प्रदीप नणंदकर राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी नवनव्या योजनांची घोषणा केली जाते. त्या योजनांचे पुढे काय होते? ती शेतक ऱ्यांपर्यंत किती पोहोचली, त्याचे फायदे-तोटे, अडचणी-मर्यादा या साऱ्यांची तपासणी कधी होते का.़ ? या योजनांचे काय झाले हे समजण्यापूर्वीच पुन्हा नव्या योजनांची घोषणा होते. राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी नवनव्या योजनांची घोषणा केली जाते. त्या योजनांची अंमलबजावणी झाली की नाही हे पाहण्यापूर्वीच पुढील वर्षी नव्या घोषणा केल्या जातात. शेतकऱ्यांच्या बांधावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचे आश्वासन सर्व स्तरातील प्रशासकीय पातळीवरून दिले जाते. मंत्र्यांपासून ते स्थानिक पुढाऱ्यांपर्यंत त्याचा आवर्जून उल्लेख केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात योजनांची जंत्री धुंडाळण्यात कृषी विभाग अडकत असून जे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचायला हवे त्या तंत्राज्ञानाकडे मात्र पाठ फिरवली जाते. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रतिथेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन घटक) संपूर्ण देशभरात ज्या ठिबक सिंचनच्या योजना आहेत त्यापैकी ६० टक्के योजना महाराष्ट्रात राबवल्या जातात असा दावा केला जातो. तुषार सिंचनाचा वापरही आपल्या भागात केला जातो. पावसासारख्याच प्रकारे नियंत्रित पध्दतीने तुषार सिंचनाद्वारे पाण्याचा वापर केला जातो. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या योजनेसाठी अल्प व अत्यल्प भूरधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के अनुदान तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान आहे. शेतकऱ्यांकडे आधारकार्ड असावे, सातबाराचे प्रमाणपत्र, ‘आठ अ’ चा उतारा आवश्यक आहे; ‘एस्सी’, ‘एसटी’ प्रवर्गासाठी जात प्रमाणपत्र बंधनकारक ओह. एखाद्या लाभार्थ्यांने २१०१६-१७ च्या आधी या योजनेचा लाभ घेतला असेल तर पुढील दहा वर्षे त्याला या योजनेचा लाभ घेता येत नाही व जर लाभार्थ्यांने २०१७-१८ नंतर याचा लाभ घेतला असेल तर पुढील सात वर्षे याचा लाभ घेता येत नाही. शेतकऱ्यांकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमची विद्युत जोडणी आवश्यक असून त्यासाठी वीजदेयकाची चालू प्रत सादर करावी लागते. शेतकऱ्याला ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेतच या योजनेचा लाभ घेता येईल. शेतकऱ्याने पूर्वमंजुरी घेऊन अधिकृत विक्रेत्याकडून संच खरेदी केल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अपलोड कराव्या लागतात. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाची कृषी यांत्रिकीकरणाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर व तत्सम यंत्र खरेदी करता येते. कृषी औजारे बँकेची स्थापना करण्यासाठीची ही योजना आहे. एका शेतकऱ्याला फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान मिळते. शेळी व बोकड पालन योजना, पीक कर्ज योजना, खावटी अनुदान योजना अशा विविध योजना आहेत. याशिवाय पीक संरक्षण, औषधे याच्यासाठीही अनुदान दिले जाते. कृषी विभागाच्या वतीने दरवर्षी शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. काही वेळेला अतिशय हास्यास्पद योजना असतात. पीक संरक्षण व औषधासाठी ५०० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्याला दिले जाते व ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर काही शेतकऱ्यांसाठीच राबवली जाते. एकूण शेतकरी संख्येच्या १ किंवा २ टक्के शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळत नाही. अशा वेळी शेतकरी निवडण्यात कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दमछाक होते. काही वेळी संशोधित झालेल्या बियाणांचे प्रयोग करण्यासाठी कधी मोफत, तर कधी निम्म्या किमतीवर बियाणे दिले जाते. दोन वर्षांपूर्वी ‘आयसीएमआर’ संस्थेने विकसित केलेल्या तुरीच्या वाणाचे बियाणे प्रायोगिक तत्त्वावर काही शेतकऱ्यांना देण्यात आले. