मूळच्या कर्नाटकच्या एका भाजपच्या राज्य प्रभारींनी मोकळेपणानं गप्पा मारताना अधोरेखित केलेली बाब अशी की, भाजपला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच निवडणुका लढवायच्या आहेत आणि याच मुद्द्यावर भाजप निवडणुका जिंकू शकतो. मग ते कर्नाटक असो वा महाराष्ट्र वा अख्खा देश. पक्ष संघटना मजबूत करणं आणि निवडणुकीचा अजेण्डा या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. पक्ष संघटना बांधताना जातीचा, विविध समाजघटकांचा विचार केला जातो, त्याचं प्रत्यंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळातही दिसलंय. पण निवडणुकीत मतांची गोळाबेरीज केली तर भाजपला जिंकण्यासाठी हिंदुत्वच लागेल. त्यांचं हे विश्लेषण कर्नाटकातील त्यांच्या मतदारसंघाबरोबरच महाराष्ट्रासाठीदेखील होतं. या प्रभारींचा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अभ्यास आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, राज्यात भाजप आता कोणालाही बरोबर घेऊन निवडणूक लढवणार नाही. २०१९ मध्ये शिवसेनेला शब्द दिला म्हणून एकत्र लढलो. आता भाजपच्या जिल्हा स्तरावरील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अधिक मजबूत करायला पाहिजे. महाराष्ट्रात भाजपची संघटना अधिक भक्कम व्हायला हवी. त्यांचं म्हणणं होतं की, भाजप आता घराणेशाही चालू देणार नाही. ज्यांना शिवसेनेत जायचंय त्यांनी जावं, पण त्यांच्यामागे वाडवडिलांची पुण्याई होती हे त्यांनी विसरू नये. भाजपमधल्या नाराज घराण्यांनी या इशाऱ्याचा अर्थ काय, हे समजून घ्यावं. राज्य भाजपचं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच कायम असेल. त्यांची मुख्यमंत्रिपदी कामगिरी चांगली होती, आताही ते राज्यभर फिरताहेत. त्यांना दिल्लीत आणण्याची ही वेळ नाही. फडणवीसांनी राज्यातच काम करायचं आहे. हे प्रभारी दक्षिण भाषक, पण पक्ष संघटनेची जबाबदारी आल्यामुळे ते सध्या हिंदी-इंग्रजीवर मेहनत घेताहेत. नड्डा त्यांना म्हणाले की, तुमच्यामध्ये काय कमतरता आहे ते तुम्हाला कळलंय तर मग ती दूर करा! प्रभारी उत्साहानं म्हणाले की, सहा महिन्यांत माझी हिंदी सुधारली आहे. राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांवरून त्यांनी केलेला विनोद झकास होता. ते म्हणाले, हे मुख्यमंत्री ‘सण्डे मुख्यमंत्री’ आहेत. ते सुट्टीच्या दिवशी घराबाहेर पडतात, इतर दिवशी गायब असतात. ते तरी काय करणार? त्यांना जे सांगितलं जातं ते करतात. त्यांचा अभिनय चपखल असतो बघा. त्यांच्या ‘चित्रपटा’ची निर्मिती करणारा वेगळा, दिग्दर्शक वेगळा, वितरक वेगळा. अगदी संवादलेखकही वेगळा. सगळंच बिनसलेल्या वाईट सिनेमासारखं म्हणा हवं तर. प्रभारींचा हा विनोद अनेकांना टोकणारा आहे. नशीबवान काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असतात. असे अधिकारी निवृत्त झाले की, नवी ‘वाटचाल’ सुरू करतात. अशाच एका निवृत्त अधिकाऱ्यानं दिल्लीत नवनियुक्त मराठी मंत्र्यांचा सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. असं काहीतरी करून भाजप नेतृत्वाच्या डोळ्यांसमोर राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा. त्या