19 October 2019

News Flash

प्रगत भारताचे स्वप्न व जाती अरिष्टाचे वास्तव!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आज साजऱ्या होणाऱ्या जयंतीच्या निमित्ताने..

|| शुद्धोदन आहेर

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेस नियतीशी करार करताना तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी पाहिलेले स्वप्न व सात दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर त्यापश्चात निर्माण झालेले सामाजिक वास्तव यांचा वेध घेणारा लेख.. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आज साजऱ्या होणाऱ्या जयंतीच्या निमित्ताने..

भारतात इंग्रजी विद्यापीठे १८५७ साली स्थापन झाली. १८५७-८० या काळात सदर विद्यापीठांत शिकलेल्या तत्कालीन उच्चजातीय तरुणांची महत्त्वाकांक्षा होती आयसीएस होणे! १८५७ साली बंड करणाऱ्या सर्वधर्मीय नेत्यांपेक्षा ही महत्त्वाकांक्षा फार वेगळी होती. अशा तऱ्हेने लो. टिळक व म. गांधी असे आपापल्या काळातील दोन सर्वश्रेष्ठ नेते लाभलेल्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या यशस्वी परिपूर्तीमागे निदान चार उच्चशिक्षित पिढय़ांची पुण्याई होती. मात्र खंडित स्वातंत्र्यामुळे महत्त्वाकांक्षी उच्चशिक्षित मुस्लीम पाकिस्तानकडे ओढले गेले होते. महात्मा फुले यांनी मधल्या जातीत चेतविलेला विद्रोह नावापुरताच राहिला होता. अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यात राखीव जागांच्या आधारे मध्यमवर्ग निर्माण व्हायला अद्यापही दोन-तीन दशकांचा कालखंड जायचा होता व ‘इंडियन बिझनेस कम्युनिटी’ या वर्गाला(?) उभ्या भारताची बाजारपेठ आव्हान करीत होती. अशा परिस्थितीत नेहरू हेनियतीशी करार करीत होते!

या पाश्र्वभूमीवर, २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत गरजले की, ‘‘२६ जानेवारी १९५० पासून आपण एका विसंगतीपूर्ण जीवनात प्रवेश करणार आहोत. आपल्या राजकीय जीवनात समानता असेल तर सामाजिक व आर्थिक जीवनात विषमता असेल. ही विसंगती आपण लवकरात लवकर नष्ट केलीच पाहिजे. अन्यथा या विसंगतीने होरपळून निघालेली जनता संविधान सभेने मोठय़ा कष्टाने उभारलेला हा राजकीय लोकशाहीचा डोलारा उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहाणार नाही.’’ यावरून नवभारताचे स्वप्न पूर्ण करताना येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाय, याची नितळ स्वच्छ कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना होती, असे स्पष्टपणे दिसून येते.

इतिहासाचे अवलोकन करता, ब्रिटिशपूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित होती, असे आढळते. एका आकडेवारीनुसार, मुघल काळात भारत जगाच्या एकूण उत्पादनांपकी २५ टक्के उत्पादन करीत होता. इसवी सन १७०० साली २४.४ टक्के असणारे हे उत्पादन १९५० साली अवघे ४.२ टक्क्यांपर्यंत आले. यावरून इंग्रज राजवटीने भारताला उत्पादन क्षेत्रास कसे पंगू बनविले, याचा अदमास लागतो. याचे कारण असे की, युरोपमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीच्या बळावर इंग्रजांनी भारत जिंकला तरी त्यांच्या उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीआधारित राहणे क्रमप्राप्त होते. इंग्रजांनी कच्च्या मालाच्या पुरवठय़ासाठी शहरे निर्माण करून गरजेप्रमाणे विकसित केली. या प्रक्रियेत येथील जातिधिष्ठित समाजरचना खिळखिळी झाली, परंतु नष्ट झाली नाही. विशेषत: अमेरिकन यादवी युद्धाच्या काळात भारतातून कापूस निर्यातीला जोरदार चालना मिळाली. इकॉनॉमिक हिस्ट्री रिव्ह्य़ू, खंड २४ मध्ये पिटर हान्रेटी सांगतात की, १८६१-६२ मध्ये ३९ कोटी २७ लाख पौंड एवढय़ा वजनाचा कापूस भारताने इंग्लंडला पाठवला. १८६५-६६ मध्ये तो ८९ कोटी ३१ लाख ५० हजार ४२४ पौंड एवढा वाढला. १८७० नंतर अमेरिकेने कापूस निर्यातीत पुन्हा मजल मारली तरी भारताचे कापूस निर्यातीमधील महत्त्वाचे स्थान टिकून राहिले. कापसाअभावी कोष्टी-साळी, अन्सारी अशा जातींच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट झाला. कच्चा माल पुरवठादार म्हणून इंग्रजांनी भारताचा कसा वापर केला, याची ही झलक आहे.

