|| संजय बापट मुंबईत सीएसएमटी रेल्वे स्थानकाला लागून असलेला हिमालय पूल कोसळल्यामुळे पुलांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांचा वापर करणाऱ्या लाखोंच्या अगतिकतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सावित्री नदीवरील पूल पडला, त्या वेळी राज्य सरकारला जाग आली. हिमालय पूल कोसळल्याने महापालिका जागी झाली. ही जाग दरवेळी एखाद्या दुर्घटनेनंतरच का यावी? अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर नेमके काय केले जाते? ते पुरेसे आहे का आणि त्याने भविष्यात अशा दुर्घटना टाळल्या जातील, याची हमी कोण देईल? या विविध प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे हे दोन वृत्तलेख. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला लागून असलेल्या ‘हिमालय’ पुलाच्या गेल्याच आठवडय़ातील दुर्घटनेनंतर केवळ मुंबईतीलच नव्हे, तर राज्यातील पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तसा तो अगदी त्यापूर्वीही म्हणजेच ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी कोकणातील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यानंतरही असाच चर्चेत आला होता. कधी चंद्रपूर, कधी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड येथील पूल पडण्याच्या घटना असोत वा परळ येथील अरुंद रेल्वे पुलावर निव्वळ अफवेने चेंगराचेंगरीत निष्पाप प्रवाशांचा बळी जाण्याच्या घटना असोत, राज्यातील पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सरकारच्या अजेंडय़ावर आला नसता तरच नवल. मात्र दुर्घटनेत बळी गेलेल्या निष्पाप लोकांच्या चिता विझताच आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या तलवारी म्यान होऊ लागताच- काळाच्या ओघात पुलांच्या देखभाल दुरुस्तीचा अजेंडाही यथावकाश लालफितीत बंद होतो. तोही अगदी पुढच्या दुर्घटनेपर्यंत! तीन वर्षांपूर्वी मुंबई- गोवा महामार्गावर महाडजवळील सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ४० प्रवाशांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या भीषण दुर्घटनेनंतर राज्यात एकच हलकल्लोळ माजला होता. दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने राज्यातील सर्वच ब्रिटिशकालीन आणि धोकादाक अशा लहान-मोठय़ा १३ हजार ५०५ पुलांचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचा, धोकादाक पुलांची तातडीने दुरुस्ती, काही अत्यंत धोकादायक पुलांची पुनर्बाधणी आणि एकूणच पुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात स्वतंत्र विभागच स्थापन करण्याच्या घोषणा झाल्या. या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडू न देण्याची ग्वाहीही देण्यात आली. गेल्या तीन वर्षांत यांतील काही घोषणांची अंमलबजावणी झाली असली तरी पर्याप्त निधी किंवा पुलांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यासारख्या काही घोषणा मात्र आजही चर्चेतच अडकून पडल्या आहेत. राज्यात ब्रिटिश काळापासून ते आजपर्यंत २५१५ मोठय़ा आणि १७ हजारांहून अधिक पुलांची उभारणी झाली आहे. राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर ४२२ मोठे तर ६५६ छोटे पूल असून प्रमुख राज्य मार्गावर २४८ मोठे तर ९५४ छोटे पूल आहेत. मुंबई-कोकण विभागात ५१३ मोठे तर १८०२ छोटे पूल आहेत. पुणे विभागात (पश्चिम महाराष्ट्र) ३४८ मोठे तर १८०२ छोटे, नाशिक विभागात (खान्देश) ४२२५ मोठे तर २९५६ छोटे, औरंगाबाद विभागात (मराठवाडा) ४६८ मोठे तर ३९३५ छोटे आणि विदर्भातील अमरावती विभागात २३३ मोठे तर २७०५ छोटे, नागपूर विभागात ३४४ मोठे तर ३२९९ छोटे पूल आहेत. यातील काही पूल तर १०० वर्षांहून अधिक जुने असून त्यांतील अनेक पुलांचे आयुर्मान संपल्याचे ब्रिटिश सरकार वा कंपन्यांनी राज्य सरकारला कळविले आहे. आजवर त्याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आलेले नव्हते. गरजेनुसार पुलांची उभारणी