सर्वोच्च न्यायालयात टिकू न शकलेला डान्स बारबंदीचा निर्णय पुन्हा नव्या वटहुकुमाद्वारे लागू करण्याची भाषा राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत शुक्रवारीच केली. डान्स बारवर बंदी घालताना आणि बंदी लागू असताना ज्या प्रश्नांवर गांभीर्याने काम झाले नव्हते, तेच प्रश्न बंदी उठल्यानंतर तीव्र होणार आहेत. अशा वेळी सरकारने काय करायला हवे, याची उत्तरेही शोधणारा लेख.. डान्स बारवर बंदी घालणारा महाराष्ट्र राज्याचा कायदा प्रथम मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला. बार चांगले असतात व ते आता जागोजाग उघडले जावेत अशी कोणत्याच न्यायालयाची भूमिका नव्हती. तीन व त्यावरील तारांकित हॉटेल आस्थापनांतील नृत्याच्या कार्यक्रमांचा अकारण अपवाद करून शासनाच्या या कायदेशीर बंदीने -कायद्यापुढे सर्व समान- या भारतीय राज्यघटनेच्या महत्त्वाच्या तत्त्वाला हरताळ फासल्याने न्यायालयांनी ही बंदी रद्द केली. जेव्हा अध्यादेश निघाला तेव्हापासून - कोर्टासमोर ही बंदी टिकणार नाही, शासन सपशेल तोंडघशी पडणार - हे मी मांडत आलो होतो.घटनाभंग होण्याचे मूळ कारण असे होते की, डान्स बार हा लोकप्रिय प्रचलित शब्द होता; परंतु कायद्यात, प्रशासकीय दस्तावेजात, रूल्स अ‍ॅण्ड रेग्यूलेशन्सच्या पुस्तकात कुठेही त्याची नेमकी व्याख्या दिली गेली नव्हती. नेमके डान्स बार कशाला म्हणायचे हे स्पष्ट नसताना त्यावर बंदी आणणारा महत्त्वाचा वटहुकूम काढणे ही पहिली मोठी चूक होती. आजपर्यंत ही चूक सुधारली गेलेली नाही. लोकसंस्कृती व लोकव्यवहारामध्ये जरी डान्स बार म्हणजे काय याबाबत स्पष्टता व एकवाक्यता असल्याचा भास होत असला तरीही ती टिकाऊ नव्हती. यासंदर्भात काही प्रश्न उभे रहातात. प्रश्न केवळ शृंगारिक, उत्तेजक नाचाबाबत आक्षेप घेण्याचा होता असे म्हणावे तर जी राज्यसत्ता व राजकीय संस्कृती ही तमाशा प्रकाराशी घनिष्ठपणे जोडली गेलेली आहे ती अचानकपणे शृंगारिक नाचाच्या एका नव्या शहरी अवताराला न्यायाच्या कोणत्या संकल्पनेच्या आधारे ठेचून काढायला निघाली होती? हा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला. डान्स बारसाठी ठरावीक मागास समाजातील अल्पवयीन मुली व तरुण स्त्रिया पदा करणे व त्यांना देहविक्रय करायला लावणे हा सरळसरळ मानवी वाहतुकीचा गुन्हा आहे यात अजिबात शंका नाही. तो वेळोवेळी पोलिसांना सिद्ध करता आलेला नाही ही गोष्ट वेगळी! मग त्या गुन्हय़ाला मध्यस्थानी ठेवून शासनाने का बरे कायदा केला नाही? राज्यकर्त्यांची पुढची पिढी बरबाद होतेय, केवळ या एकाच भीतीपायी बंदी घालता येणार नाही हे सांगणारे सल्लागार शासनाकडे नव्हते काय?अनेक प्रगत देशांच्या गुन्हेगारी कायद्यात बळी व्यक्तीला नुकसानभरपाई व नानाविध लाभ देण्याची तरतूद आहे. १९९८ नंतर मानवी वाहतूकविरोधात जगभरात अनेक संकेत, ठराव, जाहीरनामे मंजूर झाले व त्यात बळी व्यक्तीला द्यायच्या संरक्षण व अन्य सोयी यांचा संबंध बळी व्यक्तीने अंमलबजावणी यंत्रणांना दिलेल्या असहकार्याच्या प्रमाणाशी जोडला गेला. युरोपियन कमिशनच्या २००३ सालच्या ब्रुसेल्स ठरावानुसार परदेशी बळीला देऊ करायचा निवासी परवाना व त्याची मुदत हे दोन्ही बळी व्यक्तीने दिलेल्या सहकार्याच्या प्रमाणाशी जोडले गेले. ही एक महत्त्वाची व्यूहरचनात्मक चाल होती. बार डान्सर्स युनियन व अन्य काही संघटनांनी या मुली हे सर्व स्वेच्छेने व षौक म्हणून करताहेत अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामागे अर्थकारण आहे. ज्या डान्स बार युनियनने बारमालकांविरुद्ध कधी आवाज उठवला नाही, कोर्टात दावा लावला नाही, आस्थापनात संप केला नाही त्यांनी कामगार युनियन म्हणून डान्स बारगर्ल्सचे नेमके काय व किती प्रतिनिधित्व केले असेल याबाबत न बोलणे बरे. जर व ज्या मुली या धंद्यात स्वेच्छेने आल्या आहेत व पोलिसांचा त्रास वगळता त्यांना अन्य काही त्रास आहेच नाही असे म्हणतात, त्यांच्यासाठी शासनाला विशेष काही करायची गरजदेखील उरत नाही.नव्याने वाढत चाललेल्या माणसांच्या गुलामीच्या संघटित गुन्हेगारीच्या धंद्याला आळा घालायचा की नाही हा निर्णय ऐच्छिक असूच शकत नाही. ती शासनाची अटळ जबाबदारी आहे. बळी व्यक्तीच्या सहकार्याशिवाय या संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणे ही एक अशक्यप्राय गोष्ट आहे. वरील कायदे व ठराव याचा एक महत्त्वाचा फायदा असा की जी व्यक्ती बळी आहे तिने मुळात तशी तक्रार केली पाहिजे, त्याशिवाय शासनालादेखील फारसे काही करता येत नाही हे स्पष्ट झाले. वरील न्यायप्रणालीनुसार बळी मुली स्वत: शासनासमोर जाऊन तक्रार करून अथवा पोलिसांच्या छाप्यामुळे सुटल्यानंतर शासनाच्या नुकसानभरपाई व पुनर्वसनविषयक तसेच काही काळासाठी त्या देशात तात्पुरते पण अधिकृतपणे राहण्याची परवानगी मिळायला (रेसिडेन्सी परमिट) लायक ठरतात. परंतु त्यासाठी त्यांना गुन्हे तपासात व खटल्याच्या कामात शासनाशी सहकार्य करणे गरजेचे असते व मिळणारी मदत व राहण्याची मुदत यांचे प्रमाण त्यांनी देऊ केलेल्या सहकार्यावर अवलंबून असते. या कायदेशीर तरतुदीने अगदी सुटकेच्या आधी व सुटकोत्तर प्राथमिक अवस्थेत ज्याला स्टॉकहोम सिंड्रोम (गुन्हय़ाच्या बळी व्यक्तीनेच स्वत:हून गुन्हेगाराचा बचाव करण्याची प्रवृत्ती) म्हणतात तिथपासून ते गुन्हे तपासात व खटल्याच्या कामात येणाऱ्या अन्य अडचणी दूर व्हायला सुरुवात होते.डान्स बार हे मानवी वाहतुकीचे व अल्पवयीन मुली व तरुण स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाचा धंदा चालवणारे अड्डे आहेत, या एकाच भूमिकेवर शासन ते कायदेशीर मार्गाने बंद पाडू शकेल. श्लील अश्लीलतेच्या नावाखाली किंवा तरुण पिढीवर वाईट संस्कार होतात या कारणासाठी ते बंद पाडणे शक्य वाटत नाही. यासाठी शासनाला पुरावे जमा करावे लागतील. डान्स बार हे थेट वेश्याव्यवसाय चालवणारे अड्डे असतात व जेव्हा ते तसे नसतात तेव्हा ते वेश्याव्यवसायाचे पिकअप पॉइंट्स असतात हे सबळ पुराव्याधारे दाखवून द्यावे लागेल. तिथे आलेल्या बऱ्याच मुली या मानवी वाहतुकीच्या बळी असतात. देवदासी प्रथेप्रमाणेच या मुलीदेखील मागासजातीय स्त्रियांच्य़ा लैंगिक गुलामीवर उपजीविका करण्यासाठी बदनाम असलेल्या पुरुषप्रधान सामाजिक रचनेच्या अपरिहार्य बळी होत्या, हे कागदोपत्री सिद्ध