रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर तसेच देशाचे अर्थमंत्री म्हणून स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या वित्तीय संरचनेची पायाभरणी करणारे, असामान्य बुद्धिमत्तेचे कुशल प्रशासक, संस्कृत भाषेचे विचक्षण जाणकार अशा बहुमुखी प्रतिभेचे चिंतामणराव द्वारकानाथ अर्थात सी. डी. देशमुख यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीचे हे वर्ष. त्यानिमित्ताने, चिंतामणरावांच्या अष्टावधानी कार्यकर्तृत्वाचे स्मरण जागवणारा ‘महाराष्ट्राचा चिंतामणी’ हा विशेषांक ‘लोकसत्ता’ने निर्मिला असून त्याचे प्रकाशन रिझर्व्ह बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक, अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या हस्ते गुरुवारी झाले. त्या वेळी झालेल्या वेबसंवादात त्यांनी सी. डी. देशमुख यांच्या कार्याचा घेतलेला हा साक्षेपी मागोवा. असामान्य बुद्धिमत्ता, अत्यंत सुसंस्कृत मन, विलक्षण ऋजुता आणि व्यापक आर्थिक-सामाजिक जाणिवा यांचा अनोखा संगम होऊन संपन्न झालेलं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे डॉ. चिंतामणराव द्वारकानाथ अर्थात सी. डी. देशमुख! चिंतामणरावांची थोरवी नेमकी कशात आहे? मुंबई विद्यापीठाने १९१२ साली घेतलेल्या मॅट्रिक परीक्षेत (होय, त्या वेळी मॅट्रिकची परीक्षा ही मुंबई विद्यापीठच घेत असे) सार्वकालिक सर्वोच्च गुण त्यांनी मिळवले हे त्यांचे मोठेपण काय? किंवा केम्ब्रिज विद्यापीठात पदवीसाठी वनस्पतीशास्त्र विषयात सर्वोच्च गुणांनी उत्तीर्ण होऊन, त्या विद्यापीठाचा सर्वोच्च पुरस्कार त्यांनी मिळवला ही त्यांची थोरवी काय? वयाच्या केवळ २२ व्या वर्षी ‘आयसीएस’ या अत्यंत कठीण परीक्षेत गुणांचा उच्चांक नोंदवत ते सर्वप्रथम आले अथवा वयाच्या अवघ्या ४१ व्या वर्षी ब्रिटिश सरकारने त्यांना ‘सर’ ही उपाधी देऊन त्यांचा गौरव केला, ही त्यांची महती काय? तर माझ्या मते, या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. त्यांचे श्रेष्ठत्व याहून वेगळ्या अंगाने आहे. ब्रिटिश सरकारने प्रस्थापित केलेल्या ‘इंडियन सिव्हिल सव्र्हिसेस्’ अर्थात ‘आयसीएस’ची परीक्षा १९१८ साली सी. डी. देशमुख उत्तीर्ण झाले. सध्याच्या भारतीय प्रशासन सेवा म्हणजेच ‘आयएएस’चा ‘आयसीएस’ हा ब्रिटिशकालीन अत्यंत कठीण पूर्वावतार म्हणता येईल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी आयएएस आणि संलग्न सेवांसाठी परीक्षेची प्रक्रिया सुरू केली. आयसीएसचे अनेक मान्यवर टीकाकार त्या वेळी होते. त्यांच्या मते, इंडियन सिव्हिल सव्र्हिस अर्थात भारतीय मुलकी सेवा ही ना भारतीय, ना मुलकी होती आणि ती सेवा तर कदापिही नव्हती. सी. डी. देशमुख हे बहुधा असे पहिले आयसीएस अधिकारी होते, ज्यांनी या प्रतिमेला पार बदलून टाकले. समाजहितदक्ष कार्यकुशल प्रशासक म्हणून सनदी अधिकारी कसा असायला हवा, याचा कालातीत मापदंड चिंतामणरावांनी त्यांच्या कर्तृत्वातून घालून दिला. हीच चिंतामणरावांची खरी थोरवी आहे असे मला वाटते. ब्रिटिश सरकारच्या सेवेतील १९१८ पासून १९३९ पर्यंत अशी पहिली २१ वर्षे चिंतामणरावांनी त्या वेळच्या मध्य प्रांतात म्हणजे सध्याचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ मिळून होणाऱ्या प्रदेशात विविध उच्च पदांवर