देशातील काळा पैसा बाहेर यावा, या हेतूने १९९७ पासून केंद्र सरकारने तीन वेळा अभय जोजना जाहीर केल्या. दोन योजनांतून किती काळा पैसा पांढरा करण्यात आला याचा ऊहापोह करतानाच, चलन निश्चलीकरणानंतर घोषित झालेल्या योजनेचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होऊ शकतो, याचा आढावा घेणारे टिपण.. आतापर्यंत वेगवेगळ्या सरकारांनी काळ्या पशाच्या निर्मितीला प्रतिबंध घालण्याचे अनेक प्रयत्न केले. त्याचबरोबर काळ्या पशाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीसुद्धा अभय योजनांद्वारे प्रयत्न झाले. पहिली अभय योजना १९९७ साली आली होती व दुसरी अभय योजना या वर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत लागू होती. तिसरी अभय योजना लोकसभेने ३० नोव्हेंबर रोजी मंजूर केली आहे (यापुढे या तीन अभय योजनांना सोयीसाठी पहिली योजना, दुसरी योजना व सध्याची अभय योजना असे म्हटले आहे.). याशिवाय २०१५ साली एक अभय योजना आली होती, पण ती योजना भारतीयांच्या परदेशातील अघोषित संपत्तीबद्दल असल्याने त्याचा ऊहापोह या लेखात नाही. काळ्या पशाची निर्मिती बेकायदेशीर मार्गाने पसे कमाविल्यामुळे होत असते व कायदेशीर मार्गाने कमाविलेला, परंतु हिशेबात न दाखविलेल्या पशांमुळेही होत असते. पहिल्या प्रकारात काळा पसाधारक लोकांचे पुढील गट मोडतात- १) अमली पदार्थाचा व शस्त्रास्त्रांचा बेकायदेशीर व्यापार करणारे, २) भ्रष्टाचारी राजकारणी लोक, ३) भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी. तसेच दुसऱ्या प्रकारात समाजातील पुढील घटकांतील कर बुडविणारे लोक येतात- १) मोठे उद्योगपती व कारखानदार, २) मध्यम व लहान व्यवसायी व लघू कारखानदार, ३) डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट इत्यादी व्यावसायिक. वरील सहा प्रकारांतील लोकांपकी कोणत्या गटाला विविध अभय योजनांचा लाभ झाला किंवा होणार आहे हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. पहिल्या योजनेत ३० टक्के कर भरून आपला काळा पसा पांढरा करता येत होता, तर दुसऱ्या योजनेत कर व दंड मिळून ४५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती. सध्याच्या योजनेत ५० टक्के कर भरावा लागणार आहे. पहिल्या योजनेत ३० हजार कोटी अघोषित रक्कम घोषित करण्यात आली व ती ३५ लाख लोकांनी केली. म्हणजेच या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांनी सरासरीने प्रत्येकी रु. ८,५७,००० काळा पसा पांढरा केला. दुसऱ्या योजनेत मात्र जास्त अघोषित रक्कम घोषित करण्यात आली असूनही योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या खूप कमी होती. एकूण ६४,२५७ लोकांनी रु. ६५,२५० कोटी म्हणजे प्रत्येकाने सरासरीने रु. १,०१,५५,००० एवढी दडवलेली संपत्ती जाहीर केली. पहिल्या योजनेच्या वेळच्या परिस्थितीची दुसऱ्या योजनेच्या (आताच्या) परिस्थितीशी तुलना केली तर असे दिसून येते की, सध्या जेवढी पांढरा पसा व काळा पसा यांची सरमिसळ झालेली आहे, तेवढी २०-२५ वर्षांपूर्वी नव्हती. हिशेबात न दाखविलेला पसा सहसा रोखीच्या स्वरूपात असायचा व रोखीच्या व्यवहारांसाठी वापरला जायचा. मात्र त्यामुळे व्यवसायवाढीला मर्यादा येत असत. ज्यांच्याजवळ हिशेबातला पांढरा पसा होता, पण तो व्यवसायात गुंतवून त्यातून फारसा नफा मिळण्याची आशा नसेल, तर त्याऐवजी पांढऱ्या पशाची गरज असणाऱ्यांना ‘एन्ट्री’ देऊन उत्पन्न मिळवले