करावे लागेल. शिक्षण, तंत्रज्ञान व उपजीविकेच्या अन्य कला व साधने हाताशी नसल्याने त्या अपरिहार्यपणे या धंद्यात येऊन पडल्या हे दाखवून द्यावे लागेल. या मुलींच्या जिवावर काहीजण वेश्याव्यवसायाचा धंदा चालवतात व पसा कमावतात हे सिद्ध करावे लागेल. त्यात मुलींच्या पालकांचाही हात असतो, हेही दाखवून द्यावे लागेल. काही झाले तरी डान्स बारमधील नाच हा नाचणाऱ्या मुलींसाठी तरी आयुष्यभरासाठी चालणारा उपजीविकेचा मार्ग नसतो हा युक्तिवाद करावा लागेल. आक्षेप नाचाला नसून त्या नावाखाली चालणाऱ्या देहविक्रयाच्या धंद्याला आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. हा देहविक्रयाचा बाजार स्वेच्छेने चाललेला नसून तो काही बुरसटलेल्या परंपरा चालवणाऱ्या मागासलेल्या समाजातील अल्पवयीन, अगतिक मुलींच्या मानवी वाहतुकीवर आधारित आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. या सर्वासाठी प्रत्यक्षात मुलींकडून तपास व खटल्याच्या कामात सहकार्य लागणार आहे व त्यासाठी चांगल्या सुटकोत्तर कारवाईची- व्हिक्टिम विटनेस प्रोटेक्शनची गरज आहे. पुनर्वसनाच्या मार्गाने मुलींना आकर्षक पर्याय द्यावे लागतील, जे देण्यात काहीच चूक नाही. केंद्रीय इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग कायद्यात वरीलप्रमाणे बदल करून (वा अन्य प्रकारे राज्यस्तरीय कायदा करून) गुन्हेगाराची संपत्ती जप्त करून तिचे एका निधीत विसर्जन करून त्यातून बळी व्यक्तीला नुकसानभरपाई व पुनर्वसन लाभ, यशस्वी तपास अधिकाऱ्याला व सरकारी वकिलाला बक्षीस वा छोटा हिस्सा व त्या केसमध्ये मदत करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना बक्षीस दिले जावे अशी सूचना १९९८ सालापासून मी करीत आलो आहे. केंद्र शासनाने २००५ साली मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यात बदल करून पिटा कायद्याखालील मोजक्या गुन्हेगारांची (फक्त ट्रॅफिकर्स- ज्याची व्याख्या मात्र कायद्यात नव्हती! घरवाल्या, दलाल, बारमालक यांना का वगळले माहीत नाही.) संपत्ती जप्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मी सुचविलेल्या तरतुदीने बळी मुली सुटका व पुनर्वसनासाठी पुढे आल्या असत्या. नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाच्या खर्चाचा बोजा येताजाता प्रामाणिक करदात्यांवर न टाकता सर्वप्रथम गुन्हेगारावर टाकणे हे नसíगक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून आहे. तुकडय़ातुकडय़ाने का होईना पण भारतीय कायदे व न्यायप्रणालीने या तत्त्वाचा अंगीकार करायला सुरुवात केली आहे. तेव्हा पिटा कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात काही बाधा दिसत नाही. या एका न्याय्य सुधारणेमुळे बार मालक, मुलींची खरेदीविक्री करणारे गुन्हेगार एकटे पडतील व बळी मुली त्यांच्या बाजूने उभ्या राहणार नाहीत. उलट बळी मुली शासनाला जास्तीतजास्त सहकार्य करण्यासाठी तयार होण्याचीच दाट शक्यता आहे. मुलींची सुटका झाल्यावर त्यांना देऊ केलेल्या सुटकोत्तर कारवाईच्या दर्जानुसार व प्रमाणात मुलींच्या वागणुकीत, सहकार्यात व आíथक भवितव्यात