करणे, ठरावीक कालावधीत त्यांची संरचनात्मक तपासणी करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांची देखभाल दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणी करणे ही नियमित प्रक्रिया असते. ती जबाबदारी यथास्थित पार पाडली जाते. मात्र त्याचबरोबर, दर पाच वर्षांनी पुलाच्या पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे, १०-१५ वर्षांनी सांधेजुळणीची दुरुस्ती करणे, २० वर्षांनी बेअरिंग बदलणे अशा महत्त्वाच्या दुरुस्त्याही नेमाने आणि लक्षात ठेवून कराव्या लागतात. आपल्याकडे मात्र आजवर एकदा का पुलाची उभारणी केली की तो धोकादायक किंवा कोसळण्याच्या स्थितीत येईपर्यंत त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष जात नाही हे दुखद वास्तव आहे. महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पर्यायाने सरकारला नवा धडा शिकविला तो या पुलांची कायम काळजी घेण्याचा. महाड पुलाच्या दुर्घटनेनंतर भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्वच पुलांच्या संरचनात्मक स्थितीचा आढावा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबतच आयआयटीसारख्या नामवंत संस्थांच्या साह्याने १३ हजार ५०५ पुलांची संरचनात्मक तपासणी करण्यात आली. त्यात २३६७ पूल कमी-अधिक प्रमाणात धोकादायक स्थितीत असून सावित्रीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी या पुलांची वेळीच देखभाल दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचे समोर आले. त्यातही काही पुलांची अवस्था नाजूक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या पुलांची प्राधान्याने दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत सुमारे ५०० पुलांची दुरुस्ती झाली असून काही पुलांच्या दुरुस्तीची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे तसेच सावित्रीप्रमाणे अन्य काही महत्त्वाच्या पुलांची उभारणी, पुनर्बाधणी झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रगतीपुस्तक सांगते. मात्र या पुलांच्या दुरुस्तीत सर्वात मोठा अडथळा असतो तो निधीचा. राज्याच्या आर्थिक संपन्नतेचा डांगोरा सरकार पिटत असले तरी आजही राज्यातील पूल आणि रस्त्यांच्या नशिबी केवळ ८०० ते हजार कोटीच येतात. त्यातही जुन्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जेमतेम दोनशे कोटींच्या आसपास निधी खर्ची होत असतो. सावित्री नदीवरील दुर्घटनेनंतर पावसाळ्यात सर्वच नद्यांवरील पुलांवर धोक्याचा इशारा देणारी यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या दोन वर्षांपासून कार्यान्वित केली आहे. पुराच्या पातळीत वाढ होताच याची सूचना त्वरित मिळते किंवा काही ब्रिटिशकालीन पुलांवर तर खडा पहारा ठेवण्यासारख्या उपायययोजाही केल्या जात आहेत. सरकारच्या या योजना आणि उपाययोजना लोकांना काहीसा दिलासा देणाऱ्या असल्या तरी त्यामुळे सावित्री नदीवरील पूल दुर्घटनेसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टळेल या भ्रमात मात्र राहता कामा नये. महाडच्या दुर्घटनेने आजवर वाळीत पडलेल्या धोकादायक पुलांच्या नस्तीवरील धूळ आता कुठे झटकायला लागली आहे. मात्र मुंबईत गेल्या दोन वर्षांत पूल कोसळण्याच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊनही त्यापासून मुंबई महापालिकेने मात्र कोणताच धडा घेतल्याचे दिसत नाही. आणखी पूल कोसळेपर्यंत.. राज्यातील १३ हजार ५०५ पुलांचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच्या ‘सावित्री’ दुर्घटनेनंतर झाला. सुमारे ५०० पुलांची दुरुस्ती आतापर्यंत झाली असून काही पुलांच्या दुरुस्तीची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे तसेच अन्य काही महत्त्वाच्या पुलांची उभारणी, पुनर्बाधणी झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रगतीपुस्तक सांगते. मात्र या पुलांच्या दुरुस्तीत सर्वात मोठा अडथळा असतो तो निधीचा..
