केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे राजकीय भाषेत बोलले जाते. लोकसभेच्या ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशची सत्ता ताब्यात राहावी, असा सर्वच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. यातूनच पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. सत्ता कायम राखण्याकरिता समाजवादी पक्षाचा आटापिटा सुरू आहे. बहुजन समाज पार्टीला सत्तेचे वेध लागले आहेत. तर कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता काबीज करायचीच, हा निर्धार करून भाजपने रिंगणात उडी घेतली आहे. समाजवादी पार्टी, बसपा किंवा भाजपला सत्तेची निदान आशा तरी दिसते. पण उत्तर प्रदेशची सत्ता गमावून २६ वर्षे झालेल्या काँग्रेसने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. यासाठी ७८ वर्षीय व दिल्लीचे लागोपाठ तीनदा मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या शीला दीक्षित यांचे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून नाव जाहीर करण्यात आले. काँग्रेसही तयारीनिशी रिंगणात उतरणार असल्याचे स्पष्ट झाले. भाजपने ही निवडणूक आतापासूनच कमालीची प्रतिष्ठेची केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी आतापासूनच उत्तर प्रदेशात लक्ष घातले असून, काहीही करून उत्तर प्रदेश जिंकयाचेच, हा निर्धार भाजपने केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने ७१ तर मित्रपक्ष अपना दलाने दोन अशा ८० पैकी ७३ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. हाच कल कायम राहावा हा भाजपचा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीत फायदा व्हावा या उद्देशाने उत्तर प्रदेशातील विक्रमी १६ जणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. सर्व जाती, पंथांना सामावून घेण्यात आले. दादरी किंवा कैरानासारख्या मुद्दय़ांच्या आधारे मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भाजपने भर दिला आहे. १० टक्क्य़ांच्या आसपास असलेल्या ब्राह्मण मतांवर भाजपचा डोळा होता. पण काँग्रेसने शीला दीक्षित हा ब्राह्मण चेहरा पुढे केल्याने भाजपच्या या मतांवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसे समान नागरी कायदा, राम मंदिर हे मुद्दे अधिक प्रभावीपणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. मतांचे ध्रुवीकरण केल्याशिवाय मतांचे गणित जुळत नाही याचा भाजपला अंदाज आला आहे. ३४ टक्के मुस्लीम मतदार असलेल्या आसाममध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने उत्तर प्रदेशात त्याची पुनरावृत्ती भाजपकडून पद्धतशीरपणे केली जाईल. उत्तर प्रदेशची सत्ता जिंकल्याशिवाय २०१९ मध्ये दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा होणार नाही हे ओळखूनच मोदी-शहा ही दुकली कितीही टोकाला जाऊन उत्तर प्रदेश पादाक्रांत करण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. समाजवादी पार्टीपेक्षा बसपाचे आव्हान जास्त असल्याने भाजपने या पक्षातील असंतुष्टांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मायावती यांचे निकटवर्तीय आणि विधानसभेतील बसपाचे नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी पक्षात उमेदवारी विकली जाते, असा आरोप करीत बसपाला रामराम ठोकला. बसपाचा इतर मागासवर्गीय चेहरा म्हणून मौर्य यांच्याकडे बघितले जात होते. ४५ टक्के इतर मागासवर्गीय लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात सुमारे १० टक्के यादव आणि साडेतीन टक्के कुर्मी समाजाचे मतदार आहेत. इतर मागासवर्गीयांमधील हे दोन समाज वगळता अन्य समाजांना आपलेसे करण्याकरिता मौर्य यांचा वापर भाजपकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मौर्य यांनी बसपामधून बाहेर पडावे म्हणून भाजपच्या उच्चपदस्थांनी बरीच ‘पेरणी’ केल्याची चर्चा आहे. मौर्य बाहेर पडल्याने बसपच्या इतर मागासवर्गीय मतांवर परिणाम