08 December 2019

News Flash

लालकिल्ला : लोकांच्या प्रश्नांचे काय?

भाजपने निर्माण केलेले आर्थिक मुद्दय़ांसह विविध बुडबुडे फोडण्यासाठी आक्रमक होण्याची हीच योग्य वेळ असू शकते..

(संग्रहित छायाचित्र)

महेश सरलष्कर

भाजप-शिवसेनेला काँग्रेस आघाडीपेक्षा व्यापक यश मिळेल असे मानले जात आहे. वास्तविक काँग्रेस आघाडीकडे आजघडीला गमावण्याजोगे काहीही नाही.

भाजपने निर्माण केलेले आर्थिक मुद्दय़ांसह विविध बुडबुडे फोडण्यासाठी आक्रमक होण्याची हीच योग्य वेळ असू शकते..

विधानसभा निवडणुकीतील पक्षीय स्तरावरील पहिला टप्पा संपलेला आहे. ४ ऑक्टोबपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत होती. अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत चर्चा आणि बैठका होत राहिल्या. काही सुदैवी ठरले, त्यांनी उमेदवारी पदरात पाडून घेतली. त्यामुळे जाहीर झालेले उमेदवार बदलले गेले. नाराज असलेल्यांनी शेवटचा प्रयत्न म्हणून दिल्ली गाठली होती. बहुतेकांची निराशा कायम राहिली. मग बंडखोरी झाली. गाडीच्या काचा फुटल्या. प्रत्यक्ष उमेदवार आणि इच्छुकांमधील रुसवे-फुगवे, वार-पलटवार आता ‘भूमिगत’ राहून सुरू होतील. हा सगळा पक्षांतर्गत डावपेचांचा, राजकारणाचा, नेत्यांच्या अस्तित्वाचा, त्यांच्यातील संघर्षांचा भाग झाला आणि तो पक्षांतर्गत स्तरावर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अधिक रंगलेला आहे.

काँग्रेसमध्ये खदखद आहे, कारण संधी असूनही नव्या चेहऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची तयारी पक्षातील प्रदेश स्तरावरील ज्येष्ठ नेत्यांनी वा दिल्लीतील नेत्यांनी दाखवली नाही. दिल्ली ते मुंबई या साखळीतील कडय़ा लवचीक नसल्याने उत्साहाने मैदानात उतरण्याची इच्छा असलेल्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला. काहींना वाटते की, श्रेष्ठींपर्यंत आपल्याला पोहोचता येत नसेल तर कष्ट करायचे कशाला? काँग्रेसमध्ये राहून काही मिळणारच नसेल, तर भाजपमध्ये गेल्यास कोणाचे काय बिघडणार आहे? अर्थात, दिल्लीत येऊन नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांना भाजपमध्ये जायचे आहे असे नव्हे. त्यांना तिकीट मिळाले नसल्याबद्दल त्यांच्या मनात असंतोष आहे हे खरे; पण भाजपविरोधात लढाई लढण्यासाठी पक्षातून प्रोत्साहन मिळत नसल्याबद्दल खंत अधिक आहे. भाजपमध्ये गेल्यास आत्ता काँग्रेसमध्ये थोडी फार मिळणारी किंमतही तिथे मिळणार नाही, हे नाराज मंडळी जाणतात! काँग्रेस प्रवक्त्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. ती वस्तुस्थितीवर आधारित आहे की फाजील आहे, हा भाग वेगळाच. या प्रवक्त्यांतील किती जण स्वबळावर जिंकून येतील, असा गणिती विचार कदाचित दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी केला असावा. पण त्यांच्या उघड नाराजीतून काँग्रेस पक्षाचे अपेक्षेपेक्षा जास्त नुकसान होण्याची शक्यता दिसते.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भाजपने मोठी राजकीय आघाडी घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले. आणि ही सगळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुत्सद्दीपणाची कमाल असल्याचेही सांगितले जाऊ लागले. भाजपच्या तिकीटवाटपावरून फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात केली. शिवसेनेबरोबर युती होणार की नाही, हे शेवटपर्यंत गुलदस्त्यात ठेवले गेले. त्यातून शिवसेनेला जेरीला आणले गेले. त्यांची १२४ जागांवर बोळवण केली गेली. आदित्य ठाकरे उपमुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असणार नाहीत, हेही ठासून सांगितले गेले. फडणवीस आपल्या राजकीय खेळींच्या आधारे विधानसभेची निवडणूक एकहाती जिंकून देतील की काय, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येणारच. पण मुद्दा लोकांशी निगडित प्रश्नांचा असतो, तेव्हा मात्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबद्दल मतदारांना शंका वाटणार नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. त्यातील प्रश्न इतकाच आहे की, लोकांच्या मनातील खदखदीला काँग्रेस-राष्ट्रवादी मोकळी वाट करून देतील का? प्रसारमाध्यमांसमोर बाजू मांडावी लागते; पण मनातून लढण्याची प्रबळ इच्छा असावी लागते, तीच गायब झाली आहे असे वाटते, असे काँग्रेसच्या एका प्रवक्त्याने बोलून दाखवले. पण विरोधकांकडून लोकांचे प्रश्न प्रचारात ऐरणीवर आणले गेले, तर आत्ता वाटते तितकी भाजपसाठी विधानसभा निवडणूक सोपी नसेल.