कामे केली. शिक्षण, आरोग्य, महसूल, वित्त अशा अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे सचिव अर्थात प्रमुख या नात्याने त्यांनी पथदर्शी कामगिरी बजावली. ही विविध सरकारी पदे चिंतामणरावांनी अक्षरश: भूषविली म्हटले तर वावगे ठरू नये. म्हणजे या पदांमुळे ते मोठे झाले असे नाही, तर त्यांच्यामुळे ही पदे मोठी झाली. या सगळ्या अनुभवातून एक महान अर्थ-प्रशासक म्हणून चिंतामणरावांचा उदय झाला. मध्य प्रांतातील २१ वर्षांच्या सेवेनंतर चिंतामणराव भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सेवेत संपर्क अधिकारी किंवा समन्वयक म्हणून १९३९ साली दाखल झाले. केंद्र सरकारचा वित्त विभाग व मध्यवर्ती बँकेत समन्वय साधण्याचे काम त्यांच्याकडे होते. तीन महिने या पदावर काम केल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. पुढे दोन वर्षांनंतर त्यांची डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी रिझर्व्ह बँकेचे तिसरे आणि पहिले भारतीय गव्हर्नर म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या पदावर त्यांची सहा वर्षांची कारकीर्द राहिली आहे. गव्हर्नर म्हणून चिंतामणरावांनी देशाला अनेकांगांनी मोठे योगदान दिले आहे. नाणेनिधीच्या प्रमुखपदाची हुकलेली संधी दुसरे महायुद्ध संपत आले होते, तेव्हा १९४४ साली युद्धोत्तर काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी कशी बसवायची यावर विचारविमर्शासाठी अमेरिकेतील ब्रेटन वूड्स येथे मोठी जागतिक परिषद बोलावण्यात आली होती. जगातील सगळ्या देशांतील नेत्यांची त्याला उपस्थिती होती. या परिषदेचे इतिहासातील महत्त्व असे की, जगातील दोन प्रमुख शिखर संस्था त्यातून जन्माला आल्या. जगावर आजही अधिराज्य गाजवत असलेल्या त्या संस्था म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँक होय. या दोन संस्थांमधील फरक सोप्या भाषेत सांगायचा तर, जागतिक बँक ही व्यायामशाळेसारखी आहे. जी कोणत्याही देशाच्या दीर्घावधीच्या विकासाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीत मदत करून त्या देशाला धष्टपुष्ट करण्याचे काम करते. त्याउलट नाणेनिधीचे स्वरूप हे रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागासारखे आहे. म्हणजे कोणत्याही देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी आटून गेली आहे आणि देशाकडे आयातीसाठी कोणतेच परकीय चलन शिल्लक नाही अशा आर्थिक आणीबाणीच्या स्थितीत नाणेनिधी त्या देशांना कर्जाऊ मदत देऊ करते. भारताने १९८१ आणि १९९१ अशा दोन प्रसंगी नाणेनिधीकडून मोठे कर्ज घेतलेले आहे. तर. या ब्रेटन वूड्स परिषदेत, पारतंत्र्यात असतानाही भारताच्या शिष्टमंडळालाही आमंत्रित करण्यात आले होते. या भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व चिंतामणरावांनी केले होते. त्या जागतिक परिषदेत त्यांनी इतकी प्रभावी कामगिरी केली की, त्या वेळचे जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि त्या शतकातील सर्वात महत्त्वाचे अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी त्यांचे खूप कौतुक केले. