22 October 2018

News Flash

तपास यंत्रणेचा चुकीचा पायंडा

भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२ अन्वये काही संभाषणे ‘विशेषाधिकृत संभाषणे’ मानली गेली आहेत.

नीरव मोदी

पंजाब नॅशनल बँकेला गंडवणाऱ्या नीरव मोदी यांच्या वकिलांच्या मुंबई येथील कार्यालयावर छापा घालून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने काही महत्त्वाचे संवेदनशील व गोपनीय दस्त हस्तगत केले. त्याचा वापर नीरव मोदीविरुद्धच्या खटल्यामध्ये करणार असल्याचे महत्त्वाचे संकेत दिले. सकृद्दर्शनी तपासाचाच एक भाग वाटणाऱ्या या छाप्यामुळे वास्तविक एक अत्यंत घातक पायंडा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वकील व पक्षकार यांच्यामधील नाते हे अत्यंत पारदर्शक स्वरूपाचे समजले जाते. कोणत्याही प्रकरणामध्ये एखादा पक्षकार अतिशय विश्वासाने आपले सर्व दस्तऐवज व गोपनीय माहिती आपल्या वकिलाच्या ताब्यामध्ये देतो. वकीलदेखील एखाद्या विश्वस्ताच्या भूमिकेने हे दस्तऐवज स्वीकारतो व त्याचा योग्य तो वापर न्यायालयामध्ये करतो.

भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२ अन्वये काही संभाषणे ‘विशेषाधिकृत संभाषणे’ (previleged communication) मानली गेली आहेत. कलम १२६ ते १२९ मध्ये असा विशेषाधिकृत संभाषणाचा व त्यांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. कोणतेही न्यायालय अथवा तपास संस्था या संभाषणांचा अथवा कागदपत्रांचा तपशील मागू शकत नाही अथवा उघड करण्याची सक्ती करू शकत नाही. अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच  या  तत्त्वाला अपवाद करता येतो. उदा. जर वकीलच एखाद्या गैरकृत्यामध्ये सहभागी असेल तरच अशी माहिती उघड करता येते.  न्यायालयातील उलट तपासादरम्यानदेखील वकील व अशील यांच्यामधील संभाषणाच्या तपशिलाबद्दल प्रश्न विचारण्यास मनाई आहे.

लार्सन व टुब्रो विरुद्ध प्राइम डिसप्लेज (२००२) या खटल्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने वकील व अशिलामधील संभाषण व तत्सम दस्तऐवज हे विशेषाधिकारातील मानून आरोपीविरुद्ध त्याचा न्यायिक वापर करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील वकील व अशिलामधील विश्वासाच्या नात्याचे सार्वभौमत्व अधोरेखित केले आहे.   वकील व अशिलामधील विशेषाधिकाराचा उगम १५७७ साली इंग्लंडमधील बर्ड विरुद्ध लोवेलान्स या खटल्यातून झाला. कोणताही वकील अशिलाकडून पूर्ण व सत्य माहिती मिळवल्याशिवाय त्याचा प्रभावी बचाव न्यायालयासमोर करू शकत नाही व सत्य परिस्थिती मांडू शकत नाही. कोणताही अशील, आपण दिलेली माहिती सुरक्षित व गोपनीय राहील या विश्वासाशिवाय पूर्ण सत्य माहिती आपल्या वकिलास देणार नाही. अशा माहितीच्या अभावी सत्य परिस्थिती न्यायालयासमोर येऊ शकणार नाही. त्यामुळे ‘सत्यमेव जयते’ हे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या ‘न्यायिक यंत्रणेचा प्राण म्हणजेच विशेषाधिकाराचे तत्त्व’ आहे असे या खटल्यामध्ये नमूद केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊसदस्यीय खंडपीठाने के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात गोपनीयतेच्या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून नुकतेच घोषित केले. एखादा रुग्ण आपल्या डॉक्टरकडे विश्वासाने आपली शारीरिक माहिती सोपवितो. याच विश्वासाच्या आधारावर एखादा अशील आपले दस्तऐवज व वस्तुस्थिती वकिलाकडे सुपूर्द करतो किंवा मोठय़ा विश्वासाने जनता आपली संवेदनशील माहिती आधार कार्डच्या निमित्ताने सरकारकडे सोपविते. याच विश्वासाच्या नात्याला आणि गोपनीयतेच्या व खासगीकरणाच्या हक्काला दिलेली कायद्याची चौकट म्हणजे ‘विशेषाधिकार संभाषण’  असा कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने अशिलांच्या वकिलावरच घातलेला छापा हा त्या विश्वासावरच घाला असतो आणि यामुळे समाजातील सुरक्षेची आणि गोपनीयतेची भावनाच संपुष्टात येते.

