|| रसिका मुळ्ये दहावी-बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा आपल्याकडील निर्णय कसा योग्यच, हे सांगण्यासाठी ‘पाहा बाकीच्या प्रगत देशांनीही या परीक्षा रद्दच केल्या’ असा युक्तिवाद झाला! पण आपल्याकडले निकाल सुजले तसे त्यांचे का नाही झाले, याच्या कारणांचा हा शोध; आपण यातून काय शिकायचे याचीही जाणीव देणारा. शाळेत प्रवेश केल्यापासून पुढील सर्व शैक्षणिक प्रवासाचे टप्प्याने मूल्यमापन करणाऱ्या ‘परीक्षा’ या संकल्पनेतील गांभीर्य पुरते हरवल्याचे निकालाची गुणपत्रके सांगतात. पेट्रोलच्या दराशी चढाओढ करणारे गुणांचे आकडे शिक्षणातील मूलभूत संकल्पना, काळानुरूप गरजा अशा मूलभूत बाबींचा विचार करायला भाग पाडतात. ‘परीक्षा’ हा गेल्या दशकापासून देशात वादाचा ठरलेला मुद्दा. परीक्षा नाहीत म्हणजे मूल्यमापनच नाही अशा भ्रमातून निर्माण झालेला गोंधळ निस्तरणे आपल्याला अद्यापही जमलेले नाही. या समजाचा परिपाक यंदा गुणपत्रकांमध्ये दिसतो. कमी गुण किंवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणे म्हणजे ‘खरा निकाल’ हा समज रास्त नाही तितकेच सढळ गुणदानही वास्तवदर्शी नाही. अनेक वाद, संकल्पना, योजना, अभियाने या मांडवाखालून राज्यातील शिक्षणव्यवस्था गेली तरीही मूल्यमापन हे प्रश्नपत्रिकाकेंद्रितच राहिले. गेल्या वर्षभरापासून समोर ठाकलेल्या करोनाच्या साथीने या व्यवस्थेतील अनेक कच्चे दुवे, बाष्कळ दावे, आभास लख्खपणे समोर आणले. जगातील सर्वच देशांतील शिक्षणव्यवस्थेला करोनाचा फटका बसला. वर्ष-दोन वर्षे शिक्षण संस्था बंदच ठेवण्याचा अनुभव जसा भारताला नव्हता तसा तो ‘प्रगत’ देशांनाही नव्हताच. अगदी तंत्रज्ञान प्रगत देशांतही ऑनलाइन शाळांसाठी साधनांच्या उपलब्धतेपासून सर्व प्रश्न होते. तेथेही आंदोलने झाली, प्रत्यक्ष परीक्षांना विरोध झाला, नियमावलीवरून वाद झाले. परंतु फरक असा की मुळातच शिक्षण हा विषय प्राधान्य यादीत असलेले हे देश उद्भवलेल्या परिस्थितीची फक्त सहानुभूती घेण्याऐवजी शैक्षणिक मुद्द्यांतील गांभीर्य टिकवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. अध्यापन, मूल्यमापन अशा कोणत्याही बाबीत हे देश आदल्या वर्षीप्रमाणेच पुढे असा आळशीपणा दाखवताना दिसत नाहीत. साहजिकच, ‘नियमित करण्या’चे प्रकार तिथे अपवादानेच घडतात. गेल्या वर्षीच्या परिस्थितीवरून धडा घेऊन नवे मार्ग शोधताना अनेक देश दिसतात. हा धडा (शॉर्टकट) शोधण्यापुरता राहू नये याचीही काळजी घेतात. अर्थात याचे गेली अनेक वर्षे शैक्षणिक बाबींकडे दिलेले लक्ष, वेळोवेळी केलेले बदल, दूरगामी परिणामांचा विचार यामुळे अनेक देशांसाठी हे नवे मार्ग शोधणे काहीसे सुलभ झाल्याचेही दिसते. परीक्षा रद्द करण्याची वेळ जशी भारतावर आली तशीच गेल्या वर्षी ती अनेक देशांवर आली. युरोपातील अनेक देशांना सलग दुसऱ्या वर्षीही वर्षानुवर्षे घेतल्या जातात त्या स्वरूपात परीक्षा घेता आल्या नाहीत. वर्षभर ऑनलाइन शिक्षण, परिस्थितीचा ताण, कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या झळा या सगळ्यातून विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे, असा प्रश्न बहुतेक सर्व देशांत होता. करोनाचे रुग्ण, मृत्यू वाढत असताना निर्माण झालेल्या भयावह स्थितीत मुलांना शाळेत पाठवण्याची मानसिकता तेथील पालकांचीही नव्हती. मात्र या सगळ्यातून सावरून शिकणे, शिकवणे आणि कोण काय आणि किती शिकले याचे मोजमाप करणे याकडे वरवर न पाहता अनेक देशांतील शिक्षणव्यवस्था आता काहीशी स्थिरावत असल्याचे दिसते. मूल्यमापनाच्या पर्यायी व्यवस्थांवरून वाद झाले तरी मूल्यमापनच नको असा नारा या देशांनी दिला नाही. त्यांनी काय केले? परीक्षा नाहीत म्हणजे मूल्यमापनच नाही अशी सुलभीकरण मात्रा कोणत्याही देशात नाही. मुळात परदेशातूनच आपल्याकडे आलेली ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’ची संकल्पना, अनेक देशांतील शिक्षक, पालक आणि मुख्य म्हणजे तेथील शिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या व्यवस्था काटेकोरपणे जोपासताना दिसतात. अमेरिकेतील अनेक राज्यांत शाळांची वार्षिक परीक्षा होते. परंतु त्याचबरोबर वर्षभर शिक्षक विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करत असतात. हे मूल्यमापन पाठ्यपुस्तकाच्या चौकटीनुसार नाही तर विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केलेल्या कौशल्यांनुसार असल्याचे दिसते. अशा मूल्यमापनासाठी ८० टक्के भारांश (वेटेज) आणि वार्षिक परीक्षेसाठी २० टक्के भारांश अनेक ठिकाणी आहे. त्यामुळे वार्षिक परीक्षा झाल्या नाहीत तरी येथे मूल्यमापन कसे करावे, असा प्रश्न शाळांना पडला नसल्याचे दिसते. यातील ८० टक्के मूल्यमापन म्हणजे अंतर्गत मूल्यमापन हे गुण या संकल्पनेशी फारसे जोडलेले नसते. तसेच प्रत्येक विद्याथ्र्याचे वेगळेपण ओळखून मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षक सक्षम असतील याची काळजी तेथील व्यवस्था घेताना दिसते. तेथील माध्यमिक शाळांमध्ये ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आल्या. विद्यापीठातील प्रवेशासाठी एसएटी ही स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात येते. मात्र, आता या परीक्षेबरोबरच शिक्षकांनी केलेल्या मूल्यमापनाला अनेक विद्यापीठे प्राधान्य देत असल्याचे दिसत आहे. युरोपातील देशांचा विचार करता इंग्लंडमध्ये दोन वर्षे परीक्षा (जीसीएसई) रद्द झाल्या. आता २०२२ मध्ये व्यावसायिक कौशल्ये, तांत्रिक कौशल्ये अशा वेगवेगळ्या घटकांचे मूल्यमापन होईल अशा स्वरूपात परीक्षा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र दोन वर्षे परीक्षा रद्द झाल्या; तरी मूल्यमापन झालेच नाही असे नाही. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे केलेले मूल्यमापन ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तेथील उन्हाळी सत्राच्या परीक्षांचे निकाल दरवर्षीपेक्षा काहीसे वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात असला तरी त्यावर विश्वास ठेवावा का असा मुद्दा अद्याप तरी चर्चेत असल्याचे दिसत नाही. नेदरलँड, स्वीडन, डेन्मार्क, नॉर्वेमध्येही गेल्या वर्षी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. मात्र तेथेही वर्षभरातील प्रकल्प, विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केलेली कौशल्ये याला ८० टक्के भारांश असल्यामुळे मूल्यमापनाचा प्रश्न बिकट झाला नाही. जर्मनी, हंगेरी, ऑस्ट्रिया, इटली येथे नियमांमध्ये काही बदल करून, काही निर्बंधांमध्ये गेल्या वर्षी परीक्षा घेण्यात आल्या. दरवर्षीच्या तुलनेत या परीक्षांची काठिण्यपातळी कमी होती. लेखी परीक्षा झाल्या नाहीत तेथे तोंडी परीक्षा घेण्यात आल्या. जर्मनीमध्ये शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी स्वयंमूल्यमापन करावे आणि काही प्रमाणात त्यासाठीही भारांश असावा असा विचार करण्यात येत असल्याचे तेथील माध्यमांवरील बातम्यांमधून दिसते. भारताला जवळच्या असलेल्या सिंगापूरने लेखी परीक्षा रद्द केल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष तोंडी परीक्षा घेतल्या. त्याचबरोबर वर्षभरातील प्रकल्पांच्या आधारे मूल्यमापन केले. त्यावर वारंवार देखरेखही ठेवल्याचे तेथील पालकांनी सांगितले. याशिवाय जपान, चीन, ऑस्ट्रेलिया यांसह बहुतेक सर्वच देशांमध्ये विद्यापीठांतील प्रवेश हे स्वतंत्र परीक्षेच्या माध्यमातून होतात. या प्रवेश परीक्षा वेळप्रसंगी पुढे ढकलण्यात आल्या. मात्र, पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या नाहीत. जपानमध्ये माध्यमिक वर्गांतील प्रवेशासाठीही (हायस्कूल) आणि त्यानंतर विद्यापीठातील प्रवेशासाठीही परीक्षा होतात. परीक्षांतील गुणांबरोबरच विविध उपक्रमांतील सहभाग आणि यश गृहित धरून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय तेथील मंत्रालयाने घेतला आहे. तुलना नकोच, शहाणपण हवे! प्रत्येक देशातील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थिती भिन्न असल्याने त्याची आपल्याशी शंभर टक्के तुलना होऊ शकत नाही, तेथील व्यवस्था अचूक आहेत असेही नाही किंवा तेथे योजलेल्या उपायांचे अंधानुकरणही करणे योग्य ठरणारे नाही. परंतु मुळात शिक्षणव्यवस्थेतील ‘मूल्यमापन’ या घटकाचे महत्त्व या सर्वच देशांनी ओळखले आहे. त्यामुळे कशाला हव्यात परीक्षा, असा प्रश्न त्यांना पडत नाही किंवा परीक्षांचे अवास्तव अवडंबरही होताना दिसत नाही. शिकलेल्या, शिकवलेल्या घटकाचे मूल्यमापन होणे यातील सहजता टिकून असल्याचे दिसते. किमान ही बाब अनुकरणीय नक्कीच आहे. दोन वर्षांतील अनुभवातून शिकून पुढील मार्ग शोधण्यात हे देश गर्क आहेत. अशा वेळी गेले संपूर्ण वर्ष हाती असूनही वर्षाअखेरीस आता काय करायचे, असा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला पडणारा प्रश्न खटकणारा आहे. rasika.mulay@expressindia.com