कार्यक्रमात रावसाहेब दानवे यांनी चौकार-षट्कारांची छोटी, पण आकर्षक खेळी केली. भागवत कराडांना राज्यसभेत येऊन जेमतेम वर्ष झालं. कपिल पाटील यांना लोकसभेत येऊन सात वर्षं झाली. इतक्या कमी वेळेत ते मंत्री झाले. तर दानवे म्हणाले, ‘आम्हाला इथवर (मंत्रिपदापर्यंत) पोहोचायला ४२ वर्षं लागली, तुम्ही तर इतक्यात मंत्री झालात! मला दिल्लीतच यायचं नव्हतं. पण प्रमोद महाजन म्हणाले की, वाजपेयींना पंतप्रधान करायचं आहे. त्यासाठी तू लोकसभा लढव. मग आलो दिल्लीत.’ यावेळी मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात कोणाचा समावेश होतोय यापेक्षा कोणाचं मंत्रिपद जाणार याचीच चर्चा होती. सुदैवी ठरले त्यांपैकी दानवे. तीन खात्यांचा कारभार मिळाला आणि त्यात रेल्वे राज्यमंत्रिपदही मिळालं. काही जण दानवेंएवढे नशीबवान ठरले नाहीत, काहींना सकाळी साडेआठ वाजता नड्डांचा फोन आला. त्यांना या फोनचा अर्थ लगेच कळला. त्यांनी दहा मिनिटांत राजीनाम्याचं पत्र पंतप्रधानांकडे पाठवून दिलं. एका फटक्यात तीन कॅबिनेट मंत्रिपदं गेली. त्यांच्या घराच्या आवारात भयाण शांतता आहे. नवे मंत्री बिनचेहऱ्याचे आहेत, त्यांना जुने संसदपटू ओळखतही नाहीत. मध्यवर्ती सभागृहाच्या शेजारी असलेल्या ग्रंथालयात निशिथ प्रामाणिक एकटेच बसले होते. ते गृह राज्यमंत्री असले, तरी तृणमूल काँग्रेसनं त्यांच्यावर बांगलादेशी असल्याचा आरोप केला आहे. ‘या प्रामाणिक मंत्र्यांना कधी पाहिलंदेखील नव्हतं,’ अशी एका ज्येष्ठ खासदाराची प्रतिक्रिया. सध्या ‘पेगॅसस’मुळे सातत्यानं चर्चेत असलेले अश्विनी वैष्णव हात जोडून नमस्कार करून गेल्यावर एक वरिष्ठ खासदार-नेते म्हणाले की, ‘हे कोण?’ मग पत्रकारांनीच वैष्णव हे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री असल्याचं सांगितलं. पण या खासदार-नेत्याला या मंत्र्यांमध्ये फार स्वारस्य नव्हतं. ट्रॅक्टर आणि पोलीस दिल्ली पोलिसांना ‘जंतरमंतर’वर शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची परवानगी द्यावी लागली. तसं करण्यासाठी वरून कोणी तरी त्यांना सांगितलं असणार हे खरंच. पण परवानगी देताना सुरक्षेचं कारण देत खोडा घालण्याचा प्रयत्न झालेला होता. जोपर्यंत संसदेचं अधिवेशन संपत नाही तोपर्यंत शेतकरी जंतरमंतरवर येत राहणार. त्यामुळे पोलिसांना तिथं बंदोबस्त ठेवावा लागतो आहे. इथं किसान संसद भरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसवाल्यांनी ल्युटन्स दिल्लीतून ट्रॅक्टर फिरवल्यानं दिल्ली पोलीस हबकून गेलेत. संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना थेट संसदेपर्यंत ट्रॅक्टर आणण्याची हिंमत झालीच कशी आणि हा ट्रॅक्टर अचानक आला कुठून? पोलीस भलतेच चक्रावून गेलेत. काँग्रेसवाल्यांनी काही तरी करून दाखवलं याचं आश्चर्य वेगळंच! गेल्या हिवाळी अधिवेशनात तीन वादग्रस्त विधेयकं संमत झाल्यावर पंजाब काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी इंडिया गेटसमोर ट्रॅक्टर जाळला होता. आता इंडिया गेट पूर्वीचं राहिलेलं नाही. तिथं जिकडंतिकडं पत्रे उभे केलेत. खुद्द इंडिया गेटच्या आवारात मोठं खोदकाम सुरू