उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. त्यांनी ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्रिपद खेचून घेतलं हे पाहता, योगी सहजासहजी कोणासमोर मान तुकवणारे नाहीत. आत्ताही रा. स्व. संघानं आणि भाजपनं जाब विचारलेलं त्यांना आवडलेलं नाही. दिल्लीत बैठक घेऊन नेतृत्वानं योगींविरोधातील गाऱ्हाणं ऐकून घेतलं. मग भाजपच्या संघटना महासचिवांनी लखनौमध्ये दोन दिवस ठाण मांडलं. योगींच्या मंत्र्यांना त्यांच्या कारभाराबद्दल प्रश्न विचारले गेले. मंत्र्यांना योजनांची माहिती आगाऊ दिली जाते का, योगी त्यांच्याशी संवाद साधतात का, असे मोदींच्या मंत्र्यांना विचारले जाऊ शकणारे प्रश्न विचारले गेले असं म्हणतात. गेल्या चार वर्षांत योगींकडे कोणी बोट दाखवलेलं नव्हतं, अगदी हाथरस प्रकरण घडूनही त्यांचा दरारा कायम होता; पण करोनामुळे त्यांना आव्हान दिलं गेलंय. थेट दिल्लीतून भाजपच्या नेतृत्वानं योगींच्या कारभाराचा आढावा घेतल्यानं गोरखपूरच्या मठाधिपतींनी पलटवार केलाय. उत्तर प्रदेशमध्ये भरपूर खप असणाऱ्या हिंदी वृत्तपत्रांत सलग दोन दिवस स्वत:च्या ‘कर्तृत्वा’ची ओळख करून देणारी आठ-आठ स्तंभ भरून जाहिरात त्यांनी प्रसिद्ध केली. यात फक्त योगींची छायाचित्रं आहेत. त्यात करोनाकाळातील योगींच्या ‘योगदाना’चं प्रचंड कौतुक केलेलं आहे. एका कोपऱ्यात नाइलाज म्हणून मोदींचं छोटं छायाचित्र आहे. ही जाहिरात योगी सरकारनं, पक्षानं वा योगींच्या हिंदू युवा वाहिनीनं दिलेली नाही. ती योगींनी वैयक्तिक पातळीवर प्रसिद्ध केली असावी. त्यावर फक्त जाहिरात कंपनीचं नाव दिलेलं आहे. ही जाहिरात म्हणजे ‘मला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करू नका’ असा दिल्लीला अप्रत्यक्ष संदेशच आहे. योगी हे संघातून आलेले नाहीत. ना ते मोदींसारखे प्रचारक होते, ना ते अरुण जेटलींसारखे ‘अभाविप’मधून मंत्रिपदावर पोहोचले. संघाच्या पलीकडे त्यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये स्वतंत्र ओळख, ताकद आणि जरब निर्माण केली. ते निव्वळ गोरखपूरचे मठाधिपती नाहीत, त्यांच्या हातात युवा वाहिनीचं मोठं राजकीय साधनही आहे. वाहिनी विसर्जित करण्याच्या अटीवर संघानं योगींना मुख्यमंत्री केलं; पण हीच वाहिनी त्यांच्या मदतीला कधीही धावून येऊ शकते. योगींना चाप लावणं भाजपसाठी सोपं कधीच नसेल. बाबा उत्तराखंडने वेगळी चूल केली तरी, हे राज्य उत्तर प्रदेशच्या कुटुंबातलं. या दोन्ही राज्यांमध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. उत्तराखंडमधल्या तथाकथित योगींना ही बाब खूपच नीट माहीत आहे. विज्ञानाला हसणाऱ्या या योगींचा भक्त परिवारही मोठा असल्यानं मुख्यमंत्री योगींनाही ते आपलेसे वाटतात. त्यांनी विद्यार्थ्यांना बाबांचे धडे देण्याचं ठरवलंय. बाबांकडून योग शिकतील तर भविष्यातले हे मतदार योग्य पक्षाला मतदान करतील आणि पक्षही बाबांना धन्यवाद देईल. जूनमध्ये नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. त्या वेळी रामदेव बाबांचा योगाभ्यास