News Flash

उद्देश रोजगारवाढीचा; पण..

रोजगारसंधी नेमक्या कशा वाढवणार, महिलांनी गमावलेले रोजगार परत कसे देणार, याविषयी स्पष्ट विधान अर्थसंकल्पात नव्हते.

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. अश्विनी देशपांडे

कररचनेत फार बदल नाही म्हणून अर्थसंकल्पाचे स्वागत झालेले आहेच; पण यंदा तरी केंद्रीय अर्थसंकल्प जर तळाच्या ३० टक्के लोकसंख्येचा विचार करणारा असता, तो यंदा तरी खऱ्या अर्थाने रोजगारकेंद्री तरतुदी करणारा – आणि श्रमिक वर्गाला पुन्हा उभे करण्याची ऐतिहासिक गरज ओळखणारा- असता, तर ‘सर्वसमावेशक विकासा’च्या ध्येयाचे सार्थक झाले असते!

केंद्रीय अर्थसंकल्प हे सरकारचे सर्वात महत्त्वाचे धोरण-विधान मानले जाते, त्यात यंदा (२०२१-२२) आरोग्य आणि ‘समावेशक विकास’ हे शब्द महत्त्वाचे ठरले; यातूनच कोविड-१९ ने आरोग्य क्षेत्र व अर्थव्यवस्था यांवर आलेला ताण किती मोठा होता, हेही लक्षात येते. हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर भांडवली बाजाराने उसळी घेतली, म्हणून तो ‘चांगला अर्थसंकल्प’ ठरतो का? की, ‘कोविड अधिभार’सारखी बहुचर्चित तरतूद किंवा कोटय़धीशांवर, मालमत्तांवर वाढीव करआकारणी यंदा झालेली नाही याचे हायसे वाटणेच अधिक होते? काहीही असले तरी, ‘खासगीकरण’ यासारखा- शेअर बाजारांना नेहमीच मंजूळ भासणारा शब्द यंदा अर्थसंकल्पात आला, हेही त्या उसळीमागचे एक कारण होतेच. मात्र २०२० मध्ये ‘मिनी-बजेट’ म्हणून सादर झालेल्या अनेक तरतुदींचे प्रत्यक्ष रूप जसे नंतरच दिसले, तसेच अर्थसंकल्पाचेही होईल आणि मग, सोमवारी अर्थसंकल्प सादर झाल्याझाल्या ज्या प्रतिक्रिया आल्या, त्या अर्थहीन ठरतील.

त्यामुळेच अर्थसंकल्पावर झटकन प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, यापुढेही दोन बाबींवर लक्ष ठेवावे लागेल. यापैकी पहिली म्हणजे, सरकारने अंदाजित केलेल्या खर्चाइतकी रक्कम प्रत्यक्षात त्या-त्या कारणांसाठी वापरली जाते आहे का? दुसरी बाब म्हणजे, जाहीर केलेल्या आकडय़ांचा तपशील. उदाहरणार्थ, काही महिन्यांपूर्वीच जाहीर झालेले ‘२० लाख कोटी रुपयांचे कोविड पॅकेज’.. त्याचे तपशील नंतर उघड झाले आणि असे लक्षात आले की, त्यापैकी बरीच रक्कम तर ‘वाढीव रोखता’ या स्वरूपाची आहे. सरकार प्रत्यक्ष किती पैसा खर्च करते, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) किती प्रमाणात असेल, हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे.

सरकारने खर्चवाढीची प्रत्यक्ष तयारी कितपत दाखवलेली आहे, हे आर्थिक धोरणाच्या गुणवत्तेसाठी जितके महत्त्वाचे ठरते, तितकेच महत्त्व देशापुढील कळीच्या प्रश्नांनाही असते. घटते रोजगार- विशेषत: स्त्रियांच्या रोजगारांमध्ये घट, त्यामुळे खालावलेले जीवनमान, परिणामी मागणीही कमी आणि या साऱ्याचा अटळ परिणाम म्हणजे वाढती आर्थिक विषमता, हे प्रश्न देशापुढे आहेत आणि ते कळीचे आहेत हे मान्य करून न थांबता ते सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपाय करावे लागतात. ‘आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च वाढल्याचा परिणाम मनुष्यबळाच्या कार्यक्षमतेत दिसून येणार आणि मग देशभराची उत्पादकताही वाढणारच’ असे सकारात्मक तर्क किती लढवावेत, याला अंगभूत अर्थशास्त्रीय मर्यादा असतात. अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत, केवळ उद्देश चांगले असून भागत नाही तर त्या उद्देशांसाठी किती खर्च होणार आहे, हेदेखील महत्त्वाचे ठरते.

याचे उदाहरण म्हणून आपण ‘मनरेगा’कडे पाहू शकतो. कुणीही कितीही टीका केलेली असली, तरी ही योजना म्हणजे ग्रामीण भारताचे आर्थिक सुरक्षाकवच ठरलेली आहे, हे गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवाअंती सिद्ध झालेले आहे. हे लक्षात घेऊन यंदा ‘मनरेगा’ची तरतूद वाढवून ग्रामीण बेरोजगारांना मदतीचा हात देणे ही काळाची गरज होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात, ‘मनरेगा’च्या तरतुदीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी नवे आणि कालसुसंगत उपाय योजले गेले म्हणावे, तर ‘आशा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामीण आरोग्य कार्यकर्त्यां, अंगणवाडी सेविका तसेच दाई (सरकारी परिभाषेत यांना ‘एएनएम’ किंवा ऑग्झिलिअरी नर्स-मिडवाइफ म्हणून ओळखले जाते.) यांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्याचा इरादा तरी सरकारने व्यक्त केला का? वास्तविक या साऱ्या महिला सेविकांनी कोविडकाळात स्वत:च्या आरोग्याची तमा न बाळगता, प्रवासाची पुरेशी साधनेही नसताना जे अतुलनीय काम केले, त्यास दाद देण्याची तरी गरज होतीच.

देशभराचा विचार करता, कोविडचा फटका बसू लागण्यापूर्वीच- म्हणजे फेब्रुवारी २०२० पासूनच बेरोजगारी वाढू लागली होती, असे ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेची आकडेवारी सांगते. अर्थातच, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता देशभर लागू केलेल्या कठोर टाळेबंदीनंतर- एप्रिल २०२० मध्ये ११.३० कोटी मजुरांनी रोजगार गमावले आणि बेरोजगारीतील ही अभूतपूर्व वाढ थोडीबहुत सुधारण्यासाठीदेखील सप्टेंबर २०२० उजाडावा लागला. मात्र त्याहीनंतर रोजगारांमध्ये घट होतेच आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२० या महिन्यांदरम्यान महिलांचे रोजगार २.७ टक्क्यांनी घटलेले आहेत. पुरुषांच्याही रोजगारांत नोव्हेंबरनंतर- म्हणजे दिवाळीनंतर- घट झालीच, पण ती महिलांपेक्षा थोडी कमी म्हणजे दोन टक्के आहे. टक्केवारीच्या आकडय़ांत मोठा फरक दिसत नसला तरी, मुळात रोजगार असणाऱ्या पुरुषांची संख्या मोठी असल्याने त्यापैकी दोन टक्के असे याकडे पाहायला हवे.

रोजगारसंधी नेमक्या कशा वाढवणार, महिलांनी गमावलेले रोजगार परत कसे देणार, याविषयी स्पष्ट विधान अर्थसंकल्पात नव्हते. गुजरातमधील अलंग येथे जहाजतोड होते, त्यास प्रोत्साहन दिल्यामुळे किती मजुरांना ते काम मिळेल याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला, परंतु एकंदर अर्थसंकल्पाचा भर होता तो, पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवून (तोही जिथे निवडणुका आहेत त्याच राज्यांत अधिक, यात नवल नाही) त्या अनुषंगाने रोजगारही वाढतीलच, असे सुचवण्यावर. अशा सरकारी खर्चवाढीतून रोजगारसंधी तयार होतात हे खरे, पण रोजगारकेंद्री कामांसाठी नेमका किती खर्च होणार आहे याचा खुलासा झालेला नाही. यंदाच्या वर्षी रोजगारनिर्मितीचे आव्हान अतिप्रचंडच असणार, हे ओळखून वास्तविक रोजगारकेंद्री खर्चावर भर आवश्यक होता.