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफचे संस्थापक-व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून चिंतामणरावांच्या नावाची शिफारस केली होती. परंतु दुर्दैवाने ते शक्य झाले नाही. दुसऱ्या महायुद्धात सर्वाधिक नुकसान सोसाव्या लागलेल्या ब्रिटनचे महासत्तापद लयास जात अमेरिका ही नवीन महासत्ता म्हणून उदयाला येत होती. त्या उदयोन्मुख महासत्ता अमेरिकेचे या परिषदेतील प्रतिनिधी म्हणजे त्या देशाचे तत्कालीन वित्तमंत्री हॅरी डेक्स्टर व्हाइट आणि केन्स यांच्यामध्ये प्रचंड वाद झाला. जागतिक परिघावर वाढलेल्या महत्तेमुळे अर्थातच या वादात अमेरिकेची सरशी झाली. अमेरिकेने चिंतामणरावांना नाणेनिधीचे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून स्वीकृतीस नकार दिला. नंतरही पुन्हा चिंतामणरावांकडे ही संधी चालून आली होती. १९५५ साली देशाचे अर्थमंत्री असताना नाणेनिधीचे व्यवस्थापकीय संचालकपद स्वीकारण्याचे रीतसर आमंत्रणच त्यांना आले होते. या प्रसंगाचे चिंतामणरावांनी आत्मचरित्रात वर्णन केले आहे. नाणेनिधीकडून आलेला प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय पत्नी (दुर्गाबाई) आणि मी सहमतीने घेतला, असे चिंतामणरावांनी म्हटले आहे. पत्नी दुर्गाबाई यांचा चिंतामणरावांवर मोठा प्रभाव आणि दांडगा वचक होता, हे त्यांच्या आणि खुद्द दुर्गाबाईंच्या आत्मचरित्रातूनही जाणवते. त्यामुळे मला वाटते, देशात राहूनच देशसेवा करण्याच्या दुर्गाबाईंच्या आग्रहाखातर चिंतामणरावांनी नकाराच्या निर्णयाला संमती दर्शवली असावी. हा त्यांचा निर्णय खूप अभिमानास्पद निश्चित आहे, परंतु चिंतामणरावांनी ते आमंत्रण स्वीकारले असते तर जागतिक पातळीवर भारताचा प्रभाव आपण त्या वेळेपासून टाकू शकलो असतो. नंतरच्या काळात नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांची युरोप आणि अमेरिका या दोन सत्ताध्रुवांमध्ये जवळजवळ वाटणी झाल्यासारखी स्थिती आहे. नाणेनिधीचा प्रमुख हा नेहमी युरोपातून येत असतो, तर जागतिक बँकेचे नेतृत्वपद अमेरिकेकडे असा जणू अलिखित कायदाच झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर स्थापनेच्या वेळी किंवा नंतरही चिंतामणरावांची नियुक्ती झाली असती, तर जागतिक अर्थकारणात विकसनशील देशांना प्राधान्य देणारी संस्था म्हणून नाणेनिधीने आज वळण घेतलेले दिसून आले असते. भारताचे जागतिक अर्थकारणात प्राबल्य वाढण्यासाठी ती बाब उपयुक्त ठरली असती. मात्र तसे होऊ शकले नाही, हे भारतासह सर्वच विकसनशील देशांचे झालेले मोठे नुकसान आहे. भारताच्या वित्तीय संरचनेची पायाभरणी रिझर्व्ह बँकेतील चिंतामणरावांच्या कारकीर्दीचा दुसरा महत्त्वाचा टप्पा हा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा आहे. स्वातंत्र्योत्तर देशाच्या आर्थिक विकासाला पोषक अशा वित्तीय संरचनेच्या दिग्दर्शनाचे काम त्यांनी केले. १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेच्या वेळी तिची रचना ही खासगी भागधारकांनी स्थापित केलेली बँक अशी होती. देशाची मध्यवर्ती बँक, परंतु तिची मालकी मात्र खासगी, अशी ती व्यवस्था होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेली पहिली गोष्ट म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. हे संक्रमणही चिंतामणरावांच्या देखरेखीत त्यांच्याच गव्हर्नरपदाच्या कारकीर्दीत घडले. रिझर्व्ह बँकेला देशातील व्यापारी बँकांचे नियमन करण्याचा ज्या कायद्यान्वये अधिकार