एनडीटीव्हीचे प्रमुख प्रणव रॉय यांच्यावर ज्या प्रकारे, ज्या परिस्थितीत आणि जी कारणे देत सीबीआयने छापे घातले, त्यांतून उत्तरांपेक्षा अधिक प्रश्नच निर्माण होत आहेत. आपल्यासमोर जी तथ्ये आहेत, त्यावरून असेच दिसते की हे माध्यमांना एक धडा घालून देण्यासाठी एनडीटीव्हीला निवडून लक्ष्य केले आहे. आणि याबाबत प्रसारमाध्यमांना काळजी, चिंता.. काहीही वाटत नाही. ही अधिक चिंतेची बाब आहे..

एनडीटीव्हीचे मालक, ज्येष्ठ पत्रकार प्रणव रॉय यांच्यावरील सीबीआयच्या छाप्यांमागे विविध हेतू दडलेले आहेत. प्रसारमाध्यमांना घाबरवण्यासाठी, धमकावण्यासाठी ते घातले आहेत असे वरकरणी दिसते. पण जरा खोलात जाऊन पाहिले तर दिसते, की सध्याचे सरकार ज्या सामाजिक आणि वैचारिक मूल्य आवेगावर आरूढ होऊ पाहात आहे, तो आवेग अधिक तीव्र करण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचा प्रश्न आला, की बहुतांश सामान्य नागरिकांची आणि विश्लेषकांची एक अडचण होते. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणावर भाष्य करणे आपल्यातल्या अनेकांना कठीण जाते. आणि ते बरोबरच आहे. आपल्याकडे त्या प्रकरणाशी संबंधित असे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नसतात. आणि समजा तसे पुरावे असले, तरी त्यातील निखळ सत्य जाणून घेण्यासाठी वेगळीच कौशल्ये लागतात. ती आपल्याकडे नसतात. पण तरीही काही लोकांचे पाहा, एखाद्या प्रकरणात कोण दोषी आहे, कोण निरपराध आहे हे कसे आधीच ठरवून मोकळे होतात. काही लोक निवडक पुरावे फडकवतात आणि हव्या त्या निष्कर्षांला येतात. त्यांचा तो आत्मविश्वास पाहून थक्कच व्हायला होते. हे असे असते, म्हणून समाजाला गरज असते ती ठोस सत्यान्वेषण करणाऱ्या विश्वासार्ह स्वतंत्र तपासयंत्रणा, न्यायालये यांसारख्या संस्थांची. आणि म्हणून तथ्यशोधनाच्या कठोर प्रक्रियेशिवाय, न्यायशास्त्रीय पद्धतीशिवाय माध्यमांद्वारे जे खटले चालवले जातात – ‘मीडिया ट्रायल’ होतात, ते चालता कामा नये.

पण मग ज्या समाजात ‘सत्याबाबत निर्णय’ देणाऱ्या संस्थांची विश्वासार्हताच रसातळाला गेलेली आहे त्या समाजात तुम्ही करणार तरी काय? सीबीआयवर आपण किती विश्वास ठेवणार? याचे उत्तर अवलंबून असते, एखाद्या विशिष्ट खटल्यातील आपल्या पूर्वानुभवावर. यातून, म्हणजे राज्यसंस्थांकडील विश्वासार्हतेच्या कमतरतेतून एक संतप्त नैराश्याची भावना निर्माण झाली आहे. आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणजे हे माध्यमी-खटले. लोकांना वाटू लागले, की ज्या गोष्टी पोलीस, न्यायालये यांसारख्या संस्था करू शकत नाहीत, त्या मग आपणच कराव्यात. पण त्यातून व्हायचे तेच झाले. संशय हाच गुन्ह्य़ाचा  पुरावा बनला. आपला पक्ष कोणता त्यावर कोणता पुरावा समोर ठेवायचा हे ठरू लागले. सुनावणी म्हणजे सत्य प्रस्थापित करण्याचे नव्हे, तर एखाद्याची प्रतिष्ठा मातीमोल करण्याचे माध्यम बनले.

‘नागरी समाज’ – ‘सिव्हिल सोसायटी’ हे सगळे करीत होता, तोवर आपण टाळ्या पिटत होतो. पण त्यातून दोन गोष्टी घडल्या. एकीकडे आपल्याला अधिक चांगल्या संस्था मिळाल्या नाहीतच आणि दुसरीकडे सत्यशोधनाची आपली शक्तीही वाढली नाही. यातून झाले ते एवढेच की, इतर सगळ्या गोष्टींचा सपशेल पराभव करून संशयनिर्मितीचे राजकारण तेवढेच जिंकेल अशी परिस्थिती आपण निर्माण करीत गेलो.