पुढे महायुद्ध काळात आपद्धर्म म्हणून इंग्रजांनी येथील औद्योगिकीकरणास नियंत्रित मुभा दिली; परंतु येथे असलेल्या सामाजिक रूढीपरंपरा, एकूणच सरंजामी व्यवस्थेचा प्रभाव यांमुळे हे औद्योगिकीकरण जुन्या समाजरचनेला व मूल्यव्यवस्थेला निर्णायक आव्हान देऊ शकले नाही. मूलत: हे महत्कार्य आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीकडून अपेक्षित होते. जातीय हितसंबंधांमुळे ते न झाल्यामुळे जसजसा जातिसंस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे तसतसा स्वातंत्र्योत्तर काळात महात्मा फुले-डॉ. आंबेडकर या गुरू-शिष्यांचा अवकाश सर्वव्यापी होत चालला आहे!

तद्नंतर स्वातंत्र्याची पहाट फाळणीचे दु:ख व स्थलांतरितांचा आर्थिक बोजा घेऊनच अवतरली. प्रथमत: आपल्या धोरणकर्त्यांनी रशियन क्रांतीच्या प्रभावामुळे पंचवार्षिक नियोजनबद्ध आराखडय़ाच्या आधारे औद्योगिकीकरणावर व कृषी उत्पादनावरही भर दिला. देशात नावाजल्या जाणाऱ्या आयआयटी, आयआयएम्स अशा संस्था याच काळात निर्माण झाल्या. १९५० साली भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन रु. १००३६ कोटी एवढे होते, तर १९७० साली ते रु. ४४३८२ कोटी एवढे झाले. उदारीकरणाच्या उंबरठय़ावर १९९० मध्ये ते रु. ५३१८१४ कोटी झाले, तर मागील सहस्रकाच्या अखेरीस ते रु. २०००७४७ कोटी एवढे झाले व देशाचा २५ टक्के हिस्सा नागरी म्हणून गणला जाऊ लागला. २०१० साली ते रु. ७२४८८६० कोटी एवढे अवाढव्य झाले. निव्वळ अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचा विचार केला तर २०१८ साली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील पहिल्या सात मोठय़ा अर्थव्यवस्थांमध्ये गणली जात असून लवकरच ती सहाव्या स्थानावरील फ्रान्स व पाचव्या स्थानावरील इंग्लंड यांच्याही पुढे जाईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. आज अंतराळ संशोधन व अणुविज्ञान या क्षेत्रांत भारताने चांगली प्रगती केली असून अन्नधान्याच्या बाबतीतही आपण स्वावलंबी झालो आहोत.