स्वागतार्ह व उल्लेखनीय बदल झाल्याचे भक्कम पुरावे उपलब्ध आहेत. पण शासनाच्या सुटकोत्तर कारवाईत सातत्य व गांभीर्य मात्र अजिबात नाही. तेच चालू राहिले तर मुली स्वत:हून तक्रार वा सहकार्य करणार नाहीत हे नक्की. केवळ अध्यादेश काढून वा कायद्यात सुधारणा करून शासन डान्स बार बंद करूच शकणार नाही. त्यासाठी शासनाच्या विचारात बळी मुली केंद्रस्थानी असणे गरजेचे आहे हे आम्ही पूर्वीपासून मांडत आलो आहोत. आजही त्याला पर्याय नाही! डान्स बार म्हणजे काय याची सर्वप्रथम संकल्पनात्मक व प्रशासकीय व्याख्या बनवावी लागेल. केवळ सार्वजनिक प्रचलित समजुतीनुसार काही आस्थापनांना लक्ष्य करून कायदा बनवला व अकारण त्यातून तीन तारांकित व त्यावरील आस्थापनांना वगळले तर पुन्हा एकदा घटनाभंग होईल व कोर्ट तसला कायदा अमान्य करील. आयुष्यात शिक्षण नाही, साधनसंपत्ती नाही, जगण्याची अन्य कला हाताशी नाही, पुरुषप्रधान समाजाने स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणावर आरामात जगायची जी पद्धत निर्माण केली आहे त्यातून सहजासहजी सुटका नाही. अशा विपदावस्थेत काही, बव्हंशी मागासवर्गीय समाजातील मुली पोटापाण्यासाठी अपरिहार्यपणे जर डान्स बारमध्ये नाचायला येत असतील व तसे करताना कळत नकळत त्या देहबाजारात ढकलल्या जात असतील तर त्याला स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय म्हणणे म्हणजे या मुलींच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. बलात्काराच्या घटनेत बळी स्त्रीने शारीरिक प्रतिकार केल्याच्या खुणा तपासात मिळाल्या नाहीत तर त्याचा अर्थ तिची त्या लैंगिक संबंधाला संमती होती असा अर्थ लावायच्या कायद्याच्या, पोलिसांच्या व न्यायालयांच्या परंपरेला ज्या महिला संघटनांनी कडाडून विरोध केला, त्यांनी तरी या मुली स्वेच्छेने हा धंदा करताहेत अशी भूमिका घेऊ नये व कोणाला घेऊ देऊ नये. तसे केल्यास या संघटनांवर निश्चितच जातिभेद, वर्गभेदाचा आरोप येईल. उच्चवर्णीय, उच्चवर्गीय महिलांसाठी एक न्याय व दलित, अशिक्षित, कष्टकरी स्त्रियांसाठी दुसरा, असा भेद निदान त्यांनी तरी करू नये. शासनाची व या बंदीसाठी झटणाऱ्या नेत्यांची झाली तेवढी नाचक्की आता पुरे झाली. संकल्पनात्मक, व्यूहरचनात्मक स्पष्टता नसताना, स्वत:ची भूमिका भक्कम करण्यासाठी आवश्यक असलेला पुरावा हाताशी गोळा केलेला नसताना, सदर निर्णयाचा पुनर्वचिार करण्याची विनंती करीत घाईघाईने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेणे अपरिपक्वतेचे व बेजबाबदारपणाचे होईल. सत्ताधाऱ्यांची मखलाशी करीत कायम कुठल्या ना कुठल्या सरकारी कमिटय़ांवर राहू इच्छिणाऱ्या नतिक आचार्याच्या भूमिकेतील या मुलींविषयीच्या द्वेषालाही शासनाने थारा देऊ नये. शासनाने हे समजून घ्यावे की, या आपल्याच समाजातील अशिक्षित मुली आहेत. अल्पवयीन मुलींना व तरुण स्त्रियांना आíथक स्वावलंबनाची त्यांना हवी असलेली उपजीविकेची अन्य साधने नाकारून, पर्यायहीन करून मग त्यांना पुरुषप्रधान आíथक रचनेची शिकार होण्यापासून वाचवणे हे शासनाचे व समाजाचे कर्तव्य आहे. आपल्या कृतीतून शासनाला हे सिद्ध करावेच लागेल.
