निवेदन देण्यासाठी म्हणून आलेल्या विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना कुलसचिवांनी तात्काळ आपल्या दालनात बोलावून घेतले. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाणीव त्यांना होती. त्यामुळे आलेल्या विद्यार्थ्यांना ते बसण्यासाठी सांगणार एवढय़ात त्यातील काही विद्यार्थ्यांनी कुलसचिवांच्या तोंडाला काळे फासण्यास सुरुवात केली, तर काही थेट मारायला लागले, काय होतेय ते कळण्यापूर्वीच वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी कॅमेऱ्यासह आत येऊन सारा प्रकार टिपला.. प्रसिद्धीच्या एका नशेत आंदोलनकर्ती मुले निघूनही गेली.. ज्या प्रश्नासाठी ते आले तो पुढे सुटलाच नाही.. आज बहुतेक विद्यार्थी संघटनांची आदोलने होतात, पण केवळ प्रसिद्धीपुरती! या संघटनांना नेमकं झालंय काय? विद्यार्थ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत असताना राजकीय पक्षांशी संबंधित संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना केवळ प्रवेश प्रक्रियेतच रस जास्त दिसतो. दिखाऊ कार्यशाळा व त्यातून मिळणारी प्रसिद्धी यापलीकडे या संघटना का जात नाहीत?आणीबाणीमध्ये विद्यार्थी संघटनांनी मोलाची कामगिरी बजावली होती. याच संघटनांमधून महाराष्ट्रात शरद पवार, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, मोहन रावले, किरीट सोमय्या, राज ठाकरे, विनोद तावडे अशा अनेकांनी राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण केले. नव्वदच्या दशकापासून विद्यार्थी संघटनांचा राजकीय पक्षांकडून मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर होऊ लागला आणि विद्यार्थी चळवळ ही राजकारण्यांची बटीक बनली. चळवळीतून नेतृत्व उभे राहण्याऐवजी गुंडांच्या फौजा निर्माण होऊ लागल्या. महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष पैसा ओतू लागले. खून-मारामाऱ्यांनी महाविद्यालयीन निवडणुका गाजू लागल्या. या साऱ्यात विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शैक्षणिक समस्या आदी मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष होऊ लगले. यातूनच विद्यार्थी संघटना व विद्यार्थ्यांसाठीची चळवळ यामध्ये दरी निर्माण झाली. अखेर महाविद्यालयीन निवडणुकांमधील वाढती गुंडगिरी रोखण्यासाठी १९९७ मध्ये थेट निवडणुका बंद करण्यात आल्या. तेव्हापासून विद्यार्थी संघटनांची आंदोलनेही थंडावू लागली. एकेकाळी अभाविप, एसएफआय, छात्रभारती आदी संघटना विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळे प्रश्न घेऊन आंदोलने करायचे. महाराष्ट्र अभाविपचे अध्यक्ष असताना विनोद तावडे, राजेश पांडे यांनी थेट विधानभवनावर लाखभर विद्यार्थ्यांचा मोर्चा काढला होता. उपोषण हा शिवसेनेसाठी थट्टेचा विषय होता, तेव्हा भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष मोहन रावले यांनी मुंबई विद्यापीठासमोर उपोषण केले होते. निवडणुकांचे राजकारण संपले आणि विद्यार्थी संघटनांचे अस्तित्वही हळूहळू जाणवेनासे झाले. राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटना आजही असल्या तरी ‘जय हो’ आणि प्रवेशाची दुकानदारी चालविण्यापुरतेच अशा संघटनांचे पदाधिकारी कार्यरत असतात. वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी शिक्षणासह एकूणच शिक्षणाचा पुरता खेळखंडोबा सुरू आहे. प्रवेशासाठी लाखो रुपये उकळूनही मूलभूत सुविधा नाहीत. शिक्षण सम्राटांची दुकानदारी जोरात सुरू असून दर्जेदार शिक्षण बेपत्ता झाले आहे. डोनेशनचा महापूर आणि पदव्यांची खैरात सुरू आहे. परदेशी शिक्षण संस्थांचे आक्रमण होऊ घातले आहे. या साऱ्यात शिक्षणाचे धोरण कोठे हरवले याचा पत्ताच नाही. बारावीच्या विज्ञानाच्या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांच्याही तोंडाला फेस आला आहे. नेमक्या अशा वेळी विद्यार्थी संघटना थंडावल्या आहेत. महाविद्यालयीन निवडणुका बंद पडल्यामुळे राजकारण्यांचाही विद्यार्थी संघटनांमधील रस संपला आहे..