एनडीटीव्हीच्या प्रत्यक्ष खटल्यात नव्हे, पण त्या प्रकरणाबाबत जे काही घडत आहे ते समजून घेण्यासाठी ही सर्व पाश्र्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांतील काही घटक हे नेहमीच अकार्यक्षम, हुजरेगिरी करणारे, पक्षपाती आणि अनेक पद्धतीने तडजोडी करणारे असतात. माध्यमे आणि सत्ताधारी यांची सोयीची युती हीसुद्धा बरीच जुनी आहे. पण अलीकडच्या काही वर्षांत असे झाले आहे, की माध्यमांची प्रतिष्ठा, त्यांची वैधता हेच पूर्णत: नामशेष करण्यात आले आहे.

काही प्रमाणात ते योग्यच होते. पण अधिकतर तो म्हणजे राज्ययंत्रणा आणि राजकीय वर्ग यांनी नागरी समाजावर मोठय़ा ‘कलात्मकते’ने उगवलेला सूड होता. त्यातून अधिक कार्य साधले गेले ते वैचारिक. सगळे राजकीय नेते म्हणजे बदमाष असे तुम्ही पूर्वी म्हणत होता. आता माध्यमांना ‘प्रेस्टिटय़ूट’ – वृत्तवारांगना – म्हणत राजकीय वर्गाने तोच डाव उलटवला. त्यासाठी त्यांना, नागरी समाजाप्रमाणे, एकच गोष्ट करावी लागली. ती म्हणजे संशयाचे बीजारोपण. याचा परिणाम काय झाला, तर माध्यमांचा तत्काळ आणि संपूर्ण प्रतिष्ठाविनाश, अवैधताकरण.

अजून बहुधा आपल्या लक्षात आलेले नाही, की हे जे सगळे चाललेले आहे, ते आपण किती व्यवस्थित पचवले आहे, अंगवळणी पाडून घेतले आहे. प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी आता लोकांना दोन पावले मागे येऊनच लढावे लागत आहे. माध्यमस्वातंत्र्यासाठी लढणे हे आता भ्रष्टाचार आणि तोडपाणी संस्कृती यांच्या बाजूने उभे राहण्यासारखे झाले आहे. यात सर्वात अद्भुत अशी कोणती किमया आपण केली असेल, तर ती म्हणजे माध्यम आणि वृत्तवारांगना यांतील गफलत – माध्यमस्वातंत्र्याचा बचाव करणे म्हणजेच वृत्तवारांगनांचा बचाव करणे असे ते झाले आहे.

एनडीटीव्ही प्रकरणातील कारवाईमागे सीबीआयचे काय हेतू आहेत हे समजून घेण्यासाठी वेगळे अंदाज बांधण्याची आवश्यकता नाही. भ्रम, भ्रांती कायम ठेवणे हाच त्या छाप्यांचा हेतू आहे. माध्यमस्वातंत्र्याचे जे राखणदार आहेत ते दुसरे-तिसरे कोणी नाहीत, तर ज्यांनी स्वत:ला विकले आहे तेच ते आहेत. हे जे कथन आहे त्यात भर घालण्यासाठीच हे सुरू आहे. माध्यमांना त्रास देणे, त्यांना घाबरवणे याहून अधिक याचा अर्थ आहे. सत्तेला साह्य़भूत ठरेल अशा प्रकारची वैचारिक बांधणी करणे हे त्या धाकदपटशाहून अधिक परिणामकारक आहे.

आज उजव्या शक्तींसाठी एनडीटीव्ही म्हणजे माध्यमांच्या या वैचारिक संरचनेचे एक प्रतीकच बनले आहे. ते म्हणजे स्वातंत्र्याच्या बुरख्याआडचे भ्रष्टाचारी, बहुसांस्कृतिकतेच्या पडद्याआडचे राष्ट्रद्रोही, जुन्या काँग्रेसी व्यवस्थेने स्वतंत्रतेच्या नावाखाली लपवलेले हत्यार. अशा प्रकारे एनडीटीव्हीकडे पाहिले जात आहे. परंतु इतर माध्यमांनी हे केवळ एनडीटीव्हीपुरतेच मर्यादित आहे असे मानणे हा मूर्खपणा ठरेल. पक्षाने आखून दिलेल्या धोरणांपासून दूर सरकलात तर काय होईल याचे एनडीटीव्ही हे केवळ एक उदाहरण असणार आहे. सरकारला सातत्याने या वैचारिक संरचनेला खाद्य पुरवावे लागणार आहे. सातत्याने नवनवीन लक्ष्ये शोधावी लागणार आहेत. हे राजकारण आहे.. माध्यमांविरोधात संशयकल्लोळ निर्माण करण्याचे. यातून त्याच्या सत्तेला टेकू मिळत आहे.

