राज्याच्या निमशहरी भागांत चार टप्प्यांत पालिका निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आणि त्यात भाजप अव्वलस्थानी राहिले. आता मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसह दहा महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. या निवडणुकांकडे विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणूनही पाहिले जात आहे. बाजप सेना आणि कॉँग्रेस- राष्ट्रवादी यांच्यात अनुक्रमे युती व आघाडी होणार की नाही, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण राज्याच्या दृष्टीने या निवडणुका कशा महत्त्वाच्या आहेत, यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे महत्त्व - लोकशाही व्यवस्थेत त्रिस्तरीय संरचना करण्यात आली आहे. अधिकारांचे जास्तीतजास्त विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा (महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत) अशी व्यवस्था करण्यात आली. प्रत्येक यंत्रणेचे अधिकार आणि कर्तव्ये घटनेत नमूद करण्यात आली आहेत. रस्ते, गटार, पाणी, सांडपाणी हे विषय स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेच्या अखत्यारीत आहेत. यामुळेच सामान्य नागरिकांचा खरा संबंध हा स्थानिक यंत्रणेशी येतो. मोठय़ा शहरांमध्ये महानगरपालिका, मध्यम किंवा छोटय़ा शहरांमध्ये नगरपालिका, गावपातळीवर ग्रामपंयाचती अशी विभागणी होते. ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या असतात. जिल्ह्य़ांचा विकास जिल्हा परिषदांकडून तर तालुक्यांचा विकास पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून केला जातो. जन्ममृत्यू दाखल्यापासून जमिनीचा सातबारा यासाठी स्थानिक यंत्रणांशी नागरिकांचा संबंध असतो. मिनी विधानसभा निवडणुका - राज्य विधानसभा निवडणुकीनंतर अडीच वर्षांनी या निवडणुका होत आहेत. म्हणजेच सध्याच्या सरकारचा जवळपास निम्मा कालावधी संपला आहे. या कालावधीतील सरकारच्या कामगिरीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मूल्यमापन होते. सरकारच्या कारभारावर नाराजी असल्यास त्याचे पडसाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमटतात. यामुळेच या निवडणुकांना मिनी विधानसभा निवडणुका म्हणून संबोधले जाते. महाराष्ट्रात १९९६-९७चा अपवाद वगळता साधारणपणे सत्तेतील पक्षाला यश मिळते, असा अनुभव आहे. निवडणुका असलेले जिल्हे - राज्यातील दहा महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका १६ आणि २१ फेब्रुवारी अशा दोन टप्प्प्यांमध्ये होणार आहेत. मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, उल्हासनगर, अमरावती आणि अकोला या दहा महानगरपालिकांमध्ये २१ फेब्रुवारीला मतदान होईल. कायदेशीर अडचणीमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदांची निवडणूक ही १६ आणि २१ फेब्रुवारीला दोन टप्प्यांमध्ये होईल. दोन्ही टप्प्यांमध्ये मतदान झाल्यावर २३ फेब्रुवारीला सर्वाची मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीत सुमारे साडेचार कोटी जनता मतदान करणार आहे. या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ - उमेदवारांना संगणकाच्या माध्यमातून उमेदवारी अर्ज भरावा लागणार आहे. याशिवाय उमेदवारांना खर्चाकरिता स्वतंत्र खाते बँकेत उघडावे लागेल. मुंबई, पुण्यात पाच लाख, ठाणे व अन्यत्र चार लाख, सोलापूरमध्ये तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये तीन लाख तर पंचायत समित्यांमध्ये दोन लाखांपर्यंत खर्चाची मर्यादा आहे. सारा खर्च हा बँक खात्याच्या माध्यमातून करावा लागणार आहे. बँक खात्याच्या माध्यमातून सारा खर्च करण्याचे उमेदवारांना तापदायक ठरते. कमी मतदानाची परंपरा यंदा तरी बदलेल? - गेल्या वेळी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत फक्त ४४ टक्के मतदान झाले होते. ठाण्यात ५३ टक्के मतदान झाले होते. पुणे ५० टक्के तर नागपूरमध्ये ५२ टक्के मतदानाची गेल्या वेळची आकडेवारी आहे. नाशिकमध्ये त्यातल्या त्यात समाधानकारक म्हणजे ५७ टक्के मतदान झाले होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुंबईत मतदानाची सरासरी टक्केवारी तशी कमीच असते. मुंबई व अन्य महापालिकांमधील मतदानाची कमी टक्केवारी ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी व्यक्त केले आहे. मोठय़ा शहरांमध्ये मतदार मतदानाला बाहेरच पडत नाहीत, असा अनुभव आहे. ग्रामीण भागात सरासरी ६५ ते ७० टक्के मतदान होते. गेल्या वेळी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ६८ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले होते. मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून विविध प्रकारे जनजागृती करण्यात येत आहे. जास्तीतजास्त लोकांनी मतदानाला बाहेर पडावे, असे आवाहनही करण्यात येते. पण लोकसभा किंवा विधानसभेच्या तुलनेत शहरी भागांमध्ये तरी महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदारांमध्ये तेवढा रस नसतो. शहरी भागांमध्ये साधारणपणे सुशिक्षित तसेच मध्यमवर्गीय वस्त्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी फारच कमी असते. पहिल्या टप्प्यात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये सरासरी ८० ते ६५ टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले आहे. निवडणुकांचे संभाव्य राजकीय परिणाम - सत्ताधारी भाजपने पहिल्या टप्प्यातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये पहिला क्रमांक पटकविला आहे. तरी कौल हा संमिश्र मानला जातो. कारण भाजप आणि शिवसेना यांची एकत्रित सदस्यसंख्या व काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची एकूण सदस्यसंख्या यावर नजर टाकल्यास भाजप युती ३८ जागा जास्त आहेत. नगरपालिकांप्रमाणेच महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये पहिला क्रमांक कायम ठेवण्यावर भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे. मुंबई आणि ठाण्याची सत्ता कायम राखण्याचे शिवसेनेपुढे आव्हान आहे. गेल्या वेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये पहिला क्रमांक मिळालेल्या राष्ट्रवादीला हे यश कायम राखण्याकरिता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे - ग्रामीण भागात नोटाबंदी, सहकारी बँकांवरील र्निबध, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे महत्त्वाचे विषय आहेत. शहरी भागांत प्रत्येक ठिकाणचे प्रश्न वेगळे आहेत. मुंबईत नागरी समस्या आणि महापालिकेच्या कारभारातील गैरव्यवहार हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा राहील. भाजपकडून विकासाचा मुद्दा मांडला जाईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नोटाबंदी आणि नागरी समस्यांकडे लक्ष वेधेल. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि नोटाबंदी हे प्रामुख्याने तीन विषय प्रचारात राहतील. संकलन : संतोष प्रधान
