|| हृषीकेश देशपांडे आसाममध्ये भाजपचा विजय अपेक्षित असला तरी तो प्रामुख्याने ध्रुवीकरण आणि अन्य पक्षांमधील मतविभागणी यांआधारे मिळाला आहे. त्यामुळे ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’वरून पेटलेल्या या राज्यात, यापुढची आव्हाने भाजपसाठी महत्त्वाची ठरतात. नुकत्याच निवडणूक झालेल्या पाच विधानसभांपैकी, आसाममधील सत्ता राखण्याबाबत भाजपला खात्री होती. विधानसभा निवडणुकीचा निकालही मतदानोत्तर चाचण्यांनी वर्तवलेल्या भाकिताप्रमाणे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) बाजूने लागला. काँग्रेसकडे राज्यात तरुण गोगोई यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाचा अभाव होता. त्यामुळे भाजपला पर्याय देता येईल असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात काँगेस कमी पडली. काँग्रेसच्या प्रचारानेही शेवटच्या टप्प्यात गती पकडली. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आसामात ठाण मांडून होते; पण काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपची संघटना प्रभावी ठरली. मात्र या कारणांसोबत, विरोधातील मतांचे विभाजनही भाजपच्या पथ्यावर पडले. आसामातील १२६ पैकी रालोआला ७५ तर काँग्रेसप्रणीत आघाडीला ५० जागा मिळाल्या. जागांच्या गणितात हा फरक मोठा असला तरी मतांमध्ये टक्के जेमतेम एक टक्का अंतर आहे. मुस्लीमबहुल भागात काँग्रेस आणि अजमल यांचा ‘एआययूडीएफ’ (ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट) हा पक्ष एकत्र असल्याने, त्यांनी जिंकलेल्या जागांवर मताधिक्य मोठे होते. राज्यात जवळपास ३७ मतदारसंघांत मुस्लिमांची मते निर्णायक ठरतात. त्यामुळे, विरोधी मतांचे विभाजन झाल्याखेरीज येथे फारशी संधी नाही हे ओळखून भाजपने उर्वरित मतदारसंघांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले होते. प्रादेशिक पक्षांचा फटका वर्ष-दीड वर्षापूर्वी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आसाममध्ये वातावरण पेटले होते. राज्यातील भाजप सरकारसाठी हा विषय चिंतेचा होता. नागरिकत्वाला मुकावे लागेल अशी धास्ती बांगलादेशातून स्थलांतरित झालेल्या अनेक हिंदूंमध्येही होती. पण निवडणुकीत या विषयाला बगल देण्यात भाजपला यश आले. त्यातच या कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यामुळे जनतेच्या मनात त्यांच्या हेतूंविषयी संभ्रम निर्माण करणे अन्य पक्षांना सोपे गेले. याच आंदोलनातून आसाम जातीय परिषद तसेच राजौर दल या पक्षांची निर्मिती झाली. राजौर दलाचे अध्यक्ष अखिल गोगोई कारागृहातून विजयी झाले. काँग्रेसने प्रयत्न करूनही हे पक्ष आघाडीत आले नाहीत. त्यामुळे मतांची फाटाफूट झाली. अप्पर आसाम भागातील १४ मतदारसंघांत अन्य पक्षांची एकत्रित मते भाजपपेक्षा जास्त आहेत. राज्यातील भाजपचे प्रभावी नेते हेमंतबिस्व सरमा यांचा या आंदोलकांना पाठबळ असल्याचा आरोप झाला. राज्याचे आरोग्य खाते सांभाळत असलेल्या सरमा यांनी आता करोना नियंत्रणास प्राधान्य आहे, त्यामुळे राजकीय भाष्य करणार नसल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसला सांगून विषय टाळला आहे. याउलट, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात जे संघर्ष करत आहेत त्यांनी एकत्र यावे यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. या पक्षांचा फटका बसेल याची आम्हाला भीती होतीच, असे आसाम काँग्रेसच्या माध्यमविभागाच्या प्रमुख बबिता शर्मा यांनी सांगितले. मात्र, ‘आमचे ध्येय निश्चित करून आम्ही लढलो, कुणाला मदत किंवा विरोधाचा प्रश्नच नाही असे आसाम जातीय पक्षाचे प्रवक्ते झियाउर रेहमान यांनी सांगितले. भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली त्यामागे ध्रुवीकरणाचे राजकारण कारणीभूत आहे. काँग्रेसने ब्रदुद्दीन अजमल यांच्या पक्षाशी केलेली आघाडी आपल्याच पथ्यावर पाडण्यासाठी भाजपमार्फत, ‘‘पुढचे मुख्यमंत्री हे अजमल असतील’’ असा प्रचार झाल्यावर हिंदुबहुल अप्पर आसाम भाजपच्या मागे