होईल, असे भाजपचे गणित आहे. मौर्य बाहेर पडल्याने मायावती यांना मोठा धक्का बसला आहे. कुर्मी मतदारांचे प्रमाण लक्षात घेऊनच अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात अलीकडेच समावेश करण्यात आला. मुलायमसिंह यादव यांच्यामुळे यादव मते फार काही भाजपकडे वळण्याची शक्यता नाही. २० टक्के दलित आणि तेवढीच मुस्लीम मते आहेत. मुस्लीम मतांचे समाजवादी पार्टी, बसपा आणि काँग्रेसमध्ये विभाजन होऊ शकेल. मायावती यांच्यामुळे दलित मते बसपाकडे जाण्याची शक्यता आहे. यातही काही प्रमाणात फूट पडावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. इतर मागासवर्गीय, ब्राह्मण व काही प्रमाणात दलित मतांच्या आधारे विजयाचे गणित जुळविण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कोणत्या जाती, त्या जातींवर कोणाचा प्रभाव आहे याचे सारे सर्वेक्षण भाजपने केले आहे. सपा, बसपा आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून कोणाचा चेहरा पुढे आणायचा यावर भाजपला अद्याप तोडगा काढता आलेला नाही. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कारभाराबद्दल जनमत तेवढे चांगले नाही. यातच सत्ताधारी समाजवादी पक्षात सारे काही आलबेल नाही. अखिलेश यांचे काका, आझम खान ही मंडळी आपल्या कलाने पक्ष चालला पाहिजे यासाठी आग्रही असतात. उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी विश्वातील एक बडे प्रस्थ मुख्तार अन्सारी याचा कौमी एकता दल या पक्षाचे समाजवादी पार्टीत विलीनीकरण करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. पण स्वत:ची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अखिलेश यांना ही कृती पसंत पडली नाही. त्यांनी तात्काळ मुख्तारला बाहेरचा रस्ता दाखविला. वडील मुलायमसिंह यांनी मुक्त वाव न दिल्याने मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना अखिलेश यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यांची सायकल (सपाचे निवडणूक चिन्ह) अडखळतच चालली. समाजवादी पार्टी सत्तेत आल्यावर यादव समाजाची टगेगिरी वाढते आणि अन्य जाती व वर्गामध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटते. २००७ मध्ये हेच झाले होते. पुन्हा याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. केरळच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशातही आलटून पालटून सत्ता सपा किंवा बसपाच्या वाटय़ाला जाते. यंदा सत्ता मिळेल या आशेवर मायावती यांनी जोर लावला आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भोपळाही न फोडता आलेल्या मायावती यांनीही जातीपातीच्या राजकारणावर भर दिला आहे. दलित, ब्राह्मण आणि मुस्लीम मतांच्या आधारे गणित जुळावे, हा त्यांचा प्रयत्न आहे. उत्तराखंड, मध्य प्रदेश किंवा अन्य राज्यांमध्ये अलीकडेच मायावती यांनी काँग्रेसला मदत केली. काँग्रेस त्याची भरपाई करण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदी राज बब्बर तर मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून शीला दीक्षित या दोन्ही बाहेरच्या राज्यातील नेत्यांकडे उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सोपविली आहे. प्रियंका गांधी यांनी प्रचारात सहभागी व्हावे, असाही प्रयत्न सुरू आहे. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप तर गेल्या वर्षी नितीशकुमार यांच्या विजयात महत्त्वाची कामगिरी बजावणारे निवडणूकतज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्यानेच सध्या काँग्रेसची उत्तर प्रदेशात वाटचाल सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात यापूर्वी रामाने भाजपला साथ दिली. आताही राम नाईक हे राज्यपाल आहेत. अलीकडेच त्यांनी राज्यातील परिस्थितीचा विशेष अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला. उत्तर प्रदेशचे आव्हान कोणत्याच राजकीय पक्षासाठी सोपे अजिबात नाही. तेथे जातराजकारणाचे दळण सुरू झाले आहे..