असे असले तरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या गंभीर इशाऱ्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या वास्तवाचा उल्लेख करणे भाग आहे. आर्थिक विषमता मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारा गिनी निर्देशांक सांगतो की, शून्य म्हणजे आदर्श स्थिती व १ म्हणजे कमालीची विपरीत स्थिती. हे मापदंड विचारात घेता २०१० साली भारताचा गिनी निर्देशांक हा ०.४१ ते ०.४९ या दरम्यान असल्याचे चान्सेल-पिकेटी हे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. २०१८ साली जागतिक भूक निर्देशांकानुसार भारताचा क्रमांक ११९ देशांत १०३ एवढा मागे होता. चीन २५, नेपाळ ७२, बांगलादेश ८६ व श्रीलंका ६७ हे क्रमांक पाहता आपण कुठे आहोत, हे समजते. त्याचप्रमाणे मानवी विकास निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १८९ देशांत १३०वा असल्याचे युनायटेड नेशन्सच्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे साक्षरता, उच्चशिक्षण, स्त्री-पुरुष भेदभाव, जन्मदर, आयुर्मान, प्रगतीच्या विविध सोयी व मानवी क्षमता यांत जागतिक मानकांच्या तुलनेत आपला देश आजही अतिशय मागासलेला आहे, हे एक कटू सत्य आहे.

मरणपंथाला लागलेल्या जातिसंस्थेचा विचार केल्यास, २०११च्या जनगणनेप्रमाणे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १६.६ टक्के असून अनुसूचित जमातींची ८.६ टक्के एवढी आहे. मनुस्मृतीने शूद्र म्हणून अवहेलना केलेल्या इतर मागास जातिसमूहांची-ओबीसींची- लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे मंडल अहवाल सांगतो. दलित चळवळीचे अभ्यासक बी. व्ही. जोंधळे सांगतात की, २०१२ साली अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये १२,६३८ गुन्हे दाखल करण्यात आले. २०१६ मध्ये ही संख्या ४०,४०१ पर्यंत गेली. यांत घरेदारे, पीकपाणी यांची नासधूस-जाळपोळ, मारझोड, हत्या-बलात्कार हे सर्व अमानुष प्रकार समाविष्ट आहेत. या क्रौर्याची भीषणता समजण्यासाठी जिज्ञासूंनी खैरलांजी, सोनई, खर्डा येथील हत्याकांडांची प्रकरणे मुळापासून वाचावीत. याशिवाय, ‘हेल्थ इनइक्व्ॉलिटी, क्लास अ‍ॅण्ड कास्ट इन इंडिया १९६२-२०१२’ या संशोधनपर निबंधात नमूद केल्यानुसार देशाचे सरासरी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. ११३,२२२ एवढे आहे. ब्राह्मण जातीचे उत्पन्न सरासरीहून ४८ टक्के अधिक असून गरब्राह्मण उच्च जातीयांचे ४५ टक्के अधिक आहे. मात्र अनुसूचित जातीजमाती यांचे उत्पन्न सरासरीहून अनुक्रमे २१ टक्के व ३४ टक्के कमी आहे, तर ओबीसींचे ८ टक्के कमी आहे. यांवरून जातिसंस्था देशातील ७५ टक्क्यांहून अधिक जनतेच्या आर्थिक विकासाला कशी बाधक ठरते आहे, हे समजून येते. सुखदेव थोरात व कॅथरीन न्युमन यांनी संपादित केलेल्या ‘इकॉनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन मॉडर्न इंडिया’ या ग्रंथात जातिसंस्थेच्या आधारे आर्थिक भेदभाव कसा करण्यात येतो, यांवर झगझगीत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. देशातील दर चार व्यक्तींमागे तीन व्यक्ती सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या असतील, तर तो देश प्रगत समजला जाईल काय? सबब, देशाच्या प्रगतीसाठी या जातीय अरिष्टावर मात करणे निकडीचे झाले आहे.