संविधानामध्ये जो हक्क सार्वभौम मानला गेला आहे तो म्हणजे ‘समानतेचा हक्क’. वास्तविक न्यायिक खटल्यामध्ये दोन्ही पक्ष कायद्याच्या दृष्टीने समान असतात. त्यांना समान हक्क व अधिकार असणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, जर सरकारी पक्षाने आपल्या यंत्रणेचा वापर करून बेकायदेशीर पद्धतीने छापा टाकून एखादी माहिती हस्तगत केली तर असा प्रश्न साहजिकच उद्भवतो की, अशाच प्रकारची माहिती ही सामान्य व्यक्ती सरकारकडून हस्तगत करू शकते का? आणि उत्तर खचितच नकारार्थी आहे. आणि म्हणूनच अशा बेकायदेशीर छाप्यामुळे समानतेच्या हक्कांचा भंग होतो आणि यालाच ‘अनुचित फायदा’ (unfair advantage) मानले जाते.

कायद्याच्या जगात कोणतीही कृती अथवा निकाल एक विशिष्ट पायंडा पाडतो. ज्याला कायदेशीर भाषेत ‘प्रिसीडेंट’असे म्हणतात. तशा कृतीची वा निकालाची पुनरावृत्ती अपरिहार्य ठरते. मात्र याला भविष्यात कायदेशीर चौकट जर प्राप्त झाली तर यासारख्या छाप्यांचा गैरवापर सामान्य पक्षकाराविरुद्ध वा इतर नागरिकावर करण्याची भीषण शक्यता नाकारता येत नाही.

भारतीय पुरावा अधिनियमानुसार वकिलाचा क्लार्क/ मुनीम, नोकर, भाषांतरकार यांनादेखील त्याच्या कामाच्या ओघात समजलेली अशिलासंदर्भातील गोपनीय माहिती सांगण्यास मनाई आहे. इतकेच नव्हे तर अशिलाच्या मृत्यूनंतरदेखील वकिलावर ही माहिती गोपनीय ठेवण्याचे बंधन आहे. स्वीडलर बíलनच्या गाजलेल्या खटल्यामध्ये अशिलाच्या मृत्यूनंतर वकिलाला साक्ष देण्यासाठी न्यायालयामध्ये बोलावण्यात आले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अशिलाच्या गोपनीयतेचा हक्क हा त्याच्या मृत्यूनंतरदेखील अबाधित असल्याचे मत नोंदविले. अन्यथा त्या माहितीचा प्रचंड प्रमाणात गैरवापर होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या श्रीमंत व्यक्तीने वकिलामार्फत मृत्युपत्र बनवताना एखाद्या वारसाला त्याच्या मालमत्तेमधून बेदखल केले व त्यास त्याबद्दल वकिलाकडून काही समजले तर त्याच्या जिवासदेखील धोका होऊ शकतो, त्याचप्रमाणे पेटंट फाइल करताना समजलेली माहिती जर वकिलांनी बाहेर उघड केली तर पेटंट व स्वामित्व हक्कच संपुष्टात येऊ शकतो. वास्तविक ‘विशेषाधिकृत संभाषणे’ आपल्या अनेक कायद्यामध्ये समाविष्ट आहे. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यास त्याच्या कामकाजाच्या ओघात मिळालेली माहिती ही त्रयस्थ व्यक्तीस देता येत नाही. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संभाषणासदेखील हे तत्त्व लागू होत नाही.

माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यानुसारदेखील कलम आठ अन्वये कायदेशीर विशेषाधिकाराचा भंग होईल अशी कोणतीही माहिती देता येत नाही. कायद्याचे उल्लंघन करून हस्तगत केलेली माहिती, ही महत्त्वाची जरी असली, तरी बेकायदेशीर असते व बेकायदेशीर पुरावा न्यायालयामध्ये ग्राहय़ मानला जात नाही. त्यामुळे भलेही अशी माहिती हस्तगत करताना संबंधित वकिलांनी विरोध दर्शविला नाही तरी जेव्हा ही माहिती पुरावा म्हणून सादर केली जाईल तेव्हा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. अशा पुराव्यावर पुढील खटल्याचे इमले बांधणे हे तपास यंत्रणेसाठी धोक्याचे असू शकते. कारण अशा पुराव्याची विश्वासार्हता आणि कायदेशीर वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह जर उभे राहिले तर राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशा खटल्याचे भवितव्यच धोक्यात येऊ शकते व होणारा तोटा हा गंभीर स्वरूपाचा असेल.

कोणत्याही महत्त्वाच्या दस्तावेजाची कार्यालयीन प्रत ही अशिलाकडे उपलब्ध असू शकते व सर्च वॉरंटच्या माध्यमाने ती हस्तगत करता येते. एखादा दस्तऐवज हा नोंदणीकृत व अधिकृत असेल तर त्याची प्रत ही निबंधक अथवा संबंधित कार्यालयाकडे  उपलब्ध होऊ शकते, त्याचप्रमाणे खटला किंवा गुन्हा दाखल झाल्यावरदेखील संबंधित अशिलास व त्याच्या कार्यालयास शपथेवर कागदपत्रे दाखल करण्यास न्यायालयामार्फत भाग पाडले जाऊ शकते. तशी स्पष्ट तरतूद दिवाणी व फौजदारी संहितेमध्ये आहे. सरकार पक्षाला अथवा तपास यंत्रणेला कोणताही महत्त्वाचा पुरावा हस्तगत करण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. फक्त त्याचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या कायदेशीर व ग्राहय़ मार्गाचा वापर करूनच कोणतीही संवेदनशील माहिती मिळवणे श्रेयस्कर आहे. यातील कोणत्याही त्रुटीचा गैरफायदा आरोपी सहजगत्या घेऊ शकतो. कारण तपास यंत्रणेसाठी गुन्हय़ासंदर्भात माहिती मिळवणे हाच फक्त हेतू असला तरी न्यायालयामध्ये मात्र त्या माहितीची  वैधता व त्याचे मूल्यमापनच महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच अनेक खटल्यांमध्ये चांगला तपास होऊनही आरोप सिद्ध करण्यास तपास यंत्रणेस अपयश आलेले दिसून येते. त्यामुळे सकृद्दर्शनी समाधानकारक वाटणाऱ्या तपासाची परिणती ही आरोपीची निर्दोष मुक्तता होण्यात होऊ शकते.

वास्तविक कोणत्याही तपासाचे यश हे अंतिमत दाव्याच्या निकालावरच अवलंबून असते. त्यामुळे तपास करताना मिळणारी माहिती ही महत्त्वाची असणे इतकेच फक्त आवश्यक नसून ती कायदेशीर मार्गाने मिळवली व मांडली जाणे अत्यावश्यक असते. नीरव मोदीसारख्या संवेदनशील खटल्यामध्ये केंद्रीय अन्वेषणसारख्या जुन्या व अनुभवी तपास यंत्रणांनी याचे भान बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अ‍ॅड. युवराज प्र. नरवणकर

yuvraj.narvankar@yahoo.co.in

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात.)

First Published on April 12, 2018 3:40 am

Web Title: cbi inquiry pnb fraud and nirav modi