जात असे. त्या काळी व्यापारी जगतात एन्ट्री देणे किंवा घेणे अतिशय प्रचलित होते. अ व्यक्तीने ब व्यक्तीला काही रक्कम चेकने (हिशेबवहीत कर्ज दाखवून) दिली व तेवढीच रक्कम ब व्यक्तीने अ व्यक्तीला रोखीने (हिशेबवहीत काहीही न दाखविता) दिली तर त्याला अ ने ब ला एन्ट्री दिली असे म्हणत. एन्ट्रीची गरज संपल्यानंतर ब ने अ ला चेकने मूळ रक्कम अधिक एन्ट्री घेताना ठरलेल्या (बहुतांशी दरमहा २ टक्के) दराने होणारी रक्कम त्यात मिळवून परत करावयाची व अ ने ब ला फक्त मूळ रक्कम रोखीने परत करावयाची, असा तो व्यवहार असावयाचा. आता मात्र असे व्यवहार होत नाहीत, कारण पांढरा पसा व काळ्या पशाची सरमिसळ झालेली असल्यामुळे ‘एन्ट्री’ची गरज सहसा पडत नाही. पहिल्या अभय योजनेत सरासरीने फक्त रु. साडेआठ लाख प्रत्येकी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांनी जाहीर केल्यामुळे असे मानण्यात येते की, लाभ घेणारे बहुतांशी लहान व मध्यम व्यापारी होते, ज्यांना एन्ट्रीसाठी दरसाल २४ टक्के खर्च करण्याऐवजी एकदाच ३० टक्के कर भरणे सोईस्कर वाटले. दुसऱ्या योजनेचा लाभार्थी वर्ग पूर्णपणे वेगळ्या गटातील आहे. ही योजना जाहीर केल्यानंतर सरकारच्या लक्षात आले की, या योजनेला फारसा काही प्रतिसाद मिळणार नाही. मग सरकारने कंबर कसली. एका बाजूला खूप मोठमोठय़ा जाहिराती तसेच आयकर अधिकाऱ्यांची निवेदने व मुलाखती प्रसिद्ध करावयाच्या व दुसऱ्या बाजूने आयकर विभागाने प्रत्येक राज्यातील प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीची माहिती घेऊन पॅन नंबरच्या साह्य़ाने प्रॉपर्टी खरेदी करणाऱ्यांना नोटिसा पाठविणे सुरू केले. त्यामुळे ज्यांची प्रॉपर्टी खरेदी इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये दाखविलेल्या उत्पन्नापेक्षा बरीच जास्त आहे असे लोक घाबरले व त्यांनी त्यांच्या चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या माध्यमातून सरकारला साकडे घालून टॅक्स व दंडाची रक्कम हप्त्यांनी भरण्याची सवलत मागितली व सरकारनेही उदारहस्ते ही रक्कम ४ हप्त्यांत भरण्यास परवानगी दिली, तेव्हा कुठे जेमतेम अघोषित रु. ६५,२५० कोटी उत्पन्न घोषित झाले. यात रोख रकमेचा वाटा नगण्य असून प्रॉपर्टीच्या स्वरूपातील काळ्या संपत्तीचाच भाग जास्त आहे. साहजिकच या योजनेचा लाभार्थी वर्ग मुख्यत: डॉक्टर, वकील इत्यादी प्रोफेशनल्सचा गट व काही प्रमाणात भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांचा गट आहे, असा अंदाज आहे. पहिली व दुसरी योजना आणि सध्याची अभय योजना यामध्ये मूलभूत फरक आहे. सध्याची योजना ही निश्चलनीकरणाची ८ नोव्हेंबर रोजी घोषणा होऊन लगेचच ९ नोव्हेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आधीच जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याला निश्चलनीकरणाची झालर आहे, जी पहिल्या दोन योजनांना नव्हती. ही योजना फक्त निश्चलनीकरणाचा फटका ज्या काळा पसाधारकांना, १००० व ५००च्या नोटा जवळ असूनही बँकेत जमा करू शकत नसल्यामुळे बसणार आहे, त्यांच्यासाठी आहे. या योजनेनुसार जे लोक आपापल्या बँक खात्यांमध्ये अडीच लाखांच्या वर रकमा चलनातून बाद झालेल्या नोटांद्वारे जमा करतील व तसे स्वत: घोषित करतील त्यांना ५० टक्के टॅक्स भरून हा काळा पसा पांढरा करून घेता येईल. फक्त अट एवढीच की, वापरता येणाऱ्या उर्वरित ५० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजे एकूण रकमेच्या २५ टक्केरक्कम ४ वर्षांपर्यंत खात्यातच बिनव्याजी राहू द्यावी लागेल. ही योजना आली नसती तर त्यांना त्या नोटा नष्ट करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. निश्चलनीकरणाची कार्यवाही काळा पसाधारकांना धडा शिकवण्यासाठी केली जात आहे, तर मग काळा पसाधारक छानपकी कोंडीत पकडले गेले असताना ही अभय योजना का, असा प्रश्न पडू शकतो. सर्वसामान्य लोकांना असे वाटू शकते की, काळा पसाधारकांना नोटा नष्ट कराव्या लागल्यास तेवढी संपत्ती नष्ट होईल व देशाचे नुकसान होईल; परंतु ते तसे नसून जेवढय़ा रकमेच्या नोटा नष्ट करणे भाग पडेल तेवढा केंद्र सरकारचा उत्पन्नरूपी फायदा होणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताळेबंदात देयता (liability) व जिंदगी (assets) अशा दोन्ही बाजूंना बँकिंग साइड व इश्यू डिपार्टमेंट असे दोन भाग असतात. जेवढय़ा नोटा चलनात टाकण्यासाठी इश्यू केल्या जातात, त्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदाच्या इश्यू डिपार्टमेंट भागात देयता बाजूला जातात. वापरासाठी बंद करण्यात आलेल्या १००० व ५००च्या जेवढय़ा नोटा बँकेत जमा होतील व बँकेकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेत जमा होतील, तेवढय़ा रकमेची देयता इश्यू डिपार्टमेंटची कमी होईल व तेवढीच बँकिंग साइडच्या डिपॉझिट खात्याची देयता वाढेल. जेवढय़ा रकमेच्या नोटा (काळा पसाधारकांनी नष्ट केल्यामुळे) जमाच होणार नाहीत, त्या रकमेचे काय होईल, हा खरा प्रश्न आहे. माझ्या मते या सर्व नोटांचे निश्चलनीकरण झाल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला ताळेबंदात देयता बाजूला इश्यू डिपार्टमेंटला या नोटांची रक्कम शून्य दाखविणे भागच आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा न झालेल्या नोटांइतकी रक्कम ताळेबंदात देयता बाजूला कमी झाल्यामुळे देयता व जिंदगी या दोन्ही बाजू समसमान करण्यासाठी ही रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नफा दाखविणे हाच पर्याय उरतो. वर्षांच्या शेवटी (म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी ३० जून २०१७ रोजी ही नफ्याची रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदात भारत सरकारकडे हस्तांतरणीय वाढावा (Surplus transferable to Govt. of India) अशी दाखविली जाईल व अंतिमत: ती भारत सरकारकडे वर्ग केली जाईल. तर मग प्रश्न असा उरतो की, सध्याच्या अभय योजनेमुळे काळा पसाधारकांची पूर्ण रक्कम वाया जाण्याऐवजी त्यांना ५० टक्केरक्कम मिळणार व सरकारचे तेवढे उत्पन्न कमी होणार, ही वस्तुस्थिती दिसत असतानाही सरकारने ही अभय योजना का काढली असावी. यावर असा खुलासा पुढे येऊ शकतो की, यानिमित्ताने कोणाकोणाकडे काळा पसा आहे, हे आयकर विभागाला माहिती होईल. त्यांच्या रडारवर असे लोक येतील व भविष्यात या लोकांना आपले पूर्ण उत्पन्न हिशेबात दाखवावे लागेल या खुलाशातच काळा पसाधारकांचा कोणता गट या अभय योजनेचा लाभ घेईल, याचे रहस्य दडलेले आहे. ज्या कोणाला आयकर विभागाच्या रडारवर येण्याची भीती नाही, तेच लोक या योजनेचा लाभ घेतील. म्हणजेच प्रचंड काळा पसा बाळगून असलेले राजकारणी लोक, विशेषत: सत्ताधारी पक्षाचे राजकारणी लोक. त्यांच्यासाठीच ही योजना काढलेली आहे. पाहू या उत्तर प्रदेशातून किती पसा या योजनेत जाहीर होतो ते. डॉ. सुभाष सोनवणे snsonwane@gmail.com