मिळाला, तो ‘बँकिंग नियमन कायदा, १९४९’ त्यांच्याच काळात आला. त्यांच्याच कारकीर्दीत रिझर्व्ह बँकेत अनेक नवीन विभाग सुरू झाले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक आणि सांख्यिकी संशोधन विभाग होय. पुढे त्याचे आर्थिक आणि सांख्यिकी अशा दोन स्वतंत्र विभागांत विभाजन करण्यात आले. पण आर्थिक विभाग हा आजही रिझर्व्ह बँकेचा कणा समजला जातो. मध्यवर्ती बँकेतील बँकिंग परिचालन विभागाची पायाभरणीही चिंतामणरावांनीच केली. उद्योगधंद्यांना बँकांकडून पतपुरवठा व्हावा म्हणून पहिल्या विकास बँकेची स्थापना त्यांनी ‘इंडियन फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आयएफसीआय)’च्या रूपात केली. त्याचबरोबर कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राला रिझर्व्ह बँकेकडून पतपुरवठा व्हावा म्हणून त्यांनी खूप महत्त्वाची पावले टाकली. अशा तऱ्हेने स्वतंत्र भारताच्या वित्तीय संरचनेची पायाभरणी करणारे शिल्पकार म्हणून चिंतामणरावांची वादातीत सर्वश्रेष्ठ भूमिका राहिली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सेवेत चिंतामणराव जेव्हा १९३९ साली दाखल झाले, तेव्हा ती बँक बाल्यावस्थेत होती. मात्र दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बँकेला बाळसेदार बनवूनच चिंतामणराव पुढे केंद्र सरकारच्या सेवेत दाखल झाले. तथापि, त्यांचे रिझर्व्ह बँकेला योगदान येथेच संपत नाही. खूप नंतर, म्हणजे १९७० साली रिझर्व्ह बँकेचा इतिहास लिहिण्याचा प्रकल्प सुरू झाला, त्याचे नेतृत्वही त्यांच्याकडेच होते. म्हणजे १९३५ पासून १९५० पर्यंतच्या पहिल्या १५ वर्षांच्या कालखंडाचा अंतर्भाव असलेल्या पहिल्या खंडाच्या इतिहास लेखनाच्या यंत्रणेसाठी तयार करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीचे प्रमुख चिंतामणरावच होते. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४९ सालच्या अखेरीस चिंतामणरावांना दिल्लीला बोलावून घेतले. नियोजन आयोगाची उभारणी करण्याची अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना झाली. पंतप्रधान नेहरू नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष, तर चिंतामणराव हे प्रमुख सदस्य होते. मात्र, वित्त मंत्रालयाच्या बाहेर नियोजन आयोगाच्या रूपाने नवीन सत्ताकेंद्र निर्माण झाले असल्याचे म्हणत तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी राजीनामा दिला. नियोजन आयोगाच्या स्थापनेच्या तीन महिन्यांतच हा प्रसंग उभा ठाकला. पण पंतप्रधान नेहरूंनी लगेच मथाई यांचा राजीनामा स्वीकारला आणि त्यांच्या जागी चिंतामणरावांची भारताचे अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. अर्थमंत्री म्हणून १९५० ते १९५६ अशी सहा वर्षे काम करीत असताना, चिंतामणरावांच्या कामगिरीचे ठळक असे काही टप्पे सांगता येतील. एक तर अर्थमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे प्रमुख सदस्य अशी दुहेरी जबाबदारी ते पाहत होते. पहिली आणि दुसरी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. ब्रिटिशांनी एकेकाळी सुरू केलेल्या तीन प्रेसिडेन्सी बँकांना एकत्र करून निर्माण केलेल्या इम्पीरियल बँक ऑफ इंडियाचे १९५५ साली राष्ट्रीयीकरण करून स्टेट बँक ऑफ इंडियाची स्थापना ही अर्थमंत्री म्हणून