आहे. हा सगळा ‘सेण्ट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचा परिणाम. त्यामुळे यावेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना इंडिया गेटवर जाता आलं नसावं. मग थेट संसदेवर ट्रॅक्टर घेऊन निघाले ते युवराज. परवानगी नसतानाही ट्रॅक्टर चालवत आणला गेला, या कृत्याबद्दल खरं तर राहुल गांधींना पोलिसांनी ताब्यात घ्यायला हवं होतं. त्याची राजकीय किंमत असू शकते याची कल्पना असल्यानं पोलिसांनी युवराजांना हात लावला नाही. मग रणदीप सुरजेवाला वगैरे शिलेदारांना ताब्यात घेतलं गेलं. काँग्रेसवाल्यांनी हा ट्रॅक्टर हरियाणातून कुठून तरी कंटेनरमध्ये घालून दिल्लीत आणला होता. मोतिलाल नेहरू मार्गावर कोणा खासदाराच्या निवासस्थानी तो नेण्यात आला. तिथून तो चालवत संसदेपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. कंटेनरचालकाला ताब्यात घेऊन पोलिसांनी चौकशी केल्यावर ही माहिती कळाली. संसदेच्या आसपासच्या परिसरातल्या सुरक्षेत गलथानपणा झाल्याची जबाबदारी घेण्याशिवाय दिल्ली पोलिसांना गत्यंतर नाही. मंत्रालयाचं आरोग्य केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सध्या डोळ्यांत तेल घालून वावरावं लागतंय. कारण ते बोलले तरी वाद होतो आणि नाही बोलले तरी वाद होतो. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जबरदस्त फटका बसल्यामुळे मोदींचं सगळं लक्ष याच मंत्रालयाकडे आहे, ही त्यातली भीतीची बाब. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया आणि राज्यमंत्री भारती पवार अहोरात्र काम करताना दिसतात. विरोधकांच्या गोंधळामुळे सध्या संसदेच्या सभागृहांमध्ये प्रश्नोत्तरांचा तास होतोच असं नाही, पण लेखी प्रश्नांची उत्तरं तयार करावीच लागतात. त्याची जबाबदारी भारती पवार यांच्याकडे असल्यानं त्यांना रात्री एक-एक वाजेपर्यंत मंत्रालयात थांबून बारीक नजरेनं उत्तरं बघावी लागतात. या आठवड्यात त्यांना बहुतांश राज्यसभेतील प्रश्नोत्तरांचंी तयारी करायची होती. ८० हून अधिक प्रश्नांची लेखी उत्तरं त्यांना तयार करावी लागली. राज्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून त्यांना उसंत मिळालेली नाही. नवीन महाराष्ट्र सदनात झालेल्या सत्कार समारंभातही त्यांना उपस्थित राहता आलं नाही. सध्या आरोग्य मंत्रालयातील कारभार वेग घेऊ लागलेला आहे असं म्हणतात. समाजमाध्यमांवर अधिकाधिक सरकारी प्रचार-प्रसार करण्यासाठी नव्या माध्यम अधिकाऱ्याची नेमणूक झालेली आहे. खुद्द मंडाविया पंतप्रधानांच्या खास मर्जीतले. आठवड्यातून दोन-तीनदा तरी त्यांची ‘७, लोककल्याण मार्गा’वर ‘भोजन बैठकी’च्या निमित्तानं मोदींशी भेट होते म्हणे. ज्या मंत्रालयानं मोदींना अडचणीत आणलं त्याच मंत्रालयानं त्यांना गर्तेतून बाहेर काढावं, हाच अजेण्डा मंडावियांना देण्यात आलेला आहे. तत्कालीन मंत्री हर्षवर्धन यांनी नोकरशहांना सैल सोडलेलं होतं; त्याचाही फटका हर्षवर्धन यांना बसला असावा, असं म्हणतात. आता प्रत्येक गोष्ट बारकाईनं पाहिली जाते आणि समजून घेतली जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचं आणखी अपयश मोदींना परवडणारं नाही हे खरंच.
