|| देवीदास तुळजापूरकर १९ जुलै १९६९ या दिवशी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्या घटनेला आज ४९ वर्षे लोटली. या अर्थाने १९ जुलै २०१८ ते १९ जुलै २०१९ हे बँक राष्ट्रीयीकरणाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष! योगायोगाचा भाग म्हणजे हा राष्ट्रीयीकृत बँकिंग उद्योग नेमका हल्लीच, एका अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून वाटचाल करत आहे. स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण पार पडल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका उरतात २०; त्यापैकी १८ बँका मार्च २०१८ अखेर तोटय़ात गेल्या आहेत. या बँकांचा एकत्रित तोटा ८०२८२ कोटी रु. एवढा आहे. या बँकांच्या कर्जव्यवहारात मार्च २०१६च्या तुलनेत मार्च २०१८ मध्ये वाढ नव्हे, तर १.६१ टक्क्यांची घटच झाली आहे. तर ठेवींमध्ये मार्च २०१७च्या मानाने मार्च २०१८ मध्ये वाढ नव्हे, तर ०.१२ टक्के एवढी घट झाली आहे आणि हे साहजिकच आहे. कर्जाला मागणी नाही तर ठेवी गोळा करून त्याचे करायचे तरी काय? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण व्यवसायात मार्च २०१६च्या तुलनेत मार्च २०१८ला झालेली र्सवकष घट ही ३.३९ टक्के एवढी आहे. म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगमध्ये आज एक अवरुद्धता आली आहे हे निर्विवाद. याउलट याच काळात मार्च २०१६च्या तुलनेत २०१८ मध्ये या बँकांतील थकीत कर्जे ही मार्च २०१५ ला २७८८७४ कोटी रुपये एवढी होती, ती मार्च २०१८ मध्ये जाऊन ८४२२९१ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहेत. ही वाढ २०२ टक्के एवढी भरते. थकीत कर्जाचा हा आकडा गेल्या सहा वर्षांत बँकांनी बुडीतखाती नोंदलेल्या (‘राइट ऑफ’ केलेल्या) २.६१ लाख कोटी रु.नंतरचा आहे. मार्च २०१६ ते मार्च २०१८ या तीन वर्षांत या बँकांनी आपल्या ताळेबंदात या थकीत कर्जापोटी केलेली तरतूद मात्र अवघी ५६६९४९ कोटी रुपये एवढीच आहे. या थकीत कर्जातील किती रुपये वसूल होतील याचे उत्तर काळावरच सोडून द्यावे लागणार आहे. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजघडीला तरी बँकांची मनोभूमिका तयार केली आहे ती अशी की, या थकीत कर्जातील किमान ५० टक्के रक्कम बँकांना ‘हेअर कट’च्या नावाखाली सोडून द्यावी लागेल. या थकीत कर्जामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग जसे तोटय़ात गेले तसे या बँकांतून भांडवल पर्याप्तता निधीचा देखील पेचप्रसंग निर्माण झाला ज्यातून सुटका करण्यासाठी या बँकांच्या मालकाने म्हणजेच भारत सरकारने २०१० पासून आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांत एकंदर ३.२५ लाख कोटी रुपये तरतूद करून मदतीच्या स्वरूपात या बँकांना उपलब्ध करून दिले. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार या बँका आजही टिकाव धरून उभ्या राहू शकल्या आणि इथेच, ‘असे किती काळ चालू राहणार?’ या नव्या वादाला सुरुवात झाली.. ‘करदात्यांच्या पशातून सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना दिली जाणारी वारंवार मदत म्हणजे अर्थसंकल्पाला न परवडणारी चन आहे आणि हे लक्षात घेता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण अपरिहार्य बनते,’ असा युक्तिवाद खुद्द पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी मांडला. ओघानेच मोठय़ा उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना फिकी-असोचॅम यांनी त्या युक्तिवादाला उचलून धरले. राष्ट्रीयीकृत बँकिंग उद्योग सुवर्णमहोत्सवी वर्षांकडे वाटचाल करत असतानाच त्या उद्योगाच्या खासगीकरणाच्या शक्यतेची चर्चा निर्णयप्रक्रियेत ज्यांच्या आवाजाला महत्त्व आहे. त्यांच्याकडूनच सुरू होते याला काय म्हणावे? विद्यमान सरकारने या बँकांच्या दुरवस्थेवर मात करण्यासाठी राज्यशकट हाती घेताच पुण्यात ‘ज्ञानसंगम-१’, पुढे ‘ज्ञानसंगम-२’ आणि ‘इंद्रधनुष’ असे पुढाकार घेतले. अगदी अलीकडे, म्हणजे अवघ्या महिन्याभरापूर्वी काळजीवाहू अर्थमंत्र्यांनी या बँकिंग उद्योगाची काळजी म्हणून की काय मुंबई-दिल्ली येथे या बँकप्रमुखांची सभा घेऊन थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी ‘सशक्त’ या अभियानाची घोषणा केली. छोटय़ा आणि मध्यम आकाराच्या थकीत कर्जावर उपाय म्हणून हे ‘सशक्त’ अभियान आहे; तर मोठय़ा आकाराच्या थकीत कर्जावर ‘दिवाळखोरी कायदा’ हा उपाय ठरेल. थोडक्यात, या सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगला आजच्या गहिऱ्या पेचप्रसंगातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना आखल्या, पण परिस्थितीत सुधार होण्याऐवजी बिघाडच होत गेला. याच कालखंडात, अन्य सरकारी योजनांमुळे बँकिंगचे अनन्यसाधारण महत्त्व वाढले. या सरकारने राज्यशकट हाती घेताच जन-धनची घोषणा केली. यानंतर सरकारचे अनुदान रोखीच्या