चिंतामणरावांच्या पुढाकारानेच झाली. त्याचबरोबर खासगी विमा कंपन्यांना एकत्र करून त्यांच्या राष्ट्रीयीकरणातून भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची स्थापना त्यांच्याच अर्थमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत झाली. अगणित संस्थांचे संवर्धन पुढे १९५६ साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर केंद्राच्या भूमिकेचा निषेध म्हणून चिंतामणरावांनी मंत्रिपदाचा त्याग केला. त्यानंतर, विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी पाच वर्षे काम केले. १९६२ पासून १९६७ पर्यंत म्हणजे वयाच्या ७१ व्या वर्षापर्यंत दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून त्यांची कारकीर्द राहिली. त्यानंतरही त्यांनी अनेक संस्थांची उभारणी केली. ‘संस्थासंवर्धक’ म्हणून त्यांची भूमिका विलक्षण महत्त्वाची आहे. स्थापनाच नव्हे, तर जोपासना करून त्या संस्थांच्या भरणपोषण, संवर्धनाचीही त्यांनी काळजी घेतली. अशा अगणित संस्थांची यादी सांगता येईल. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर ही त्यांची निर्मिती. तसेच इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट, नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन आदी संस्थांच्या जोपासनेचे काम चिंतामणरावांनी केले. चिंतामणरावांना अनेक भाषा अवगत होत्या. पण त्यांचे विशेष प्रेम होते ते मराठी, इंग्रजी, संस्कृत, फ्रेंच आणि जर्मन या भाषांवर. कालिदासाच्या ‘मेघदूतम्’ या खंडकाव्याचा त्यांनी मराठीत अनुवाद केला आहे. महात्मा गांधीजींची काही वचने त्यांनी श्लोकबद्ध केली आहेत. हिंदू धर्मग्रंथांचा आणि बौद्ध धर्माचा त्यांचा गाढा व्यासंग होता. त्यांनी भगवद्गीतेवर भाष्य लिहिले, तसेच धम्मपदावरीलही त्यांचे भाष्य प्रसिद्ध झाले आहे. चिंतामणराव आणि डॉ. आंबेडकर गेल्या दीडशे वर्षांत राष्ट्रीय पातळीवर अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या अनेक मराठीजनांची नावे डोळ्यांपुढे येतात. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू छत्रपती, गोपाळ कृष्ण गोखले, न्या. महादेव गोविंद रानडे, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि या नामावलीत सी. डी. देशमुखही आहेत. यांपैकी डॉ. आंबेडकर आणि सी. डी. देशमुख हे जवळजवळ समकालीन आहेत. डॉ. आंबेडकर हे चिंतामणरावांपेक्षा वयाने पाच वर्षांनी ज्येष्ठ होते. या दोघांमधील बंध-अनुबंध हा संशोधनाचा विषय आहे. दोघांमध्ये पहिली भेट १९३० साली दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या निमित्ताने झाली असावी. या परिषदेत डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यात अक्षरश: खडाजंगी झाली होती. आयसीएस अधिकारी या नात्याने त्या परिषदेचे एक सचिव म्हणून चिंतामणरावांचीही उपस्थिती होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेच्या नऊ वर्षे आधी, १९२६ साली हिल्टन यंग आयोगाला डॉ. आंबेडकर यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे टिपण सादर केले होते. त्या त्यांच्या टिपणातूनच रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेचा मार्ग प्रशस्त झाला. तर. नंतर रिझर्व्ह बँकेची प्रत्यक्ष पायाभरणी तिचे पहिले भारतीय गव्हर्नर या नात्याने चिंतामणरावांनी