पूर्वी विद्यार्थी चळवळीत काम करणाऱ्याला राजकारणात जाण्याची संधी होती. विद्यापीठात येणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न विचारणीची हिंमत निर्माण व्हावी, असे वातावरण निर्माण केले जात असे. आता प्रश्न विचारण्याची क्षमताच संपविण्याची पद्धत आहे.नागपूरचा गोंधळ आणि बीभत्स नृत्य करणारा अध्यक्षसंतोष प्रधाननॅशनल स्टुम्डंटन्स युनियन ऑफ इंडिया म्हणजेच एन.एस.यू.आय. या काँग्रेसप्रणित संघटनेचे नाव सर्वसामान्यांमध्ये जाणे दूरच, नव्या पिढीतील विद्यार्थी वर्गात किती जणांना ठाऊक आहे याचेही संशोधन करावे लागेल. अलीकडेच एन.एस.यू.आय.चे नाव प्रसार माध्यमांमध्ये झळकले पण ते वेगळ्याच कारणाने. मुंबईत कोणी सूरज ठाकूर हे संघटनेचे अध्यक्ष अंगातील शर्ट भिरकावून बीभत्सपणे बेभान होऊन नाचले होते. पक्षाने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आणि या ठाकूरांना पदावरून दूर केले. तेव्हा एन.एस.यू.आय. ही संघटना अस्तित्वात आहे याची आठवण जुन्या काळातील अनेकांना झाली. बाकी एन.एस.यू.आय.चे कार्य बेताचेच. राहुल गांधी यांनी सूत्रे स्वीकारल्यावर युवक काँग्रेस आणि एन.एस.यू.आय.मध्ये निवडणूक पद्धत सुरू केली. बाकी आनंदीआनंदच. १९८० आणि १९९०च्या दशकात मुंबईत एन.एस.यू.आय.चा दबदबा होता. शिवसेनाप्रणित भारती विद्यार्थी सेना आणि काँग्रेसची एन.एस.यू.आय. यांच्यात तीव्र चुरस असायची. विद्यापीठ प्रतिनिधी (यू.आर.) म्हणून जास्तीत जास्त आपले निवडून यावे म्हणून उभयतांमध्ये संघर्ष असायचा. यू.आर. पळवापळवी किंवा धाकटदपटशा हे नित्याचेच. तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेस नेत्यांकडून विद्यार्थी नेत्यांना ताकद दिली जायची. एन.एस.यू.आय.तून राज्याच्या राजकारणात पुढे आलेल्या नेत्यांमध्ये गुरुदास कामत, मुकुल वासनिक, डॉ. श्रीकांत जिचकार, सुरेश शेट्टी, डॉ. सुनील देशमुख, अनिस अहमद, सतीश चतुर्वेदी, सुधाकर गणगणे, अविनाश पांडे ते अगदी अलीकडचे अमरजित मनहास ही यादी लांबलचक आहे. एन.एस.यू.आय.चे नाव राज्यभर गाजले ते नागपूरच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात झालेल्या गोंधळामुळे. राजीव गांधी हे काँग्रेसचे अ. भा. सरचिटणीस असताना त्यांच्या पुढाकाराने अधिवेशन झाले होते. या अधिवेशनासाठी देशभरातून तरुण आले किंवा आणण्यात आले. त्यांनी जो काही गोंधळ घातला त्यामुळे नागपूरकर चांगलेच हैराण होते. अधिवेशनाच्या ठिकाणी भोजन मिळाले नाही म्हणून प्रतिनिधींनी थाळ्या फेकल्याच, पण नागपूरच्या ‘रेड लाईट’ विभागातील मुलींनाही पळ काढावा लागल्याच्या बातम्या होत्या.नाशिक : मनविसे आघाडीवर, इतर पिछाडीवरमहाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात पाठपुरावा करणाऱ्या मनविसे, छात्रभारती यासारख्या काही संघटनाचा अपवाद वगळता राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, काँग्रेसशी संलग्न ‘एनएसयुआय’, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय विद्यार्थी सेना या संघटना केवळ ‘चमकोगिरी’ करण्यात धन्यता मानत असल्याचे दिसून येते.