कुपोषणाच्या समस्येवर तामिळनाडू सरकार जितका खर्च करते, किंवा छत्तीसगड, ओदिशा, राजस्थान यांसारखी राज्ये आरोग्यावर जितका दरडोई खर्च करतात, तितका वा त्याहून जास्त महाराष्ट्राने करणे अशक्य नाही.. गरज आहे ती सामाजिक भान राखणाऱ्या अर्थसंकल्पाची आणि पारदर्शी अंमलबजावणीची.. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प १८ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे. यानिमित्ताने सर्वसामान्य लोकांच्या सामाजिक सेवांसंबंधीच्या गरजा आणि मागण्या काय आहेत हे समजून घ्यायला हवे. अर्थसंकल्प ही गोष्ट आपल्या आवाक्याबाहेरची आहे असे सामान्य लोकांना वाटते, पण ते समजून घेतले तर त्याचा निश्चितच उपयोग होऊ शकतो. सामाजिक सेवांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा, शहरी विकास, निवारा इ. सेवांचा समावेश होतो, त्यामुळे लोकांच्या दृष्टीने मूलभूत असणाऱ्या या सामाजिक सेवांवर शासनाने पुरेसा खर्च केला पाहिजे. अर्थसंकल्प सादर होताना राज्याची एकूण आर्थिक स्थिती कशी आहे हे पाहणे आवश्यक असते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात सांगायचे झाले तर सकल राज्य उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून गणले जाते. दरडोई उत्पन्न आणि मानव विकास निर्देशांक यांच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा देशात अनुक्रमे तिसरा आणि सातवा क्रमांक लागतो. पण लसीकरण, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, शाळांमधील पटनोंदणी याबाबत महाराष्ट्र इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत मागे आहे. या सर्व मुद्दय़ांच्या बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राची सर्व सामाजिक बाबींवर केली जाणारी सार्वजनिक गुंतवणूक आणि अर्थसंकल्पामधील आर्थिक तरतूद खूप अपुरी आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सरासरी १० टक्क्यांनी वाढते आहे. सन २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्राचे सकल राज्य उत्पन्न मागील वर्षांपेक्षा १२ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे, तर सन २०१५-१६ मध्ये हीच वाढ १५ टक्क्यांनी अपेक्षित होती. राज्याची अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने वाढत असताना सामाजिक क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च दर वर्षी वाढणे अपेक्षित असताना सातत्याने कमी होताना दिसतो. सन २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या ५.१५ टक्के एवढा निधी सामाजिक क्षेत्रावर खर्च करण्यात आला होता. हे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ४.८५ टक्के तर २०१६-१७ मध्ये ४.२९टक्के होते. भारतातील सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार मिळून सामाजिक क्षेत्रावर जीडीपीच्या ९टक्के खर्च करतात. म्हणजेच महाराष्ट्रात सकल व दरडोई उत्पन्न जास्त असूनही सामाजिक सेवांवर केला जाणारा खर्च हा देशातील इतर गरीब आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या राज्यांपेक्षा बराच कमी आहे. हा मुद्दा समजून घेताना हे लक्षात घ्यायला हवे की, दर वर्षी सकल राज्य उत्पादनात वाढ होत असेल तर त्या प्रमाणात खर्च होणे अपेक्षित आहे. मग हा खर्च सामाजिक सेवांसाठी करायचा की इतर बाबींवर हा प्राधान्यक्रम शासन ठरवते. अंमलबजावणी उत्तरदायी हवी यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील निधी मोठय़ा प्रमाणावर खर्चाविना पडून राहतो, हे वास्तव आहे. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पाबाबत सुधारित अंदाजानुसार अर्थसंकल्पातील एकूण २३१ हजार कोटींपैकी राज्य सरकार केवळ १९७ हजार कोटी खर्च करू शकले, त्यातही सामाजिक सेवांसाठी केलेल्या ९० हजार कोटींपैकी केवळ ७९ हजार कोटी खर्च झाल्याचे २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीमधून स्पष्ट झाले होते. २०१५-१६ वर्षांमध्येही शासकीय आकडेवारी पाहिली असता (१७ मार्च २०१६ अखेर) अनेक कळीच्या क्षेत्रांसाठीचा निधी वापरलाच गेला नसल्याचे दिसते. आरोग्यासाठीच्या निधीतील ७३ टक्के , शिक्षणासाठी ८३ टक्के निधी खर्च झाला. त्यामुळे शासनाकडून दिलेला निधी पुरेशा प्रमाणात खर्च करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेची क्षमता वाढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी निधीचे नियोजन करणे आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा पारदर्शी व उत्तरदायी बनवणे आवश्यक आहे. या वर्षी सरकार अर्थसंकल्प सादर होताना सामाजिक सेवांच्या बाबतीत जनतेच्या पदरात भरभरून माप टाकील अशी आशा आहे. सध्या सामाजिक सेवा क्षेत्रांची परिस्थिती काय आहे हे समजून घेण्यासाठी उदाहरणादाखल आरोग्य आणि एकात्मिक बालविकास सेवा या दोन विभागांची सद्य:स्थिती समजून सुधारणा करण्याच्या आवश्यक बाबी काय असू शकतात हे समजून घेऊ. एकात्मिक बाल विकास सेवा महिला-बाल विकास विभागाच्या बजेटमध्ये २०१६-१७ मध्ये ६२ टक्के इतकी भयंकर कपात करण्यात आली. पुरवणी बजेटमध्ये त्यात वाढ झाली, पण तरीही २०१५-१६ च्या तुलनेत या वर्षी विभागाला मिळालेला निधी हा १०८२ कोटीने कमी होता. महाराष्ट्राच्या सर्व सामाजिक सेवांना मिळणाऱ्या बजेटच्या तुलनेत या विभागातील बजेट सर्वात कमी आहे. महिला-बाल विकास विभागातील सर्वात जास्त बजेट एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रमावर खर्च होतो. त्यामध्ये जास्त भर कुपोषण निर्मूलनावर असतो. पण बजेटच्या कमतरतेमुळे कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तामिळनाडू सरकार २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत पोषणावर दरडोई रुपये ४२३ एवढा महसुली खर्च करीत होते, तर महाराष्ट्र सरकार याच आर्थिक वर्षांत केवळ २५४ रुपये दरडोई खर्च करीत होते. या वर्षी महाराष्ट्राचे हे प्रमाण आणखी कमी झाले आहे. महाराष्ट्रातील मुलांमधील वाढत्या कुपोषणाची समस्या लक्षात घेता, राज्य सरकारने येत्या दोन वर्षांत, बजेट वाढवून किमान तामिळनाडू सरकार इतक्या रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. शिवाय कुपोषण कमी करण्यासाठी मुलांसाठी अंगणवाडीमध्येच ताज्या आणि गरम आहाराची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कुपोषित बालकांसाठी गावस्तरावर बाल विकास केंद्रे राबवली जात होती, या केंद्रांमुळे मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न गावपातळीवर सोडवण्यात येत होता, ती सध्या बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही बाल विकास केंद्रे गावपातळीवर तातडीने सुरू होणे आवश्यक आहे. आयसीडीएस अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची नितांत गरज आहे. ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कुपोषित मुलांचा उपचार करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. आरोग्यसेवांचे स्वास्थ्य महाराष्ट्र शासनाची आरोग्यावरील खर्चाची अपुरी तरतूद ही आरोग्य सेवांच्या सध्याच्या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. आरोग्य निकषांच्या बाबतीत सांगायचे तर काही ‘अविकसित’ म्हणवली जाणारी राज्येसुद्धा महाराष्ट्राच्या तुलनेत आरोग्यावर जास्त खर्च करतात. महाराष्ट्राचा आरोग्यावरील दरडोई खर्च रु. ८५० हा राष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या खर्चापेक्षा रु. १२१७ पेक्षा बराच कमी आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत राजस्थान (रु. १६७२), छत्तीसगड (रु. १२८४), ओदिशा (रु. ९२५) ही राज्येसुद्धा आरोग्यावर जास्त निधी खर्च करतात. याचे उदाहरण म्हणजे २०१६-१७ मध्ये केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे बजेट ३१४२ कोटी वरून २७१७ कोटींपर्यंत (४२५ कोटींची कपात) कमी केले आहे. त्यामुळे या वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये ही कपात भरून निघणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवांचे बजेट वाढल्यास त्याचा उपयोग पुढील गोष्टींसाठी होऊ शकतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ वाढणे, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून आरोग्य संस्थांमध्ये सुधारणा होणे, सर्व शहरी भागांमध्ये शहरी आरोग्य अभियानाची अंमलबजावणी होण्यासाठी निधी वाढवून मिळणे, जिल्ह्य़ांमधील कुपोषण थांबवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर सीटीसी (Child Tretment Centre) सुरू होणे आणि कुपोषित मुलांना सेवा मिळणे या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये गुणात्मक वाढ होऊ शकते. त्याशिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरोग्य सेवांचा विस्तार होणे अपेक्षित आहे. त्यालाही बजेटच्या कमतरतेमुळे मर्यादा येतात. त्यामुळे येत्या वर्षांत महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवांची स्थिती सुधारायची असेल तर पुढील ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. येत्या वर्षांत (२०१७-१८) आरोग्य सेवांचे बजेट ४०टक्क्यांनी वाढवण्याचे लक्ष ठेवले पाहिजे. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने १४,६०० कोटी इतका निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करावा. याआधारे राष्ट्रीय दरडोई आरोग्य खर्चाच्या प्रमाणात १२०० रु. प्रतिव्यक्ती निधी उपलब्ध करावा आणि पुढील दोन वर्षांत राजस्थानइतका (दरडोई रु. १६७०), अर्थात आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचे धोरण ठेवावे. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, शहरी आरोग्य अभियान आणि सार्वत्रिक मोफत औषधे मिळण्याची सोय, यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होऊ शकेल. अर्थसंकल्प हा शासनाच्या कामाचा आरसा असतो, त्यामुळे जनतेला गुणवत्तापूर्ण आणि चांगल्या सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध असणाऱ्या शासनाने सर्व सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात. २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प जनतेला सामाजिक सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने सक्षम असेल अशी आशा करू या. तृप्ती मालती truptj@gmail.com