आपल्या देशातील ६५ टक्के रोजगारक्षम स्त्री-पुरुष शेतीवरच अवलंबून आहेत आणि त्याखालोखाल, मध्यम व लघुउद्योगांमध्ये असंघटित कामगार म्हणून काम करताहेत. या मध्यम व लघुउद्योगांची आर्थिक स्थिती आधीच तोळामासा, त्यात यंदा कंबरडेच मोडलेले आणि आर्थिक मंदीचा सर्वाधिक फटका त्यांनाच बसलेला आहे, हे सर्वज्ञात आहेच. अशा वेळी लघु व मध्यम उद्योगांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक पाठबळ देण्याचा ठोस कृतिकार्यक्रम हाती घेण्यासाठी वास्तविक अर्थसंकल्पाइतकी चांगली संधी दुसरी नव्हती. ती संधी यंदा गमावण्यात आली.

साऱ्याच सहृदय व्यक्तींना सरत्या आर्थिक वर्षांचे सर्वाधिक विदारक चित्र म्हणून एक दृश्य निश्चितपणे आठवेल.. पाय रेटत गावाकडे परतणारे हजारो मजूर.. रोजगारांना आकस्मिकपणे मुकलेले, शहरातून कोणत्याही सूचनेविनाच बेदखल झालेले हजारो मानवी जीव. ज्या श्रमिकवर्गाचे अस्तित्वही एरवी स्वीकारलेच जात नाही, तो वर्ग रस्त्यांवर येऊन चालताना अख्ख्या देशाने पाहिला. या वर्गाला कसे जगावे लागते आहे, हेसुद्धा त्यातून दिसले आणि धोरणकर्त्यांनी ही स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे, हेदेखील देशभरच्या शहराशहरांतून उघड झाले. पण अर्थसंकल्पाने यंदा तरी या स्थलांतरावलंबी श्रमिकांची स्थिती लक्षात घेतली का? अशा मजुरांसाठी, तसेच हंगामी स्थलांतरित मजूर म्हणून वर्षांनुवर्षे काम करावे लागणाऱ्या वर्गासाठी, शेतमजुरांसाठी थेट आणि ठोस मदत म्हणून (भारतीय अन्न महामंडळाची गोदामे ओसंडून वाहत असताना, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून या वर्गाला स्वस्त अन्नधान्य देण्यासाठी दिलेल्या अनुदानाखेरीज) आर्थिक मदतीची तरतूद केली असती, तर आपण या वर्गाबाबत किती गंभीर आहोत हे यंदा तरी दिसले असते.

अर्थात, राजकोषीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) इतकी वाढलेली असताना आपल्याला हे परवडलेच नसते, असा युक्तिवाद होण्याचा संभव अधिक. परंतु येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, तूट वाढण्याचे एक कारण हे आर्थिक वाढीच्या कमी वेगाशी निगडित आहे. तो वेग वाढवण्यासाठी भारताच्या लोकसंख्येतील तळाच्या ३० टक्क्यांचा विचार करून, त्यांना थेट रोकड स्वरूपात मदत करणे सध्याच्या स्थितीत क्रमप्राप्त आहे. लसीकरण आणि प्राथमिक आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा यांसोबतच रोजगारकेंद्री विकास, महिलांना अधिक रोजगार तसेच तळाच्या ३० टक्के लोकसंख्येला आर्थिक साहाय्य देणे सरकारचे प्राधान्यक्रम यंदाच्या वर्षी तरी असणे आवश्यक होते.

असो. आता अर्थसंकल्प सादर झालेलाच आहे, तर अर्थमंत्र्यांनी मे २०२० मध्ये ‘जीडीपीच्या १० टक्के’ म्हणून जाहीर केलेल्या मदतीतून जसा प्रत्यक्ष खर्च कमीच झाला, तसे या अर्थसंकल्पातील आकडय़ांचे होऊ नये. जर ‘सर्वसमावेशक विकास’ हे आपले ध्येय असेल, तर यापुढे तरी हे लक्ष्य गाठले जावे.

लेखिका ‘अशोका युनिव्हर्सिटी’तील ‘सेंटर फॉर इकॉनॉमिक डेटा अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस’ (सेडा)च्या संस्थापक-संचालक आहेत.

ईमेल- ashwini.deshpande@ashoka.edu.in

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 4, 2021 12:03 am

Web Title: budget 2021 purpose is to increase employment abn 97
Next Stories
1 बँकांच्या थकित कर्ज समस्येवर मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीचा उतारा
2 नवीन वित्त विकास संस्थेची उभारणी
3 आरोग्याच्या वाटय़ाला पुन्हा एकदा शब्दांचे बुडबुडे ! आकडय़ांची चलाखी
Just Now!
X