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात तूर पेरली मात्र त्या तुरीला शेंगाच लागल्या नाहीत. शेतकऱ्याचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले तेव्हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात अधिकाऱ्यांची दमछाक झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी तुम्ही आमचे नुकसान केले त्यामुळे तुमच्या विरोधात गुन्हा का नोंद करू नये असेही प्रश्न उपस्थित केले. शासनाच्या योजना पोहोचवण्याची जबाबदारी कृषी विभागाकडे दिली जाते. वास्तविक कृषी विभागातील अधिकारी हे कृषी क्षेत्रातील शिक्षण घेऊन आलेले असतात. अत्याधुनिक पध्दतीने शेती कशी केली पाहिजे? शेतीत बदलते तंत्रज्ञान कसे येते आहे? याबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन दिले गेले पाहिजे. मात्र ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकवण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांला खिचडी शिजवून घालण्याचे काम शिक्षकांना प्राधान्याने करावे लागते, त्याचा हिशोब ठेवावा लागतो, शिक्षणापेक्षा खिचडीकडेच सर्वाचेच अधिक लक्ष असते त्याच पध्दतीने कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अवस्था झालेली आहे. या विभागाचा मूळ हेतूच हरवत चालला आहे. कृषी विभागातील अधिकारी भेटायला आल्यानंतर आम्हाला कोणत्या योजनेत बसवता असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. काही करून कोणत्या तरी योजनेत बसवा व आम्हाला लाभ मिळवून द्या एवढीच अपेक्षा बहुतांश शेतकऱ्यांची असते .त्यामुळे तुटपुंजा योजनेत सर्वाना न्याय देता येत नाही या भीतीने कृषी विभागातील मंडळी शेतकऱ्यांशी संपर्कच टाळतात. शासनाच्या वतीने ज्या योजना अमलात आणायला हव्यात त्यासाठी स्वतंत्र विभाग करायला हवा. त्यात या योजनेची माहिती दिली जाईल व लोकांचे अर्ज भरून घेऊन त्यानुसार त्याचा लाभ दिला पाहिजे. मुळात योजनांच्या भाऊगर्दीत शासनाचा कृषी विभाग अडकला आहे. राज्यातील कृषी सचिवापासून एकाही अधिकाऱ्याला यावर्षीच्या राज्य शासनाच्या योजना व केंद्र शासनाच्या योजना याबद्दल हातात कागद न घेता माहिती सांगता येत नाही. अनेक वेळा हातात कागद असूनही अनेकांची गफलत होते. कृषी विभागाचे मुख्य काम हे शेतकऱ्यांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करण्याकडे ते वळावेत यासाठी प्रबोधन करणे, त्यांच्या शंका-कुशंकांचे निरसन करणे हे असायला हवे. पूर्वीच्या काळी शाळेमधील हुशार विद्यार्थी शिक्षकांना प्रश्न विचारून भंडावून सोडत असत त्या वेळी त्यांच्यासाठी तरी शिक्षकांना अभ्यास करून वर्गात शिकवावे लागत असे. हीच अवस्था कृषी अधिकाऱ्यांची असायला हवी, मात्र दुर्दैवाने सध्याच्या स्थितीत कृषी विकास केंद्र येथून खते, बी-बियाणे व औषधे शेतकरी खरेदी करतात त्या दुकानदारांकडेच शेतकरी आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतात. संबंधित दुकानदार अधिकाधिक नफा ज्यात आहे तो माल कसा चांगला आहे हे पटवून देतो. माल विकल्याने फायदा त्याचा होतो व शेतकरी आतबट्टय़ात येतो. शासनाच्या वतीने राज्यातील कृषी विद्यापीठांचा लाभ हा शेतकऱ्यांना व्हावा असा विचार केलेला आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली. विद्यापीठातील