विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध विरोधकांनी दिलेला अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात चर्चेला येण्याआधी सरकारनेच शुक्रवारी अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मांडला, तो संमतही झाला आणि पुढच्या काही क्षणांतच सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. सरकारच्या या कृतीमुळे विरोधक आणि सरकार यांच्यातील विसंवादाची दरी आणखी रुंदावली. अधिवेशनात सरकारने संसदीय संकेत पायदळी तुडविले, लोकशाहीचा खून केला, अशी टीका करीत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले, तर विरोधकांवर राजकीय कुरघोडी केल्याचा आनंद सत्ताधाऱ्यांमध्ये उमटला. अशा वातावरणामुळे, एकूणच विधिमंडळ अधिवेशनातील कामकाजाबद्दल जनतेच्या मनातही अनेक प्रश्नचिन्हे उमटली. सभागृहाचे कामकाज अनेकदा चर्चेविना गोंधळातच उरकले जाते, बऱ्याचदा गोंधळामुळे तहकूब केले जाते. त्यामुळे राजकीय कुरघोडीचा आखाडा म्हणूनच अधिवेशने भरविली जातात की काय, असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात सतत घर करून राहिलेला असतो. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सभागृहांत बसणाऱ्यांना याबद्दल काय वाटते, लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्याचे समाधान त्यांना मिळते का, याचा शोध घेण्याचा एक प्रयत्न.. विधिमंडळाचे कामकाज ज्या पद्धतीने सुरू आहे, त्याबाबत मी समाधानी नाही. सामान्य माणूसही नाराज आहे. विधिमंडळात एकमेकांवर राजकीय वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न केला जातो. पक्षीय पातळीवर काही विषय मांडले जातात, त्यावरून सभागृहात गोंधळ घातला जातो, कामकाज बंद पाडले जाते, हे जे काही घडते आहे, त्याबाबत सर्वच पक्षांनी गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारच्या चुका शोधणे, दोष दाखविणे हे विरोधी पक्षांचे कामच आहे. आम्हीही विरोधी पक्षात असताना तेच करीत होतो. शेतकरी कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या विषयातील काही उणिवा, जे अपुरे आहे ते सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे; परंतु त्यावरून गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे म्हणजे निव्वळ राजकीय वर्चस्व गाजविण्याचा प्रकार वाटतो. अशा प्रकारच्या वर्तनातून आपण सामान्य जनतेला काय संदेश देतो, त्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत का, याचा विचार केला जात नाही. सत्तेवरची माणसे बदलतात, पक्ष बदलतात; परंतु सामान्यांचे प्रश्न आहेत तिथेच राहतात. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे, त्याबाबत विरोधी पक्षांनी विचार केला पाहिजे. अर्थात विधिमंडळातील गोंधळाला केवळ विरोधी पक्षच जबाबदार आहे असे नाही. त्याला सत्ताधारी पक्षही अपवाद नाही. त्याकडे कुणीही गांभीर्याने लक्ष देत नाही, भाजपचेही वर्तन काही वेगळे नाही. आम्हीही फक्त आमचे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे वेगवेगळे विषय सभागृहात कसे मंजूर करून घेता येतील एवढेच बघतो, आमदारांचा विचारांचा स्तर कसा उंचावेल, त्याकडे फारसे पाहिले जात नाही. खरे म्हणजे सभागृहात सर्वाधिक जास्त चर्चा विधेयकांवर व्हायला पाहिजे, परंतु तशी चर्चा होतच नाही. किंबहुना सगळ्यात कमी चर्चा ही विधेयकांवरच होते. भावनिक विषय काढून त्यावरच जास्त चर्चा केली जाते. ९० टक्के आमदारांना वाटते इथे, म्हणजे सभागृहात बसून काय उपयोग आहे, इथे बसून आम्ही कुठे निवडून येतो. त्याऐवजी ते मतदारसंघातील लोक बोलवितात, त्यांच्याबरोबर छायाचित्रे काढतात, त्यातच ते जास्त रमतात. अर्थसंकल्प कोण वाचत नाही. सभागृहात आम्हाला जास्त बोलू दिले जात नाही, ही काही आमदारांची किंवा विरोधी सदस्यांची तक्रार असते, परंतु त्यात तथ्य नाही. सभागृहाचे कामकाज दहा-बारा तास चालते. सुरुवातीलाच त्यांना बोलायचे असते, त्या वेळी संधी दिली तर सभापती चांगले; परंतु अर्थसंकल्पावर रात्री उशिरा बोलायची त्यांची तयारी नसते, कारण उशिरा चर्चेत भाग घेतला तर वर्तमानपत्रात आपले नाव छापून येणार नाही, अशी त्यांची मानसिकता असते. दुसरे असे की, सभागृहात दिवसभर बसून राहिले तर त्याला प्रसिद्धी मिळत नाही. मात्र दहा मिनिटे विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसले की प्रसिद्धी दिली जाते. एकूण विधिमंडळ हा सर्वच पक्षांसाठी राजकीय आखाडा झाला आहे. आमदारांना प्रश्न काय विचारावेत हे कळत नाही. एका तासात चार लक्षवेधी सूचना व्हाव्यात, अशी अपेक्षा असते; परंतु सध्या एका लक्षवेधी सूचनेवर तासभर चर्चा चालते. त्यातही काही व्यापक दृष्टिकोन नसतो. आपापल्या मतदारसंघाच्या बाहेर कुणी विचार करीत नाही. असा सगळा गोंधळ असला तरी अधिवेशने ही घ्यावीच लागतात, त्याला पर्याय नाही. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचा हा भाग आहे. व्यवस्था अतिशय चांगली आहे. दोष व्यवस्थेत नाही तर राजकीय पक्षांमध्ये आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे, त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. गिरीश बापट (संसदीय कार्यमंत्री)
