राजकीय अस्थिरता असलेल्या दक्षिण अमेरिकेतील देशांच्या यादीत नवी भर पडली ती बोलिव्हियाची. गेल्या महिन्यात झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीपासून बोलिव्हियात हिंसाचार उसळला. या निवडणुकीत विजयी झाल्याचा दावा तत्कालीन अध्यक्ष इवो मोराल्स यांनी केला. मात्र, विरोधी पक्षांनी तो फेटाळला आणि त्यानंतरच्या सत्तासंघर्षांत मोराल्स यांना पायउतार व्हावे लागले. लष्कराच्या बंडामुळे मोराल्स यांना पदत्याग करावा लागल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा आरोप आहे. सध्या मोराल्स यांना मेक्सिकोमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. बोलिव्हियातील या साऱ्या घडामोडींचा वेध घेताना माध्यमांनी तेथील राजकीय स्थितीचे सखोल विश्लेषण केले आहे.
मोराल्स यांनी २००६ मध्ये बोलिव्हियाचे अध्यक्ष म्हणून धुरा हाती घेतली. दारिद्रय़ निर्मूलन आणि अर्थव्यवस्था सुधारल्याबद्दल सुरुवातीला त्यांचे कौतुकही झाले. मात्र, राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करून ते चौथ्यांदा निवडणुकीस उभे राहिले आणि वादंग निर्माण झाला. या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपामुळे निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे देशात शांतता आणि स्थिरतेसाठी लष्करप्रमुखांनी मोराल्स यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. आता मात्र ‘ब्रिंग बॅक मोराल्स’ अशी मोहीम त्यांच्या समर्थकांनी सुरू केली आहे, याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘द गार्डियन’ने दिले आहे. मोराल्स मायदेशी परतेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नसून, ला पाझ शहरापर्यंत वस्तुमालाचा पुरवठा होऊ देणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. बोलिव्हियात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत २९ जणांचा बळी गेला आहे.
बोलिव्हियात असे काय घडले, याचा तपशील ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिला आहे. मेक्सिकोमध्ये जाण्यास मोराल्स सुरुवातीला तयार नव्हते. मात्र, सुरक्षा कर्मचारी आणि सहकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर त्यांनी मेक्सिको गाठले. ‘‘मेक्सिकोमध्ये पिंजऱ्यात अडकल्यासारखे वाटते. माझे अध्यक्षपदाचे दोन महिने बाकी आहेत. माझा कार्यकाळ पूर्ण करण्यासाठी मला मायदेशी येण्याची परवानगी द्यावी,’’ अशी मोराल्स यांची मागणी आहे. त्यांच्या मुलाखतीवर आधारित ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात मोराल्स यांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
बोलिव्हियातील या घडामोडींबाबत अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आनंद व्यक्त केला. दक्षिण अमेरिकेतील बेकायदा राजवटींसाठी हा इशारा असून, लोकशाहीसाठी ही चांगली बाब असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. या भूमिकेला छेद देणारा लेख ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये आहे. ‘‘मोराल्स यांची गच्छंती, लष्कराच्या बंडामुळे बोलिव्हियामध्ये लोकशाहीची पुनस्र्थापना झाली, असे कोणाला वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. या नव्या घडामोडींमुळे दहशतीच्या अतिउजव्या राजवटीचा उदय झाला आहे. आंदोलकांचे शिरकाण, इच्छेप्रमाणे कोणालाही ठार करण्याचे सशस्त्र दलांना दिलेले आदेश, वाढता वंशवाद या घडामोडींकडे पाहिल्यास त्याची खात्री पटते,’’ असे विश्लेषण ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या या लेखात करण्यात आले आहे. मोराल्स हे बोलिव्हियाच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी अध्यक्षांपैकी एक आहेत. बोलिव्हियन वंशाच्या नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याबरोबरच, गरिबी घटविण्यातील यश, आर्थिक विकास आणि राजकीय स्थर्य ही मोराल्स यांच्या राजवटीची वैशिष्टय़े आहेत. हंगामी अध्यक्षा जीनिन अॅनेझ या बोलिव्हियाला अतिउजव्या लष्करी हुकूमशाहीकडे ढकलत आहेत, असे निरीक्षण लेखात नोंदवण्यात आले आहे.
बोलिव्हियातील सत्तासंघर्ष हा लॅटिन अमेरिकेतील राजकीय अस्थिरतेतील पुढचा अंक आहे. लॅटिन अमेरिकेत राजकीय अस्थिरता हीच एकमेव स्थिर गोष्ट आहे, असे विश्लेषण अनेक वृत्तपत्रे, नियतकालिकांनी केले आहे. मोराल्स यांनी संपूर्ण सत्ता आपल्या हाती राखून एकाधिकारशाही राबवली. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात व्हेनेझुएलाचे ह्य़ुगो शावेज आणि बोलिव्हियाचे मोराल्स यांना लॅटिन अमेरिकेतील भविष्यातील चेहरे म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, या दोघांकडूनही अपेक्षापूर्ती झाली नाही, असा सूर ‘द अॅटलांटिक’ या नियतकालिकाच्या एका लेखात उमटला आहे.
मोराल्स यांनी मायदेशी परतण्याची इच्छा व्यक्त केली असली, तरी त्यांना कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. ते मायदेशी परतले तरी त्यांना निवडणुकीतून बाद करण्यासाठी नवे विधेयक तयार करण्यात येत आहे. या विधेयकामुळे नव्याने अध्यक्षीय निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार असला, तरी राजकीय अस्थिरता संपेल का, हा प्रश्न आहे.
संकलन : सुनील कांबळी
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on November 25, 2019 12:02 am