केले. दोघांनीही नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून वेगवेगळ्या वेळी, म्हणजे डॉ. आंबेडकरांनी १९५१ साली, तर चिंतामणरावांनी १९५६ साली राजीनामा दिला. तथापि, १९५० साली नेहरूंनी डॉ. आंबेडकर यांना शह देण्यासाठी चिंतामणरावांचा वापर केला, अशी माझी वैयक्तिक धारणा आहे. त्याला सबळ कारणही आहे. डॉ. आंबेडकरांनी १९५१ साली मंत्रिपदाचा राजीनामा देताना लिहिलेल्या पत्रात, जी कारणे दिली आहेत त्यावरून तरी तसे वाटते. पूर्वी कबूल केलेले असूनसुद्धा पंडित नेहरूंनी कुठल्याही प्रकारची आर्थिक विकासासंबंधीची जबाबदारी सोपवण्याचे टाळले, असे डॉ. आंबेडकर यांनी नाराजीची कारणे देताना राजीनामापत्रात नमूद केले आहे. नियोजन आयोगावर काम करण्याची डॉ. आंबेडकरांची तीव्र इच्छा होती, पण ती जबाबदारी त्यांना दिली गेली नाही, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. डॉ. आंबेडकर खरे तर त्या वेळचे भारतातील सर्वाधिक प्रशिक्षित अर्थतज्ज्ञ होते. कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्रातून पीएच.डी., तर नंतर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून डॉक्टर ऑफ सायन्स अशा दोन डॉक्टरेट पदव्या त्यांच्याकडे होत्या. शिवाय अर्थ-प्रशासनातील प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्याकडे होता. १९४२ साली तत्कालीन व्हॉइसरॉयचे कार्यकारी मंडळ अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडळात अर्थप्रशासक या नात्याने वेगवेगळ्या प्रकारची कामगिरी डॉ. आंबेडकरांनी बजावली होती. नियोजन आयोगाची जुळवाजुळव करण्यास डिसेंबर १९४९ मध्ये सुरुवात झाली. त्याआधीच, म्हणजे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय राज्यघटना संविधान सभेने संमत केली होती. म्हणजे ती ऐतिहासिक जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडल्यानंतर खरे तर डॉ. आंबेडकर मोकळेच होते. मात्र त्याच सुमारास नियोजन आयोगाची जुळवाजुळव हाती घेतली जात असताना, त्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाचा विचार न करता नेहरूंनी चिंतामणरावांना त्यासाठी पाचारण केले. हा निव्वळ योगायोग आहे असे वाटत नाही. एकीकडे जनाधार असलेले ज्वलंत वृत्तीचे डॉ. आंबेडकर, तर दुसरीकडे सनदी नोकरशहा अशी पार्श्वभूमी असलेले चिंतामणराव, असे दोन पर्याय नेहरूंपुढे होते. पण दोघांमध्ये डॉ. आंबेडकर यांना नमवणे फार कठीण आहे, त्यामानाने चिंतामणरावांना नमते घ्यायला लावणे सहज शक्य आहे, असे नेहरूंना वाटले असावे. अर्थात, या विषयावर अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे असेही वाटते. भाबडेपणाचा गैरफायदा चिंतामणरावांच्या सर्वगुणसंपन्न व्यक्तिमत्त्वामध्ये दोष दाखवायचाच झाला तर एकच दोष दिसून येतो. सुसंस्कृत आणि अतिशय निर्मळ मन असलेल्या चिंतामणरावांच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये एक प्रकारचा भाबडेपणा होता. राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या या दोषाचा पुरेपूर फायदा उठवला. य. दि. फडके आणि अनेक अभ्यासकांनी सांगितले आहे की, ते अर्थमंत्री असतानासुद्धा बरेचसे निर्णय परस्पर घेतले जायचे. नंतर लुटुपुटुच्या बैठका घेऊन त्यावर चिंतामणरावांच्या संमतीचे शिक्कामोर्तब होत