नीलेश शहा महागाई आटोक्यात ठेवून निम्न मध्यमवर्ग आणि गरीब शेतकरी यांच्या हाती पैसा खुळखुळू देणारा, त्याद्वारे खर्चसंस्कृतीची जोपासना करून औद्योगिक मागणी- पर्यायाने कारखान्यांच्या उत्पादनक्षमतेचा होणारा उपयोग वाढवून खासगी गुंतवणुकीतील वाढीसाठी अनुकूल वातावरण देऊ करणारा असा हा अर्थसंकल्प ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’चा समतोल साधणाराच आहे.. आता वित्तीय सेवाउद्योग क्षेत्राचे लक्ष राहील ते पुढील आठवडय़ातील पतधोरण आणि निवडणूक निकाल यांकडे.. हिशेब हा ज्याचा पेशा आहे अशा व्यक्तीने, तेही सनदी लेखापाल परीक्षेतील गुणवत्ताधारकाने मांडलेला हा पहिलाच केंद्रीय अर्थसंकल्प, निवडणूक-वर्षांतील सरकारची गरज आणि समन्यायी विकासासाठी अधिक विकासदराची आपल्या अर्थव्यवस्थेची आस या दोहोंमधला समतोल साधणारा होता. बँक खात्यांत थेट रक्कम घालून शेतकऱ्यांना व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला साह्य़ तसेच मध्यमवर्गाला करसवलत यांतून उपभोगखर्चाला चालना देणारा; तर उद्योजकांना उद्यमसुलभता देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याहीपेक्षा, अर्थव्यवस्थेत वाढीची चालना निर्माण करताना, वित्तीय शहाणपणाचा मार्ग या अर्थसंकल्पाने सोडलेला नाही. ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘आयुष्मान भारत’मुळे आपला देश सुदृढ करण्याचे काम प्रथमच सुरू झालेले असल्याची पार्श्वभूमी या अर्थसंकल्पाला आहे. गेल्या काही वर्षांत मी जेथे जेथे गेलो, तेथे बहुतेकदा मला स्वच्छतेची स्थिती सुधारलेली दिसली. त्याचप्रमाणे देशाच्या कर-संकलनात सुधारणेचेही काम होते आहे. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (यापुढे ‘सराउ’) करांचा वाटा हा गरीब आफ्रिकी देशांइतकाच असे, असा बहुतेक वर्षांचा इतिहास आहे. प्रागतिक कररचना ठरणारा वस्तू आणि सेवा कर (यापुढे ‘जीएसटी’) आणि निश्चलनीकरणासारखी विघटक सुधारणा यांतून गेल्या पाच वर्षांत करजाळे ६० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. बँकांची कर्जे घ्यावी आणि मर्जीनुसार फेडावी, ही बडय़ा उद्योजकांची सवय बदलण्यासाठीही काम होते आहे. दिवाळखोरी संहितेमुळे या बडय़ा कर्जदारांच्या हातून कंपन्या निसटताहेत, ऋ णकोंना शिस्त लावून वसुली करण्याची शक्ती बँकांना मिळते आहे. भारतीयांच्या बचतीचा मोठा भाग हा सोन्यात गुंतविलेला असतो. त्यामुळे मौल्यवान परकी चलनसाठा सोने-आयातीसाठी खर्च होतो. भारताची ही स्थिती, रक्त बदलले जाणेच आवश्यक असताना स्वत:हून रक्तदान करणाऱ्या रुग्णासारखी आहे. आपली सोने-आयात ही देशात गेल्या १७ वर्षांत आलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीपेक्षा किती तरी अधिक आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत चीनला मागे टाकून, थेट परकी गुंतवणुकीचा जगातील सर्वाधिक ओढा भारताकडे असूनदेखील ही स्थिती आहे. ‘सुवर्ण रोख्यां’मुळे, करभरणा होण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे आता वित्तीय गुंतवणुकीकडे कल वाढू लागला असून, त्यामुळे भारतीय बचतीतून भारताचा गतिमान विकास होण्यास मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील महागाईच्या महिषासुराला काबूत आणण्यासाठीही काम होते आहे. वित्तीय आणि मौद्रिक अनुशासनामुळे महागाईचा दर दोन आकडीवरून एकाच हाताच्या बोटांवर मावणारा झाला आहे. महागाई हळूहळू नाश करते आणि गरिबांचा बळी अधिक जातो. गेल्या काही वर्षांत महागाईचा सैतान काबूत आणण्यासाठी प्रचंड काम सुरू आहे. आरोग्यपूर्णता, करभरणा, अर्थव्यवस्था यांत सुधारणा होत असताना आणि महागाई तसेच बुडीत-कर्जे आटोक्यात येत असताना भारताच्या आशा-आकांक्षा वाढल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प आला आहे. बारा कोटी ग्रामीण कुटुंबांना दर वर्षी ६,००० रुपयांचे उत्पन्न हस्तांतरित करण्याची अभिनव तरतूद अर्थसंकल्पाने केली. यामुळे गरीब शेतकऱ्यांच्या हातांत दर वर्षी ७५,००० कोटी रुपये हस्तांतरित होतील. याखेरीज किमान आधारभूत किमतीतील