शात्रज्ञांनी नवनवीन वाण निर्माण करून ते वाण शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विभागामार्फत पोहोचवावेत अशी संकल्पना आहे. अनेक विद्यापीठात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची यंत्रणा विकसित केली गेली आहे. संदेशाद्वारे हवामानाचा ढोबळ अंदाज दिला जातो. पिकांची काळजी कशी घ्यावी हेही सांगितले जाते. कृषी विभागाची मंडळी विद्यापीठातील शात्रज्ञ व प्राध्यापक मंडळी अतिशय संथगतीने काम करतात. त्यांच्या अधिकृत सूचनांशिवाय आम्हाला परस्पर शेतकऱ्यांना काहीही सांगता येत नाही. शेतकरी स्वत प्रयोगशील आहे. तो नवनवे प्रयोग करतो मात्र या प्रयोगाची म्हणावी तशी दखल विद्यापीठाकडून घेतली जात नाही. ड्रगनफ्रुट, खजूर, किलगड, सफरचंद व विविध अत्याधुनिक फळे शेतकरी शेतात घेतात. आपल्याकडील हवामान याला अनुकूल आहे का? आपल्या शेतकऱ्यांनी नेमके काय करायला हवे? यासंबंधी योग्य मार्गदर्शन विद्यापीठाकडून मिळत नसल्याची खंत कृषी विभागाकडून व्यक्त केली जाते तर कृषी विभागाचे दुखणे वेगळेच आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीचे तत्कालीन कुलगुरू बी. वेंकटेश्वरलु हे ख्यातनाम शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी मराठवाडय़ातील आठ, विदर्भातील सहा व जळगाव अशा पंधरा जिल्हय़ासाठी कमी पाण्यात चांगले उत्पादन देणारी कोणती पिके घेता येतील, त्यासाठी काय संशोधन करायला हवे? यासाठीचा अतिशय अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे सादर केला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प असे या योजनेला नाव देऊन पोकरा योजनेंतर्गत अत्याधुनिक बीजोत्पादनाची निर्मिती करता येईल असे सुचवले. राज्य शासनाने ही योजना स्वीकारली. विद्यापीठामध्ये ही योजना राबवण्यापूर्वी संशोधनासाठी व पिकांचे प्रयोग करण्यासाठी २ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र २०१५ ते २०२१ या कालावधीपर्यंत विद्यापीठाला एकही दमडा दिला गेला नाही. विद्यापीठाकडे ५५ टक्के कर्मचाऱ्यांची कमी आहे. प्राध्यापक निवृत्त झाला की नव्याची भरतीच होत नाही. आहे त्या माणसात कामे भागवा असे सांगितले जाते. ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेंतर्गत याही स्थितीत विद्यापीठाने काही नवे प्रयोग सुचवले खरे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाच्या वतीने अनुदान दिले जात नाही. बेंगलोर येथील एका खासगी कंपनीकडून सोलापूर जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांनी डाळिंबाची वेगळी जात आणली. त्याचे उत्पादन चांगले झाले मात्र त्यामुळे तेल्या नावाचा जो रोग पसरला त्यामुळे डाळिंबाच्या स्थानिक वाणांनाही मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसला. याबाबतीत नेमका दोष कोणाचा, याचे उत्तर दिले जात नाही. राज्य शासनाकडून कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे व शेतकरी यांचा योग्य तो समन्वय साधला जावा यासाठी योग्य प्रयत्न केले जात नाहीत त्यामुळेच एकमेकांवर दोषारोप करण्यात धन्यता मानली जाते. कृषिप्रधान देश म्हणून भूषण मानण्यासारखी वाटचाल आपण केलेली आहे का? मूलभूत बाबींकडेही म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही त्यामुळेच ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले’ अशी अवस्था होते आहे. प्रत्येकालाच आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतो असे वाटते. तसेच तो प्रत्येक जण ‘शेळी जाते जीवानिशी, खाणारा म्हणतो वातट’ अशी आपली अवस्था होत असल्याचा दावा करतो आहे. त्यामुळेच या प्रश्नांचा गुंता कमी होण्याऐवजी अधिकाधिक वाढतोच आहे.