मुंबईत ‘आरे’च्या जंगलातील झाडे तोडण्याची प्रक्रिया रातोरात सुरू करण्यात आली. त्याविरोधात सामान्य मुंबईकरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. वृक्षतोडीच्या विरोधात तरुणांचा समूह फडणवीस सरकारशी संघर्ष करताना दिसतो. या तरुणांपैकी अनेकांनी कदाचित लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मते दिलेली असतील. आरे जंगलाच्या स्थानिक प्रश्नाच्या निमित्ताने राज्य स्तरावर वेगळ्या समस्या, वेगळी लढाई समोर आलेली आहे. सलग दोन लोकसभा आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या प्रेमापोटी मतदारांनी भाजपला मते दिली. कुंपणावर बसलेले अनेक मतदार मोदींच्या बाजूने मतदानाला उतरले होते. काही कट्टर मोदीभक्त होते. पण आता हेच सामान्य मतदार मोदींवर टीकाटिप्पणी करू लागले आहेत. मोदींचे वागणे हुकूमशाही आहे, अशी प्रतिक्रिया मध्यमवर्गातून येणे भाजपसाठी चांगले लक्षण नव्हे. मोदींवरील टिप्पणी मतदारांना लगेचच भाजपपासून तोडेल असा त्याचा अर्थ नाही; पण भ्रमाचा भोपळा फुटूही शकतो याची ही चाहूल असू शकते. त्याचा कानोसा घेऊन त्यावर प्रचारात भर देण्याचे चातुर्य काँग्रेसला दाखवता येऊ  शकते. सद्य:घडीला भाजप-शिवसेनेला काँग्रेस आघाडीपेक्षा व्यापक यश मिळेल असे मानले जात आहे. हे पाहता काँग्रेस आघाडीला गमावण्याजोगे काहीही नाही. भाजपने निर्माण केलेले विविध बुडबुडे फोडण्यासाठी आक्रमक होण्याची हीच योग्य वेळ असू शकते. पण झेंडा हाती कोण घेणार, इथेच काँग्रेस आघाडीचे घोडे अडलेले आहे.