वाढ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) तरतूद यांचे साह्य़ ग्रामीण उपभोगखर्चास होईल. निम्न मध्यमवर्गातील करदात्यांकडेही, पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील करसवलत आणि दुसऱ्या मालमत्तेवरील भांडवली करात सूट देण्यासंबंधीची तरतूद यांमुळे अधिक खर्चाऊ रक्कम राहील. दुसऱ्या मालमत्तेत स्वत:च राहत असल्यास मानीव भाडे-उत्पन्नावरील करातून सूट दिल्याचाही लाभ या (निम्नमध्यम) वर्गाला मिळेल. तर उद्योजकांना, मुद्रा कर्जासाठी वाढीव तरतूद आणि आयकर भरतेवेळी छाननीचा कमी जाच हे साह्य़भूत होतील. मालमत्ता व बांधकाम क्षेत्राकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले असून परवडणारी घरे बांधल्यावर होणारा नफा आणखी एक वर्षांसाठी करमुक्त राहील, तर विक्रीविना राहिलेल्या सदनिका वा गाळ्यांवरील मानीव भाडे एकंदर दोन वर्षांसाठी माफ राहील. अर्थसंकल्प ग्रामीण (शेतकरी) आणि शहरी (निम्नमध्यमवर्गीय करदाते) भारतीयांसाठी दिलासादायी आहे. या अर्थसंकल्पाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी निर्वाहवेतन योजनेची तरतूद करून नित्याच्या बचतीस प्रोत्साहन दिले आहे. ‘लेखानुदाना’त भांडवली खर्च वाढविण्याची मुभा मर्यादित असल्यामुळे, भांडवली बाजूकडील खर्चातील वाढ सध्या दिसत नाही. आर्थिक वर्ष २०१८-१९च्या सुधारित अंदाजांमध्ये करमहसुलातील वाढीच्या गृहीतकात मंदावलेले जीएसटी संकलन अंतर्भूत आहे आणि ते साधण्यासाठी कंपनीकरांच्या संकलनात वाढ शक्य आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी निव्वळ कर्ज कार्यक्रमाचा आकार हा बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा अधिक असला तरी त्याचे व्यवस्थापन करता येण्याजोगे आहे. अल्पबचतीला वाढीव चलिष्णुता देण्यात आल्यामुळे चालू वर्षीच्या निव्वळ कर्ज कार्यक्रमात घट करण्यात आली आणि पुढील वर्षीही असेच होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षीसाठी वाढीव भांडवली खर्चाची गरज भासल्यास सरकारने व्यूहात्मक निर्गुतवणूक आणि मालमत्तांचे चलनीकरण यांसारख्या पर्यायी योजना तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे. निव्वळ कर्ज-कार्यक्रमाची एकंदर बँकांतील ठेवींशी असलेली टक्केवारी (प्रमाण) गेल्या आठ वर्षांत निम्म्याने कमी झाली, हे लक्षात घेता वित्तीय अनुशासनाची व्याप्ती समजते. हा अर्थसंकल्प म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी भारतीयांच्या हाती वाढीव वरकड रक्कम राहू देऊन वाढीला चालना देण्यासाठी तोलूनमापून केलेले आवाहन आहे. शहरी उपभोगखर्च आणि पायाभूत क्षेत्रातील सरकारी खर्च हे एक पाऊल पुढे असतानाच, गेल्या काही वर्षांत अधिक निव्वळ व्याज दर आणि कमी रोकडसुलभता यांमुळे खासगी गुंतवणुकीचे पाऊल मागे आहे. उपभोगखर्चास उत्तेजन मिळाल्यामुळे मागणी उंचावू शकेल, परिणामी (उत्पादक कारखान्यांत) क्षमता-उपयोग वाढू शकेल आणि याच्या परिणामी येत्या काही दिवसांत खासगी गुंतवणूक वाढू शकेल. वित्तीय अनुशासनामुळे आश्वस्त झालेल्या ऋ णबाजाराचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आगामी आठवडय़ात जाहीर होणाऱ्या पतधोरणाकडे लक्ष राहील. रिझव्‍‌र्ह बँक प्रत्यक्ष व्याजदर कपात करणार की भविष्यकालीन व्याजदर कपातीचे मार्गदर्शन करणार हे पाहणे वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. भांडवली बाजाराचे लक्ष जसे चौथ्या तिमाहीत उद्योगांच्या होणाऱ्या वाढीकडे राहील, तसेच निवडणूक निकालांकडे राहील आणि त्यावर पुढील झेप ठरेल. हा अर्थसंकल्प ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ या दोहोंच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा आहेच, पण तो जागतिक मानांकन संस्थांच्या (रेटिंग एजन्सीजच्या) आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्याही अपेक्षा पूर्ण करतो आहे, कारण वित्तीय अनुशासनावरील पकड ठाम राखून तो वाढीला प्रोत्साहन देणारा आहे. लेखक ‘कोटक एएमसी लिमिटेड’ या गुंतवणूक कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