एकवटला. अप्पर, लोअर, बराक. राज्याचे अप्पर आसाम, लोअर आसाम, बराक खोरे तसेच टेकडी प्रदेश (हिल) अशी ढोबळ विभागणी. अप्पर आसाममधील ६६ पैकी ५० जागा जिंकत भाजपच्या सत्तेचा मार्ग सुकर झाला. लोअर आसाम हा मुस्लीमबहुल भाग. येथील ४० पैकी बहुसंख्य जागा काँग्रेस व अजमल यांच्या आघाडीला मिळाल्या. बराक खोऱ्यातील १५ पैकी भाजप आघाडीला सहा जागा तर टेकडी प्रदेशातील सर्व पाचही जागा भाजपने जिंकल्या. निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला जनतेच्या नाराजीचा सामना करावा लागतो. सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे शक्य नसते. त्या दृष्टीने राज्यात मुख्यमंत्री सर्वांनंद सोनोवाल यांच्या कारभाराबाबत विशेष नाराजी नव्हती. त्यांची प्रतिमाही चांगली असून, सोनोवाल यांच्यावर विरोधकांना व्यक्तिगत आरोप करतानाही विचार करावा लागतो असे मत ‘न्यूज १८’चे आसाममधील वरिष्ठ वार्ताहर नाबजित भगवती यांनी व्यक्त केले. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मोठ्या घटकांपर्यंत पोहोचला. त्याचबरोबर केंद्राच्या सहकार्यामुळे पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर बराक खोऱ्यात रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले. आघाड्यांची निर्मिती राज्याची भौगोलिक रचना, छोट्या वांशिक समुदायांची अस्मिता लक्षात घेऊन राज्यात भाजप तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन आघाडी आणि जागावाटप कसे करते, यातूनच निम्मे चित्र स्पष्ट होणार होते. भाजपने जुना मित्र पक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेबरोबरच युनायटेड पीपल्स पार्टीला आघाडीत घेतले. स्वायत्त विकास परिषदेच्या निवडणुकीत बिनसल्याने बोडोलँड पीपल्स पक्ष काँग्रेसबरोबर गेला. तर गेल्या निवडणुकीत स्वतंत्र लढलेल्या खासदार अजमल यांच्या ‘एआययूडीएफ’ने काँग्रेसशी आघाडी केली; त्यानंतर मात्र निवडणुकीची दिशाच बदलली. प्रामुख्याने मुस्लिमांचा पक्ष असा त्यांच्यावर शिक्का आहे. यामुळे दोन्ही बाजूने ध्रुवीकरण झाले. छोट्या वांशिक समुदायांची स्थानिक अस्मिता आणि हिंदुत्व यांच्या जोरावर ही मते भाजपच्या बाजूने वळाली. एकेकाळी काँग्रेसची हुकमी मतपेढी असलेला चहामळा कामगार २०१४ पासून सातत्याने भाजपबरोबर राहिला आहे. याचा फायदा यंदाही भाजपला झाला. भाजप-अंतर्गत सत्तास्पर्धा! भाजपला जरी पुन्हा सत्ता मिळाली असली तरी विद्यमान मुख्यमंत्री सोनोवाल आणि मुख्यमंत्री पदाच्या आकांक्षेनेच भाजपमध्ये येऊन पाच वर्षे थांबलेले हेमंतबिस्व सरमा हे एकत्रित कसे काम करणार, यावर सरकारच्या कामाची दिशा अवलंबून आहे. या दोघांपैकी मुख्यमंत्री कोण होणार, यावर भाजपच्या दिल्ली नेतृत्वाने कसोशीने मौन पाळले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विस्ताराचे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे धोरण आहे. ध्रुवीकरण आणि मतविभागणीतून मिळालेला विजय हा त्या रणनीतीचा भाग असला तरी, सर्व घटकांचा विश्वास संपादन केल्याखेरीज ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ या २०१९ नंतरच्या घोषणेला अर्थ राहणार नाही. काँग्रेससाठीही अजमल यांच्याशी आघाडी करणे दीर्घकालीन राजकारण म्हणून बघता येणार नाही. तरुण गोगोई यांच्या कारकीर्दीत सलग तीनदा काँग्रेसने सत्ता प्राप्त केली. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला उत्तर देताना काँग्रेसला सर्वसमावेशक धोरण आखून नवे नेतृत्व पुढे आणावे लागेल; अन्यथा राज्यातील प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसची जागा घेऊन भाजपला पर्याय म्हणून उभे राहू शकतील. २०२१ ची निवडणूक भाजपने राज्य व केंद्रातील सरकारांची कामे (‘डबल इंजिन’) तसेच संघटना, हिंदुत्व तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभांनी झालेले वातावरण याच्या बळावर जिंकली. मात्र भविष्यात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तसेच नागरिक नोंदणी आयोग यांसारख्या मुद्द्यांवर पक्षाची कसोटी असेल.
