेत तेच युक्तिवाद अमेरिकेत मांडले गेले होते. पुढे चिनी वस्तूंनी गेल्या २० वर्षांत अमेरिकी मोठी बाजारपेठ काबीज केली, त्यासंदर्भात आजचे अमेरिकी राजकारणी मुक्त व्यापाराविरोधात पुन्हा तेच युक्तिवाद करीत आहेत! हे भीतीयुक्त युक्तिवाद नेहमीच भावनिक, अतिशयोक्त आणि एकतर्फी असतात. मुक्त व्यापारामुळे एका क्षेत्रातला झालेला तोटा देशातील इतर क्षेत्रांना झालेल्या फायद्याने भरून काढता येतो. आरसेपसारख्या मुक्त व्यापार करारांचे काही तोटे नक्कीच आहेत; पण या तोटय़ांपेक्षा फायदेच जास्त आहेत. या आरसेप करारामुळे भारतीय सेवा क्षेत्र, अनेक छोटेमोठे उद्योग, शेतकरी यांनाही मोठय़ा प्रमाणात फायदा होईल. फक्त भावनिक राजकारण करणाऱ्यांपासून आपणास सावध असले पाहिजे!

sagarwaghmare61008@gmail.com

First Published on November 6, 2019 12:05 am

Web Title: avoiding rcep is not a solution abn 97