दलित समाजासमोर आज नेमका प्रश्न कोणता आहे? समान नागरिकत्वाचे त्यांचे हक्क आता कायद्याने मान्य झाले आहेत. यापुढचा झगडा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या सवलती मिळाल्या, म्हणजे वैचारिक विकासाची शक्यता निर्माण होते. पण शक्यता निर्माण झाली म्हणजे विकास होतोच असे नाही. शक्यता असूनसुद्धा विकास का खुंटतो, याचे उत्तर इतरांशी भांडून मिळत नसते. ते आत्मनिरीक्षण करून मिळत असते. अस्पृश्यांना दुसरा प्रश्न कायद्याने समानता मिळाली, तरी सवर्ण हिंदू समाजाने त्यांना मनाने समान मानले नाही, हा आहे. सवर्ण हिंदू समाजाच्या मानाने आपल्याला समान म्हणून स्वीकारावे, यासाठी केवळ झगडा पुरत नसतो. त्यासाठी काही सौजन्य, कृतज्ञता यांचीही गरज लागते. उठल्याबसल्या हिंदू धर्माला शिव्या देऊन, गांधी-नेहरूंना तुच्छ लेखून, काँग्रेसच्या छायेखाली वावरायचे व सत्तेच्या राजकारणात तडजोडी करायच्या, ही पद्धत संघटनेची शक्ती वाढवीत नसते, सौजन्याची वाढवीत नसते, हक्कांची जाणीवही वाढवीत नसते. पण यासाठी एकदा आपण आपले नेते, आपल्या संघटना, आपली कार्यपद्धती यांचे चिंतन करावे लागते. त्याचीही तयारी या समाजात अजून दिसत नाही. अस्पृश्यांच्या समोरचा, दलितांच्या समोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आर्थिक दारिद्रय़ाचा आहे आणि हा प्रश्न केवळ अस्पृश्यांचा नाही. तो ७८ टक्के शेतमजुरांचा आणि १० टक्के औद्योगिक मजुरांचाही प्रश्न आहे. हा प्रश्न आदिवासींचाही आहे. याबाबत जातीच्या आणि पंथाच्या चौकटीतून बाहेर आल्याशिवाय दलितांच्या संघटना काही करू शकणार नाहीत. शेवटी दलितांना दलित म्हणूनच उरावयाचे आहे की, आपले दलितपण संपवायचे आहे? अस्पृश्यता टिकवावयाची आहे, की संपवावयाची आहे? दलितांच्या संघटनांनीसुद्धा उरलेला सगळा समाज अस्पृश्य समजून स्वत:पासून दूर ठेवला आहे. कोणत्याच राजकीय नेत्याविषयी, सामाजिक तत्त्वज्ञानाविषयी आणि कोणत्याही राजकीय संस्थेविषयी आपल्यातील कुणाला ममत्व वाटू नये, याची फार काळजी या संघटनांनी घेतलेली आहे. जीवनाचा प्रवाह पुढे जात असतो. तो वेदावर संपला नाही, तसा बुद्धावरही संपणार नाही. शंकराचार्य आणि शिवाजी यांच्यापुढे समाजप्रवाह चालू राहिला. हा प्रवाह बाबासाहेबांच्या नंतरही चालूच राहणार आहे. काही प्रश्न एका मार्गाने सुटतात, काही प्रश्न दुसऱ्या मार्गाने सुटतात. अस्पृश्यांच्या बलाढय़ संघटना उभारून जे प्रश्न सुटणे शक्य होते ते सुटलेले आहेत. या संघटनांच्या चौकटी ओलांडून जे प्रश्न सोडवावयाचे आहेत, त्यासाठी जुने मार्ग उपयोगी पडणारे नाहीत. एका टप्प्यात मठ बांधण्याची गरज असते तेव्हा तो बांधावाच लागतो, त्यानंतर मठ सोडून बाहेर येण्याची गरज लागते. या टप्प्यावर जे मठात अडकून राहतात, ते परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारू शकत नाहीत. जी आव्हाने दलित वर्गासमोर आहेत, त्यांचे स्वरूप केवळ वाङ्मयीन व सांस्कृतिक असे नाही. ही आव्हाने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक आहेत. फार मोठा विचारसंघर्ष केल्याशिवाय व अस्पृश्य समाजातून, दलितांमधून नवे विचारवंत पुढे आल्याशिवाय हे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. नव्या ललित लेखकांची गरज असते, पण तितके पुरेसे नाही; नव्या विचारवंतांचीही गरज असते. (‘भजन’ या पुस्तकातून साभार)