अनिकेत साठेनाशिकमधील अनेक महाविद्यालयांतील वातावरण टवाळखोरांच्या उच्छादामुळे असुरक्षित बनले आहे. विद्यार्थिनींना त्याचा सर्वाधिक जाच सहन करावा लागत असताना विद्यार्थी संघटनांनी कधी त्यावर आवाज उठविलेला नाही. मध्यंतरी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने युवतींच्या सुरक्षिततेसाठी मदतवाहिनी सुरू केली खरी, परंतु तिचे जाहीर केलेले क्रमांक हे पोलिसांच्याच मदतवाहिनीचे असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजे ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ असाच हा प्रकार. त्या तुलनेत राष्ट्रवादी युवती मंच अधिक प्रभावी आहे. दुसरीकडे काँग्रेस संलग्न एनएसयुआयचे अस्तित्व धुंडाळावे लागेल, अशी स्थिती आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय विद्यार्थी सेनेचे काम केवळ प्रसिद्धीपुरते मर्यादित आहे. बहुतेक आंदोलनांचा हेतु छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यापुरताच सिमित असतो.प्रसिद्धिपत्रकांवर जगणाऱ्या संघटनारसिका मुळ्येमहाविद्यालये, विद्यापीठे यांच्या धोरणांवर आणि सामाजिक प्रश्नांबाबत भूमिका घेणाऱ्या विद्यार्थी संघटना गेले काही वर्षे निष्प्रभ ठरल्या आहेत. कारण विद्यार्थी संघटनांकडे वैचारिक बैठकच राहिलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांचा विचार करायचा झाला, तर महाविद्यालयामध्ये आपल्या सग्यासोयऱ्यांना प्रवेश मिळवून देणारी लॉबी अशीच काहीशी या संघटनांची ओळख झालेली दिसून येते. विशेष म्हणजे कोणत्याच पक्षाच्या, गटाच्या संघटना याला अपवाद नाहीत. विद्यार्थी संघटनांकडे राजकारणात जाण्याची शिडी म्हणूनच आता पाहिले जाते. त्यामुळे ‘नेतेगिरी’ची आवड असणाऱ्या मुलांचे टोळके अशी प्रतिमा महाविद्यालयातील सामान्य विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेली दिसते. परिणामी सामान्य विद्यार्थ्यांला संघटना ही आपली वाटतच नाही. सामान्य विद्यार्थ्यांशी जोडले जाण्यासाठी त्याच्या समस्या समजून घेणे, बदललेल्या काळानुसार आजच्या पिढीची गरज समजून घेणे आणि त्यांच्यासाठी काही करणे याची गरज कोणत्याही विद्यार्थी संघटनेलाही आजकाल वाटत नाही. विद्यार्थी संघटनांचे प्रमुखही विद्यार्थी दशेच्या आसपासच्या वयाचे नसतातच. बहुतेक वेळा राजकीय तडजोड म्हणून संघटनेचे प्रमुख पद दिलेले असल्यामुळे संघटना प्रमुखांचा डोळा हा फक्त प्रसिद्धीवरच असतो. त्यामुळे या संघटना केवळ प्रसिद्धिपत्रकावरच जगतात. संघटनेची भूमिकाही विद्यार्थिभिमुख असण्याऐवजी डोक्यावर असलेल्या पक्षाशी सुसंगत असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थी संघटनांनी कोणत्याही सामाजिक, शैक्षणिक विषयावर प्रभावी भूमिका घेतलेली नाही. कोणताही विषय लावून धरलेला नाही. शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत, महाविद्यालयांमधील पायाभूत सुविधांबाबत, शिक्षणातील नव्या प्रवाहांबाबत संघटनांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. आजूबाजूला विद्यार्थी आणि शिक्षणाशी संबंधित अनेक प्रश्न दिसत असतानाही संघटना शांतच आहेत. आपण कुणासाठी आणि कशासाठी आहोत याचा विचार संघटनांनी करण्याची वेळ आली आहे. सध्या शिक्षणव्यवस्था संक्रमणावस्थेतून जात असताना विचारी आणि सक्षम विद्यार्थी संघटनांची गरज आहे. मात्र, विद्यार्थी संघटनांनी आत्मपरिक्षण करून आपली धोरणात्मक बैठक पक्की केली नाही, तर ‘विद्यार्थी संघटना’ ही संकल्पनाच कालबाह्य़ ठरायला वेळ लागणार नाही.आंदोलनाची धग संपली, प्रश्नोत्तराच्या श्रेयासाठी धडपड!सुहास सरदेशमुख/औरंगाबादगुणदानाची बदललेली रचना, सत्र परीक्षा पद्धती, विद्यार्थी संसदेच्या बंद झालेल्या निवडणुका यामुळे विद्यार्थी आंदोलनातील धग संपली. खरे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नामविस्ताराचा संघर्ष, बी. एड. चे आंदोलन राज्यभर उभारणाऱ्या मराठवाडय़ातील विद्यार्थी संघटनांवर अलीकडे पुढाऱ्यांच्या मुलांनी ताबा मिळविला. झालेली फुटकळ आंदोलनेही त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली होतात, असा आभास निर्माण केला जातो. सामूहिक प्रश्नासाठी निवेदन देण्यापलीकडे कोणी पाठपुरावा करीत नाही. एखाद्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी धडपड सुरू असते.