विद्यार्थ्यांना करावा लागेल. पण कोणाच्या बाबांनी या बाबांना आव्हान देण्याची हिंमत केली नाही! संघानं काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारविरोधात लढायला दोन ‘सरदार’ पाठवले होते. त्यातले एक अण्णा हजारे आणि आणि दुसरे रामदेव बाबा. असं म्हणतात की, संघाचे निरोप बाबांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम वाजपेयींचे एक विरोधक करत होते. त्यांनी वाजपेयींना मुखवटा म्हटलं होतं. संघाच्या या प्रचारकाला वाजपेयींनी सक्रिय राजकारण सोडायला भाग पाडलं, नंतर मोदींना त्यांची गरजही नव्हती. मोदी-भागवत हे पक्कं समीकरण असल्यानं मध्यस्थीसाठी कोणाची गरज नाही! बाबांनी दिल्लीत मोठं आंदोलन उभं केलं होतं; पण अचानक त्यांना महिलेच्या वेशात पळून जावं लागलं. बाबा राजकारणात स्वबळावर मोठा नेता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असावेत. संघानं अण्णा हजारेंचा वापर केला, तसा तुमचाही होईल, संघाच्या कळपात कशाला जाता, त्यापेक्षा स्वतंत्रपणे आंदोलन करा, अशी फूस बहुधा काँग्रेसमधून कोणीतरी दिली. मग फुगा फुटला, बाबांनी पळ काढला. त्यानंतर बाबांना संघानं कळपात घेतलं नाही, पण दूरही केलं नाही. मोदींनी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी बाबांची काळजी घेतलेली आहे. नुकत्याच झालेल्या बाबा आणि डॉक्टर या वादावर करोना कृतिगटाचे प्रमुख व्ही. के. पॉल यांना प्रश्न विचारला, तर ते म्हणाले की, या मुद्द्यावर काही बोलायचं नाही!. ही अगतिकता दाखवताना त्यांनी फक्त हात जोडायचे राहिले होते. लक्षवेधक पंजाबमध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी कॅप्टन अर्मंरदर सिंग यांच्यासारख्या शक्तिशाली नेत्याला आव्हान देण्याचं मोठं धाडस केलंय. त्यांनी कॅप्टनविरोधात बंड करून काँग्रेस नेतृत्वाला हस्तक्षेप करायला भाग पाडलेलं आहे. हे सगळं करण्यासाठी काळे झेंडे लावून सिद्धू यांनी शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवली. खरं तर सिद्धू दोन दगडांवर पाय ठेवून उभे आहेत. कॅप्टनच्या विरोधातील लढाई यशस्वी झाली तर प्रदेशाध्यक्ष पद मिळेल, मग भविष्यात मुख्यमंत्रिपदावर दावा करता येईल. काँग्रेसनं वचन देऊन प्रत्यक्षात काहीच दिलं नाही आणि सिद्धूंचा सचिन पायलट झाला तर ‘घरवापसी’चा मार्ग असतोच. सिद्धूपाजींनी भाजपला रामराम केला खरा; पण मोदी-शहा वा पक्षाविरोधात हल्लाबोल केल्याचं कधी दिसलं नाही. पाजींना पंजाबात मोठं व्हायचं होतं, पण तिथं त्यांच्यासाठी जागाच नव्हती. अकाली दलाशी मैत्री टिकवणं भाजपला अधिक महत्त्वाचं होतं. भाजपला पक्षविस्ताराला संधी नव्हती. पक्ष वाढलाच नाही तर नेतेपद मिळणार कसं, हा विचार पाजींना सतावत होता. पंजाबात कमळ फुलणारच नसेल तर आपल्या देशभरातल्या लोकप्रियतेचा फायदा काय? मग पाजी गेले काँग्रेसमध्ये. आता परिस्थिती बदलली आहे. अकाली दलानं भाजपशी काडीमोड घेतलाय, भाजपलाही पक्षाचा विस्तार करायचाय. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर अकाली दलानं शत्रुत्व घेतल्यानं भाजपचाही नाइलाज झाला आहे. पंजाबमध्ये सध्या भाजप नेत्याच्या शोधात आहे, मोदींचं नेतृत्व स्वीकारलं तर पाजींनाही भाजपमध्ये स्थान असू शकतं. कॅप्टन मुरलेले राजकारणी, ते सहज हाताला लागणारे नाहीत; पण कट्टर खलिस्तानविरोधी, देशाला धोका असू शकेल असं म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात मोदींची भेटही घेतली होती. शिवाय, पंजाबातल्या आर्थिक नाड्यांवर ते नेमके बोट ठेवून आहेत. हा सरदार कमकुवत झाला तर भाजपला अनेक अर्थानं फायद्याचं. त्यामुळे पंजाब काँग्रेसमधल्या वादाकडे स्वपक्षीयांपेक्षा भाजपचं जास्त लक्ष लागलेलं आहे. वातावरण एप्रिल-मे महिन्यातील करोनाचा उग्र अवतार अनुभल्यानंतर आता कुठे दिल्लीकरांच्या जिवात जीव आलेला आहे. मेच्या मध्यानंतर राजधानीतला संसर्गदर झपाट्याने कमी होत गेला. आठवडाभर तो एक टक्के वा त्यापेक्षाही कमी राहिला. महिन्याभरात परिस्थितीत जमीन-आस्मानाइतका बदल झाला आहे. दिल्लीत आत्तापर्यंत कडक उन्हाळाही सुरू होतो. पण या वर्षी पावसानंच हजेरी लावलीय. चक्रीवादळामुळे सलग पाऊस पडतोय. दोन आठवड्यांपूर्वीचे दोन दिवस वगळता अजून धुळीची वादळंही फारशी आलेली नाहीत. वातावरण अजून पूर्ण तापलेलं नाही. राजकीय वातावरणातही करोनाचे पडसाद उमटत असल्यानं अन्य मुद्द्यांकडे कोणाचं लक्ष नाही. गेल्या तीन-चार आठवड्यांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्र्यांकडून होणारे वृत्तांकनही झालेलं नाही. महत्त्वाचे निर्णयही घेतले गेलेले नाहीत, त्यामुळे सांगण्याजोगं काही नसावं. करोनासंदर्भातील निर्णय आरोग्य विभागाकडून परस्पर जाहीर केले जातात. रेल्वे विभागाचं लक्ष प्राणवायूंचे टँकर पोहोचवण्याकडं होतं, कृषिखात्यानं शेतकऱ्यांकडं दुर्लक्ष केलेलं आहे. ट्विटरनं बाणेदारपणा दाखवल्यानं माहिती-तंत्रज्ञान विभाग सतर्क झाला आणि त्यांनी दिल्ली पोलिसांना कामाला लावलं. पक्षीय स्तरावर आता हालचाली दिसू लागतील. संघाच्या-भाजपच्या स्वतंत्र बैठका होत आहेत. भाजपचं निवडणूक यंत्र पुन्हा कामाला लागलेलं आहे. त्याची सुरुवात उत्तर प्रदेशपासून झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही जाहीर विधाने ऐकायला मिळू लागली आहेत! मोदींच्या दुसऱ्या कालखंडाचा दुसरा वाढदिवस आला आणि गेला, नेहमीचा धूमधडाका भाजपला करता आला नाही, हेही भाजपचं वेगळेपण पाहायला मिळालं. काँग्रेसमध्ये वर्षातून एकदा तरी बंड होतं. आता पंजाब काँग्रेसमध्ये संघर्ष सुरू आहे. गेल्या वर्षी राजस्थान काँग्रेसमध्ये वादळ उठलं होतं. तिथं सत्ता गमावण्याची वेळ आली होती; पंजाबमध्ये अजून तसं झालेलं नाही. राहुल गांधी पुन्हा कधी पक्षाध्यक्ष होणार याची वाट काँग्रेसजन बघत आहेत. करोनामुळे संसदीय समित्यांचं कामकाज थंडावलं होतं, आता पुन्हा बैठका घेतल्या जाऊ शकतील. जुलैमध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाप्रमाणे तेही दोन-तीन आठवड्यांमध्ये गुंडाळलं जाऊ शकतं. एखाद्दुसऱ्या आठवड्यात दिल्लीतल्या घडामोडींना पुन्हा वेग येऊ शकेल.