असे. अर्थमंत्रिपदाचा १९५६ साली त्यांनी त्याग केला, त्यात त्यांचा मराठी बाणेदारपणा दिसतो, हे खरेच. पण आणखी काही वर्षे ते देशाचे अर्थमंत्री असायला हवे होते, असे वाटते. ते अर्थमंत्री म्हणून नकोसे झाल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यायला भरीस पाडणारे सत्ताधारीच होते. परंतु चिंतामणरावांनी अर्थमंत्रिपदाचा त्याग केल्याने देशाचे अपरिमित नुकसान झाले, असे माझे प्रामाणिक मत आहे. पुढे आयुष्याच्या सरत्या काळात, म्हणजे वयाची पंच्याहत्तरी गाठली असताना, स्वतंत्र पक्षातर्फे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यास त्यांना कोणी प्रवृत्त केले? आणि मानहानी करून घ्यायला लावणारे कोण? सत्ताधारी पक्षाने त्यांनाच आपला राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित का केले नाही? हे प्रश्न विचारले गेलेच पाहिजेत. चिंतामणरावांच्या भाबडेपणाचा राजकीय नेत्यांनी गैरफायदा कसा घेतला, त्याचेच हे द्योतक आहे. महाराष्ट्रात उपेक्षा. या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे एकही यथोचित स्मारक महाराष्ट्रात झालेले नाही. त्यांनीच स्थापन केलेल्या इंडिया इंटरनॅशन सेंटर येथे चिंतामणरावांचा एक अर्धपुतळा आहे. रोह््यातील चिंतामणरावांच्या मूळ घराला त्यांचे स्मारक या रूपात दर्जा मिळावा, म्हणून मागणी करणारा प्रस्ताव शासनदरबारी अनेक वर्षे धूळ खात पडलेला आहे. महाराष्ट्राच्या या थोर सुपुत्राची अवहेलना आणि उपेक्षा ही अवघ्या महाराष्ट्राला अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. म्हणून ‘लोकसत्ता- महाराष्ट्राचा चिंतामणी’ या विशेषांकातील लेखात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात व्यक्त केलेली खंत आणि ‘सी.डीं.च्या महानतेला महाराष्ट्र प्रणाम केल्याशिवाय राहणार नाही’ हे त्यांचे विधान खूप आश्वासक वाटते. शब्दाला जागणारे नेते म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा लौकिक आहे आणि येथे तर त्यांनी लिखित वचनच दिले आहे. चिंतामणरावांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्षाच्या निमित्ताने त्यांच्या स्मारकाच्या दृष्टीने सरकारकडून निश्चित काही सकारात्मक घडू शकेल, हे म्हणूनच खात्रीपूर्वक वाटते. शब्दांकन : सचिन रोहेकर बहुपेडी व्यक्तिमत्त्वाचा उलगडा स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या अर्थकारणाची आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या राजकारणाची दिशा ठरविणाऱ्या काळावर स्वतंत्र प्रज्ञेने आणि उच्च नैतिक आचरणाने आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्या डॉ. सी. डी. देशमुख या महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचा गौरव करणाऱ्या ‘महाराष्ट्राचा चिंतामणी’ या विशेषांकाचे प्रायोजक म्हणून प्रकाशन करताना मला अत्यंत अभिमान वाटतो. डॉ. सी. डी. देशमुखांच्या बहुपेडी व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू उलगडून दाखविणारे त्यातील तज्ज्ञांचे लेख वाचकांना निश्चितच आवडतील, असा विश्वास वाटतो. - डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ धोरणकत्र्यांना मार्गदर्शक ज्यांच्या अद्वितीय बुद्धिमत्तेमुळे ब्रिटिश राजवटीतच रिझर्व्ह बँकेचे भारतीयीकरण झाले, त्या डॉ. सी. डी. देशमुख