लोकांच्या दृष्टीने सर्वात कळीचा प्रश्न आर्थिकच आहे. पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा डोलारा कोसळू लागल्याचे आता उघड झालेले आहे. या बँकेच्या ठेवीदारांचे धाबे दणाणले आहेत. मध्यमवर्ग-निवृत्तिवेतनधारकांच्या ठेवी बुडाल्या तर त्यांनी दैनंदिन गरजा भागवायच्या कशा, ही भीती भाजप सरकारला रोखता आलेली नाही. बँकांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होऊ  लागल्याचे लोकांना समजलेले आहे. सहकारी बँकाच नव्हे, प्रमुख सरकारी आणि खासगी बँकांच्याही आर्थिक स्थितीबाबत शंका व्यक्त होऊ  लागलेल्या आहेत. बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण यूपीएपेक्षा एनडीए सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात चार पटीने वाढल्याचे सांगितले जात आहे. आता आर्थिक मदतीचा भाग म्हणून बँकांना कर्जमेळे घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. या मेळ्यांमध्ये सढळ हाताने कर्जाचे वाटप होईल. पण त्यातून खरोखरच गरजूंना कर्ज मिळणार आहे का, की त्याचा गैरफायदा सत्तेच्या जवळ असलेले बगलबच्चे घेऊन जातील? त्यातून थकीत कर्जे वाढण्याचाच धोका अधिक असतो. आर्थिक मुद्दय़ांवरून लोकांच्या मनात अनेक शंका असताना अधिकारवाणीने त्यांचे निरसन करणारी एकही व्यक्ती मोदी सरकारकडे नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल यांच्याकडे मनमोहन सिंग यांच्याकडे असणारी विश्वासार्हता नाही. आजही मनमोहन सिंग आर्थिक विषयावर टिप्पणी करतात तेव्हा केंद्रीय मंत्री कितीही नाकारत असले तरी त्यांची दखल घ्यावी लागतेच. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये वा पक्षात सत्ताधारी नाहीत, तरीही मोदी सरकारला काँग्रेसमधील कोणाहीपेक्षा माजी पंतप्रधानांचीच अधिक भीती वाटते! काँग्रेसने १५ ऑक्टोबरपासून आर्थिक मुद्दय़ांवर आंदोलन करण्याचे ठरवले असले, तरी महाराष्ट्रात ते आत्ताच सुरू करता येऊ  शकेल. राज्यात भाजपने राजकीय फायद्याचे अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. त्यासाठी उदयनराजे भोसले यांच्यापासून अनेकांना पक्षात प्रवेश दिला. जितक्या झटपट राजकीय निर्णयाचे फलित पाहायला मिळते, तितक्या वेगाने आर्थिक निर्णयाचे फळ मिळत नाही. बिघडलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारला बराच काळ लागेल. पण काँग्रेसच्या प्रचारात तो प्रमुख मुद्दा बनेल का, याकडे मतदारांचे लक्ष असेल.

पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात महापुराने थैमान घातले. लोकांची शेती, गुरेढोरे, घरे पाण्याखाली गेली. अतिपावसाने अतोनात नुकसान केले. या तीनही भागांतील लोक आर्थिक आणि मानसिकदृष्टय़ा खचलेले आहेत. त्यांच्यापर्यंत राज्य सरकारने पोहोचणे, त्यांना मदत पुरवणे, तातडीने नुकसानभरपाई मिळेल याची खात्री करणे गरजेचे होते. राज्य सरकार वेळेत आणि पुरेसे पोहोचले नाही याबद्दल नाराजी आहे आणि ती मतदानाच्या वेळी व्यक्त होऊही शकते. या भागांमध्ये एखाद दुसरा निकाल धक्कादायक लागला तर नवल वाटू नये! या निकालांना कदाचित भाजपअंतर्गत नाराजीही कारणीभूत ठरू शकते. भाजप हा शिस्तबद्ध पक्ष असल्याची धारणा अजूनही भाजप समर्थकांमध्ये आहे. दिल्लीतील आणि प्रदेशातील पक्षश्रेष्ठींच्या धोरणामुळे अनेक विनाशिस्तीचे लोक भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. आयारामांसाठी भाजपची दारे सताड उघडली गेली, हे सर्वाना रुचलेले असेलच असे नाही. त्याचा अंतर्गत फटका विधानसभा निवडणुकीत बसूही शकेल. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांचे काय, एवढा एकच प्रश्न काँग्रेस आघाडीने विचारला तरी राज्यातील निवडणुकीत स्पर्धेचा रंग भरेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.c

‘आरे’तील वृक्षतोडीने आलेली उद्विग्नता या तरुण महिला मतदाराने अशी व्यक्त केली.

First Published on October 7, 2019 12:04 am

Web Title: bjp shiv sena aarey forest assembly elections abn 97
Just Now!
X