माध्यमांना घाबरवून टाकण्याचा खेळ सरकारने सुरू केला आहे. ही काळजीची गोष्ट आहेच. पण त्याहून चिंताजनक बाब आहे ती म्हणजे यामुळे सर्व माध्यमे पूर्णत: बचावात्मक पवित्र्यात आली आहेत. माध्यमांना वृत्तवारांगना ठरविण्यात आले आहे आणि केवळ याच वैचारिक वर्तुळात हे सुरू आहे. वैचारिक हेतूंनी ही प्रतिमा तयार करण्यात आली आहे. परंतु सर्वानीच ती अशी काही मान्य करून टाकली आहे की, आपल्या विश्वासार्हतेला टेकू देण्यासाठी त्यांना सतत राष्ट्रवादी भावनेचा ध्वज स्वत:भोवती पांघरून घ्यावा लागत आहे.

एनडीटीव्ही विरोधातील प्रकरण खरे की खोटे आहे? आपल्यापैकी ज्या कुणी त्या प्रकरणातील कागदपत्रे पाहिलेली नाहीत, त्यांना याबाबत काहीही म्हणता येणार नाही. एनडीटीव्ही ही वृत्तवाहिनी म्हणून कशी आहे, तिचे गुण-दोष काय आहेत, याची चर्चा करण्याची ही जागाही नाही. परंतु ज्या प्रकारे, ज्या परिस्थितीत आणि जी कारणे देत सीबीआयने हे छापे घातले आहेत, त्यांतून उत्तरांपेक्षा अधिक प्रश्नच निर्माण होत आहेत. आपल्यासमोर जी तथ्ये आहेत, त्यावरून असेच दिसते की हे माध्यमांना एक धडा घालून देण्यासाठी एनडीटीव्हीला निवडून लक्ष्य केले आहे. आणि याबाबत प्रसारमाध्यमांना काळजी, चिंता.. काहीही वाटत नाही. ही अधिक चिंतेची बाब आहे.

एखाद्या प्रकरणात कोण दोषी आहे, कोण निर्दोष आहे याचा आधीच निकाल लावू नये. तपासात अडथळे आणू नये, असे माध्यमांना वाटत असेल आणि म्हणून ती गप्प असतील तर ते समजण्यासारखे आहे. म्हणजे सीबीआयला छापे टाकणे आवश्यक वाटत असेल, तर त्यावर शंका घेणारे आपण कोण? हे समजण्यासारखे आहे. पण माध्यमांना अचानक संस्थात्मक संयम हा किती चांगला गुण असतो, हे आठवावे असे हे प्रकरण मुळीच नाही. या प्रकरणातील सत्य काहीही असो (आणि आशा आहे की एखादी संस्था त्याचा विश्वासार्ह पद्धतीने योग्य निर्णय घेईल.), ज्या पद्धतीने घटना घडल्या आहेत ते सर्व माध्यमांनी काळजी करावे असेच आहे.

यात ‘कायदा आपले काम करीत असल्याचे’ दिसत नाही. या प्रकरणात खरोखरच कायद्याची अंमलबजावणी करणारी एक अत्यंत व्यावसायिक अशी संघटना तिचे काम करीत असेल, तर त्या व्यावसायिक संघटनेने व्यावसायिक पद्धतीनेच नेमके काय चालले आहे याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. पण त्याऐवजी काय दिसते, तर पक्षाचा एक प्रवक्ता कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण सुरू असताना, ‘वृत्तवाहिनी अजेंडा चालवते’ या कारणावरून तिला धमकावतो. आणि मग लगेच छापे पडतात. याला केवळ एक लक्षणीय योगायोग असे म्हणायचे का?

माध्यमांना त्यांची विश्वासार्हता परत मिळविणे अतिशय अवघड जाणार आहे. फारच खोल आहेत त्यांच्या अंतर्गत समस्या. परंतु राज्याचे मूलभूत सैद्धांतिक औचित्य हे सातत्याने माध्यमांना लक्ष्य करणे, त्यांची प्रतिष्ठा, वैधता संपविणे यावर अवलंबून असेल आणि ते माध्यमांच्या लक्षात येत नसेल, तर त्यांची ‘बातमी चुकली’ म्हणावे लागेल. एनडीटीव्हीवरील सीबीआयचे छापे हे एकटय़ा एनडीटीव्हीला वठणीवर आणण्यासाठी नाहीत – ते माध्यमांच्या अस्तित्वावरच संशय निर्माण करण्यासाठी आहेत.

– प्रताप भानू मेहता

(लेखक दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’चे अध्यक्ष आहेत.)       

अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर