|| प्रदीप नणंदकर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या खेपेतील पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी मांडण्यात आला. त्यात शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतींसाठीची तरतूद एक हजार कोटी रुपयांनी वाढवली आहे. त्याच्या दोन दिवस आधी केंद्र सरकारने खरीप पिकांसाठीच्या वाढीव किमान आधारभूत दरांची घोषणा केली. त्यात काही वाणांच्या हमीभावात ६५ रुपयांपासून ३११ रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कागदोपत्री या घोषणा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दिसत असल्या, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळणार नाहीच, तो का? आपल्या देशात १९६४ साली बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आला आणि या कायद्याची अंमलबजावणी १९६७ पासून सुरू झाली. आडते, खरेदीदार आणि शेतकरी यांचे नाते कसे असले पाहिजे, याची मांडणी या कायद्यात करण्यात आली होती. आडत्याने खरेदीदारांकडून आडत घेऊन शेतकऱ्याचा माल विकायचा. शेतकऱ्याच्या मालावर आपल्याला पसे मिळतात, त्यामुळे त्याच्या हिताची जपणूक केली पाहिजे, अशी आडत्याची भावना होती. आपला माल विकून आडत्या आपल्याला सहकार्य करतो याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनातही आपुलकी होती. एक कौटुंबिक नाते त्या काळात तयार होत होते. १९६५ साली केंद्र सरकारने कृषी मूल्य आयोगाची (१९८५ पासून कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग) स्थापना केली. शेतमालाच्या किमती निश्चित करून आधारभूत किमतीची शिफारस सरकारला करण्याचा अधिकार आयोगास देण्यात आला. अन्नधान्य साठवणूक, शेतमालाचा दर्जा ठरवणे, शेतमाल नेण्याची पद्धती, विक्री व्यवस्था याचीही जबाबदारी या आयोगावर सोपवण्यात आली. मात्र, आयोग केवळ सरकारला शिफारस करू शकतो. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. याच काळात भारतीय अन्नधान्य मंडळाची स्थापना करण्यात आली. शेतकऱ्यांना किमान संरक्षण मिळावे हा त्याचा हेतू होता. आधी चीन युद्ध आणि पुढे १९६५-६६ च्या दुष्काळामुळे निर्माण झालेला अन्नधान्य तुटवडा यामुळे हरितक्रांतीचा उदय झाला. गहू, तांदूळ यांच्या उत्पादनात जवळपास दुपटीने फरक पडला; परंतु ज्वारी, डाळी, तेलबिया यांच्या उत्पादनात फारशी वाढ झाली नाही. उत्पादनात हरितक्रांतीमुळे वाढ होते आहे हे लक्षात आल्यानंतर देशात कर्ज काढून शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्यास सुरुवात झाली. गुंतवणुकीमुळे उत्पादन वाढले; मात्र त्या प्रमाणात शेतमालाला भाव मिळाला नाही. शेतीचा व्यवसाय आतबट्टय़ात येऊ लागला. त्यामुळे शेतकरी संघटित होऊन रस्त्यावर आला. १९७९ साली पुण्यातील चाकणमध्ये १५ पसे प्रति किलो दराने कांदा विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. याची दखल घेत राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ अर्थात नाफेडने त्या वेळी कांद्याचे भाव प्रारंभी ४५ पसे व नंतर ६५ पसे प्रति किलो केले. उसाला योग्य भाव मिळत नसल्याने, १९८० साली ‘कांद्याला मंदी, उसाला बंदी’ ही घोषणा देत उसाला प्रतिटन ३०० रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी कारखान्याच्या विरोधात संघटितपणे हजारो ऊस उत्पादक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे कारखानदारांनी नमते घेत ३०० रुपये भाव देण्याचे कबूल केले. पुढे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागल्यानंतर आपोआप शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील, शेतकऱ्याला जगाची बाजारपेठ खुली होईल, असे तत्कालीन शेतकरी नेते शरद जोशी यांना वाटले होते. प्रत्यक्षात या अर्थव्यवस्थेचा म्हणावा तसा लाभ शेतकऱ्याला झाला नाही. शेतमालाच्या हमीभावाबद्दल उत्पादन खर्च काढण्यावरूनच शेतकरी व कृषी मूल्य आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांत वारंवार मतभेद होत होते. उत्पादन खर्च काढताना तीन प्रमुख मुद्दे गृहीत धरावे लागतात. त्यात बियाणे, खते, रासायनिक औषधे आदी कृषी निविष्ठांचा खर्च (ए-२) समाविष्ट आहे. तसेच दुसऱ्या पद्धतीनुसार उत्पादन खर्चात कृषी निविष्ठांचा खर्च (ए-२) आणि शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांचे श्रममूल्यही (एफ.एल.) मोजले जाते. याशिवाय तिसरी पद्धत आहे ती ‘सी-२’ अर्थात र्सवकष खर्चाची! यात ‘ए-२’ आणि ‘एफ.एल.’ यांच्याबरोबरच शेतजमिनीचे भाडे व शेतीतील भांडवली गुंतवणूकही गृहीत धरली जाते. दुर्दैवाने आजतागायत उत्पादन खर्च काढण्याची ही तिसरी पद्धत मान्य करायला सरकार तयार नाही. उद्योगांत हे निकष लावले जात असतील आणि शेती हा ‘उद्योग’ आहे हे मान्य करायचे असेल, तर हा निकष का मान्य केला जात नाही, याचे उत्तर कोणी देत नाही. किमान आधारभूत किमतींसाठी केवळ २६ वाण गृहीत धरले आहेत. यापकी शासनाच्या वतीने गहू व धान यांची खरेदी नियमित केली जाते. उर्वरित मालाचे केवळ हमीभाव जाहीर होतात. हमीभावापेक्षा कमी भावाने बाजारात माल विकला जात असेल, तर सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून माल खरेदी करायला हवा. मात्र तो होताना दिसत नाही. २०१४ पूर्वीच्या सरकारने हमीभावाने जो शेतमाल खरेदी केला, त्याच्या कित्येक पटींत गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी केला आहे. मात्र, याचा लाभ सरसकट शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. सरकारने खरेदी केलेले तूर, हरभरा- जेव्हा शेतकऱ्याचा माल बाजारपेठेत येतो तेव्हाच विकला, तर शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव आणखी पडतात. बाजारपेठेत आवक कमी असताना सरकारने आपला माल टप्प्याटप्प्याने बाजारपेठेत आणायला हवा. शेतकऱ्याला लाभ मिळायचा असेल, तर सरकारने याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. मध्य प्रदेशात लागू केलेली ‘भावांतर योजना’ संपूर्ण देशभर राबवता येईल का, हे पाहायला हवे. या योजनेचा लाभ व्यापाऱ्यांना न होता तो शेतकऱ्यांना मिळेल यासाठीही बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. या वर्षी सरकारने जे हमीभाव जाहीर केले, त्यात तुरीच्या हमीभावात ५,६७५ वरून १२५ रुपये वाढ करत ५,८०० भाव करण्यात आला आहे, तर उडदाच्या दरात १०० रुपये, भुईमूग २०० रुपये, सूर्यफूल २६२ रुपये, सोयाबीन ३११ रुपये, मूग ७५ रुपये, तीळ २३६ रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. ‘देणे न घेणे, वाजवा रे वाजवा’ असेच याचे स्वरूप आहे. सध्या बाजारपेठेत उडीद हमीभावापेक्षा ८०० रुपये, सूर्यफूल दोन हजार रुपये, सोयाबीन ५० रुपये, मूग दीड हजार रुपये कमी दराने विकले जात आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत- ‘उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा शेतकऱ्याला दिला जाईल’ अशी घोषणा पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात केली होती. गेल्या पाच वर्षांत या घोषणेचे काय झाले? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना डाळीच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाचे कौतुक केले. तेलबियांच्या बाबतीतही देशातील शेतकरी तसेच योगदान देतील याची खात्री असल्याचे त्या म्हणाल्या. यावर बाके वाजवून संसद सदस्यांनी प्रतिसाद दिला. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी कष्ट करून डाळीचे उत्पादन वाढवले, त्यांना सरकारने प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी भावाने बाजारपेठेत माल विकण्याची जणू शिक्षाच दिली. परीक्षेत चांगले गुण मिळवल्यानंतर कौतुक करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या पाठीत रट्टा मारावा अशीच स्थिती डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झाली. यंदा तुरीला हमीभावाच्या आसपास भाव गेल्या दीड महिन्यापासून मिळतो आहे; परंतु त्यामुळे डाळीचे भाव वाढतील या भीतीने सरकारने डाळ आयात करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. याउलट, गेल्या वर्षांपासून शेतकऱ्याला दरात फटका बसला आहे. त्यामुळे त्याला अधिकचे दोन पसे मिळायला हवेत, ही भूमिका सरकारने घ्यायला हवी होती. मात्र ग्राहक नाराज होईल या भीतीने सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेत नाही. देशात तुरीचे उत्पादन कमी होते, तेव्हा १५७ रुपये प्रति किलो दराने विदेशातील तूर सरकार खरेदी करते. मात्र देशातील शेतकऱ्याला ५७ रुपये किलो भाव द्यायलाही सरकार धजावत नाही. तेलबियांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण व्हायचा असेल, तर त्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. पेंडीवर निर्यात शुल्क व आयात होणाऱ्या तेलावर वाढीव कर लादले तरच देशांतर्गत तेलबियांचे भाव वाढतील. अन्यथा ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात, खाऊनिया तृप्त कोण झाला?’ अशी अवस्था निर्माण होईल. शरद पवार यांच्या पुढाकाराने शेतकऱ्याला भविष्यातील बाजारभाव काय असतील, याचा अंदाज यावा यासाठी वायदेबाजार सुरू करण्यात आला. मात्र, आतापर्यंत याचा लाभ मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्याच उठवत आहेत. मालाची तेजी-मंदी वर्षांत चारदा केली जाते. बाजारपेठेचे भाव या वायदेबाजारावर अवलंबून असल्याने छोटे व्यापारी चलबिचल होतात. त्यांना नेमके काय करायचे, हे कळत नाही. शेतकरीही घाबरून जातात आणि आपला माल चुकीच्या वेळी विकतात. हमीभावाने शेतमाल खरेदी केला पाहिजे, अन्यथा व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील असा कायदा आहे. मात्र, आजपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याचे कारण अंमलबजावणी केली, तर व्यापारी माल खरेदी करणेच बंद करतील. तेव्हा शेतकऱ्यांनी माल विकायचा कुठे, हा प्रश्न पडेल. त्यामुळेच बाजारपेठेत शेतकरी नमते घेऊन मिळेल त्या भावाने माल विकतो आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा ताण लक्षात घेता, आपल्या देशातील शेतकरी जगाच्या बाजारपेठेशी स्पर्धा करू शकण्यापत त्याला सक्षम करायला हवे. अद्ययावत तंत्रज्ञान, पिकाचे वाण, पिकाची निगा राखणे आणि पावसाची, हवामानाची नेमकी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत वेळोवेळी पोहोचवणे याची रचना केली पाहिजे. दुर्दैवाने हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे पावसाचा कालावधी कमी होतो आहे आणि आपल्या देशात ८५ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. त्यामुळेच शेतीची अवस्था ‘काटय़ातून काटय़ाकडे’ अशीच झाली आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