महापालिकेत तुम्ही उणीदुणी काढू नका आणि विद्यापीठाच्या कारभारात आम्ही लक्ष घालत नाही, असा अलिखित करारच शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये झाल्यासारखे वातावरण औरंगाबादमध्ये आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची आंदोलने बऱ्याचदा राजकीय नेतेच हाताळतात. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी युवा सेनेचे अध्यक्षपद ऋषीकेश खैरेंकडे दिले. शिवसेनेच्या शहरातील इतर आमदारांनी त्यांचा कित्ता गिरवला. आता प्रश्न आलेच तर कोणामार्फत आले, यावर बरेच काही अवलंबून असते. पण विद्यापीठाचा कारभार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या कलाने चाललेला असतो. त्यामुळे राष्ट्रवादी ठरवेल तसे, असे नंदीबली धोरण असल्याने प्रशासनाने मन मानेल तसे काम करायचे. विरोध करणाऱ्या संघटनांचे पाठबळ नाना कारणांनी हरवले असल्याने आंदोलनाचा बॅनर लागला ना, यात काही विद्यार्थी नेते खूश होतात.खरे तर मराठवाडय़ातील बहुतांश नेते विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आले. प्रश्न मांडण्याची क्षमता हितसंबंध नसतील तरच येते. समजा मोठे आंदोलन उभारले तर होणारे न्यायालयीन खटले पुढे चालवायचे कसे? त्याला पाठबळ देणाऱ्या नेत्यांनी विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद व इतर महत्त्वाच्या समित्यांवर नातेसंबंध आणि जात हा प्रमुख निकष मानला आहे. प्रश्नही आपणच मांडायचा नि तो आपणच सोडवला, असा आंदोलनाचा नवा प्रकारही दिसू लागला आहे.पूर्वी विद्यार्थी चळवळीत काम करणाऱ्याला राजकारणात जाण्याची संधी होती. विद्यापीठात येणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न विचारणीची हिंमत निर्माण व्हावी, असे वातावरण निर्माण केले जात असे. आता प्रश्न विचारण्याची क्षमताच संपविण्याची पद्धत आहे. अन्यथा एका तरी विद्यार्थी संघटनेने विचारले असते, विद्यापीठ प्रशासनाचे अंबड शहरावर एवढे प्रेम का? अंबड हा उच्च व तत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांचा मतदारसंघ. दुष्काळात मदतीचे आश्वासन देऊनही रक्कम मिळालीच नाही, असे विद्यार्थ्यांनी सांगूनही हा प्रश्न एकाही विद्यार्थी संघटनेने हाती घेतला नाही. वाढलेल्या शैक्षणिक शुल्कासाठी रॅली निघते. प्रश्न सुटला का, असा प्रश्न विचारला की हाती काहीच लागत नाही.विदर्भ: नेतृत्त्वाची वाढच खुंटली..विक्रम हरकरेविदर्भात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ (नागपूर), संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ (अमरावती), पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, पशू व मत्स विज्ञान विद्यापीठ (नागपूर), महात्मा गांधी हिंदी विश्व विद्यालय (वर्धा) आणि अलीकडेच स्थापन झालेल्या गडचिरोलीच्या गोंडवाना विद्यापीठांमधील विद्यार्थी आंदोलनांचा विचार करता विद्यार्थी चळवळ संपल्यासारखीच स्थिती आहे. साधारण १९९०च्या दशकापर्यंत विदर्भातील विद्यार्थी संघटना पुरेशा आक्रमक होत्या. विद्यार्थी चळवळीतूनच विदर्भातील डॉ. श्रीकांत जिचकार, सतीश चतुर्वेदी, अनीस अहमद, नितीन गडकरी, मुकुल वासनिक, शेखर सावरबांधे, डॉ. सुनील देशमुख, देवेंद्र फडणवीस असे नेते पुढे आले. विदर्भात खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू झाल्यानंतर गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले विद्यार्थी निवडणुकांच्या काळात सक्रिय होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ लागल्याने व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढली होती. यातूनच सरकारवर दबाव वाढल्याने विद्यापीठ निवडणुकांवरच बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील विद्यापीठ कायदा १९९४ साली बदलला.