हे जातीय अरिष्ट शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहोचले आहे. भारतात लागवडीयोग्य जमीन अमेरिकेनंतर सर्वात जास्त म्हणजे १५९.७ दशलक्ष हेक्टर्स एवढी असून सप्टेंबर २०१८ मध्ये खरीप पिकाखालील क्षेत्र १०५.७८ दशलक्ष  हेक्टर्सपर्यंत गेल्याचे आढळते. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात ११८.७ दशलक्ष शेतकरी असून १४४.३ दशलक्ष शेतमजूर आहेत. पी. साईनाथ यांच्या मते देशातील ९५.८ दशलक्ष शेतकऱ्यांचे शेती हेच उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीमालाचे योगदान सुमारे १८ टक्के असून शेतीमाल निर्यातीमधून १० टक्के परकीय चलन भेटते. तथापि, शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी होत असून १९५१च्या तुलनेत ती निम्म्याहून अधिक खालावली आहे. एक हेक्टरहून कमी लोकसंख्या असलेल्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी २०००-०१ मध्ये ६२.९ एवढी होती. २०१०-११ मध्ये ती २२.५ टक्के एवढी खाली आली. याचाच अर्थ असा की, उर्वरित अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकल्या व ते शेतीबाह्य़ अर्थव्यवस्थेमध्ये आले. काहींनी स्वहत्येचा मार्ग पत्करला तर काही अजूनही तिथेच पिचत उभे राहिले आहेत. प्रचलित सामाजिक- आर्थिक व्यवस्थांचा असह्य़ ताणतणाव असल्याखेरीज एवढय़ा मोठय़ा संख्येने कोणीही स्वहत्या वा व्यवसायांतर करणार नाही, हे उघड आहे !

यावरून देशातील सामाजिक व आर्थिक विषमतेने कसे गंभीर स्वरूप धारण केले आहे, हे समजून येते. या विषमतेवर मात करण्यासाठी लोकशाहीचा अवकाश ही मूलभूत पूर्वशर्त आहे. अर्थात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण होऊन आता सहा दशकांहून अधिक काळ लोटलेला असल्यामुळे नव्या परिस्थितीनुसार त्यांच्या विचारांचा अन्वयार्थ लावणेही गरजेचे झाले आहे. युआल हरारी व लेविस डार्टनेल या अभ्यासकांच्या संशोधनाने जातिसंस्थेच्या कालबाह्य़तेवर नव्या संदर्भात शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे भारतीय इतिहासाच्या सम्यक आकलनाच्या आधारे प्रबोधनाचा र्सवकष कल्लोळ करून सतानी जातिसंस्था सर्वसामान्य जनतेच्या भौतिक मुक्तीआड कशी येत आहे, ही वस्तुस्थिती विविध स्तरांवरून व माध्यमांद्वारे सातत्याने प्रतिपादन करायला हवी. या दृष्टीने युरोपला मध्ययुगाच्या अंधारकोठडीतून बाहेर काढणारे प्रबोधनयुग, अर्थात त्यातील त्याज्य भाग वगळून मार्गदर्शक ठरू शकते. सर्वसामान्य नागरिकांसह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांतील विषमतेने संत्रस्त झालेले अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास जातिसमूह, शेतकरी हे सारे समाजघटक लोकशाहीकडे आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग म्हणून बघत आहेत, हीदेखील आपली जमेची बाजू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सध्याचा भौतिक मुक्तीचा काळ हा शोषितांच्या बाजूचा आहे!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक गुरू तथागत सम्यक संबुद्ध यांनी दोन्ही टोकांचा त्याग करून ‘मध्यम मार्ग’ सांगितला. त्यांचाच आदर्श घेऊन व दक्षिणोत्तर दोन्ही अतिरेकी टोके टाळून लोकशाहीच्या मध्यम मार्गाद्वारे देशातील सामाजिक- आर्थिक अरिष्टावर मात करणे निकडीचे झाले आहे. प्राप्त परिस्थितीत देशप्रेमाचा हा सर्वोत्तम मार्ग होय. या मार्गाचे पांथस्थ होऊन जगातील सर्वाधिक अन्यायग्रस्त जनतेच्या मुक्तीचे प्रतीक बनलेल्या व आयुष्यभर लोकशाहीचे समर्थक राहिलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांच्या जयंती महोत्सवाच्या निमित्ताने आदरांजली अर्पण करू या!

ahersd26@gmail.com

 

First Published on April 13, 2019 11:31 pm

Web Title: b r ambedkar 2