स्वरूपात बँक खात्याद्वारे वर्ग करण्याची घोषणा केली, मग ‘मुद्रा’ ही रोजगारनिर्मितीची महत्त्वाकांक्षी योजना तसेच ‘पंतप्रधान आवास योजना’ व अन्य योजना जाहीर झाल्या. सरकारच्या या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीत तसेच निश्चलनीकरणात देखील बँकिंगची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची कळीची ठरलेली आहे. विद्यमान सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेत बँकिंगला दिलेली ही भूमिका आहे. ही अपेक्षित भूमिका, केवळ आणि केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीच उत्तमरीत्या निभावलेली आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकिंगचे या योजनांच्या अंमलबजावणीतील योगदान नगण्य आहे. हे आकडेवारीच सांगते. याचाच अर्थ, सार्वजनिक क्षेत्रातले बँकिंग अयशस्वी, अपयशी ठरल्याचेच चित्र आज दिसत असले तरी अर्थव्यवस्थेची गरज लक्षात घेता ते यशस्वी करणे याला पर्याय नाही. यासाठी सार्वजनिक बँकिंगविषयक धोरणात अधिक स्पष्टता येण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला बँकिंगकडून आकडेवारीच्या भाषेतला आर्थिक नफा हवा की सामाजिक नफा? याबरोबरच बँक राष्ट्रीयीकरणाला पर्याय म्हणून ज्या बँक खासगीकरणाची भलावण केली जाते त्याचे काय? योगायोगांनी २०१८ हे वर्ष जसे बँक राष्ट्रीयीकरणाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे तसेच २००८च्या वैश्विक वित्तीय संकटाचे दशकपूर्ती वर्ष आहे. ज्या संकटात एकटय़ा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला ६.१४ लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर एवढी किंमत मोजावी लागली होती. या वैश्विक वित्तीय संकटानंतर २००९ ते २०१६ बँकांनी नियामकाच्या सूचनांचा भंग केला म्हणून दंडाच्या स्वरूपात बँकांना ३२१ अब्ज डॉलर एवढी रक्कम द्यावी लागली आहे. जागतिक मानांकनातील सातवी बँक मेरील लिंचला सप्टेंबर २००८ मध्ये ‘बँक ऑफ अमेरिका’ने ताब्यात घेतले, तर लेहमन ब्रदर्सला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. एकटय़ा अमेरिकेत बँकांच्या दिवाळखोरीवर मात करण्यासाठी सरकारला ७०० अब्ज डॉलरचे ‘बेल आऊट पॅकेज’ जाहीर करावे लागले होते. म्हणजे या खासगी बँकांना दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी सरकारला ७०० अब्ज डॉलर एवढी रक्कम अर्थसंकल्पात तरतूद करून ओतावी लागली होती. हा झाला सरकारी आकडा, खासगी सूत्रांच्या मते ही रक्कम १२.८ लाख कोटी डॉलर एवढी होते. या काळात भारताचे पंतप्रधान- अर्थमंत्री जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सभा-संमेलनांस जात असत तेव्हा गर्वाने असे नमूद करत असत की, पाहा जगातले बँकिंग कोसळत आहे पण याला अपवाद आहे भारताचा. हे शक्य झाले ते केवळ भारतीय बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात होते म्हणून; हे वादातीत आहे. भारताच्या खासगी बँकांचा फुगादेखील आता फुटत आहे. अ‍ॅक्सिस बँकेचा पूर्वेतिहास असो की आयसीआयसीआय बँकेचा वर्तमान काळ.. या खासगी बँकांची कारकीर्द किती भासमान आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, बँकिंगचा मालकीहक्क सरकारकडे आला की खासगी बँकिंगमधील सगळे दोष दूर होतात आणि सारे काही आलबेल होते हे गृहीतकही आता चूकच सिद्ध झाले आहे. कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची धोरणेदेखील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर मोठय़ा उद्योगांना धार्जिणी कशी सिद्ध होतात हे भारतात आपण अनुभवले आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१३चे नोबेल पारितोषिक विजेते रॉबर्ट जे. शिलर यांनी मांडलेली ‘बँकिंगचे लोकशाहीकरण’ ही भूमिका अधिक संदर्भपूर्ण बनते. अमेरिकेतील अत्यल्प उत्पन्न गटापैकी २५.१ टक्के कुटुंबांकडे २००७ सालीसुद्धा एकही बँक खाते नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, बँकिंग उद्योगाला तथाकथित कल्पकता आणि नावीन्याच्या हव्यासाने आणल्या गेलेल्या सेवा आणि उत्पादनांनी अडचणीत आणले आहे, तसेच आकडय़ांचा खेळ आणि त्यावर आधारित वरिष्ठ कार्यचालकांना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसांनी बँकिंगला गाळात घातले आहे, हे शिलर यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक बँकिंग, बचत बँका, सामान्य माणसाचे बँकिंगच आश्वासक आहे. ‘दिल्या जाणाऱ्या व्याजापेक्षा किमान दोन टक्के अधिक व्याज कर्जावर आकारणे,’ हे पारंपरिक बचत-बँकिंग लोकशाहीवादी ठरेल. त्याऐवजी, बडय़ा उद्योजकाला ‘आकर्षक’ वाटावा असा कमीत कमी व्याज दर देऊ करण्याचे प्रकार थांबायला हवेत. पण ‘गणंगगोतांची भांडवलशाही’ (क्रोनी कॅपिटलिझम) जिथे चालूच राहते, तिथे हे शक्य आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. drtuljapurkar@yahoo.com