यांच्या गौरवार्थ प्रकाशित झालेल्या ‘महाराष्ट्राचा चिंतामणी’ या विशेषांकात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून अनेक मान्यवरांनी केलेले लेखन अप्रतिम आहे. त्यातही डॉ. विजय केळकर यांचा ‘धोरण संशोधनाचा महामेरू’ हा लेख धोरणकत्र्यांना निश्चितच मार्गदर्शक ठरावा. देशाच्या फाळणीबरोबरच रिझर्व्ह बँकेच्या विभागणीमध्ये गव्हर्नर या नात्याने त्यांनी बजावलेली भूमिका, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेसाठी प्रसंगी सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचे धाडस, विद्वत्तेला स्वाभिमानाची जोड मिळाल्यास सी.डीं.सारखे कणखर व्यक्तिमत्त्व उदयाला येणे, या सर्व गोष्टींवर प्रकाश टाकणारे हे संकलन प्रत्येक महाराष्ट्रीय व्यक्तीला प्रेरणादायी व अभिमानास्पद असेच आहे. - विद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. विस्मयकारक जीवनप्रवास. सी. डी. देशमुखांचा आयसीएस, जागतिक बँक-आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची निर्मिती, रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर, वित्तमंत्री, नियोजन आयोगाचे सदस्य, पंचवार्षिक योजनेचे शिल्पकार हा प्रवास विस्मयकारक, तरीही त्या मानाने कमी स्मरला गेलेला असा भासतो. या विशेषांकातील मान्यवरांच्या लेखांद्वारे नव्या पिढीपर्यंत त्यांचा कार्यालेख पोहोचेल याचा आनंद वाटतो. - किरण ठाकूर, संस्थापक अध्यक्ष, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी लि. प्रायोजक ’प्रस्तुती :महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) ’सहप्रायोजक: दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी लि. ’पॉवर्डबाय : कॉर्डेलिया क्रुझेस पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूटमधील माझे पीएच.डी.चे मार्गदर्शक डॉ. गाडगीळ यांच्या शिफारशीवरून मी १९४५ साली रिझर्व्ह बँकेत संशोधन अधिकारी म्हणून रुजू झालो. दोनच वर्षांनी भारताच्या फाळणीची घोषणा झाली, तेव्हा गव्हर्नर चिंतामणराव देशमुखांनी मला बोलावले आणि म्हटले, ‘‘मोजक्याच मुस्लीम अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानला जाणे पसंत केले आहे, हे पाहता, प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांच्या अभावी पाकिस्तानच्या स्टेट बँकेला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.’’ पाकिस्तानची स्टेट बँक व्यवस्थित काम करेल ना, याविषयी महाराष्ट्रीय चिंतामणरावांना काळजी वाटत होती, हे मला वेधक वाटले. खरे तर त्यांना तशी काळजी वाटून घेण्याची आवश्यकता नव्हती. पण त्यांच्या बोलण्याचा रोख होता तो संशोधनाच्या महत्तेवर. पाकिस्तानच्या स्टेट बँकेला व्यावहारिक कामे पार पाडू शकतील अशा मंडळींची आवश्यकता भासणार होती. त्यामुळे त्यांनी मला तसे प्रशिक्षण घेण्यास सुचवले आणि त्यानुसार मला चलन-व्यवहार नियंत्रण विभागातील प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले. - डॉ. हमझा अल्वी (डॉ. हमझा अल्वी हे पाकिस्तानातील गेल्या पिढीतले अर्थतज्ज्ञ होते. वरील टिपण त्यांच्या ‘फॅ्रगमेंट्स ऑफ ए लाइफ’ या आत्मचरित्रातील असून ते ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ निळकंठ रथ यांच्या सौजन्याने प्राप्त झाले आहे.)
